भनिन्छ, ‘जब कोही अप्ठेरोमा पर्छ, त्यति बेला ऊ पछाडि फर्कन्छ ।’ हामी मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी दर्शनको वैज्ञानिकता पछ्याउनेहरूले यो तथ्यलाई नेपाली समाजमा प्रयोगका रूपमा देख्न सक्छौँ । नेपाली राजनीतिमा केही सर्वसाधारण मानिसहरूको राजनीतिक मनोदशा त्यही हालतमा देखिन थालेको छ । हरेक मानिस आफ्नो समस्या र स्वार्थबाट जुर्मुराउँछ र ऊ सामूहिक समस्या र स्वार्थको केन्द्रमा पुग्छ । कम्युनिस्ट र अकम्युनिस्टबीचको भेद यही बिन्दुमा छुट्टिन पुग्छ– कम्युनिस्टहरू सामूहिक समस्या र स्वार्थलाई सामूहिक रूपमा, सङ्गठित भएर, निरन्तर सङ्घर्षको प्रक्रियाद्वारा निष्कर्षमा पुर्याउन सङ्घर्षरत हुन्छन्, गैह्कम्युनिस्टहरू अथवा पुँजीवादीहरू, निम्नपुँजीवादी विद्रोहीहरू, हेपिएका उत्पीडितहरू आफ्नो र केवल आफ्नो निश्चित स्वार्थका कारण उठ्छन् । जब त्यो सामूहिक स्वार्थको घेरामा प्रवेश गर्छ र शक्ति आर्जन गर्छ, तब त्यो सामूहिक आन्दोलनमा परिणत हुन पुग्छ, सामूहिक तागतमा रूपान्तरित हुन पुग्छ । अब जुन व्यक्तिहरू व्यक्तिगत समस्या र स्वार्थबाट खडा भएका हुन्छन् उनीहरूले त्यो स्वार्थ पूर्ति भएपछि सामूहिक स्वार्थलाई परित्याग गर्छन् र उनीहरू सत्तासंग कि त सौदाबाजी गर्छन्, कि आत्मसमर्पण गर्छन् । यही अवस्था नेपालका आन्दोलनहरूमा देखा पर्छ । यसप्रकारको आन्दोलनले जनतामा आन्दोलनप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने, वास्तविक आन्दोलनप्रति भ्रम उत्पन्न गर्ने, नेताहरूप्रति अविश्वास पैदा गर्ने, मानिसहरूका बीच पनि एकआपसमा मनमुटाव पैदा गर्ने अवस्थामा पुर्याउने गर्छ । त्यसमा आन्दोलनको एजेन्डा पश्चगामी भयो भने त्यसले समस्त देशलाई निराशा, अन्योल र अविश्वासको कुहिरोभित्र घुसाइदिने गर्छ ।
देशको वर्तमान प्रतिक्रियावादी राजनीतिक व्यवस्था, संसद्वादी प्रणाली, दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र त्यसले पैदा गरेको समग्र राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनताले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेनन । गणतन्त्रभित्र चलेको दलाल पुँजीवादले जनतालाई हिटलरको ग्याँस च्याम्बरमा हालेजस्तै उकुसमुकुस पारिरहेको छ । यो व्यवस्थाले जनजीविकाका क्षेत्रमा केही वितरण गरेको छ भने त्यो हो– निराशा, अस्थिरता, कुण्ठा, गरिबी, लुटपाट, असुरक्षा, दमन, तस्करी, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, सिन्डिकेट, कर्टेल, एकाधिकार, बिखण्डन, विसर्जन । यो व्यवस्थाले राष्ट्रियताका क्षेत्रमा केही दिएको छ भने त्यो हो– सम्पूर्ण क्षेत्रमा राष्ट्रघात । यो व्यवस्थाले जनतन्त्रको स्थानमा केही दिएको छ भने त्यो हो– जनताको प्रतिनिधिका नाममा चुनिएका मानिसहरूको आर्थिक अराजकता ।
