असोज ६, काठमाडौँ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले हालै ल्याएको विवादित माध्यामिक शिक्षा विधेयकबारे १० बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका प्रवक्ता लगायतका नेताहरुले शुक्रबार पत्रकार भेटघाटमार्फत् १० बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । जुन यसप्रकार रहेको छ :
१–शिक्षा विधेयकले शिक्षामाथिको निजीकरण र व्यापारीकरणको अत्य गर्दैन, बरु भिन्न तरिकाले संस्थागत गरेको छ ।
२– सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ ।
३– शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका अस्थायी शिक्षक निकाल्ने हो भने गोल्डेन ह्याण्डसेकसहित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
४– शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएको छ, यो निरंकुशता हो ।
५–शिक्षकमाथि आइएलओ र नेपालको संविधान समेत बाझिने गरी राजनीति गर्न नपाउने भनेर चरम राजनीति गरिएको छ ।
६– शिक्षकलाई वडा अध्यक्षको खेलौना बनाइएको छ ।
७– विधेयकको दफा ७८, ७९, ८०, ८१ अनुसार शिक्षकमाथि फौजदारी अभियोग लगाउने गरी प्रतिशोध साँध्ने साधन बनाइएको छ ।
८– शिक्षालाई राष्ट्र निर्माण गर्ने कर्णधारभन्दा पनि विदेशी कामदार उत्पादन गर्ने साधन बनाइएको छ ।
९– सार्वजनिक सम्पत्ति शोण गरी निजी सम्पत्ति बनो बाटो ओलेको छ ।
१०– प्रस्तावित विधेयक संशोधन होइन, पूर्ण रुपमा खारेज गरिनु पर्छ ।
माध्यामिक शिक्षा विधेयक खारेजीको आन्दोलनकै क्रममा शुक्रबार निषेधित क्षेत्रको घेरा तोड्दै संसद भवन र सिंहदरबारको मूलगेटमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) र मजदुर संगठन अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सो क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी दर्जनौं नेता कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरेको थियो । चौतर्फी दबाबपछि गिरफ्तार नेता कार्यकर्ताहरुलाई साँझ रिहा गरिएको थियो ।
यसैबीच, सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघबीच शुक्रबारै बेलुका ६ बुँदे सहमति भएको छ । र, जारी आन्दोलन फिर्ता लिइएको छ । संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षक विधेयक संशोधन गरी यसको नियमावलीमा समावेश गर्ने विषयहरुमा सहमति जुटेको हो ।
यसबाहेक सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, शिक्षा नियमावलीअनुसार पाइरहेको उपचार खर्चसम्बन्धी व्यवस्थालाई विधेयकमा समेट्ने पनि सहमति भएको छ ।
यस्तै संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई त्यहाबाट हटाएर नियमावलीमा राख्ने सहमति भएको छ । विधेयकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको थियो, अहिले शिक्षकको हकमा प्रधानाध्याक र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
