असोज २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन शनिबार अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले असोज ४ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । असोज २ गते राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहाल सहभागी हुनेछन् । न्युयोर्कमा रहँदा दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास र जलवायुसम्बन्धी शिखर सम्मेलनलगायत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने तय भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्गको ७८औं महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधनपश्चात् प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी असोज ५ गते न्युयोर्कबाटै चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि हाङझाउ जाने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा छोरी गंगा दाहाल, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहभागी छन् । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद भने तयारीका लागि यसअघि अमेरिका पुगिसकेका छन् ।
अमेरिका उड्नुअद्धि प्रम दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहयोगको लागि अपिल गर्ने बताए । उनले १८ बर्षसम्म सत्ताका दाउपेच र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको समेत चलखेलका कारण बेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कुनै मुद्दा किनारा लगाउन सकेको छैन । बरु यसैलाई देखाएर पुष्पकमल दाहाललाई इन्डो–अमेरिकनहरुले आफ्नो स्वार्थमा नचाइरहेका छन् । दाहालको सत्तामोह र निहित महत्वकांक्षालाई प्रयोग गर्दै उनीहरुले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा दाहाललाई उपयोग गरिरहेका छन् । र, दाहालले यही मुद्दाको नाममा फेरि मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेप निम्त्याउन खोजेको टिप्पणी अहिले भइरहेको छ ।
दिल्ली र वासिङ्टनका लागि कम्फर्टेबल बनेको दाहाल सरकारले एकातिर दिल्लीको निर्देशन अनुसार नेपाललाई संविधान संशोधन गरी सनातन हिन्दु राष्ट्र बनाउने, भारतले कब्जा गरेर राखेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको दाबी छाड्ने, नेपालभित्र राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक चलखेल (हस्तक्षेप) गर्न निर्वाध छुट दिने र नेपालको जलसम्पदामा एकाधिकार प्रदान गर्ने सर्तमा भारतीय विस्तारवादी शासक दाहाललाई पाँचै बर्ष सत्तामा राख्न सहमत भएको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
कथित् १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामार्फत् एमसीसी हुबहु पास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका दाहालले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि पनि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् र एमसीसीसँगै एसपीपीका लागि पनि भित्रभित्रै सहमति गरिसकेको स्रोतहरुले दावी गरेका छन् । अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको एमसीसी परियोजनाको माध्यमबाट अमेरिकाले चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । र, भित्रभित्रै ज्वाइन्ट ट्रेनिङ लगायत विभिन्न सैन्य तयारी भइरहेको पनि स्रोतको दावी छ ।
प्रम दाहाल सरकार इन्डो–अमेरिकन कित्तामा ढल्किएको महसुस गरेको चीनले राजदूतमार्फत् नेपालमा बढ्दो भारत निर्भरताको खुलेर विरोध गर्यो । राजदूतको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तमा ठूलै विरोध भयो । र, प्रम दाहालले बालुवाटारमा बोलाएर चिनियाँ राजदूत छन सोङसँग स्पष्टीकरण सोधिएको समेत स्रोतको दावी छ ।
अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणमा निस्केका प्रम दाहालले आफ्नो भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा देखाएको यस्तो गतिविधिले छिमेकी मुलुक झस्किएको छ । र, उसले पनि नेपाली भूमि आफूविरुद्ध प्रयोग हुने हो कि भनेर आफ्नो उपस्थितिलाई सघन बनाइराखेको छ । चीनका विरुद्ध घोषित रुपमा मोर्चाबन्दी गरेका अमेरिका र भारतसँग दाहाल सरकार नजिकिएपछि चीन सशंकित बन्नु स्वभाविक हो । कुटनीतिक सन्तलुन कायम नगर्ने र नेपाली भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग भए चीन चुप लागेर नबस्ने र त्यको कडा जवाफ (प्रतिक्रिया) दिने संकेत उसले दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका शासकहरुले आफ्नो सत्तास्वार्थ भन्दा पनि समग्र देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलनकारी कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आवाज जोडदार रुपमा उठिरहेको छ । त्यसो हुन नसके मुलुक युक्रेन र युद्धको अखडामा परिणत हुने भन्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल लगायतका विभिन्न पार्टीका नेताहरुले चेतावनी दिंदै सरकारले सचेत गराएका छन् । र, असंलग्न पराराष्ट्र नीतिका आधारमा छिमेक तथा परराष्ट्र सम्बन्ध कायम राख्नु ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अमेरिकी विश्वव्यवस्थाको अन्त्य
अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिङ्कनले सेप्टेम्बर १३ मा अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा दिएको एउटा भाषणमा घोषणा गरे– पुराना विश्वव्यवस्थाको अन्त्य भयो । शितयुद्ध सुरु भएपछि विकास भएको विशेषगरी १९९० मा सोभियत संघको विघटनपछि म्याण्डेट पाएको विश्वव्यवस्था सकियो । त्यो भनेको अमेरिकी नेतृत्वको विश्वव्यवस्थाको अन्त्य भयो भन्ने हो । रुस–युक्रेन युद्धको १९ महिनापछिको अमेरिकाको यो संश्लेषणलाई अहिले विश्वभरि नै निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
ब्लिङ्कनको यो घोषणाको भोलिपल्ट १४ सेप्टेम्बरमा वालस्ट्रिट जर्नलले लेखेको छ– पश्चिमा शक्तिले गरेको मागलाई ग्लोबल साउथले समर्थन गरेन । यसको अर्थ सिंगो दुनियाँ अमेरिकाको पक्षमा छैन भन्ने हो । अमेरिकाले रुस र चीनसँग सम्बन्ध तोड्न गरेको आव्हानलाई ग्लोबल साउथले अस्वीकार गर्यो । ग्लोबल साउथ भनेको विकसित पश्चिमा पुँजीवादी देशहरुभन्दा बाहिर रहेको संसार हो ।
ब्लिङ्कनले भनेका प्रमुख बुँदाहरु
१– शितयुद्धपछि विकसित भएको विश्व व्यवस्था र शितयुद्धपछिको म्याण्डेट समाप्त भयो । पश्चिमा मूल्यमा आधारित अमेरिकी नेतृत्वको विश्वव्यवस्थाको समाप्त भयो ।
२– विश्व नयाँ कुटनीतिक व्यवस्था र बहुध्रुवतिर अग्रसर हुँदै गयो ।
३– एउटा युग समाप्त हुँदैछ, नयाँ युग पैदा हुँदैछ ।
४– सर्वसत्तावादीहरुसँगको प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ । अमेरिकाले विनम्रतापूर्वक मजबुत नेृतृत्व गर्नुपर्छ ।
५– युक्रेनमाथि रुसको आक्रामक युद्धले विश्व व्यवस्थाका लागि खतरा पैदा गरेको छ ।
६– रुस तत्कालिक विश्व व्यवस्थाका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । चीन सबैभन्दा ठूलो दीर्घकालीन समस्या हो । जसले विश्वव्यवस्थालाई नयाँ आकार दिनका लागि आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक र प्राविधिक शक्ति विस्तार गरिरहेको छ ।