जनजीविका यति भयावह छ, देशको समस्त मनोविज्ञान विदेशकेन्द्रित छ । आफ्नो देशप्रति सम्पूर्ण क्षेत्रमा निराशा छ । औद्योगिक रोजगारी शून्य छ । औद्योगिक आधार नहुनुको कारण सेवा क्षेत्र निरस, निष्प्रभावी, पीडादायी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता मानिसका आधारभूत वस्तुहरूलाई व्यापारीकरण गरिएको छ । हरेक माध्यमिक स्कुलका बालबालिकादेखि युवकयुवतीहरू हरेक दिन विदेश पलायन हुने मनोविज्ञानले ग्रसित बनेका हुन्छन् । त्यस्तै राष्ट्रियताका सन्दर्भमा स्वदेशी पुँजीको विकास गर्नेभन्दा विदेशी पुँजीमार्फत देशको सार्वभौमिकता सुम्पने हर्कतहरू भैरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो कदम एमसीसी, एसपीपीमार्फत अमेरिकी सेना नेपाल भित्र्याउन गरिएका हर्कतहरू हुन् । राज्यले लगानी गरेर निर्माण गरी देशको आद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत नेपालका ठूला र राम्रा जल विद्युत् आयोेजनाहरू विदेशी कम्पनीहरू र मूलत: भारतीय कम्पनीको हातमा दिइएको छ । एउटा नेपाली सिपाहीले नेपाल प्रहरीमा जति तलब लिने गर्छ छिमेकी भारतमा त्यही स्तरको प्रहरीले नेपाली सिपाहीको भन्दा ४ गुणा बढी तलब लिने गर्छ । उदाहरणका लागि नेपाली असईले नेपाल प्रहरीमा मोटामोटी ४० हजार प्रतिमहिना तलब लिँदा भारतको उही दर्जाको जम्दारले भारतीय रुपैयाँ १ लाख १७ हजार अथवा नेपाली रुपैयाँ १ लाख ८७ हजार बुझ्ने गर्छ । राज्यबाट जनताको स्वास्थ्यमा बिमा, शिक्षामा नि:शुल्क व्यवस्थापन, स्थानीय यातायातमा सुविधा, आवासको प्रत्याभूति हुन नसक्नुले देशका समस्त सर्वसाधारण जनता मात्र होइन, तल्लो स्तरका कर्मचारीहरू, सेनाका सिपाहीहरू, प्रहरीका जवानहरूसमेत प्रताडित छन् । जनतन्त्रका नाममा हुने निर्वाचनहरूमा जनताको भोटको दुरुपयोग गर्दै दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरू निर्वाचन गर्ने प्रणाली स्थपित गरिएको छ । नेपालको संसदीय प्रणाली र नोकरशाही दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिने कोही पनि व्यक्ति उम्मेदवार हुँदासम्म जनताको प्रतिनिधि हुन्छ किनकि उसले त्यतिन्जेल जनताको स्वार्थका मुद्दाहरू बोलिरहेको हुन्छ । जब त्यो निर्वाचित हुन पुग्छ तब ऊ दलाल पुँजीवादीहरूको प्रतिनिधि हुन पुग्छ किनकि उसले देशको संविधान, नियम, कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देशभित्र सामान उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय उद्योगहरू बन्द गरिएपछि व्यापारघाटा एकतर्फी छ । चलेका उद्योगहरू पुँजी निर्माण गर्नभन्दा पुँजी निर्यात गर्न केन्द्रित छन् । उत्पादन प्रणालीको दलाल पुँजीवादी जग हुनुको कारण सेवा क्षेत्र निष्प्रभावी बनेको छ । बैङ्कहरूको लुटपाट अत्यधिक बढेको छ । राष्ट्रमाथि आएको वैदेशिक ऋण राजनीतिज्ञ, व्यापारी, नोकरशाहहरूबाट हुने घूसखोरी र भ्रष्टाचारद्वारा बैङ्कमा जम्मा हुन पुग्छ र बैङ्कहरूमा करिब–करिब जनताबाट निक्षेपित रकमभन्दा जनतामाथि लगानी बढी हुने गरेको छ । बेलायतजस्तो देशमा त्यहाँका कुल बैङ्कहरूको पुँजी कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा १००० प्रतिशत बढी छ । त्यसप्रकारको लुटपाटको दायरा विश्वभरका उत्पीडित देशहरू छन् । नेपाल पनि बैङ्कहरूको चरम उत्पीडनमा रहेको छ । बैङ्कहरूको व्यवहार सेक्सपियरको नाटकभित्रको पुँजीवादी पात्र साइलकभन्दा रत्ति फरक छैन ।
