वर्तमान विश्वमा शिक्षाको मापन त्यसबाट उत्पादित जनशक्ति श्रमबजार बिकाउयोग्य हुने र नहुनेबाट गरिन्छ । अझ नेपालजस्ता अविकसित राष्ट्रहरूमा त त्यहाँको शिक्षा प्राप्त शिक्षित व्यक्ति विश्व श्रमबजारमा बिक्छ कि बिक्दैन भन्नेबाट गरिन्छ । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा कृत्रिम बौद्धिकताको समयमा बौद्धिक श्रमबजारमा योग्य हुने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीलाई उपयुक्त मानिन्छ । यो अवधारणा एकलकाँटे छ । तर नेपालमा यसैलाई आधार मानेको देखिन्छ । यसको मुख्यकारण गुणस्तरहनि वा स्तरीय सबैखाले विद्यालयबाट शिक्षा प्राप्त गरेका विद्यार्थीको लर्को विदेश पुग्नेक्रम रोकिएको छैन । यही अवस्था रहिरह्यो भने जनशक्ति विदेश जानेक्रम रोकिने होइन कि झनै बढ्दै जानेछ । राज्य सञ्चालकहरू विदेशिएका शिक्षित, दीक्षितले कमाएर पठाएको विप्रेषण ख्याल गर्दछन् न कि उनीहरूको श्रम, विदेशिनुको पीडा । हुन पनि किन नहोस् र ? देशको वार्षिक बजेटको ७० प्रतिशत बराबरको आयातन यही विप्रेषणको रहेको छ । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने नेपालको शिक्षा प्रणालीले स्वदेशको लागि नभएर विकसित राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने सस्तो श्रममूल्यमा काम गर्ने कामदार उत्पादन गरिराखेको छ ।
विकसित राष्ट्रका लागि सस्ता श्रमिक
राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको वर्तमान वित्तीय तथ्याङ्कअनुसार विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले चैत मसान्तसम्म ६७ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ बाहिर लगेका छन् । यो रकम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ९६ अर्ब ६८ करोड छुट्याइएको छ । विद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले मात्र शिक्षामा विनियोजन गरिएको बजेटको ३४.१६ प्रतिशत बराबरको रकम विदेश पढ्न गएका विद्यार्थीहरूले लैजान्छन् । पैसासँगै विश्वविद्यालय पढ्ने उमेरका विद्यार्थीको ठूलो संख्या विदेश जान्छन् । यो तथ्याङ्कप्रति सरकारको कुनै चासो रहेको देखिँदैन । विदेश जाने र स्वदेशी मुद्रा लैजाने यी दुईवटा तथ्यहरूले नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई उजागार गर्दछ ।
२०६३ सालपछि नेपालमा नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरू प्रशस्त रहेका छन् । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूले गैरकानुनी रूपमा विदेशमा पैसा पठाउने गरेको, कलेजहरूले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै प्रक्रिया मिचेर ‘अमूक संस्था’ का माध्यमबाट रकम पठाएको शिक्षा मन्त्रालयको गुनासो रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार उसले गरेको छानबिनमा काठमाडौँका ब्रिटिस, इस्लिङ्टन, हेराल्ड, विराटनगरको मेरील्यान्ड, इटहरीको इटहरी इन्टरनेसनल र पोखराको इन्फर्मेटिक्स कलेजले अवैध प्रक्रियाबाट पैसा विदेश पठाएको भनिएको छ । कलेजहरूले प्रचलित आयकरअनुसार दुई प्रतिशत शिक्षा कर र अग्रिम कर (टीडीएस) १५ प्रतिशतसमेत नतिरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयले २०७६ सालमा बनाएको छानविन समितिले तयार पारेको यो रिपोर्टले नेपालमा सञ्चालिन विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले सरकारको नियम–कानुनलाई ठाडै चुनौती दिएको देखिन्छ ।
२०७२ साल माघको तेस्रो हप्तामा नेपालका लागि तात्कालिक भारतीय राजदूत रञ्जित रेले लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा रात्रीभोज दिएका थिए । तात्कालिक शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल पनि उपस्थित रहको उक्त भोजमा रेले भनेका थिए, “यत्तिको काम गर्ने र सहयोग गर्ने शिक्षा मन्त्री पाइएको थिइएन ।” उनले यसो भन्नुको मुख्य कारण भारतीयद्वारा नेपालमा सञ्चालित सीबीएससीको पाठ्यक्रम पढाउने १४ वटा विद्यालयलाई विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम नियमन गर्नका लागि तत्कालीन शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको संयोजकत्वमा सहसचिव लवदेव अवस्थी र मन्त्रीका स्वकीय सचिव जागृत रायमाझी रहेको गठन गरी ती विद्यालयहरूलाई दर्ता गर्ने अनुमति दिलाएका थिए । १० माघ, २०७२ सालमा मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी