‘वर्तमान समयमा कम्युनिस्टहरूद्वारा गरिने संसद्को उपयोग पहिले–पहिलेका खास–खास समयमा जस्तै मजदुर–उत्पीडित वर्गको (जनताको) जीवनस्तरमा सुधार र प्रगतिका लागि हुने सङ्घर्षका रूपमा हुन सक्दैन, राजनीतिक जीवनको केन्द्रबिन्दु संसद्को सीमाभन्दा निकै टाढा पुगिसकेको छ ।’
एउटा समय निकै प्रगतिशील मानिएको संरचना वा प्रणाली समयक्रम र प्रयोगको अनुभवपछि निकै पश्चगामी र जनविरोधी बन्न पुग्छ भने त्यहाँ त्यसको विकल्पमा अघि बढेको प्रणालीमा जानु अनिवार्य बन्दछ, ठीक त्यस्तै नेपालमा पटक–पटकको प्रयोगले असफल सिद्ध भैसकेको दलाल पुँजीवादी सत्ताको अङ्ग संसदीय व्यवस्था र यसको चुनावको औचित्यबारे गम्भीर प्रश्नहरू आमजनतामा आआफ्नै बुझाइको स्तरमा उठेका छन् र पनि चुनाव र यो व्यवस्था किन दीर्घजीवीजस्तो बन्न पुग्यो ? यसबारेमा संसदीय व्यवस्थाबारे केही सैद्धान्तिक सवालहरूमा सङ्क्षिप्तमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संसदीय व्यवस्था र त्यसअन्तर्गतको निर्वाचनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा प्रारम्भदेखि नै माक्र्सवादी र संशोधनवादीहरूका बीचमा तीव्र सङ्घर्ष चल्दै आएको छ । सच्चा माक्र्सवादीहरूले संसदीय व्यवस्था जनतालाई भ्रम दिई आफ्नो शोषण अक्षुण्ण राख्ने पुँजीपति वर्गको पाखण्डी व्यवस्थाका रूपमा सुरुदेखि भण्डाफोर गर्दै आएका छन् भने संशोधनवादीहरूले संसदीय व्यवस्थालाई सुरुदेखि प्रगतिशील बताएर हरतरहले त्यसको रक्षा गर्ने कसरत गर्दै आएका छन् । नेपालमा आफूलाई ठूला दाबी गर्ने कम्युनिस्ट नाम गरेका दक्षिणपन्थी हुँदै प्र्रतिक्रियावादी चरित्र ग्र्रहण गर्न पुगेका दुई प्र्रमुख संसदीय पार्टीको कुर्सी–पद, पैसा केन्द्र्रित राजनीति पनि यही संसद्वादको रोगले ग्र्रसित हुन पुगेको छ । उनीहरूको यो संशोधनवादी बाटोकै कारण नेपाली राजनीतिमा पुँजीवादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्था दीर्घजीवी बन्नुका साथसाथै राज्यसत्ता बदल्ने समाज रूपान्तरणको कार्यभार लामो समयदेखि अधुरो र अपूर्ण रहँदै आएको छ ।
जुन–जुन देशका कम्युनिस्टहरूले संसद्वादवारे सही दृष्टिकोण अपनाउन सके त्यहाँ क्रान्तिहरू सफल भएका छन् भने जहाँका कम्युनिस्टहरू संसदीय व्यवस्थालाई उपयोगका नाममा रणनीतिक उपयोग गर्दै त्यही व्यवस्थमा विलीन हुन पुगे उनीहरूको हालत के भएको छ भन्ने इतिहासका शिक्षाका रूपमा चिली, फ्रान्स, इन्डोनेसिया, भारत र नेपालसमेत नकारात्मक नजिरका महँगा शिक्षा बनेर उभिएका छन् । आजको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको विश्व–व्यवस्थाका रूपमा भएको विकाससम्म आइपुग्दा प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धपछिको संसदीय व्यवस्थामा रहेको न्यूनतम पुँजीवादी राजनीतिक अधिकार निश्चित गर्ने चरित्रसमेत नष्ट भई त्यो सम्पूर्ण रूपले औपचारिक प्रजातन्त्र र प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तिमा उदाङ्गो हुँदै आएको छ । त्यो स्थितिमा संसदीय व्यवस्थालाई मञ्चका रूपमा उपयोग गरी राजनीतिक भण्डाफोर गर्ने सम्भावना पिछडिएका देशको त कुरै छोडौँ, स्वयम् विकसित देशहरूमा समेत करिब–करिब सकिँदै गएको छ । आजको अवस्थामा हाम्रो देशमा मात्र नभएर संसारभरका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको विकल्पका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु अनिवार्य बन्न गएको छ ।
