जापानको न्याय व्यवस्था

उदाउँदो सूर्यको देश जापान एसियाकै उन्नत देशभित्र पर्दछ । एसिया महादेशको उत्तर–पूर्वी कुनामा अवस्थित यो मुलुकको क्षेत्रफल ३,७७,९७५ वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने सन् २०२० को जनगणनाअनुसार त्यहाँको जनसङ्ख्या १२,६२,२६,५६८ रहेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन ६,४९५ ट्रिलियन डलर छ भने प्रतिव्यक्ति आय ५२,१२० डलर रहेको छ । प्रति वर्गकिलोमिटर ३३० जनाको जनघनत्व रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जापानमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था रहेको छ । त्यहाँको संसद् (डायट) मा बहुमतप्राप्त दलको् नेताले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकारको गठन गर्दछ । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सम्राटबाट हुन्छ भने अन्य १४ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत सबै न्यायाधीशको नियुक्ति मन्त्रीपरिषद्बाटै हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

जापानको न्याय व्यवस्थामा सबैभन्दा माथि सर्वोच्च अदालत रहेको छ भने आठवटा ठूला सहरमा आठवटै उच्च अदालत रहेका छन् । सर्वोच्च अदालत टोकियोको राजधानी सहरमा अवस्थित छ भने टोकियोलगायत ओशाका, नागोया, हिरोसिमा (जहाँ दोस्रो विश्वयुद्धमा आणविक बम विष्फोट भएको थियो) फुकुओका, सेन्दाई, साप्रो र ताकामासुमा उच्च अदालत रहेका छन् । त्यसको अतिरिक्त उच्च अदालतका ६ वटा अतिरिक्त बेन्च विभिन्न ठाउँमा रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित १५ जना न्यायाधीश रहेका छन् भने उच्च अदालतमा आठजना मुख्य न्यायाधीश (अध्यक्ष) सहित २८० जना न्यायाधीश रहेका छन् । ५० वटा न्यायिक जिल्लामा जिल्ला अदालत रहेका छन् भने २४२ वटा अतिरक्त इजलास (जिल्ला अदालतको शाखा) मा समेत गरी ४६० सहायक न्यायाधीश र ८९० जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ ।
जापानमा जिल्ला अदालतकै अनुपातमा पारिवारिक अदालतहरू पनि रहेका छन् । त्यसको अतिरक्ति ९६ वटा उपशाखासमेत रहेका छन् । त्यसमा २०० जना न्यायाधीश, १५० जना सहायक न्यायाधीश रहेका छन् भने मुलुकभरमा १५०० जना जति जाँचकी (Probation officer) अधिकृत पारिवारिक अदालतले खटाएको हुन्छ । साना–तिना मुद्दा हेर्नका लागि सहर, बजार र गाउँमा गरी ५७५ वटा समरी कोर्टहरू (Sammary court)जापानभर छरिएर रहेका छन्; जहाँ ७९० जना न्यायाधीशले आफ्नो काम गर्दछन् ।

जापानको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियस्तरका अधिकारीउपरको महाअभियोगमा सुरु र अन्तिम कारबाही गर्छ भने त्यसबाहेक सामान्यतः पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्छ । त्यसको अतिरिक्त बन्दी प्रत्यक्षीकरण र उत्प्रेषणलगायतका रिट क्षेत्राधिकार पनि सर्वोच्च अदालतलाई रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार अति नै सीमित छ । संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा मात्रै देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । फौजदारी मुद्दाको हकमा संवैधानिक प्रश्न र सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको नजिर बाझिएको अवस्थामा मात्रै सर्वोच्च अदालतले अपिल हेर्छ, यद्यपि महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न समावेश भएको अवस्थामा उत्प्रेषणको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि दुवै पक्ष सिधै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न राजी भएमा जिल्ला अदालतबाट सिधै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावदेन लाग्ने व्यवस्था छ । सामान्यतया फौजदारी मुद्दामा जिल्ला अदालत पारिवारिक र समरीकोर्टबाट कुनै पनि कानुन वा अडरलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको छ भने सिधै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । पारिवारिक अदालत र समरीकोर्टको फैसला सामान्यतया उच्च अदालतबाटै अन्तिम हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा पेट्टी (Petty) र ग्रान्ड (grand) गरी २ प्रकारका इजलास गठन हुन्छन् । पहिलोमा ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् भने दोस्रोमा ९ जना न्यायाधीश हुन्छन् । सबै मुद्दा पहिले पेट्टी इजलासमा पेस हुन्छन् । त्यसको गणपूरक सङ्ख्या ३ हो भने संवैधानिक प्रश्न उठेको वा भइरहेको नजिरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा देखियो भने ग्रान्डबेन्चमा पेस गरिन्छ । ग्रान्डबेन्चको गणपूरक सङ्ख्या ९ हो भने कुनै कानुन वा आदेशलाई असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्यो भने आठजनाको बहुमत जरुरी हुन्छ ।

