0 COMMENTS

संसद्मा रहेका ३ वटा र संसद्मा पुग्न नसकेको एउटा पार्टी मिलेर असार ४ गते ‘समाजवादी मोर्चा’ को घोषणा गरियो । यसले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्यो । यसको भविष्य कस्तो हुन्छ, नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? यी प्रश्नहरूको जबाफ आगामी दिनहरूले दिँदै जालान् । अहिले हतार नगरौँ । तर त्यो मोर्चाको बनावट, त्यसमा सामेल पार्टीहरूका सैद्धान्तिक पक्ष र तिनीहरूको विगतलाई नियाल्दा त्यो मोर्चा त्यत्ति उपयुक्त रसायन हो भन्ने लाग्दैन । त्यसैले धेरैले त्यो मोर्चा निर्माणलाई संसदीय व्यवस्थाभित्रकै तेस्रो विकल्प र काङ्ग्रेस र एमालेसँग मोलमोलाइ गर्न भारी हुने उद्देश्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको भनिरहेका छन् । उक्त कुराको छनक माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा देखिन्थ्यो ।

लेखक : गुणराज लाेहनी

२०६९ साल साल असार २ गते प्रचण्ड—बाबुरामले जनमुक्ति सेना बुझाई संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन लागेको, जनयुद्धका मूल्य र मान्यतालाई छाडेको भन्दै मोहन वैद्यको नेतृत्वमा बादल, विप्लव सीको ठूलो टिमले बौद्ध भेला गरेर नेकपा—माओवादी बनाएको थियो । त्यसको ठीक २९ महिनापछि विप्लव—प्रकाण्ड र कञ्चनले वैद्यहरूले क्रान्ति गर्दैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाली २०७१ साल मङ्सिर ८ गते बुद्धनगर कार्यालयमा ३ बुँदे बुझाएर अर्को नयाँ पार्टी निर्माण गरेका थिए । त्यसपछिका ६ वर्षमा दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध गोलाबारुद पड्किए । खड्गप्रसाद ओली—पुष्पकमल दहाल सरकारले २०७५ साल फागुनमा उक्त पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । कुमार पौडेल, राजु घिमिरे, निरकुमार राईलाई पुलिसले गिरफ्तार गरेर यातना दिई हत्या गर्यो । देशैभरि २३ सयजति नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार भए । ३ हजारभन्दा बढीलाई मुद्दा लगाइयो । अहिले पनि ४० जनाको आसपासमा जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।

प्रचण्डसँग अलग भएका ११ वर्षमध्ये गएको चुवावभन्दा अगाडिसम्म विप्लव र प्रकाण्डहरू केपी ओलीको नजिक रहेका थिए । उक्त कुराको छनक विप्लव सीले अनलाइन खबरको अन्तर्वार्तामा पनि दिएका छन् । मूल रूपमा प्रतिबन्धका बेलामा केपीलाई रिझाउनु पर्दछ भन्ने सोचाइ उनीहरू राख्थे । त्यसैगरी प्रचण्डप्रति आक्रोश बढी थियो । आसर ४ गते समाजवादी मोर्चाको घोषणा गर्दा विप्लवले प्रतिगमनकारी भनेको, २०७७ साल पुस ४ गते संसद् विघटन गरेको सरकारसँग २०७७ साल फागुन २१ गते ३ बुँदे गरेका थिए । २०७७ सालको फागुन ९ र १० गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केपी ओलीको सरकारको बेलामा मात्र वार्ता सफल हुन्छ भन्ने तर्क राखेका थिए । उक्त वार्तामा उनले भनेका थिए– सरकार प्रतिबन्ध हटाउन मात्र सहमत हुन्छ भने पनि सम्झौता गर्नुपर्छ । विगतका भनाइ र अहिले प्रतिगमनकारी भन्नुको तालमेल मिल्दैन ।

