तत्कालीन एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) सँग वर्गीय र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा फस्दै नेपाली संस्करण (पुरानो ने.क.पा. एमाले (दक्षिणपन्थी) धारकै नयाँ संस्करणका रूपमा उदाएको नवसंशोधनवादी धारको निष्कर्षसहित क्रान्तिकारी धाराको आवश्यकता र निरन्तरताका लागि पार्टी पुनर्गठन अध्याय अघि बढाउन सकेजति कस्सिएका नेत्रविक्रम चन्द मोहन वैद्यको नेतृत्वमा क्रान्ति ढिला भएको भन्दै पुनः २०७१ साल मङ्सिरमा ने.क.पा. माओवादी पुनर्गठन गर्दै क्रान्तिको गतिलाई निकै तीव्र पार्ने आकाङ्क्षा राख्दै अघि बढेका थिए ।
उनले पार्टीको पुनर्गठनसँगै २०७२ मा जारी नेपालको संविधानलाई प्रतिक्रियावादीको सज्ञा दिँदै शान्तिवाटिका काठमाडौँबाट जलाएर जनताको संविधान र जनसत्ता गठन गरेको उद्घोषसमेत गरेका थिए । उनको यो कामको निरन्तरता कहाँसम्म पुग्यो भने उनले त्यस संविधानअन्तर्गतका सबै तहका निर्वाचनहरूलाई खारेज गर्ने अपिल र कार्ययोजना अघि बढाए जहाँ दुईजना कार्यकर्ताले बलिदानसमेत गरे । सुरुका दिनहरूमा निकै चमकधमक साथ उनले राष्ट्रियताको मुद्दा, खासगरी २०७२ मा लिपुलेक सम्झौतालगायत अनेकौँ राष्ट्रघाती सम्झौताका विरुद्ध जमेर सङ्घर्ष गर्दै संयुक्त स्तरमा २०७८ फागुन २० सम्म एमसीसी सम्झौताविरुद्धका सङ्घर्षसम्म अघि बढी नै रहे । संसदीय सत्ता र व्यवस्थालाई उनले हरहालतमा मिल्काउन आवश्यक भएको भन्दै विविध सङ्घर्ष जारी राख्दै आए । उनको नेतृत्वमा भएका जनसङ्घर्षमा १२ जनाभन्दा बढीले बलिदान पनि गरे । हजारौँले जेल र हिरासतको सजाय सामना गरे । आज पनि करिब ३ दर्जनभन्दा बढीको बन्दी जीवन यथावत् नै रहेको छ । जब उनले वार्ताको राजनीति अघि बढाए, क्रमशः उनको मनसाय र गुदी पक्ष एकपछि अर्को धारावाहिक रूपमा उजागर हुँदै जग हँसाउने तहमा पुगेको छ । सायद निम्नपुँजीवादी वर्गधरातलकै कारण उनमा शीघ्र विजयको आकाङ्क्षा थियो होला, त्यो पूरा नहुने देखेपछि उनले क्रमशः बाटो बदल्ने मनसायसहित २०७७ साल फागुनमा ३ बुँदे सहमतिपछि उनले चालेका राजनीतिक र वैचारिक कदमहरूमा उनैले लेखेको महापतन (आज उपन्यासजस्तै बनेको) मा उनको अनुहार प्रतिबिम्बन भइरहेको छ जसबारे उनले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा घुमाउरो पाराले गल्ती महसुस गर्दै माओवादी केन्द्रसँगको सामीप्यलाई नजिक्याउँदैछन् । उनी पछिल्लो समय खास्साका संसद्वादी दलसँग ‘समाजवादी मोर्चा’ कस्न पुगेका छन् र त्यसलाई पनि नयाँ कलेबर दिने प्रयत्न पनि भइरहेको छ । यसबारेमा सङ्क्षिप्तमा केही विषयहरूमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त ठानेको छु ।
पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था मान्दै त्यहीँ ढलीमली गर्दै र त्यसैमा भर परेर समाजवादको भ्रामक खेती गर्दै आएका माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जसपा र चर्को संसदीय व्यवस्थाका साथसाथै दलाल पुँजीवादी सत्ताको विरोधमा रहेको नेकपाबीच विविध आयाम, परिबन्द, राजनीतिक सकस, परियोजनाबीच नेपाली राजनीतिलाई केही भ्रमित पार्ने समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरिएको छ । मोर्चामा आबद्ध पुराना संसद्वादी दलको धेरै व्याख्या गर्न आवश्यक छैन । यहाँ अझै पनि संसदीय व्यवस्थाविरोधी दाबी गर्ने नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको ने.क.पा. को केही राजनीतिक शृङ्खला उजागर गर्न खोजिएको छ ।