पुँजीवादीहरूका लागि उत्पादनभन्दा प्रतिफल ठूलो हुने गरेको छ जसलाई थोमस पिकेट्टीले आर इज ग्रेटर द्यान जी अथवा उत्पादनभन्दा प्रतिफल ठूलो छ भत्रे सूत्रमा संश्लेषित गरेका छन् । तर नेपाली अर्थप्रणाली ई इज ग्रेटर द्यान पी अथवा उत्पादनभन्दा खर्च बढीको अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण सामानमाथिको कर र करमाथिको कर प्रणाली हो । देशमा शून्य उत्पादन र विदेशी सामानको उपभोगको बाध्यता हो । जस्तो कुनै पनि नेपाली मोबाइल फोन, कम्प्युटर, साइकल, मोटरसाइकल, लत्ता कपडा, जुता–चप्पल, औषधीमुलोबिना जीवन चलाउन सक्दैन तर त्यसको आयात–निर्यातको व्यापारिक सन्तुलन नहुनुले केवल एकोहोरो रूपमा खर्च हुने गरेको छ र उत्पनदन शून्य हुने गरेको छ ।
नेपाल पहाडी भू-भाग भएका कारण सबै चीजहरू महँगो पर्नु स्वाभाविक हो । यसको तुलना हामीले युरोपियन देशहरू नर्वे, स्विडेन र स्विजरल्यान्डसँग गर्न सक्छाैँ । जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम र इटलीको तुलनामा नर्वे र स्विडेनमा महँगी बढी हुने गर्छ । नर्वे र स्विडेनको तुलनामा स्विजरल्यान्डमा बढी महँगी हुने गरेको छ । यसको मुख्य कारण जर्मनी, फ्रान्स र इटली मैदानी भूभागमा रहेका छन् जहाँ उत्पादनशील जमिन धेरै रहेको छ । जमिनी र समुद्री यातायात सहज र सजिलो हुने गरेको छ । नर्वे र स्विडेन पहाडी देशहरू भए पनि त्यहाँको यातायात समुद्रका कारण सस्तो हुने गरेको छ । तर स्विजरल्यान्ड भूपरिवेष्ठित र पहाडी देश भएका कारण त्यहाँको जनजीवन महँगो हुने गरेको छ । देशको औद्योगिकीकरण हुनु, उत्पादित वस्तुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित हुनु र देशमा आर्थिक प्रणाली सन्तुलित हुनुको कारण सुविधायुक्त देशहरूभन्दा पहाडी देशहरूको प्रतिव्यक्ति आय बढी भएको देखा पर्छ । उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको रिपोर्टअनुसार सन् २०२३ मा अनुमानित प्रतिव्यक्ति आय स्विजरल्यान्डमा १,०२,८६५ अमेरिकी डलर रहेको छ भने नर्वेको ९९,२६६ डलर रहेको छ । त्यस्तै स्विडेनको ५५,२१६ डलर रहेको छ भने जर्मनीको ५२,८२४, फ्रान्सको ४६,३१५ र इटलीको ३७,१४६ डलर रहेको छ । यता नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र चीनको तुलना गर्ने हो भने यही वर्ष २०२३ को अनुमानित प्रतिव्यक्ति आय नेपालको १,३५३ अमेरिकी डलर रहेको छ भने भारतको २,६१२ डलर, बङ्गलादेशको २,६२१ डलर र चीनको १२,५४१ डलर रहेको छ । सानो देशको सानो अर्थतन्त्र थोरै जनताका बीच ठूलो देखा पर्छ । जस्तो युरोपमा लग्जम्बर्गको प्रतिव्यक्ति आय १,३५,६०५ डलर छ भने एसियाको भुटानमा ३,५०० डलर रहेको छ । युरोपमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितताका कारण पहाडी देश भए पनि र जनजीवन महँगो हुनुको वाबजुद प्रतिव्यक्ति आय अरू युरोपियन देशहरूको भन्दा बढी छ । तुलनात्मक रूपमा जर्मनी र फ्रान्समा सस्तो र स्विजरल्यान्डमा महँगो भएजस्तै यहाँ भारत र बङ्गलादेशमा मैदानी भूभागका कारण सस्तो र नेपाल पहाडी हुनुको कारण अवश्य पनि महँगो हुन्छ भत्रे तथ्यलाई मात्र सकिन्छ, तर जुन प्रकारले आर्थिक उत्रतिको कारण स्विजरल्यान्डको जनजीवन उच्च स्तरमा रहेको छ, नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत राजनीतिक सुशासन नहुनु, अर्थिक भ्रष्टाचार हुनु, राष्ट्रिय सम्पत्तिमा दलाल पुँजीवादीहरूको संस्थागत लुट र तस्करी हुनु, राष्ट्रिय पुँजी नहुनु, राष्ट्रिय उद्योगहरू बन्द हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन एकतर्फी आयात मात्र हुनु र निर्यात नहुनु, निर्यात हुने कच्चा पदार्थले प्रशोधित मूल्य प्रतिस्थापन गर्न नसक्नुको कारण नेपालमा प्रतिव्यक्ति आय न्यून मात्र छैन र जनजीवन अत्यन्तै कष्टदायक मात्र छैन, जनताको सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र नै असफल भएको देखाउने स्थिति बनेको छ ।
