भारतको मुद्राको उमेर संसारको कुनै पनि देशको मुद्राभन्दा एकदमै कम भएको छ । भारतमा साढे ६ वर्षपहिला त्यहाँको रिजर्भ बैङ्कले सार्वजनिक गरेको दुई हजारको नोट काम नलाग्ने हुन पुगेको छ । मोदी सरकारले ८ नोभेम्बर २०१६ को रातीबाट लागू हुने गरी भारतीय ५ सय र एक हजारको नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको बदलामा त्यो सरकारले दुई हजार र नयाँ ५ सयको नोट जारी गरेको थियो । त्यही दुई हजारको नोट फेरि नचल्ने भएको छ । १९ मे का दिन रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डियाले आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्म सटही गर्न पाउने गरी दुई हजारको नोटको बन्दी गरेको छ । यसरी भारतीय दुई हजारको नोटको आयु केवल ६ वर्ष ६ महिना मात्र हुन पुगेको छ ।
किन गरिएको थियो नोटबन्दी ?
मोदी सरकारले ८ नोभेम्बर २०१६ को रातीबाट लागू हुने गरी भारतीय नोट ५ सय र एक हजारको नोट बन्दी गर्दा ३ वटा तर्क ल्याएको थियो— यो नोटबन्दीले नक्कली नोटको कारोबार पूर्ण रूपले बन्द हुन्छ । भारतमा भएको आतङ्कवादमाथि जबर्जस्त प्रहार हुन्छ र कालो धनको कारोबार पूर्ण रूपले नियन्त्रणमा आउँछ । तर बितेका यी ७८ महिनामा मोदी सरकारले भनेको जस्तो केही पनि हुन सकेन भन्ने तर्क त्यहाँका प्रतिपक्षी र अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
के मोदी सरकारले भनेजस्तो भयो ?
मोदी सरकारले २०१६ मा गरेको नोटबन्दीबाट नक्कली नोटको कारोबार बन्द हुने घोषणा गरेको थियो तर यसबीचमा भारतमा नक्कली नोटको कारोबार बन्द भएको देखिएन । त्यो समयमा सरकारले हजार र पाँच सयको नोट बन्द गरी नयाँ ५ सय र २ हजारको नोट छापेको थियो । भारतीय मुद्राको छपाइ स्वयम् भारतमा नै हुने गरेको छ । भारतका महाराष्ट्रको नासिक, मध्यप्रदेशको देवास, कर्नाटकको मैसुर र पश्चिम बङ्गालको सालमतीमा नोट छापिने गरेको छ । यी नोटहरू भारतका मुख्य १९ वटा सहरका ३ हजार ५४ शाखाबाट भारतीय रिजर्भ बैङ्कले ‘इस्यु’ गर्दछ ।
नोटबन्दी गरेको पहिलो वर्ष भारतले २ हजारका ३ सय ५० करोड नोट छापेको थियो । २०१७—०१८ मा १५ करोड १० लाख, २०१८—०१९ मा ४ करोड ७० लाख मूल्यबराबरको नोट छापिएको थियो । यी सबैलाई मिलाउँदा ३ सय ७० करोड नोट छापिएर आएका थिए । त्यसपछि २ हजारको नोट छाप्न बन्द गरिएको छ । तर ५ सयको नोट लगातार छापिराखिएको छ । रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डिया (आरबीआई) का अनुसार २०१६ मा ७२६ करोड, २०१७ मा ९ सय ५९, २०१९ मा १ हजार १ सय ४७ करोड, २०२० मा १२ सय ८० छापियो । अहिलेसम्म ६ हजार ४ सय ७५ करोड नोट छापिएको थियो ।
आरबीआईका अनुसार ३ सय ७० करोड २ हजारका नोटमध्ये १ सय २ करोड नोट नष्ट गरियो । बचेको २ सय ६८ करोडमध्येबाट ५४ करोड रुपियाँका नोट मुद्रा सञ्चारबाट गायब भएको छ जसको मूल्य १ लाख ८ हजार करोड हुन आउँछ । त्यसो भए यही कालो धनका रूपमा कसैले लुकाएर राखेको पैसालाई निकाल्न नोटबन्दी गरिएको हो त ? ठीक यसैगरी ५ सयको पहिलो नोटबन्दीदेखि अहिलेसम्म छापिएका ६ हजार ४ सय ७५ वटा नोटमध्ये २ सय ९८ करोड नष्ट गरिएको थियो । आरबीआईका अनुसार १ हजार १ सय ५६ करोड नोट सञ्चारमा रहेको छैन । यसको मूल्य ८ लाख १३ हजार करोड हुन्छ । यसरी ५ सयका नोट यति ठूलो सङ्ख्या र मूल्यमा गायब हुँदा भारत