७– रुस र चीनबीचको असीमित साझेदारी र लिमिटेड सम्बन्धमार्फत् दुनियाँमा निरंकुशताको स्थायित्वका लागि दुनियाँमा काम गरिरहेका छन् ।
अमेरिका कागजी बाग साबित
शितयुद्धपछि अमेरिकाले ५२ वटा देशमा विद्रोह (सडकबाट वा सैन्य विद्रोह) गरायो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले युगोस्लाभिया, सुडान लगायत ६ वटा देशलाई विभाजन गर्यो । धेरै देशमा गृहयुद्ध गराएर करोडौं मानिस मार्ने मानवताविरुद्धको अपराध गर्यो ।
भियतनाममा मात्रै ४० लाख मानिस मारिएको उनीहरुकै आँकडा छ । यस्तै लाखौं मानिस उनीहरुले सिरिया, लिबिया, इराक, अफगानिस्तान लगायतका देशमा मारे । यस अवधिमा अमेरिकीहरुले संसारलाई बेलगाम रुपमा लुटे । अहिले अमेरिकी सेनाको उपस्थिति र हस्तक्षेपका विरुद्ध अफ्रिकी मुलुकमा जनताले संघर्ष गरिरहेका छन् । अमेरिकी सेना हटाउनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोत सम्पदामाथिको लुट बन्द गर्नु माली, बुर्किना फासु, नाइजर, कंगो लगायतका अफ्रिकन मुलुकमा भएका सैन्य विद्रोहका कारण हुन् ।
मूलरुपमा सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिकाको चुनौती समाप्त भइसकेको थियो । सोभियत संघ १५ टुक्रामा विभाजन भइसकेपछि रुस एकदमै कमजोर भएको थियो । तर अमेरिकाले नेटोको विस्तारलाई संसारैभर तिब्रता दियो । संसारका ७५० ठाउँमा अमेरिकाले सैन्य क्याम्प खडा गरेको छ । क्याम्प बाहेक समेत गर्दा अहिले विश्वमा ९ सय भन्दा बढी स्थानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति रहेको छ ।
संसारभरका देशलाई आफ्नो सैन्य पञ्जाभित्र राख्न यसरी अमेरिकाले सैन्य क्याम्प विस्तार गरेको थियो । तर युक्रेन–रुस युद्धले उनीहरुको खोक्रोपन उजार गरिदियो । रुससँगको युद्धमा नटिक्ने हतियार पनि बिक्री नहुने भएपछि अमेरिकाको युद्ध उद्योग पनि सुक्ने स्थितिमा छ । र, अमेरिका अहिले चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । अहिले अमेरिकी सेनामा मानिसहरु भर्ति हुनै चाहँदैनन् । अमेरिकी सेना समेत हतोत्साहित हुँदै गएका छन् । युक्रेन युद्धबाट नेटोको सेना भन्दा रुसको सेना अब्बल सावित भएको छ । अहिले विश्व ब्रिक्स, सांघाई कोपरेशनको विकल्पतिर आकर्षित हुन थालेको छ ।
अमेरिकाले चीनको बिआरआईलाई काउन्टर गर्ने नाममा सन् २०२१ को मे मा द्यघध् (बिथ्रीडब्लू) को प्रस्ताव जी सेभेनको बैठकमा पारित गर्यो । ६ सय अर्ब डलर त्यसमा जम्मा गरेर बिआरआईको नाममा जहाँ जहाँ परियोजनाहरु निर्माण गरिएको छ, त्यसलाई रोक्न १४१ वटा देशको सूची बनाएर चीनलाई अलगथलग बनाउने योजना बनाइयो । तर अहिलेसम्म त्यसमा पैसा जम्मा गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने उनीहरु चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन् ।
अमेरिका ऋणै ऋणले चलिरहेको छ । अमेरिकामै गरिएको पछिल्लो मत सर्वेक्षण अनुसार अमेरिकामा गृहयुद्ध हुन्छ, अमेरिका विघटन (टुक्रिन्छ) को दिशामा जान्छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ । रिपब्लीकन र डेमोक्रेटहरु नै एकले अर्कोलाई सिध्याउने दिशातिर गइरहेका छन् । पछिल्लो मत सर्वेक्षण अनुसार सन् २०३० सम्ममा अमेरिकामा डेमोक्रेसीको समाप्त हुनेछ । यी सबै घटनाक्रमले साबित गरिदिएको छ कि अमेरिका केवल कागजी बाघ हो । यसको पुष्टि उ आफैले गरिरहेको छ ।
वृहत् राष्ट्रिय प्रतिरोध आन्दोलनको खाँचो
