पुस १९, काठमाडौँ । सूर्यबहादुर थापाको पालामा तीन करोड रुपैयाँबाट शुरू भएर बाबुराम भट्टराईले पाँच करोड पुर्याएको भारतीय दूतावासले सोझै दिन पाउने रकमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २० करोड रुपैयाँ बनाउन लागेका छन् । सरकारले भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम (एस) जयशंकरको नेपाल भ्रमणका वेला उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गतको लगानी सीमा २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरेको छ । सन् २००३ मा थापाले शुरू गरेर भट्टराईले सन् २००९ मा पाँच करोड पुर्याएको एचआईसीडीपीको सीमालाई प्रधानमन्त्री दाहालले चार गुणा बढाउन लागेका हुन् ।
सीमा बढाउने विषयमा सरकारले सैद्धान्तिक निर्णय समेत गरिसकेको छ । ‘भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने एचआईसीडीपी कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को गत मंसीर २१ गतेको निर्णयमा भनिएको छ । भारतले १५ देखि २४ करोड रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरेकोमा प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको परामर्श अनुसार २० करोड रुपैयाँ बनाउन लागिएको एक मन्त्रीले बताए । नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती मन्त्रीका अनुसार उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत केही मन्त्रीले एचआईसीडीपीको सीमा बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए ।
नेपाल–भारत विकास साझेदारी अन्तर्गतका साना विकास परियोजना (एसडीपी)लाई एचआईसीडीपी भनिएको हो । जस अन्तर्गत दुई दशकमा सञ्चालित ५५० परियोजनामध्ये ४८८ वटा सम्पन्न भइसकेको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । दूतावासका अनुसार एचआईसीडीपी अन्तर्गत नै ९७४ एम्बुलेन्स र २३४ स्कूल बस नेपाललाई उपलब्ध गराइएको छ ।
यस अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सरसफाइ, दुर्गम तथा विपन्न क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, क्षमता विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर, पुल लगायत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुने गरेको दूतावासको वेबसाइटमा उल्लेख छ । परियोजना क्षेत्रका बासिन्दालाई सहयोग गर्न र लाभान्वित तुल्याउने भनिए पनि एचआईसीडीपी अन्तर्गतको परियोजनाको छनोट र निर्णय भारतीय दूतावासले नै गर्छ । त्यति मात्रै होइन, यो नेपाल सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र पर्ने परियोजना पनि होइन । यो सहयोग अन्तर्गत भएका कुनै पनि गतिविधिको औपचारिक जानकारी संघीय सरकारलाई हुँदैन । विज्ञहरूले नेपालमा आउने सहयोग संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै आउनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् ।
जिल्ला विकास समिति मार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएका परियोजनाहरू नेपाल संघीयतामा गएपछि भने स्थानीय सरकार मार्फत कार्यान्वयन हुन थालेका छन् । स्थानीय सरकारले सहयोगका लागि सीधै भारतीय दूतावासमा निवेदन दिने गरेका छन् । जबकि संविधानले विदेशी अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ । वैदेशिक सहायताको विषयमा जानकार नेपाल सरकारका पूर्व सचिव लालशंकर घिमिरे सबै वैदेशिक सहायता विना स्वार्थको नहुने बताउँछन् । उनी हरेक देशले वैदेशिक सहायता दिंदा स्वार्थ हेर्ने र विदेशमा प्रभाव पार्ने उद्देश्य राख्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जुनसुकै देशले दिने वैदेशिक सहायता उनीहरूको विदेश नीतिकै अंग हो ।”
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला २०७६ पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘साना विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल तथा भारत सरकारबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ढाँचा तोक्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