संसदीय व्यवस्था, चुनाव र सत्ताप्रति कडा प्रतिवादमा उनले पार्टीको छैटौ के.स. बैठक (२०७५ साउन) मा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘ …चुनाव प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई स्थापना गर्ने, जनयुद्धका उपलब्धिहरू (जनसत्ता, जनअदालत, जनप्रशासन, जनसेना आदि ।) लाई निषेध गर्ने, दलालहरूको राष्ट्रघातलाई अनुमोदन गर्ने, क्रान्तिकारी शक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारीहरूको साधन हो भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण थियो । यस्तो चुनावप्रति नरम हुनु या यसैमा सहभागी बन्न जानु भनेको कुनै–कुनै रूपले प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारी तत्वहरूको हातमा खेल्न पुग्नु हुन्थ्यो त्यसैले हाम्रो पार्टीले यो चुनावलाई सम्पूर्ण रूपले, सम्पूर्ण उपाय र तरिकाद्वारा अस्वीकार गर्ने र खारेज गर्ने नीति लियो ।’
त्यसैगरी उनले संसदीय संविधानलाई २०७४ वैशाखमा जारी निर्वाचन खारेजीको अपिलमा यसरी व्याख्या गरेका छन्, ‘…संसद्वादीहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई जनयुद्धको उपलब्धि भन्दै खुब हल्ला मच्चाउने गरेका छन् । यो उपलब्धि रक्षा गर्ने भन्दै निर्वाचनमा नगइनहुने कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । वास्तवमा यी विषयहरूको सम्बन्ध जनताको जीवनसँग कुनै अर्थको छैन । यी जनतालाई झुक्याएर मुठ्ठीभर दलालहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने विषय मात्र हुन् ।’
उनले माथिका धारणाबाट बिदा लिइसकेको भन्दा अब अत्युक्ति नहोला किनकि यसबीचमा उनले पार्टी केन्द्रको १२ औँ बैठक (२०७७ चैत) मा स्वतन्त्र नाममा आधा दर्जन केन्द्रीय सदस्य हुँदै ब्युरो र जिल्ला तहका पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले उम्मेदवारी दिए जहाँ रोल्पाको थबाङमा त नेका र एमालेसँग चुनावी तालमेलसम्म गर्न पछि परेनन् । अर्कोतर्फ उनले हालै समाजवादी मोर्चाका यी धारणाहरू– सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादका विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने, वर्गीय–जातीय–भाषिक–क्षेत्रीय–लैङ्गिक, जात व्यवस्थाको शोषण, असमानता र विभेदहरूको अन्त्य गर्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका मधेसी, कर्णाली, सेम क्षेत्रको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकता दिने, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्नेजस्ता विषयहरूमा समेत उनी सहमत भएका छन् । यसको मतलब अब उनले जसको विरोधमा आफ्नो जन्म गराएका थिए आखिरीमा करिब १ दशकपछि उनैको चर्को समर्थन अर्थात् पुष्पकमल दाहाल र उनको साझेदारी रहेको बुर्जुवा संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गरेर समाजवादको झूटा पुलिन्दा बाँड्न जुझारु संसद्वादी बनेर उल्टो छलाङ मार्न पुगेका छन् ।
जब कि संसदीय मार्गबाट विश्वमा नै न समाजवादको यात्रा सम्भव बनेको छ, न त नेपाल नै त्यसको अपवाद रहनेछ । उनले संसदीय मार्गमा पार्टीलाई छिराउन निकै पहिलेदेखि कोसिस भने नगरेका होइनन् । केपी सरकारसँगको तीनबुँदे सहमतिलगत्तै सोही मञ्चबाट उनले कहीँ नभएको तेस्रो बाटोबाट समाजवादमा जान सकिने भन्दै जनमतसङ्ग्रहको माग जोडले उठाए । त्यसका लागि उनले आफ्नो २०७७ मा प्रकाशित एक प्रकाशन ‘पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद’ भन्ने पुस्तकको पेज नं. ३२ र ३३ मा यस्तो भनेका छन्– १. ‘…जनमतद्वारा नेपालको शासनसत्ता कस्तो हुने भन्ने फैसला शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्न सम्भव बनेको छ । २. ‘…राज्यले यो जनमतलाई सहज तरिकाले आत्मसात गर्न तयार हुने हो भने शान्तिपूर्ण रूपले राज्यको रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ ।’ ३. ‘..जब सबै पार्टी समाजवाद भन्नेमा सहमत छन् भने संसद्वादबाट समाजवादतिर शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको सम्भवाना देखापरेको छ ।’ अर्को एउटा विश्लेषणमा उनले भनेका छन् ; ‘…शान्तिपूर्ण रूपमा संसद्बाट समाजवाद नेपालमा जबजको उदयसँगै अघि सार्दै आएका छन् तत्कालीन ने.क.पा.(एमाले) र पछि क्रमशः माके हुँदै आउने बन्यो ।..’