मूलतः जापानको उच्च अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दछ । खास गरेर उच्च अदालतले जिल्ला अदालत र पारिवारिक अदालतउपरको पुनरावेदनउपर सुनुवाइ गर्दछ । फौजदारी मुद्दाको हकमा समरीकोर्ट उपरको पुनरावेदन सोझै उच्च अदालतमा लाग्दछ । दुवै पक्षको सहमतिमा देवानी मुद्दाको पुनरावेदन पनि समरीकोर्टबाट सोझै उच्च अदालतमा जाने व्यवस्था छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित, विद्रोहसँग सम्बन्धित परमादेश तथ्याङ्क बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाइ जस्ता विषयमा पहिलो सुनुवाइ नै उच्च अदालतबाट हुन सक्दछ । टोकियोस्थित उच्च अदालतलाई Fair trade commission, patent office, the marine Accident inqury agency जस्ता अर्धन्यायिक निकायको मौलिक क्षेत्राधिकारको विषयमा पुनरावलोकन गर्ने विशेष क्षेत्राधिकार पनि रहेको छ । उच्च अदालतमा सामान्यतया ३ जना न्यायाधीश भएको बेन्चबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ । विशेष क्षेत्राधिकारको विषयमा भने ५ जना न्यायायधीशको बेन्चबाट मुद्दाको किनारा गरिन्छ । जिल्ला अदालतहरूलाई आफ्नो न्यायिक जिल्लाअन्तरगतको भौगोलिक क्षेत्राधिकारभित्रका प्रचलित कानुनले अरू कसैलाई नतोकिएको सबै मुद्दा मामिला हेर्ने क्षेत्राधिकार रहेको हुन्छ । जिल्ला अदालतलाई समरीकोर्टउपरको पुनरावदेन हेर्ने अधिकार पनि प्राप्त छ । मुद्दाको प्रकृति र त्यसको महत्व एवम् गाम्भीर्यताअनुसार एक इजलास वा ३ जना न्यायाधीश भएको इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुने गर्दछ । पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारको प्रयोग भने ३ जना न्यायाधीश भएकै इजलासले गर्छ । मूलत पारिवारिक सम्बन्धसँग जोडिएको मुद्दा पारिवारिक अदालतबाट हेर्नेगरी प्रत्येक जिल्लामा यस्ता अदालत रहेका छन् । यसले बालबिज्याइँका मुद्दाहरू पनि हेर्दछ । नौ लाखसम्म दावी भएको देवानी मुद्दा, कम कैद सजाय भएको वा २ लाख येनभन्दा कम जरिवाना हुने फौजदारी मुद्दा समरीकोर्टबाट हेरिन्छ । पारिवारिक अदालत र समरीकोर्टमा एकल न्यायाधीशको बेन्चबाट मुद्दाको कारबाही किनारा गरिन्छ ।

जापानको तल्लो तहको अदालतमा पूर्ण र सहायक गरी दुई प्रकारका न्यायाधीशहरू हुन्छन् । सर्वप्रथमतः बार परीक्षा पास गरी कम्तीमा दुई वर्ष विभिन्न तालिम नलिएसम्म सहायक न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदैन । त्यस्ता सहायक न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र रूपमा न्याय निसाफ गर्न पाउँदैनन् । तीन सदस्यीय इजलासको एक सदस्यको रूपमा सीमित न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछन् । सहायक न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी र विश्वविद्यालयको कानुन विभागको प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकको रूपमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव नभएको व्यक्ति पूर्ण न्यायाधीशको पदका नियुक्ति हुन सक्दैन । प्रधान न्यायाधीशबाहेक अरू सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति मन्त्रीपरिषद्ले गर्दछ । सर्वोच्च अदालतमा १५ जनामध्ये १० जना कानुनका विज्ञ हुनैपर्छ भने ५ जना नभए पनि हुन्छ । तीन वर्ष सहायक न्यायाधीश भएपछि समरीकोर्टको जज हुन सक्दछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति सम्राटबाट प्रमाणित हुनुपर्छ । जापानमा न्यायाधीशहरूको उमेर बन्देज छैन । अतिवृद्ध भई न्याय सम्पादन गर्न असक्षम भएपछि मात्रै अवकास हुन्छन् । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको आचरण र कार्यक्षमताको आधारमा अनुशासनात्मक कारबाही गर्न संसद् (डायट) का १४ जना सदस्य भएको महाभियोग अदालतको गठन हुन्छ । त्यसैको निर्णयबाट पदमुक्त गरिन्छ ।