संसद्वादी व्यवस्था, दालाल पुँजीवादी अर्थ प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरताको कारण संसद्वादी नेताहरूमा देखिने नैतिक पतनले जनतामा विकल्पको माग भैरहेको छ तर यसप्रकारको विकल्पलाई देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले व्यवस्थाको विकल्पका विरुद्ध व्यक्तिको विकल्पका रूपमा सङ्कुचित गर्न खोजिरहेका छन् र पुरानै दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्ने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रलाई जनवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै सिङ्गो राज्यप्रणाली बदल्नुपर्ने जनताको मागलाई राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने पश्चगामी मागका रूपमा भ्रष्टीकरण गरिएको छ । यसका लागि केही पात्रहरू खडा गरिएको हुन्छ । ती पात्रहरूको आकर्षणमा यस्तो आवरण पैदा गरिन्छ जसभित्र देशमा जुन प्रकारका समस्या देखिएका छन् त्यसको कारण राजतन्त्रको अभाव होइन, त्यसको कारण दलाल नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्था हुनु हो । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुनुपूर्व पनि सामन्तवादसहितको दलाल नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्था थियो । अहिले पनि त्यही व्यवस्था कायम छ । दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई सामन्तवादले अझ मजबुत बनाई हरेको थियो । गणतन्त्रको स्थापना पछि जनताले दलाल पुँजीवादका कर्तुतहरू छर्लङ्गै देख्न पाउने भएका छन् जुन राजतन्त्र हुँदा सम्भव हुँदैनथ्यो । केही मानिसहरू राजतन्त्र फर्काएर जनताका सुदिन फर्काउने हावादारी कुरा गरिरहेका छन् । देशभित्रकै केही मानिसहरू सामान्यतया २,००० वर्ष पुरानो र विशेषत: २४० (विसं १८२५–२०६५, सन् १७६८–२००८) वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्यपछि अहिले राजतन्त्रको हल्ला गर्न थालिरहेका छन् ।
के नेपालमा राजतन्त्र फर्कन सक्छ ? पहिलो कुरा के हो भने संसारमा जति राजतन्त्रको उदय र पतन भएका छन्, सबै उसको पराक्रमको परिणामबाट मात्र भएका छन् । दोश्रो कुरा, राजतन्त्र टिक्ने र नटिक्ने कुरा उसले समयको गतिलाई पकड्न सक्ने वा नसक्ने र युग परिवर्तन गर्न सक्ने वा नसक्ने कुरामा अन्तरनिहीत हुने गर्छ । तेश्रो कुरा नेपालमा जति राजाहरु स्थापित भए र पतन भए, त्यो पनि उनिहरुको त्यतिबेलाको सामाजिक अवस्थाको उपज थियो । चौथो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले जसरी केन्द्रिकृत राज्यको स्थापना गरे, त्यो सानो पराक्रमको परिणाम थिएन, नेपाली इतिहासमा सानो तिनो युगको सुत्रपात थिएन । बाईसी सौबिसी राज्यहरुको एकीकरण नेपाली इतिहासमा नयाँ युगको सुत्रपात थियो, बेलायति साम्राज्यवादका बिरुद्ध प्रतिरोध गर्ने समयको गतिलाई पकड्ने क्षमता र दक्षता थियो । जुन कामको नेतृत्व गर्न तत्कालिन सबै राजाहरुका लागि समान अवसर थियो । परन्तु, त्यो अवसरको नेतृत्व केवल पृथ्वीनारायण शाहले