‘संसदीय व्यवस्था (प्रजातन्त्र) पुँजीपति वर्गको देखाउने दाँत मात्र बन्न पुगेको छ । संसदीय व्यवस्था भएको जुनसुकै देशमा पनि नजर लगाउनोस्–वास्तविक ‘राजकीय’ कार्य त पर्दापछाडि हुन्छ र विभिन्न विभागहरू, कार्यालयहरू र अड्डाखानाहरूले त्यो कार्य पूरा गर्दछन् । संसद्मा चाहिँ ‘सर्वसाधारण जनताको’ आखाँमा छारो हाल्ने विशेष उेद्दश्य राखेर खालि गफ मात्रै हाँकिन्छ ।’
–क. लेनिन
माथि भनिएजस्तै नेपालको संसदीय अभ्यासमा निर्वाचन गर्ने, संविधानसभा भङ्ग गर्ने, नक्कली संविधानसभाको आयोजना गर्ने, संविधान जारी गर्ने, कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने, ककसलाई सांसद बनाउने, कुन कानुन पारित गर्ने–नगर्नेलगायत सबै फैसलाहरू पर्दापछाडि नै हुँदै आएको छ, जनता र देशको आवश्यकता र हितका आधारमा होइन । यसैको परिणामस्वरूप संसद् विघटन, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता, नागरिकता विधेयक, पार्टीहरूको सरकार (कुर्सी) आधारित कथित गठबन्धन चुनावसम्म तन्किनुका साथसाथै हरेक पार्टीमा उम्मेदवार छनोटमा तत्तत् पार्टीका कुलीन घरानाहरूको सिन्डिकेट सतहमा नराम्रोसँग उजागर हुन पुगेको छ ।
‘कुनै खास परिस्थितिमा कुनै कम्युनिस्ट पार्टीले संसद्मा बहुमत सिट हासिल पनि गर्दछ वा चुनाव जित्नुको कारण सरकारमा सामेलसमेत हुन्छ भने पनि त्यसबाट संसद् वा सरकारको पुँजीवादी चरित्र बदलिन्न र त्यसको अर्थ पुरानो राज्यसंयन्त्रलाई चकनाचुर पार्ने र नयाँ राज्यसंयन्त्र स्थापना गर्ने कुरा एकदमै हुन्न । पुँजीवादी संसद् वा सरकारमा निर्भर रहेर आधारभूत सामाजिक परिवर्तन गर्नु एकदमै असम्भव छ ।’
–महान् बहस, संसदीय मार्गको खण्डन, रुस–चीन महाविवाद दस्ताबेज, नेपाली अनुवाद युवराज पन्थी
माथि भनिएजस्तै नेपालको संसद्को लामो अभ्यास, त्यसमा कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टी, तिनको उपस्थिति, सरकारको पटक–पटक नेतृत्व गर्ने अवस्था र परिणामले के साबित गरिदिएको छ भने पुँजीवादी राज्यसत्ताअन्तर्गत संसदीय व्यवस्थाबाट आमूल परिवर्तन वा समाज रूपान्तरणको मुद्दा कार्यान्वयन पूर्णतः असम्भव हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन् । कम्युनिस्ट नामका मानिसहरू सरकार वा संसद्मा रहँदा न त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत उत्पीडनको अन्त्य भयो, न त त्यहाँ भूमिको पुनर्वितरण वा क्रान्तिकारी भूमिसुधार भयो, न त आधारभूत नैसर्गिक अधिकार मानिएको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्र गैरनाफामूलक वा राज्यको जिम्मेवारीमा रहने सुनिश्चित गरियो । न त उत्पीडित जाति र समुदाय एवम् महिलामाथिको उत्पीडनमा गुणात्मक अन्त्यको सुनिश्चितता नै भयो । खालि देखाउनकै निम्ति सुधारात्मक कदमका रूपमा समानुपातिक–समावेशिताको नीति लागू गर्दै उत्पीडित जनताका केही सङ्ख्यालाई संसद्देखि वडासम्म किनाराको साक्षी वा देखाउने दाँत बनाउने काम मात्र भएको छ । त्यसको पनि निकै हदमा दुरुपयोगसमेत गर्न बाँकी राखिएको छैन ।