२०७५ सालमा विप्लवले ‘महापतन’ पुस्तक लेखे । त्यसको प्रकाशन रातो खबर प्रकाशन गृहले गरेको थियो । उक्त किताबमा उनले धेरै कुरा लेखेका छन् । त्यसमध्ये ‘प्रचण्डका विचलनकारी कदमहरू’ खण्डले जनयुद्धको महानायक प्रचण्डमा देखिएका सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक विचलनलाई सङ्गतिपूर्ण तरिकाले खण्डन गरेको मलाई अहिले पनि मन पर्छ । ‘प्रचण्डपथ’ र संविधानसभाको कार्यनीति, एक्काईसौँ शताब्दीको जनवाद, चुनवाङ बैठकको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को कार्यनीति, जनसत्तालगायत उपलब्धिहरूको विघटन, जमिनदारको जमिन फिर्ता र दलाली, बेचबिखन, विस्तृत शान्तिसम्झौता, ‘सङ्घीय र प्रतिस्पर्धात्मक जनपक्षीय गणतन्त्र’ को कार्यक्रम, ‘भए संविधान नभए विद्रोह’ को लाइन, जसरी हुन्छ संविधान, राष्ट्रघात, जनघातलगायत ११ बुँदा अहिले पनि सही छन् । यो महापतनको मुटु हो । आजभन्दा ५ वर्षअघि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा केही समयअगाडि लेखेको उक्त पुस्तकमा उनले व्यक्त गरेको विचार अहिलेको प्रचण्डमा सकारात्मक परिवर्तन छ कि नकारात्मक ?

फरक छ । त्यस समयमा केपी ओलीको पार्टी नेकपा (एमाले) र प्रचण्डको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । उक्त पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड थिए । अहिले काङ्ग्रेससहितको सहभागिता र समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री छन् । भारत भ्रमण हुनुभन्दा पहिला विवादित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गराए । टीकापुर घटनामा दोषी ठह¥याइएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिको तजबिजमा जन्मकैद माफी गराए । नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको गिटीबालुवा भारतलाई बेच्ने प्रावधान राखे । भारत गएर तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली हाइड्रोको निर्माण गर्न भारतलाई अनुमति दिए । एमसीसी पारित गर्न कथित व्याख्यात्मक टिप्पणी सिर्जना गरे । प्रधानमन्त्री हुनका लागि राप्रपाजस्तो घोर दक्षिणपन्थी राजावादीलाई सरकारमा सहभागी गराए । यी घटनाहरूले के पुष्टि गर्दछ– प्रचण्डको यात्रा अग्रगमनतिर छ कि प्रतिगमनतिर ?

४ गतेको मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा विप्लव सीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, उपलब्धिहरूको रक्षा र प्रतिगमनका विरुद्ध यो मोर्चा बनेको बताएका थिए । यही कुरा त आजभन्दा ११ वर्षअघि प्रचण्ड र बाबुरामले भनेका थिए । त्यसपछि संविधानसभाको चुनाव भयो । उक्त चुनावलाई सक्रिय, सशक्त र सशस्त्र बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यो बहिष्कारलाई लिएर तत्कालीन नेकपा—माओवादीको २०७० को पोखरा बैठकमा घमासान भएको थियो । विप्लव सीले त पार्टीलाई त्यही समयमा नै भूमिगत बनाएर लैजानु पर्दछ किनभने संविधानसभाको चुनाव भैसकेको छ । अब नेपालका संसद्वादीहरूले संविधान बनाउँछन् जुन घोर प्रतिक्रियावादी हुनेछ । त्यसैले क्रान्तिलाई अगाडि लैजानु पर्दछ भन्ने तर्क गरेका थिए तर त्यस्तो हुन सकेन । पार्टी विभाजन भयो ।

विप्लवको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी बन्यो । २०७२ सालमा संविधान घोषणालाई खारेज गर्दै त्यसको विकल्पमा जनसंविधान घोषणा गरियो । २०७३ सालमा आठौँ महाधिवेशन भयो । २०७४ सालको स्थानीय चुनाव खारेज गर्ने कार्यक्रम बन्यो । यही क्रममा चुनाव खारेज कार्यक्रममा नै कालीकोटमा धनरूप बटाला र कैलालीमा सनराइजको सहादत भएको थियो । त्यही वर्ष मङ्सिरको चुनाव खारेज अभियान झनै सशक्त बन्यो । २०७४ पुस—माघमा भएको सिन्धुली केन्द्रीय समितिको बैठकसँगै विप्लव अघोषित भूमिगत भए । सङ्घर्ष अघि बढ्दै जाँदा केपी—पीके सरकारले नेकपामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । सङ्घर्षकै क्रममा महान्, निरन्तर, प्रज्वल, दीपेन्द्र, रामकुमारलगायत होनहार कमरेडहरूको सहादत भयो । ३ जना कमरेडलाई केपी—पीके सरकारको अवधिमा पुलिसले नियन्त्रणमा लिएर हत्या नै गर्यो ।