गरे । पाँचौ कुरा नेपालको सामान्यतया २००० बर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक राज्यप्रणाली र बिशेशत: २४० बर्ष देखि चलेको शाहवंशीय राजनीतिक प्रणालीको अन्त्य त्यसै भएको थिएन । जंग बहादुर राणाको राज्यविप्लव, लखनसिंह थापाको बिद्रोह र राजतन्त्र बिरुद्ध समय समयमा भएका प्रतिरोधको सामना गर्दै महेन्द्र, बीरेन्द्र सम्म आएको राजतन्त्र अन्तत: जनताको प्रतिरोधका बिच राजसंस्था टिकाउने पराक्रम नपुगेकै कारण पतन भएको हो । ऐतिहासिक द्वन्दवादी तथ्यहरुले प्रमाणित गर्ने सत्य के हो भने नेपालमा अन्त्य भैसकेको राजतन्त्र फर्कन सक्दैन । यो अवस्थामा धेरै लामो सङ्घर्ष गरेर नेपाली जनताले अन्त्य गरेको राजतन्त्र फेरि बिना दर्शन, बिना राजनीति, बिना पराक्रम नेपाली जनताले फर्काउनेछ भनेर कल्पना गर्नु पूर्णतया अवस्तुवादी, अधिभूतवादी कुरा हो । किन ? किनभने माथिनै चर्चा गरिएझै नेपालको राजतन्त्र सजिलै रहेको होइन र सजिलै गएको पनि होइन । एउटा विशिष्ट सङ्घर्षको प्रक्रियामा राजतन्त्रको स्थापना भयो र अर्को विशिष्ट सङ्घर्षका कारण राजसंस्थाकै अन्त्य भयो । यसरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने संसारमा र नेपालमा पनि कुनै यस्तो समय थियो जुन बेला राजतन्त्र स्थापित–पुनस्र्थापित हुन सक्थ्यो । परन्तु त्यो समयको अन्त्य भएको छ र अब नेपालमा राजतन्त्रको स्थापना हुने समय समाप्त भएको छ । कतिपय मानिसहरूले भत्रे गर्छन्, बेलायतमा पनि राजतन्त्रको अन्त्यपछि पुनस्र्थापित गरिएको थियो । नर्वेमा गणतन्त्र भैसकेको देशले छुट्टिएको देश स्विडेनबाट राजा ल्याएर राजतन्त्र स्थापना गरेको थियो । अब नेपालमा राजा स्थापना गर्न किन नसक्ने ? पूर्वीय दर्शन शास्त्र मानिएको वेदमा भनिएको छ : ‘कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा काल–कारणम्’ । इति ते संशयो मा भूद्–राजा कालस्य कारणम् ।’ अथवा प्रश्न यो हुन्छ– राजा कस्तो हुनुपर्छ भत्रे काल या युगले निर्धारण गर्छ वा राजा स्वयम्ले काल या युग कस्तो हुन्छ भत्रे कुराको निर्धारण गर्छ । नि:सन्देह राम्रो वा नराम्रो काल या युगको कारण स्वयम् राजा हो । संसारमा जति राजाहरू टिकेका छन्, त्यो उनीहरूको काल वा युगले निर्धारण गरेको कुरा होइन, स्वयम् राजाले निर्धारण गरेको हो । किनभने, राजा स्वयं मानिस हो, मानिस उत्पादक शक्ति हो र कालको गति पकडदै युग निर्माण गर्ने उत्पादक शक्ति हो । जुन व्यक्तिले आफ्नो बौद्धिक र भौतिक श्रमद्वारा राजकाज सम्बन्धि आफ्नो समयका समस्याको समाधान दिन सक्यो, आफ्नो समुदाय, समुहको नेतृत्वगर्न सक्यो, त्यो राजा बन्यो । यो ऐतिहासिक तथ्य हो । तसर्थ, सबै देशका राजाहरू काल या युगबाट निर्धारित भएका होइनन् स्वयम् उनीहरूले काल र युगको निर्धारण गरेका थिए । त्यसप्रकारको युगको नेतृत्व गरेका थिए । तर कतिपय राजाहरू जसले त्यसको नेतृत्व गर्न सकेनन् ती समाप्त भएर गए । यसको तात्पर्य काल गतिमा युगको नेतृत्व मानव जाति, मानव श्रम, मानव सीप र क्षमताले गरेको हुन्छ र त्यही हुँदै आएको छ । यो गति, यो भावना र आवश्यकतालाई पकड्न सक्ने राजाले युगअनुसार आफूलाई रूपान्तरित गरेको छ जसको कारण ऊ टिकेको पनि छ । यसको उदाहरण युरोपका कतिपय देशका राजा, जापान र अन्य देशका राजाहरू हुन् । परन्तु तिनीहरू पनि समाप्त हुँदै गएका छन् ।
