असोज २, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालको शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसँग सहयोगको अपिल गर्ने बताएका छन् । शान्तिप्रक्रियाका १७ बर्षपछि प्रचण्डले फेरि शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको यो भनाइले शान्तिप्रक्रियाको नाममा फेरि विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउन खोजिएको टिप्पणी राजनीतिक वृतमा भइरहेको छ । केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सिनेटर क्रिस भ्यान होलेनले पनि नेपालको शान्तिप्रक्रियाका विषयमा विशेष चासो व्यक्त गरेका थिए । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्दै सिनेटर होलेनले नेपालको शान्तिप्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ र निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितमैत्री हुने गरी शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने बताएका थिए ।
केही समय पहिले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरी, बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटसहित अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड र युरोपेली संघका निमित्त राजदूतले भेटेर ओलीसँग सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा खेल्ने भूमिकाका विषयमा कुरा गरेका थिए । ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पटक पटक कुरा गरेका छन् ।
प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिए पीडितलाई न्याय नहुने धारणा राख्दै आएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषय घाँटीमा झुण्ड्याएको तरबारजस्तै भएको छ प्रम प्रचण्डलाई । यसैलाई देखाएर प्रचण्डबाट आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको काम गराउँदै आएका छन् विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले । प्रचण्डले आफू जेल जाने, हेग जाने डरले विदेशी शक्तिकेन्द्रको दबाब र प्रभावमा परेर देश र जनताको हित विपरीतको कार्य गरिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल हुने गरी तथा पीडितलाई न्याय र राहत अनि पीडकलाई दण्डित बनाउने गरी कानुन आउनुपर्छ, गम्भीर घटनामा क्षमादान हुन नहुने सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि वास्ता गर्नैपर्छ भन्दै एमालेको अडानका कारण विधेयकमा सहमति जुटेको छैन ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन जनयुद्धरत माओवादी पक्षबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो । तर १७ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याइएको छैन । विदेशी शक्तिकेन्द्र र दलाल संसदवादी शक्तिहरुको स्वार्थपूर्ण दाउपेचका कारण यो मुघा नराम्ररी गिजोलिएको छ । यसबीचमा गठित सत्य निरूपण अनि बेपत्ता छानबिन जस्ता आयोगहरूले ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी सङ्कलन गरे पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरणको काम हुन सकेको छैन । गत फागुन २५ मा संसद्मा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिलेसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
विसं २०८० को वैशाख १५ गते संसद्मा सामान्य छलफल भएपछि त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाइएको थियो । पछिल्लो संशोधन विधेयक दर्ता भए लगत्तै त्यसको विभिन्न कोणबाट आलोचना भएका थिए । पीडितहरूले न्याय नपाइने अवस्था आउने भनेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि त्यसका विभिन्न प्रावधानको आलोचना गरेका थिए ।
विधेयकले मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको बेला निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा भएको क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको कार्य तथा अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिइएको यातनालाई मात्र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी व्याख्या गरेको छ । उसले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण, घरजग्गाबाट विस्थापन जस्ता अपराधलाई मानवअधिकारको उल्लङ्घन मात्र भनेको छ ।
साथै उसले मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै “पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका निम्ति निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ” भनिएको छ ।
सो विधेयक दर्ता हुनासाथ एम्नेस्टी इन्टर्न्याशनल, ह्युमन राइट्स वाच तथा इन्टर्न्याशनल कमिसन अफ जुरिस्टले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले उक्त देशको घरेलु कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने र यही हालतमा पारित भए पीडितलाई न्याय नहुने’ उल्लेख गरेका थिए । देश र जनताको हितमा भन्दा पनि विदेशी शक्तिको इशारामा चल्ने पार्टीहरु भएका कारण संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई राजनीतिक दोउपेचको मुद्दा बनाइएको छ । यसले विदेशी हस्तक्षेपलाई थप निम्त्याउने र सघन बनाउने देखिएको छ । यो मुद्दालाई देशभित्रै सर्वदलीय सहमतिबाट यथाशिघ्र टुंग्याउनुपर्छ । सत्तास्वार्थका लागि विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने कार्य बन्द गरिनुपर्दछ ।