उनको यस्तो विश्लेषण चलाखीपूर्ण तरिकाले अर्को मार्गमा छलाङ मार्नु थियो जसको सार्थकता पूर्वमाओवादीमाथिका पुराना मुद्दाबाट आकार लिँदै आएर समाजवादी मोर्चामा पुगेर प्राप्त गरेको छ । के संसद्बाट समाजवादको परिकल्पना सम्भव होला त ? हजार तर्क र तरिका प्रयोग गरे पनि काफी छ नेपालमा पञ्चायत जनमतले होइन, जनआन्दोलनले ढलेको थियो । परम्परागत राजासहितको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष र त्यसको जगमा उठेको जनआन्दोलनको बलले सम्भव बनेको थियो । साथै करिब तीन दशक जबजका नाममा भएको संसदीय अभ्यासबाट के नेपाली समाजको गुणात्मक परिवर्तन सम्भव भएका थिए ? बरु निर्वाचित निकायबाट त एउटा मन्दिरको पुजारी फ्याँक्न नसकेको, संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेर विघटन भएको नेपालका आफ्नै पर्याप्त कटु अनुभव छन् । यो पुरानै जुक्ति र घुमिफिरी रुम्जाटार शिवाय अरू केही हुन सक्दैन किनकी हामीसँग नेपालको मात्र होइन, विश्वका निकै महँगा अनुभव पनि साक्षी रहेका छन् चाहे त्यो चिली नै किन नहोस् वा इन्डोनेसिया र निकारागुवा ती देशहरूको अनुभवका आधारमा कमरेड माओले भनेका छन्; ‘…शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादको यात्रा कति सम्भव छ ? छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा चिलीको दुःखद् अनुभवलाई लिन सकिन्छ । यस देशमा फासिवादी सैनिक तानाशाहले जनक्रान्तिलाई मजदुर वर्ग तथा प्रगतिशील शक्तिहरूलाई रगतको खोलामा डुबाइदिएको थियो । चिलीको दुःखद् अनुभवले क्रान्तिका विभिन्न तरिकाहरूको सम्भावनाका सम्बन्धमा कम्युनिस्टहरूको निष्कर्ष गलत छ भन्ने प्रमाणित गर्दैन । आवश्यक स्थिति कायम छ भने शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ तर यस घटनाले क्रान्तिले आफ्नो सुरक्षा पनि गर्न जान्नुपर्दछ भन्ने कुराको हामीलाई बडो कठोरतापूर्वक सम्झना गराउँछ ।’ साथै नवउदारवादी अर्थतन्त्रको बिगबिगी र राजनीतिलाई अर्थतन्त्रले निर्देशन गर्ने आजको शदीको विशेषतायुक्त अवस्थामा जसको प्रमुख चरित्र नै बजारवाद अर्थात् राज्यको स्थानमा नाफा कमाउने पुँजीबजारलाई छाडा छोडिएको हुन्छ त्यसैमा विलीन भएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादी, उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा, माओवादी केन्द्र जसले आफू सरकारमा छँदा कहिल्यै निजीकरण, उदारीकरण ( नवउदारवादी) अर्थतन्त्रको विरोध या व्यवस्थित प्रतिस्थापनको कुनै प्रयत्न नै गरेन, बरु उल्टो पुराना पुँजीवादी पार्टी र नवउदारवादी ठेकेदारलाई उछिन्ने प्रतिस्पर्धामा अघि सर्ने काम भए । खासगरी उनीहरू इतिहासमा यसरी विचलनमा पुगे, सामान्य राजनीतिक अनुमानबाहिर पुगे । जनवादी क्रान्तिका लागि थालिएको जनयुद्धलाई सुधारिएको संसदीय गणतन्त्रमा लगेर भारी बिसाउने जनहरूसँग मुख्य भर परेर समाजवादी मोर्चाको स्यालहुइयाँ पिट्न खोजिँदैछ, यो आफैँमा विसङ्गतिपूर्ण छ । अर्को अनौठो पक्ष त मोर्चाकै एक नेता उपेन्द्र यादवले कोही कम्युनिस्ट नभएको प्रसङ्गमा उनीहरूले सरकारमा रहँदा कुन वर्गका पक्षमा काम गरे भन्ने निकै मार्मिक र महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँदै एक व्यङ्ग्य गर्न भ्याएका छन् ।