‘मात्र संसदीय राजतन्त्रहरूमा होइन, अपितु सबभन्दा प्र्रजातान्त्रिक गणतन्त्रहरूमा समेत सत्तारूढ वर्गको कुनचाँहि सदस्यले संसद्मा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्र्रश्नमा केही वर्षमा एकपल्ट निर्णय लिनु नै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सार हो ।’
–राज्य र क्रान्ति ,लेनिन, पेरिस कम्युनको अनुभव माक्र्सको विश्लेषण
माथि भनिएजस्तै नेपालको लामो अभ्यासमा रहेको संसदीय व्यवस्थाको असफलतासँगै मानिसहरूमा के भ्रम परेको छ भने एउटा पार्टीको विकल्प अर्को पार्टी, एउटा सांसदको विकल्प अर्को सांसद वा एउटा सरकारको विकल्प अर्को सरकार समाधान हुन्छ कि भन्ने भुलभुलैयामा संसदीय निर्वाचनमा अनिश्चयबीच पनि मतदान गर्न जाने गर्दछन् तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संसदीय व्यवस्था आफैँमा असफल पश्चगामी प्रणाली भएकाले यसमा मानिसको फेरबदल वा पार्टीको फेरबदल समस्याको समाधान होइन । त्यसैले आजको दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताअन्तर्गत संसदीय व्यवस्थामा व्यक्ति होइन, दलाल पुँजीवादी सत्ता नै बदल्नुपर्ने भएको छ र सुधार होइन, आमूल परिवर्तन अनिवार्य बन्न गएको छ । यो आवधिक निर्वाचन त दलाल पुँजीवादी सत्ताको खालि उत्पीडन गर्ने, शासन गर्न संसद्मा मानिसहरूको हेरफेर मात्र हुन जान्छ जसलाई संसदीय प्रजातन्त्रको आवरणमा जनताबाट अनुमोदन मात्र गरिन्छ । नेपालमा खासगरी ०४८ पछि र त्यसयताका ०६४, ०७०, ०७४ सम्म जति पनि संसदीय अभ्यासअन्तर्गत निर्वाचनहरू भए त्यहाँ यस्तै हुँदै आएको छ । त्यहाँ न त राजनीतिक स्थिरता भयो, न त सुशासन, शान्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समानता र वास्तविक प्रजातन्त्र । खालि भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, जनघात, हिंसा र उत्पीडनले मात्र निरन्तरता पाइरह्यो ।
त्यसैले लामो समय र पटकपटक रुसी समाजमा संसदीय सङ्घर्षको उपयोग र बहिष्कार गरेको अनुभवसहित कमरेड लेनिनले संसदीय प्रजातन्त्रको सार यसरी संश्लेषण गर्नुभएको छ, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादीका निमित्त सबैभन्दा उत्कृष्ट सम्भावित खोल हो । तसर्थ पुँजीले यस सर्वश्रेष्ठ खोलमा अधिकार जमाएर यति भरपर्दो र विश्वासिलो रूपमा आफ्नो सत्ता कायम गर्छ कि पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा कुनै पार्टीको कुनै पनि हेरफेरले यस सत्तालाई डाँवाडोल गर्न सक्दैन ।’
– लेनिन, राज्य र क्रान्ति
जुन हाम्रो नेपाली सन्दर्भमा झन् राम्रोसँग साबितजस्तो हुँदै आएको छ । माथि भनिएजस्तै नेपालमा वा संसदीय अभ्यास भएका जति पनि देशहरूमा प्र्र्रजातन्त्रका नाममा सधैँभरि झूट कुरा गरिएको हुन्छ– निर्वाचित भएर आएको हल्ला गरिन्छ, वास्तवमा संसदीय अभ्यासमा प्र्र्रधानमन्त्री निर्वाचित नभएर संसद्बाट मनोनीत हुने गर्दछ भने ऊ खालि सीमित स्थान र सीमित मतबाट निर्वाचित भएर बहुसङ्ख्यकको शासन गर्ने ठाउँमा पुग्छ र त्यहाँ स्वयम् प्र्र्रधानमन्त्री सबैभन्दा फासिवादी, सर्वसत्तावादी एवम निरङ्कुश बनेका र त्यसका लागि तीन अङ्ग : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आफूअनुकूल परिचालन गर्ने र त्यो नभएमा विघटन वा हस्तक्षेप गर्ने गरेका कैयाैँ उदाहरणहरू हामी देख्न सक्छौँ । न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारदेखि प्रधानन्यायधीश प्रकरण यसैका भद्दा नमुना हुन् ।