नेपाल—भारतमैत्री विद्यालय पोखरा, डीएभी सुशील केडिया विश्वभारती स्कुल जावलाखेल, राई स्कुल जोरपाटी, दिल्ली पब्लिक स्कुल विटारनगर, रुपिज इन्टरनेसनल स्कुल वाफल, चाँद बाग स्कुल बाँसबारी, दिल्ली पब्लिक स्कुल वीरगंज (अहिले सीजी इडुकेसन फाउन्डेसनले लिएको छ ।), डीएभी रुक्मिणी बनारशी केडिया वीरगंज, डीएभी डेढराज सिवाली देवी तोदी विराटनगर, दिल्ली पब्लिक स्कुल धरान, दामोदर एकेडेमी महोत्तरी, मोर्डन इन्डियन स्कुल चोभार (चर्चित भारतीय प्रितम सिंहको), आलोक विश्राम गौशला र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको धोबीखोलास्थित काठमाडौँ इन्टर नेसनल स्टडिज सेन्टरले सीबीएससीअन्तर्गतको पाठ्यक्रम पढाउन पाउने अनुमति दिइएको थियो ।
गिरिराजमणि शिक्षामन्त्री हुँदा भएको यो निर्णयले गर्दा विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्नेबित्तिक्कै सीबीएससी बोर्डको पाठ्यक्रम पढेका विद्यार्थी विदेश पढ्न जानुपर्ने बाध्यता नै रहन पुगेको थियो । ‘बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन्’ भन्नेजस्ता पाठ्यसामग्री पढाउने यी विद्यालयहरूले नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउने आरोप लाग्दै आएको छ । जीवनभर नयाँ जनवादी शिक्षाको वकालत गर्ने शिक्षामन्त्री भएपछि दीनानाथले निजी विद्यालयहरूले दिने शिक्षालाई पनि नयाँ जनवादी भएको भाष्य निर्माण गरेका थिए । दीनानाथ, गिरिराजमणि, डीआर पौडेल, देवेन्द्र पौडेलहरू शिक्षामन्त्री भइसकेका छन् । उनीहरूले वर्तमान शिक्षामा देखिएका समस्या सधान त गर्न सकेनन् नै; बरु केही विकृतिहरू सिर्जना गरेर गएका छन् । उनीहरूले गरेको सबैभन्दा ठूलो विकृति निजी शिक्षालाई बढवा, विदेशी शिक्षाको बेरोकतोक प्रवेश, नयाँ शिक्षा ऐनको निर्माण हुन नसक्नु, कक्षा १२ सम्मको परीक्षा, मूल्यांकनमा निजी शिक्षा क्षेत्रको एकलौटी उनीहरू अनुकूल बनाइदिएका छन् ।
नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट दिने कार्यालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार २०७९ सालको ८ महिनामा १ लाख ८ हजार विद्यार्थी विदेश गएका थिए । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने असार २१ गते भएको एसईई परीक्षामा ३.६ देखि ४, ३.२ देखि ३.६ र २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने सबे विद्यार्थी विदेश पढ्न जान सक्दछन् । यसैको परिणामस्वरूप पछिल्लोक्रममा नेपालमा जति नै महँगा वा स्तरीय शिक्षा दिने भनेर खोलिएका कलेजहरूमा पनि विद्यार्थी भर्ना दर घटेको छ । यो रोग कलेजमा मात्र नभएर विश्वविद्यालयहरूमा पनि रहेको छ । दुःखको कुरा त यो छ कि नेपालमा चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषिजस्ता प्राविधिक शिक्षालयहरू रहेका छन्; तिनै कलेजमा विद्यार्थीको संख्या कम रहँदै गएको छ । मेडिकल कलेजहरूलाई १ सय जनाभन्दा बढी भर्ना हुन नदिने, समयमा नै भर्ना खोल्न रोकावटका कारण मेडिकल साइन्स पढ्ने ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेका छन् । संविधानमा जे लखिएको भए तापनि संसदीय पार्टीहरूका मुख्य नेताका आफन्त वा नातेदारहरूको निजी विद्यालय, कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । अहिलेसम्मका एक वा दुईजनाबाहेक सबैजसो शिक्षामन्त्री निजी विद्यालयका मालिक हुने गरेका छन् । उद्योगपति भनेर कहलिएकाहरूले पनि नयाँ उद्योग खोल्नुको सट्टा भटाभट निजी विद्यालय सञ्चलनमा लगानी बढाएका छन् । शिक्षा मात्र नभएर अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा नभएर नाफा कमाउने उद्योगमा परिणत भएका छन् ।
दुःखको कुरा त सामुदायिक विद्यालयहरू जहाँ सरकारले सम्पूर्ण शुल्क निःशुल्क गरेको छ, त्यस्ता राम्रा भनिएका विद्यालयमा विभिन्न नाममा महँगो शुल्क लिने गरिएको छ । स्तरीय शिक्षामा नाममा यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यम, निजी विद्यालयको जस्तो पोसाक अनिवार्य गरिएको छ । नेपालका केही राम्रा भनिएका निजी विद्यालयहरूमा कक्षा ६ देखि माथिका कक्षाहरूमा विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको पाइन्छ । अहिले सरकारले सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यालय शिक्षा प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई मात्र राज्यले दिने सुविधा