समाजवादको केन्द्रीय तत्व सामाजिक हित एवम् सामूहिक स्वार्थ र सामूहिक तथा सार्वजनिक हित प्रधान हुन्छ जसका लागि अधिक सामूहिक स्वामित्व र सार्वजनिक स्वामित्वलाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । जब पुँजीवादमा त्यो पनि हाम्रोजस्तो नोकरशाही–दलाल चरित्रको जो छ त्यसमा सामाजिक हित हेर्नु असम्भव हुन जान्छ । यसर्थ संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्दै समाजवादमा जानु भनेको परेवा र बाजको मितेरी साइनोजस्तो मात्र हुनेछ ।
यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा गतिलो भ्रम भने खडा गर्नेछ, त्यो भनेको अघिल्ला संस्करणमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा केही पार्टीहरूले त्यसलाई बदनाम गराए । २०७२ पछि आंशिक परिवर्तन वा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफूलाई धाईआमा ठान्नेहरूबाट नै बदनाम गर्ने काम तीव्र पारिएसँगै गएको निर्वाचनमा एकाएक जनमत अनेकाैँ प्रकरणमा दुरुपयोग हुने खतरामा पुगेको सबैलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ । त्यसैगरी समाजवादको जो असली चरित्र हो त्यसलाई नक्कली पक्षले प्रयोग र प्रचार गरेपछि त्यो निकै कुरूप प्रणाली हो भन्ने नजिर बस्ने खतरा रहनेछ किनकि आज समाजवादी मोर्चामा रहेकाहरू प्रायशः नेत्रविक्रमबाहेक सबैले निकै लामो समय सत्ताको महत्वपूर्ण अङ्गमा काम गर्ने मौका प्राप्त गरे तर तिनले कहिल्यै समाजवादी कार्यक्रमको एक पाइलो चाल्ने आँट र इच्छाशक्ति देखाएनन् । मानौँ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, जमिनको स्वामित्वमा परिवर्तनलगायत आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा कुनै काम गर्ने हैसियत देखाएनन् वा आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा राज्यको नियन्त्रण भनाैँ निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाएनन् बरु उल्टै दलाल पुँजीवादको नयाँ चाकर सामाजिक दलाल पुँजीवादी शक्तिका रूपमा आफूलाई दर्ज गराउन पुगेर खुलमखुला लुटपाट मच्चाउने वातारण तयार पार्ने काम भयो । यी पार्टी र विगतका पुराना मानिएका वा भनिएकाबीच मात्रामा फरक भए पनि गुणात्मक अन्तर राप्रपा, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेभन्दा भिन्न देखिएनन् । यसो किन भनिएको छ भने परिणाममा उनीहरू राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता गर्न, जनविरोधी कार्य गर्न, जनदमन गर्न, सत्ताको केही अङ्गमा रहेर पदको दुरुपयोग गर्न सरकारमा जान चुनावमा सबैसँग जस्तो पनि तालमेल गर्न खासमा भिन्न देखिएनन् । उनै पुराना सत्ताका लागि जोसँग जस्तो पनि गठबन्धन गर्न तयार हुने, विदेशी हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहन दिने नेतृत्वबाट वास्तविक समाजवाद आउने नभएर संसदीय समीकरणमा आवश्यक जोडघटाउमा बल पुग्ने, अबुझ वा दास कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई भ्रमित पार्नेशिवाय अर्को उपलब्धि केही हात पर्नेछैन ।
यसर्थ समाजवादी मोर्चाका पक्षधरहरू माक्र्सले भनेजस्तै निम्नपुँजीवादी समाजवादी कोटीका मानिसहरू नै हुने देखिन्छ किनकि समाजवादका निम्ति माओले एक महत्वपूर्ण प्रसङ्गमा भनेका छन्, ‘निजी स्वामित्वमा आधारित पुँजीवादी अर्थतन्त्रअन्तर्गत समाजवादी अर्थतन्त्रका अङ्गहरू परिपक्व हुन सक्दैनन् । वास्तवमा ती परिपक्व हुन नसक्ने मात्र होइन, ती जन्मन पनि सक्दैनन् । पुँजीवादी समाजमा सहकारी वा राजकीय अर्थतन्त्रलाई स्थापित गर्न सकिन्न, परिपक्व बनाउने प्रश्न त उठ्नै सक्दैन । संशोधनवादसितको हाम्रो मुख्य भिन्नता यही हो ।’
स्राेत : ई-रातोखबर
