वैशाख १४, बुटवल । मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) नवलपरासीले विद्यालयहरुले गरेको शुल्कवृद्धि अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ । संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै “नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा व्यवस्था भएअनुरूप आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क साथै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि हाल उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । तर विद्यालयहरुले धमाधम शुल्क लिने, शुल्क वृद्धि गर्ने काम गरिरहेका छन् ।” संगठनले यसको तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । खारेज नगरे कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । उक्त संगठनले जारी गरेको विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै
“हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) आफ्नो स्थापनाकाल देखी राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनजिविका, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको पक्षमा निरन्तर संघर्षरत रहि दलाल संसदीय व्यवस्था र यसद्धारा निर्देशित वर्तमान शिक्षा प्रणालीको विकल्पमा आन्दोलन गर्दै शैक्षिक क्षेत्रका अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायतका विकृति, विसंगतिका साथै शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण, व्यपारीकरण, दलालिकरण, माफियाकरणको विरुद्धमा वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा स्थापनाको निमित संघर्षरत रहेको कुरा सबैमा सर्वविदितै छ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा व्यवस्था भएअनुरूप आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क साथै माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि हाल उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। सरकारी /सामुदायिक र निजी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीबाट विभिन्न शिर्षकमा शुल्क उठाउने, अत्यधिक शुल्क वृद्धि गर्ने किताबकापी लगायत स्टेशनरी सामाग्रीको व्यापार विद्यालय हाताभित्र गर्ने जस्ता अनैतिक र अवैधानिक गतिविधि भइरहेको भनी विद्यार्थी एवं अभिभावकबाट व्यापक जनगुनासो आइरहेको छ। यी र यस्ता गतिविधि हरुले गर्दा निम्न आयस्तर भएका नागरिकका छोराछोरीहरु विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर राज्य आफैले संविधानमा व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानको विरुद्धमा छ।
तसर्थ, हाम्रो संगठन यस्ता सबैखाले गतिविधिहरुको विरोध गर्दछ। साथै निजी विद्यालयहरुले गरेको शुल्कवृद्धि अविलम्ब खारेज गर्न र अन्य अनैतिक गतिविधि नगर्न सबै शिक्षण संस्थाहरुलाई यसै वक्तव्य मार्फत हार्दिक अपिल गर्नुका साथै सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदछ। यदि यस्ता कार्य भए/गरेको पाइएमा संगठनले कडा सङ्घर्ष गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेबार सम्बन्धित पक्ष हुने जानकारी समेत यसै वक्तव्य मार्फत जानकारी गराउँदछौं ।”