स्थानीय तहसम्म विदेशी हस्तक्षेप बढेर गएको आम जनताले अहिले अनुभूति गरिरहेका छन् । नेपालको संसद, सरकार र न्यायपालिकाले समेत देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा समेत स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सिंगो राज्यव्यवस्थाको दलालीकरण तीव्र भएकार गएको छ । यसले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भिर संकट पैदा गरिदिएको छ । देशको स्वाधीनताको रक्षाका निम्ति सच्चा देशभक्त र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु एकजुट भएर राष्ट्रिय प्रतिरोध संघर्ष संगठित गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
भ्रष्टाचार र कमिसनले बद्नाम भएको यो संसदीय व्यवस्थाप्रति आम जनताको विश्वास र भरोसा उठिसेको छ । यसैबीच, सरकारले विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा ठूला नेतालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै मानव अधिकारवादीले आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्र लेखेरै मानव अधिकारवादीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
मानवअधिकारवादी एवं नागरिक अगुवा नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, सुशील प्याकुरेल र कनकमणि दीक्षितले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्र पठाएका हुन् ।
‘शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड र सुन तस्करी काण्डजस्ता देशलाई नै कलंकित पार्ने उच्च तह संलग्न प्रकरणहरूको अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया शुरु हुँदा केही आशा पलाएको थियो’, पत्रमा भनिएको छ, ‘तर यता सार्वजनिक रूपमा तथ्य प्रमाणसहित उल्लेखित भ्रष्टाचारमा उच्च राजनीतिक तहको हात रहेका तथ्यहरू प्रकाशमा आएकोमा अनुसन्धान र कारबाहीले गलत मोड लिएको देख्दा हामी अत्यन्त चिन्तित छौँ ।’ उनीहरुले भन भनेका छन्, ‘यो निश्चित छ, यस्ता विशाल काण्ड, प्रभावशाली पदाधिकारी र पहुँच भएका व्यक्तिहरूको स्वीकृति विना सम्भव हुँदैन। अपराधिकतालाई नै प्रश्रय दिने नेतृत्व भयो भने मुलुक बलियो बन्दैन, विकास हुँदैन, न्याय हुँदैन र राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि सुदृढ बन्दैन’ पत्रमा भनिएको छ, ‘अहिले आएर कानुन पनि अपराधिकतालाई उन्मुक्ति दिने बन्न थाल्दा हामी सशंकित र खिन्न भएका छौँ । फौजदारी संहितामा राजनीतिमा लाग्दा गरेको अपराधमा उन्मुक्तिको प्रस्तावले हाम्रो समाजलाई दण्डहीनताको केन्द्र बनाउने छ। ‘टीकापुर माफी काण्ड’ यस्तै राजनीतिको उपज हो ।’
आम जनताको जीवनस्तर झन्झन् खस्कँदै गए पनि पहुँचवालाहरूले जे गरे पनि छुट पाउने दण्डहीनताको माहोल मौलाएको अवस्था सामाजिक सञ्जालको यो युगमा कसैबाट छिपेको छैन । यसबीचमा ललिता निवासदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करीसम्मका केही काण्ड त उजागर भएका छन्, तर तिनको अनुसन्धानका क्रममा खासखास टाउकेहरूलाई जोगाउन जसरी ‘राष्ट्रिय सहमति’ कायम गरिएको छ, त्यसले जनतामा उल्टो निराशा र आक्रोश बढाउने काम गरेको छ । सरकारले काम नगरे वा काम बिराए पनि विपक्षी दलले त आवाज उठाइरहेको छ भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । सत्तापक्ष होऊन् वा प्रतिपक्ष, ठूलठूला काण्डमा नेताहरूबीच ‘सेटिङ’ भइहाल्छ भन्ने बुझाइ यति व्यापक भइसकेको छ कि, यदि सत्य त्यसभन्दा फरक हो भने पनि पत्याउन कोही तयार छैन ।
यस्तो अवस्थामा अब समग्र आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको छाताभित्र राखेर सशक्त र वृहत् रुपमा उठान गर्न जरुरी छ ।