अब भन्नुस् विप्लव सी, पीके सरकारमा के कुरा नयाँ भएको छ ? राष्ट्रघात घटेको छ कि बढेको छ ? जनतन्त्र र जनजीविकाका पक्षमा तुलनात्मक रूपमा के परिवर्तन आएको छ ? बरु प्रचण्डका पछिल्ला गतिविधिहरू अन्य संसदीय पार्टीका भन्दा सामान्य रूपमा पनि फरक छैनन् । सांस्कृतिक रूपमा महाकालेश्वर मन्दिरमा पहेंलो वस्त्र धारण गरी १ सय किलोको रुद्राक्ष चढाउनु, पशुपतिमा पूजाआजा गर्नुले कम्युनिस्टहरूको नाकमा कालो पोत्ने काम भएको छ । जुन पहिरनमा सजिएर पीके साहेबले भारतीय शासकहरूको गुलामी गरे, त्यसले हिजोका घोर सामन्तीहरूलाई उछिनेको छ । अति हिन्दुवादी मोदीपथका अनुयायी पुष्पकमल दाहाल हुन पुगेका छन् ।

अब कुरा गरौँ उनीहरूको समाजवादको । २०७५ साल वैशाखमा विप्लव सीको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ नामक पुस्तक प्रकाशित भयो । त्यसमा कुनै खोज–अनुसन्धान त छैन नै तर संशोधनवादी ‘समाजवाद’ को विरोध गरिएको छ । उक्त पुस्तकको पेज नम्बर १३२ को पहिलो हरफमा ‘कुनै पनि विचारको भविष्य विश्वजगत्बारे उसले प्रस्तुत गर्ने वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोणद्वारा निर्धारित हुन्छ । माथि नै चर्चा गरियो कि बर्नस्टिन, खु्रस्चोभदेखि प्रचण्डसम्मका संशोधनवादीहरूको वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण पुँजीवादीहरूको भन्दा सारमा कुनै फरक छैन । यिनीहरूले जति नै अन्तर देखाउन खोजे पनि मूल रूपमा पुँजीवादी व्यवस्था र अधिनायकत्वभित्रकै एक शाखा मात्र हो । पुँजीवादभन्दा बाहिर यसको अस्तित्व सम्भव छैन । माथि नै उल्लेख गरियो कि संशोधनवाद पुँजीवादको ‘उपग्रह’ मात्र हो । यस अर्थमा संशोधनवादको स्वतन्त्र भविष्य छैन’ भनिएको छ । विप्लव सीको यो विश्लेषण सही र सटिक रहेको छ । ४ गते उनीहरूले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम र भाषणमा अभिव्यक्त कुराले उनीहरूको समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद नभएर त्यही ख्रुस्चेवदेखि प्रचण्डसम्मको संशोधनवादी समाजवाद भन्ने पुष्टि सहज गर्न सकिन्छ । सारा जनताले अस्वीकार गरिराखेका बखत ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजाका रूपमा दाम राखेर ढोग दिने माधव नेपाल जो संसदीय व्यवस्थाको आहालबाट बाहिर निस्कनै नसक्ने गरी डुबेका छन्, माक्र्सवादको म पनि उच्चारण गर्न नचाहने र २०६३ सालपछि माओवादीको मुख्य दुस्मन भएर निस्किएका उपेन्द्र यादवसँग मिलेर कस्तो समाजवाद ल्याउने विप्लव सीको चाहना होला ? विप्लव सीका बारेमा यतिभन्दा ज्यादा नबोल्दा राम्रो होला किनभने पहेँलो हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै हलेदोलाई कोट्याइरहनु पर्दैन ।

अब थोरै कुरा पूर्वकमरेड प्रचण्ड, झलनाथ र माधव नेपाल, कमरेड उपेन्द्र यादवका बारेमा केही भनौँ । उपेन्द्र यादवको राजनीतिक यात्रा संदिग्ध रहेको छ । पहिला एमाले, जनयुद्धकालमा माओवादी, पार्टीले मधेसी मोर्चा निर्माण गरेपछि माओवादी पार्टीको क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य, मातृका यादव र सुरेश आलेसँगै दिल्लीमा गिरफ्तार भएपछि केही समय राजनीतिमा निष्क्रिय र शान्ति सुरु हुनेबित्तिक्कै मधेसी जनअधिकार फोरमका नाममा मधेस आन्दोलनको नेता उपेन्द्र यादव बन्न पुगेका थिए । रौतहटको गौरमा २०६३ साल चैत ७ गते भएको नरसंहार माओवादी पार्टीको कट्टर विरोधी उपेन्द्र यादवको पार्टीको योजना र सहभागितामा भएको तत्कालीन माओवादीले गरेको छानबिनमा उल्लेख छ । उक्त कुरालाई पत्रकार दुर्गा कार्कीले २०८० सालको अनलाइन खबरमा लेखेको ‘गौर हत्याकाण्ड : पर्सिपल्ट घटनास्थलमा हामीले जे देख्यौँ’ शीर्षकमा छापिएको रिपोर्टले पुस्टि गर्दछ । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र विप्वल सीको समाजवादी मोर्चा भनेको ‘खोदा पहाड निकला चुहा’ बाहेक केही होइन ।