‘…पुँजीवादमा निजी पुँजी मुठीभर मानिसहरूको हातमा केन्द्रित हुन्छ । पुँजीवादी प्रतिद्वन्द्विताका कारणले र प्रविधिको विकासका कारणले ठूल्ठूला कारखानाहरू स्थापना गरिन्छन् जसमा श्रमको विभाजन लगातार बढ्दै जान्छ । यी सबै कुराहरूको परिणाम के हुन्छ भने साना उत्पादकहरूले ठूलो हानि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीपतिहरूको एउटा उच्च कुलीनतन्त्र स्थापित हुन जान्छ र त्यस तन्त्रको अपार शक्तिलाई प्रजातान्त्रिक ढङ्गले सङ्गठित एउटा राजनीतिक समाजले पनि प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रित गर्न सक्दैन । संसद्मा जुन व्यक्तिहरू राजनीतिक पार्टीहरूबाट छानिएर वा जननिर्वाचित भएर जान्छन्, उनीहरू पुँजीपतिहरूबाट धेरैजसो आर्थिक रूपले लगानी गरिएका हुन्छन् वा निजी पुँजीबाट प्रभावित हुन्छन् । त्यसैको नतिजास्वरूप सबै व्यावहारिक मामिलाहरूमा निर्वाचित सांसदहरू आफ्ना मतदाता जनताबाट अलग हुन्छन् । यसको परिणाम के हुन्छ भने जनप्रतिनिधि सांसदहरूलाई आफूले समाजका दुर्बल र अधिकारविहीन वर्गको हितहरूका बारेमा सोच्नु जरुरी छ भन्ने महसुससमेत हुन छोड्छ ।’
–अल्बर्ट आइन्स्टाइन, समाजवाद नै किन ? समाजवादको सपना, सम्पादक : राजेन्द्र महर्जन
समाजवादका सन्दर्भमा तत्कालीन समयमा व्यक्त आइन्स्टाइनको यो विचार आज पनि सान्दर्भिक रहन गएको छ किनकि आज भूमण्डलीकृत साम्र्राज्यवादको पछिल्लो आर्थिक अवधारणा भनेको चिलीबाट अभ्यास गर्दै विकसित नवउदारवादी अर्थनीति हो जसको मूल उद्देश्य निरपेक्ष नाफा आर्जन एक मात्र अन्तिम लक्ष्य हो । यसले पूर्ण प्रतिस्पर्धी बजारको वकालत गर्छ । निजीकरण, खुला बजार र विश्वव्यापीकरण यसका सैद्धान्तिक आधार हुन् । यसको मुख्य उद्देश्य राज्यको भूमिकालाई कमजोर बनाउनु हो । सरल अर्थमा नवउदारवाद देशको अर्थतन्त्रलाई सरकारी नियन्त्रण तथा निर्देशनबाट मुक्त गर्नु र निजी क्षेत्रको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्नु हो । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नवउदारवाद कार्यान्वयन गर्ने गतिला अङ्ग वा औजार हुन् । त्यसैले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचित सांसद निगम पुँजीवादको नेपाली निर्वाचित एजेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ जसको ज्वलन्त उदाहरण एनसेल लाभकर प्र्र्रकरणमा उजागर हुन पुगेको थियो । यसर्थ नेपालमा दलाल पुँजीवादी शासक तिनै निगम पुँजीवादका आर्थिक वा व्यापारिक एजेन्टहरूको हितअनुकूल चल्ने गर्छन् । नेपालमा एनसेल लाभकर प्र्र्रकरण, राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णालीलगायत जलस्रोत सम्झौता, विदेशी लगानी भित्र्याउने बहानामा लगानी बोर्डको गठन, ललिता निवास, वाइडबडी जहाज खरिद, सेक्युरिटी प्र्र्रिन्टिङ प्र्र्रेस खरिद, मल खरिद, उखु किसान भुक्तानी–प्र्र्रकरण, ओम्नी काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट–यती समूह सम्झौैता काण्ड, सरकारी ठेक्कापट्टामा ठेकेदारसँगको मिलोमतो, सार्वजनिक खरिदमा अपारदर्शिता, बैङ्कको मौज्दातको ठूलो हिस्सा मुठीभर आर्थिक घरानाको हातमा (ऋण प्र्र्रवाह नाममा) सुम्पनु, दलाल र बिचौलियाहरूलाई वैधानिकता दिनुका साथ–साथै नीतिगत एवम् संस्थागत