अब नेपालको राजतन्त्रको कुरा गर्दा यसले किन कालको गतिसँगै युगको नेतृत्व गर्न सकेन ? भत्र सकिन्छ पृथ्वीनरायण शाहले नेपालको एकीकरणको युग बनाएका थिए जसरी अङ्ग्रेजहरूले भारत एकीकरणको युग बनाएका थिए । अलेकजेन्डर द ग्रेट र कुब्ला खाँ, चङ्गेस खाँहरूले मङ्गोल एकीकरणको युग बनाएका थिए । तर बहादुर शाहको निधनपछि नेपालको राजतन्त्रले नेपालको इतिहासमा के योगदान दियो ? नेपाली जनतालाई के दियो ? सङ्क्षेपमा उदाहरणहरू लिन सकिन्छ, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि गर्नुपर्ने स्थिति नेपालको राजतन्त्रले बनाएको थियो । बेलायती साम्राज्यवादसँग गुलामी गरेर नेपाली जनतालाई विदेशी साम्राज्यवादीहरूको भाडाका सिपाही बनाउने अवस्था पनि नेपालको राजतन्त्रले बनाएको थियो । नेपाली वीर योद्धाहरू, नेपाली कलाकारहरू, वैज्ञानिकहरूको सर्वनास गर्ने काम पनि नेपालको राजतन्त्रले गरेको थियो । सामन्ती सत्ताको रक्षा गर्न र प्रगतिका सबै प्रयत्नको निषेध गर्न नेपाली राजतन्त्रले नेपाली जनताका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गरेको हो, नेपाली जनताका विरुद्ध आफ्नो सम्पूर्ण तागतको प्रयोग गरेको हो, आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्मको युद्ध गरेको हो, आफ्नो सम्पूर्ण सीप र क्षमता प्रयोग गरेको हो । अन्तत: त्यसमा पराजित भएपछि ऊ नेपालमा समाप्त भएको हो । यसरी समयको गति र युगको निर्माणको प्रक्रियामा समाप्त भएको राजतन्त्र अब कसैको चाहनाले पुनस्र्थापना हुन सक्दैन ।
दोस्रो कुरा, ‘कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा काल–कारणम्’ । …’ भत्रे मान्यताभित्र राजाको कुरा मात्र आउँदैन, त्यहाँ नेताको कुरा आउँछ । आधुनिक युगको राजा भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो, त्यसको कुरा आउँछ । अथवा फेरि पनि उही माथिको प्रश्न दोहोरिन्छ– राजा (अथवा आधुनिक युगको राजनेता) कस्तो हुनुपर्छ भत्रे कुरालाई काल या युगले निर्धारण गर्छ वा राजा (अथवा आधुनिक युगको राजनेता) स्वयम्ले काल या युग कस्तो हुन्छ भत्रे कुराको निर्धारण गर्छ । नि:सन्देह राम्रो वा नराम्रो काल या युगको कारण स्वयम् राजा (अथवा आधुनिक युगको राजनेता) हो । यो माक्र्सवादी कुरा हो, द्वन्द्ववादी कुरा हो । किनभने इतिहासको निर्माता स्वयम् जनता हो, जनताको प्रतिनिधिका रूपमा राजकीय प्रतिनिधिहरू अथवा नेताहरू पैदा हुन्छन् जुन नेता समयको गतिअनुसार परिवर्तनशील नेतृत्व दिन सक्षम हुन्छ त्यसले युग बदल्न सक्छ, यसरी युग परिवर्तनको कारक स्वयम् जनता हुन्छ, जनताको प्रतिनिधिका रूपमा नेता हुन पुग्छ ।
यहाँ संसद्वादी पार्टीहरूले जे गरिरहेका छन् उनीहरूले आधुनिक युगको नेतृत्व गर्न सकिरहेका छैनन् । उनहरूको नैतिकता, आचरण र व्यवहारले, उनीहरूको नीति र कार्यक्रमले त्यसका लागि उनीहरू सक्षम पनि छैनन् । आधुनिक युगको नेतृत्व गर्न नेपालमा संसद्वादको अन्त्य हुनुपर्छ, जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ । जनगणतन्त्र, वैज्ञानिक समाजवादले मात्र नेपाली जनताले नयाँ युग निर्माण गर्न सक्छ, समग्र कालको गतिलाई पकड्न सक्छ र नयाँ युगको निर्माण गर्न सक्छ ।
स्रोत : मूलबाटो डटकम
