भदाै २३, काठमाडाैँ । नयाँदिल्लीमा आज र भोली (सेप्टेम्बर ९ र १०) का दिन जी–२० को शिखर सम्मेलन हुँदै छ । जी–२० मा युरोपियन युनियनबाहेक १९ देश सदस्य छन । अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, भारत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, साउदी अरब, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, युरोपियन युनियन, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया र टर्की सदस्य छन । त्यस्तै, यस पटकको सम्मेलनमा विशेष आमन्त्रितका रूपमा बंगलादेश, इजिप्ट, मौरिसस, नेदरल्यान्ड्स, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन र यूएईका राष्ट्र–सरकार प्रमुखहरूलाई बोलाइएको छ ।
जी–२० मा आबद्ध शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच मतभेदले यो शिखर सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा सहमति कायम गर्न मुस्किल देखिएको छ । रुस–युक्रेन युद्धलाई लिएर जी–२० का देशहरूको फरक–फरक दृष्टिकोणले अन्य मुद्दाहरू पनि प्रभावित हुने देखिएको हो ।
युक्रेनको पक्षमा उभिँदै आएका अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकहरू जी–२० को मञ्चमा रुसलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा छन । तर, रुसले उक्त विषयलाई सम्मेलनमा प्रवेश नै गराउन नहुने दबाब बढाएको छ । रुसलाई चीनको बलियो साथ छ । दिल्लीको बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अनुपस्थित रहेका छन् । दुई जना शक्तिशाली नेताको अनुपस्थितिले दिल्ली बैठकलाई केही हदसम्म खल्लो मात्रै बनाएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत भएर निर्णय लिन पनि समस्या देखिको छ ।
दिल्लीमा दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विभागका अध्यक्ष एसोसिएट प्राध्यापक धनञ्जय त्रिपाठी अन्तर्राष्ट्रिय मतभेदको असर जी–२० मा पनि पर्ने कुरा अस्वाभाविक नरहेको बताउँछन ।
रुस र युक्रेन युद्धको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् विभाजित छ, त्यसको असर त देखिने नै छ । संयुक्त वक्तव्य सबैको सहमतिमा मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यसैले विवादित विषयबाहेकको हकमा साझा बयान आउन सक्छ । आयोजक राष्ट्र भारतले साझा बयान जारी गराउन हरसम्भव कूटनीतिक प्रयास जारी राख्ने र त्यसमा सफल हुने विश्वास गरिएको छ ।
भारतले अध्यक्षता गरेयता जी–२० का विभिन्न तहका सयौं बैठक भारतमा भएको छ । तर, कुनै पनि बैठकले अहिलेसम्म साझा बयान जारी गर्न सकेको छैन । विदेशमन्त्री र वित्तमन्त्रीहरूको बैठकमा पनि साझा बयानको विषयमा सहमति जुट्न सकेन । रुस–युक्रेन युद्धको विषयमा कायम धारणालाई लिएरै सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभेद कायम रहँदा सहमति नजुटेको हो । सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिका, युरोपियन युनियन र नाटो सदस्य राष्ट्रहरूले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन । ती देशहरू भारतमा हुँदै गरेको जी–२० को मञ्चमा पनि रुसलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयासमा छन । रुसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोभले युद्धको चर्चालाई अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन । चीनले त भारतले प्रयोग गरेको ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ नाराप्रति नै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
रुस–युक्रेन युद्धमा तटस्थ नीति लिएको भारत स्वयं रुसको आलोचना गर्न चाहँदैन । वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो प्रस्ट पारेको छ कि भारतले अहिले पनि बीचकै बाटो रोज्ने सम्भावना देखिएको छ । रुस जी–२० को सदस्य हो, रुससँग भारतको मित्रता कसिलो छ, यो अवस्थामा भारतले रुसलाई एक्ल्याउने पश्चिमाको योजनालाई साथ दिन सक्दैन, त्यो प्रस्ट छ, ।
भारतले अध्यक्षता गरिरहेकाले अमेरिका र अन्य पश्चिमा देशहरूले चाहे पनि रुस–युक्रेनको मुद्दा जी–२० को प्राथमिकतामा नपर्ने उनी बताउँछन । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले हालै मिडियासँग कुराकानी गर्दै जी–२० आर्थिक फोरम रहेकाले आर्थिक विकासका मुद्दाले मात्रै ठाउँ पाउने बताइसकेका छन ।
भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा पनि जी–२० को फोरममा देखिने छ । ‘सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति पनि त्यसैको संकेत हो,’। यसको असर जी–२० का अन्य मुद्दाहरूमा पर्ने संशय पनि छ । जी–२० मा जलवायु परिवर्तनको असर, कर्जा संकट, विकासका मुद्दा जस्ता कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा जी–२० को लगातार कभरेज गरिरहेका पत्रकार सञ्जयकुमार शिखर सम्मेलनबाट साझा वक्तव्य आउने विषय मुस्किल बनेको देख्छन । ‘मतभेदकै कारण यसअघिका कुनै पनि बैठकपछि साझा वक्तव्य आउन सकेन । त्यसको प्रभाव शिखर सम्मेलनमा पनि पर्ने देखिन्छ ।’ साझा वक्तव्य आए त्यो भारतका लागि कूटनीतिक सफलता हुने उनले भने । हिन्दुस्तान टाइम्समा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा कलम चलाउने पत्रकार रेजाउल हसन लस्कर आयोजक राष्ट्र भारतले बीचको बाटो लिएर सन्तुलित कूटनीतिको प्रयास गरिरहेको बताउँछन ।