दिने नियम बनाएपछि निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू कक्षा ६ मा भर्ना हुन राम्रा भनिएका सामुदायिक विद्यालय जाने गरेका छन् । यस्ता राम्रा भनेका विद्यालयमा आवश्यक पर्ने शिक्षक, भौतिक साधन राज्यले उपलब्ध नगराएका कारण शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । साथै, यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरूमा सर्वसाधारणका छोराछोरीले सजिलैसँग भर्ना हुन पनि पाउँदैनन् । वर्तमान विश्व शिक्षा प्रणाली जसको सुरुआत २००१ बाट भएको मानिन्छ, यसले अतिदक्ष, दक्ष, अदक्ष गरी ३ किसिमको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । नेपालमा यसको सुरुआत सबैका लागि शिक्षा (ईएफए) सँगै जोडिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार (एसएसआर) र अहिले विद्यालय क्षेत्र योजना (एसएसपी) मार्फत लागू भएको हो । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै उत्पादित सबैखाले जनशक्ति विदेश जाने गरेको छ । यो जनशक्ति विकसित राष्ट्रका लागि सस्तो मूल्यमा पाइने श्रमशक्ति हो ।
निजी विद्यालयका विज्ञापन नेपालका ठूला सञ्चार गृहले पैसाकै लागि गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि २०७९ साल साउन १७ गते क्यापिटल मावि (सीसीआरसी+२) उत्कृष्ट भनेर छाप्यो । यसैगरी, यस वर्ष साउन ८ गते उत्कृष्ट विद्यार्थीको रोजाइ शीर्षकमा जेभियर इन्टरनेसनल कलेज समाचारको रूपमा विज्ञापन छाप्यो । त्यसैगरी, एब्रमेड स्टडीका त कैयौँ विज्ञापनहरू छापिने गरेका छन् । यस्ता विज्ञापन र सन्देशले विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न विदेश जान प्रेरित गर्दछ । यी तथ्यहरूले नेपालको युवा जनशक्ति विदेश जाने मात्र होइन कि उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीको ओइरो विदेशतिर रहेको देखाउँदछ । यसको समाधान २०७२ साल अघि त थिएन नै, त्यसपछि झनै भएन । संविधान घोषणापछि बनेका सरकार, उनीहरूको नीति तथा कार्यक्रम, शिक्षामा बजेट विनियोजन हुन सकेन । नेपाल नयाँ वा पुराना जुनसकै पार्टी भए पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
किन जान्छन् ?
नेपाली विद्यार्थी त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति किन दिेश जान रुचाउँछन् ? हुन त बीबीसीले गरेको २०२२ को अध्ययनले भारतबाट ७ लाख ५० हजार विद्यार्थी विद्यार्थी पढ्नका लागि विदेश गएको र क्यानडा गएकाहरूले निकै दुःख पाएको देखाएको छ । तर यो संख्या जनसंख्याको आधारमा नेपालभन्दा कैयौंगुना कम हो । किन शिक्षित जनशक्ति विदेश जान्छन् भन्ने प्रश्नको नेपालमा सहज उत्तर छ कि नेपालमा रोजगारी छैन । रोजगारीका लागि उद्योग कलकारखाना, व्यावसाय छैन । के कारण यत्ति मात्र हो त ? अवश्य होइन । यसको मुख्य कारण यहाँको पाठ्यक्रम रहेको छ । नेपालमा एकसेएक विदेशीस्तरका विद्यालय, कलेजहरू छन् । अहिले त प्रशस्त मात्रामा प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि छन् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालय नै खोलिएको छ । नेपालमा निर्वाहमुखी कृषि गर्नेको संख्या अहिले पनि ठूलो छ । कृषिमा नयाँ प्रविधि, बिउबिजन पनि भित्रिएका छन् । तर १० वर्षको दौरानमा कृषिमा आधारित लगभग १३.५ प्रतिशत उक्त क्षेत्रबाट पलायन भएका छन् । किन यस्तो भएको छ ?
नेपालमा नै आधारित रहेर कृषिमाथि अनुसन्धान गरिँदैन । मोन्सान्टोको जीएमओ बिउ ल्याइन्छ । यहाँको परम्परागत बिउ संरक्षण विकास गरिँदैन । नेपालबाट फिलिपिन्स हुँदै टेक्सास पुगेको बासमति त्यहाँ पुगेर टेक्सामति बन्न सक्छ । तर यहाँ बर्सेनि ४८ अर्बभन्दा बढिको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । मल र सिँचाइको कुनै भरपर्दो योजना छैन । प्रशस्त सतही पानी हुँदा–हुँदै भूमिगत पानी प्रयोग गरिन्छ । ठीक यसैगरी, कृषि उत्पादित वस्तुलाई आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरी पुँजी निर्माण गर्ने कुनै शिक्षा दिइँदैन । नेपालको जल, जडीबुटीसँग आधारिक कुनै शिक्षा छैन । अनि रोजगारी कहाँ सिर्जना हुन्छ ? त्यसैले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक छ । नत्र यो उदास शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादित जनशक्ति विदेश नगएर कहाँ जान्छ ?!
स्राेत : नयाँ स्वाभिमान राष्ट्रिय मासिकबाट