भौगोलिक रूपमा नेपालभन्दा अढाईगुणा ठूलो र जनसङ्ख्याका हिसाबले ४ गुणाभन्दा ठूलो मुलुक जापानको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित जम्मा १५ जना न्यायाधीश रहेका छन् । आठवटा मात्र उच्च अदालत र ६ वटा इजलासमा गरी २८० जना न्यायाधीश रहेको पाइयो भने जनताको प्रत्यक्ष सेवा जोडिएका जिल्ला अदालत, पारिवारिक अदालत र समरीकोर्टका गरी १८९० जना न्यायाधीशले गाउँ–गाउँ र सहर–बजारमा बसी न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ व्यक्तिविशेषको अनुहार हेरेर होइन, जनतालाई दिनुपर्ने प्रत्यक्ष सेवाको मात्रालाई हेरेर न्यायिक संरचना निर्माण भएको र न्यायाधीशहरूको पदस्थापन भएको देखियो । विकसित मुलुकहरूले गरेको यस्तो अभ्यासबाट हामी नेपालीले पनि केही सिक्ने हो कि !

नेपालको न्याय व्यवस्थामा आमूल सुधार गर्न संवैधानिक व्यवस्थामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशको दरबन्दी परिवर्तन गर्न उपरीसंरचना बदल्न, जिल्ला अदालतको सङ्ख्या परिवर्तन गर्नेबाहेक अरू कतिपय कुराहरू सामान्य कानुन र नियमावली संशोधन गरेर पनि गर्न सकिन्छ । जस्तो सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीशको विषयगत समूह बनाएर उक्त बेन्चबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्न, हाल मौजुदा उच्च अदालतलाई साविक अञ्चल अदालतलाई भएसरहको क्षेत्राधिकार थप गर्न, कमसेकम १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ९(१) (ग) अन्तरगतका मुद्दाहरूको सुरु कारबाही र किनारा गर्नेगरी समरीकोर्टकै नामसही विदेशी नाम राखिदिन त एनजीओबाट पालित–पोषितहरूलाई पनि सुपाच्य होला ! त्यसमा ठूलो कुरा भएन । जम्माजम्मी आम जनताले सुविधा पाउनुपर्यो । होइन भने आम नेपाली जनमानसमा सुपरिचिति नाम इलाका अदालत नै राखे पनि हुन्छ । त्यस्तो अदालतमा न्याय सेवाको द्वितीय श्रेणीका अधिकृतको अध्यक्षतामा अन्य दुईजना स्थानीय भद्रभलाद्मी जसले प्यारा लिगल तालिम प्राप्त गरेका छन्, तिनीहरूको सूची तयार गरी त्यसमध्ये पक्षले राजेको व्यक्ति समावेश गरी इजलासको गठन गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले आम जनताको घरदैलोमा न्यायिक पहुँच पुग्न सक्दछ, न कि कथित समुदायका अदालत भन्ने जस्ता कार्यक्रमले । स्थानीय तहमा भएको न्यायिक अधिकार पनि यसै अदालत दिई मेलमिलाप केन्द्र भने वडैपिच्छे नै राखे सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ । त्यसउपरको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्ने व्यवस्था गर्दा अर्धन्यायिक निकायसरह हुन जान्छ; जसले रीतरोह पनि मिल्दै जाने देखिन्छ । अरूका नराम्रा कुरा त हामी छिटो सिक्छौँ, यस्ता राम्रा कुराको अभ्यास जति छिटो गर्यो, त्यति नै राम्रो होइन र ?