भ्रष्टाचारसहित उनीहरूकै लगानी र संरक्षणमा दल र सांसदहरूले निर्वाचनमा खर्च जोहो गर्नु वा उनीहरूमध्ये निश्चित पात्र निर्वाचित हुने ग्यारेन्टी गरिनुले संसद् र सांसदहरू मतदाता जनताभन्दा पनि आफ्नो लगानीकर्ता निगम पुँजीवाद र दलाल पुँजीपति वर्गप्र्र्रति नै प्र्र्रतिबद्ध रहने कुरा एक हदमा नेपालमा साबित भैसकेको छ । यस्तो संरचनाबाट राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, शान्ति, समृद्धिसहितको वास्तविक जनतन्त्र, सहज जनजीविका र राष्ट्रिय स्वाधीनता प्र्र्राप्त गर्नु एकदम असम्भव छ र मूर्खतासमेत हुनेछ ।
यसर्थ कमरेड लेनिनले भनेजस्तै ‘सर्वहारा वर्गले खालि पुँजीवादी वर्गको जुवामुनि वैतनिक दासताको अधीनस्थ चुनावमा बहुमत प्र्र्राप्त गर्नुपर्दछ र पछि मात्र सत्ता प्र्र्राप्त गर्नुपर्दछ भनेर मूर्ख वा पाखण्डीले मात्र सोच्न सक्छ । यो मूख्र्याइँ वा पाखण्डीपनको पराकाष्ठा हो । त्यो वर्गसङ्घर्ष र क्रान्तिको ठाउँमा पुरानो व्यवस्थाअन्तर्गत एवम् पुराना सत्ताको नियन्त्रणमा चुनावलाई अँगाल्नु हो । उनले मुखले क्रान्तिलाई स्वीकार गर्दछन तर व्यवहारमा त्यसलाई तिलाञ्जली दिन्छन ।’
–राज्य र क्रान्ति लेनिन (काउत्स्कीको विचारको खण्डन)
आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मुखले क्रान्तिकै कुरा गर्ने तर व्यवहार भने संसद्वादमा उम्कनै नसक्ने गरी फसेका संसद्वादी कम्युनिस्टहरू सामान्य पुँजीवादी राजनीतिक दलभन्दा पनि तल गिरेर सामान्य सुधारको समेत नेतृत्व गर्न लायक बन्ने हैसियत गुमाउन पुगेका छन् । एक समय क्रान्तिकारी धाराको नेतृत्व गरेका ती समूह आज सुधारवाद हुँदै संसद्वादमा फस्न पुगेका छन् । सुधारवाद वा संशोधनवाद क्रान्तिकारी आन्दोलनको एउटा विशेष उपज हो । जब क्रान्तिकारी आन्दोलनमा कठिनाइहरू पैदा हुन्छन्, जब आन्दोलनले नयाँ कार्यदिशा र कार्यनीतिको माग गरिरहेको हुन्छ, जब पार्टीभित्र वैचारिक, राजनीतिक एवम् सङ्गठनात्मक एकता कमजोर हुन थाल्दछ त्यही अवस्थामा पार्टीभित्रबाट सुधारवाद वा संशोधनवाद पैदा हुने खतरा रहन्छ । सुधारवाद क्रान्तिकारी आन्दोलनभित्र सिर्जनात्मताको पर्दाभित्र पैदा हुने वैचारिक समस्या पनि हो ।
नेपालमा स्थापनाकालदेखि लगातार बाहिरी आवरणमा क्रान्तिकारी देखिने, स्थापना वा गठनको समय चर्का नारा र नीति–कार्यक्रम घोषणा गर्ने, अन्ततः क्रान्तिमा धोका र गद्दारी थोपर्दै सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै संसदीय चुनावी बाटो समात्न पुगेको छ । यो एउटै खालको प्रवृत्ति नयाँ–नयाँ कलेवरमा मालेमावाद पुरानो भयो भन्दै सिर्जनशीलताको आवरणमा संसदीय भासमा फस्दै संसदीय संशोधनवादमा पतन हुन पुगेको छ । यसरी पुँजीवादको विरासतका रूपमा पाइने भुत्ते र निकै हानिकारक साबित हतियारको (संसदीय व्यवस्था र त्यसको चुनाव) प्रयोग गरेर समाजवादको सपना साकार पार्न असम्भव साबित भइसकेको छ । यसर्थ आजको आवश्यकता संसदीय व्यवस्थाको चुनावको उपयोग वा समस्याको समाधान संसदीय चुनाव होइन, सम्पूर्ण रूपले संसदीय चुनावको अवज्ञा–बहिष्कार गर्दै राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, समृद्धि, शान्ति र स्वाधीनताका निम्ति जनवादी कार्यभारसहितको वैज्ञानिक समाजवादका निम्ति सङ्घर्ष एक मात्र विकल्प बनेको छ ।