सरकारले त्यसको खोजी गर्ने र खोजी गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने चासो राखेन । तर २ हजारको नाटेमा नै किन प्रतिबन्ध लगायो ? यो प्रश्नको उत्तर आरबीआई वा सरकारसँग छैन । यसबीचमा २ हजारका १५ करोड ९६ लाख ७२ हजारबराबरको बजार मूल्यको नक्कली नोट र ५ सयको १ लाख ८१ हजार अर्थात् बजार मूल्यमा ८ करोडभन्दा बढी हुन आउँछ । अर्को चाखलाग्दो कुरा के पनि छ भने पहिलोपटक २ हजारको नोट छापिँदा यसले बजारको ५० प्रतिशत माग पूरा गरेको थियो जब कि आजको मितिमा त्यसको मात्रा घटेर केवल १३.८ प्रतिशत रहन गएको छ । ठीक त्यसैगरी जुन बेलामा पहिलो नोटबन्दी हुँदा ५ सयको नोटको २२ प्रतिशत थियो । अहिले आएर यो ७३ प्रतिशत हुन पुगेको छ । यी तथ्यहरूबाट मोदी सरकारले नक्कली नोटको कारोबार रोक्न र कालो धनमाथि कब्जा गर्न गरिएको भन्ने भनाइलाई लगभग खारेज गरिदिएको छ । जहाँसम्म आतङ्कवादीसँग रहेको धनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन भन्ने कुरा छ, त्यसको अहिलेसम्म कुनै प्रमाण भारत सरकारले भेट्न सकेको छैन ।
अब अर्को प्रसङ्गतिर जाऊँ, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग भएको अकुत सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्न । यो तर्कमा पनि मोदी सरकार विफल भएको छ । २०१६ मा नोटबन्दी हुँदा अहिलेका गृहमन्त्री अमित शाह अध्यक्ष रहेको अहमदाबादमा रहेको सहकारी जसले कालो धनलाई सेतो बनाइराखेको छ भनिएको थियो, त्यसमाथि कुनै कारबाही भएन । त्यसैगरी महाराष्ट्रमा रहेको त्यस्तै सहकारी थियो जसका प्रमुख शरद पवार थिए । त्यहाँ पनि केही भएन । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रतिपक्षीसँग भएको भनिएको अकुत नोट खास भेटिएन । बरु सत्ताधारीद्वारा नै नोटबन्दीको दुरुपयोग गरेको भेटियो ।
आफ्नालाई संरक्षण, विपक्षीलाई दण्ड ?
भारतीय काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीले २ हजार नोटबन्दीप्रति तिखो टिप्पणी गरेका छन् । उनले क्रोनी पुँजीवादीहरूलाई खुसी पार्न यस्तो गरेको आरोप लगाएका छन् । उनको भनाइमा मोदीका नजिक भनिएका सबैभन्दा धनी क्रोनी पुँजीपतिहरू जोसँग गैरकार्यकारी सम्पत्ति रहेको थियो, नरेन्द्र मोदीले देशका जनताबाट पैसा खोसेर सीधै यिनीहरूको खल्तीमा हालिदिएका छन् । नोटबन्दीको समयमा मोदीका साथीहरूले कालो धनलाई सेतो बनाएका छन् । उदाहरणका लागि गुजरातको सहकारी बैङ्कमा जसको निर्देशक अमित शाह रहेका छन्, त्यहाँ ७ सय करोडको नोट सटही गरिएको थियो । त्यसैगरी आफ्ना मित्रहरूका लागि राफल भ्रष्टाचार गरेका थिए । २०१९ मा मोदी सरकारले चुनावभन्दा ठीक अगाडि फ्रान्ससँग रफाल जेट किन्ने टेन्डर अनिल अम्बानीलाई दिएको थियो । कहिल्यै प्लेन नबनाएका अनिल अम्बानीले ४५ हजार करोड ऋण लिएर पछि मात्र कम्पनी बनाएका थिए । उत्त राफल विमानको ५ सय २० करोड पर्ने भनिएको थियो तर किन्दा १६ सय करोड पर्ने भनियो । भारतका प्रतिपक्षीहरूले राफल घोटालाको जाँच गर्न माग गरिरराखेका छन् तर मोदी सरकारले टारिरहेको छ ।