माधव नेपालका बारेमा खासै केही भन्नु छैन । चर्चित सिलगुडी बैठकमा राजतन्त्रका विरुद्ध गरिने सडक आन्दोलनका सबै योजना र कार्यक्रम तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुनाएको आरोप प्रचण्ड र विप्लव सीहरूले हामीलाई सुनाउँथे ।सायद २०५८ सालमा आउने गणतन्त्र उनकै कारण, त्यसको ५ वर्षपछि ठूलो मूल्य चुकाएर मात्र आएको थियो ।

अब आयो नयाँ जोगी प्रचण्डका कुरा । नेपालीमा एउटा उखान छ, नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ । उनलाई घरानी घस्दैमा फुर्सद छैन । चमडी र दमडी जोगाउन उनले सबैखाले प्रतिक्रियावादीहरूलाई मित्र बनाएका छन् ।

विप्लव सीले अनलाइन खबरलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्– प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि जनयुद्धका सहिदहरूको नाम राजपत्रमा छपाएका छन् । त्यसैले उनमा धेरै परिवर्तन आएको छ । विप्लव सीलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ– उक्त पुस्तकमा जनयुद्धमा राज्यद्वारा मारिएका हाम्रा आफन्तको मात्र नाम छ कि राज्यले हाम्रा मान्छे मार्न खटाएकाहरूको पनि नाम छ ? उक्त किताबमा महान् जनयुद्ध लेखिएको छ कि सशस्त्र द्वन्द्व भनिएको छ ? के जनयुद्धमा सहिद भएकाको परिवारलाई अन्य सहिदबराबरको हैसियत दिइएको छ ?

उक्त अन्तर्वार्तामा विप्लव सीले समाजवादी मोर्चा बनाउनाको कारण अमेरिकाको हस्तक्षेप बढेको भन्ने छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा चर्चामा आउँदै गर्दा विप्लव सीले यो साम्राज्यवादीहरूको माओवादी सिध्याउने खेल भनेका थिए । उनको यो तर्क एमालेमा गएका पूर्वमाओवादीहरूप्रति लक्षित थियो । उनले केही महिनाअघिसम्म भन्दै आएको कुरा के हो भने पुष्पकमल दहालले एमसीसी पारित गराउन तिकडमका रूपमा व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएर बाटो सहज बनाइदिएका थिए । प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएका गतिविधिले उनलाई मोदीको आशीर्वाद प्राप्त भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले महाकालेश्वर र पशुपतिको प्रसङ्ग उठाएका थिए । त्यो उनले प्रचण्डलाई दिएको आदेश थियो जसलाई प्रचण्डले अक्षरशः स्वीकार गरेका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको निमन्त्रणामा अमेरिका पुगेका नरेन्द्र मोदीले राजकीय भ्रमणका समयमा अमेरिकी काङ्ग्रेसलाई दिएको भाषणमा अमेरिकाको बढी नै दलाली गरेको बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा मोदीको आज्ञाकारी बनेका प्रचण्डको हाल के होला ? माधव नेपालको के अडान छ ? उपेन्द्र यादव अमेरिकी हस्तक्षेपका विरुद्ध जान सक्छन् ? सक्दैनन् ।

जुन समाजवादी मोर्चा बनेको छ, त्यसको कुनै राजनीतिक–वैचारिक धरातल छैन । बीसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकका जर्मन समाजवादी नेता फ्रिडेरिक इबेर्ट, भारतका राम मनोहर लोहियाको जस्तो समाजवादको कुरा गर्ने हो भने त्यो मोर्चा सही छ । साँच्चै वैज्ञानिक समाजवादको कुरा हो भने अब विप्लव सीले नगर्दा राम्रो । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका मालिकहरूसँगको सहकार्यको समाजवाद राजामहराजाको पालाको पञ्चायती प्रजातन्त्रभन्दा तात्विक रूपमा फरक हुनेछैन । माधव नेपालले मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘भीरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिँदैन !’ भीरतिरको विप्लव सीको यात्रालाई सफलताको शुभकामना !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।