भारतका अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरू मोदी सरकारका पक्षमा बोल्दछन् । प्रतिपक्षी, सीमान्तकृत, मुसलमान, दलितलगायत अल्पसङ्ख्यकप्रति यी सञ्चारमाध्यमको डिइन्फर्मेसन सटको नीति रहेको छ । यसको मुख्य कारण, नोटबन्दीका क्रममा यिनी सञ्चार घरका मालिकहरूले प्रशस्त फाइदा उठाएका छन् । यसै विषयलाई लिएर राहुल गान्धीले अनिल अम्बानीमाथि उनको पार्टीप्रति डिइन्फर्मेसन सटको आरोप लगाएका छन् । यति मात्र होइन, भारतका क्रोनी पुँजीवादीहरूले मोदी बजार व्यवस्थापन गर्दछन् । उनीहरूको कालो धनलाई सेतो बनाउन नोटबन्दी गरिएको आरोप छ । १० वर्ष अगाडिको काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा केवल २ लाख ५० हजार करोड रहेको ननपर्फमेन्स एसेट अहिले आएर १२ लाख करोड पुगेको छ ।
अर्को चर्चित घोटाला गत २४ जनबरीमा हिडनबर्गले सार्वजनिक गरेको थियो । नरेन्द्र मोदी सरकामा पुग्नुभन्दा पहिला सामान्य उद्योगपति देखिएका गौतम अडानी यसबीचमा विश्वको तेस्रो धनी बन्न पुगेका थिए । हिडरबर्गले अडानीको कम्पनीले ‘बन्ड र गैरभारतीय–ट्रेड डेरिभेटिभ उपकरणहरूमार्फत अडानी कम्पनीहरूमा छोटो स्थानहरू राखेको’ कुरा सार्वजनिक गरेको थियो । हिडरबर्गले भन्यो, ‘आज हामी हाम्रो २– वर्षका अनुसन्धानका निष्कर्षहरू प्रकट गर्छौं, प्रमाण प्रस्तुत गर्दै कि आईएनआर १७.८ ट्रिलियन (यूएस डलर २१८ बिलियन) भारतीय समूह अडानी समूह दशकौँको अवधिमा एक निर्लज्ज स्टक हेरफेर र लेखा धोखाधडी योजनामा संलग्न भएको छ । अडानी समूहका संस्थापक तथा अध्यक्ष गौतम अडानीले करिब १२० अर्ब डलरको नेटवर्थ आर्जन गरेका छन् र विगत ३ वर्षमा समूहका ७ प्रमुख सूचीकृत कम्पनीहरूमा सेयर मूल्य वृद्धिमार्फत १०० अर्ब डलरभन्दा बढी अवधिमा थपेका छन् ।’ गौतम अडानीसँग नरेन्द्र मोदीको पनि नाम जोडिएर आएको थियो । त्यसैले केही समयको अन्तरालमा अडानी समूह यति धनी हुनुको पछाडि २०१६ को नोटबन्दीमा भएको अनियमित आर्थिक चलखेल थियो भनिएको छ ।
नेपालमा नोटबन्दीको प्रभाव
२०१६ मा भएको नोटबन्दीका बेला सटही नगरिएको ६ करोड भारतीय रुपियाँ अहिलेसम्म त्यत्तिकै रहेको छ । त्यो समयमा ५ सयका ६८ हजार १ सय ४७ वटा भारतीय नोट नेपालका बैङ्कमा रहेका थिए । त्यसैगरी १ हजारका १६ हजार ५ सय ५२ वटा भारतीय नोट रहेका थिए । यसका साथै आम नेपाली त्यसमा पनि तराई मधेसमा रहेका जनतासँग भारतीय नोट कति छन् भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन । राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोख्रेलले नेपालमा २ हाजरको भारतीय नोट अवैध भएको जानकारी दिइसकेका छन् । भारतीय सिमानामा बस्दै आएका नेपालीसँग पक्का पनि सुविधाका लागि २ हजारका नोटहरू हुनुपर्छ । सीमा खुला भएकाले ठूलो मात्रामा यो नोट हुनसक्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै देशको मुद्रामा किनबेच हुने गरेको छ । भारतसँगको आयात–निर्यातको असन्तुलन ठूलो रहेको अथवा आयात बढी हुने भएको र मुद्रा–मूल्य पनि बढी भएकाले भारतीय नोटको सङ्ख्या बढी हुनु स्वाभाविक हो । राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता पोख्रेलले नेपालमा पहिलादेखि नै प्रतिबन्धित भएकाले कोही नेपालीसँग २ हजारको नोट भएमा सरकारी पक्षबाट सटही गर्न नसकिने बताएका छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणका क्रममा ८.१ करोड भारतीय रुपियाँ साटिदिन अनुरोध गरेका थिए तर रिजर्भ बैङ्क साट्न तयार भएको थिएन । तर प्रचण्डको अहिलेको भारत भ्रमणमा यो विषयको प्रसङ्ग नै निकालिएन ।
