असार २४, काठमाडौँ । युवा जनस्वयम्सेवक नेपालको विशेष राष्ट्रिय भेलाले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको तलबभत्ता खारेजी, राष्ट्रपतिदेखि कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिनका साथै महँगी, मूल्य वृद्धिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा (बहुमत) को सहायक सङ्गठन युवा जनस्वयम्सेवकको विशेष राष्ट्रिय भेलाका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सङ्गठनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिश भट्टद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा देशव्यापी व्याप्त चरम भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणाका साथै २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सम्पति छानबिन गर्न विशेष माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा निरन्तर बढिरहेको महँगी नियन्त्रण गर्न र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिमा ६ महिनाअघिको मूल्य कायम गर्न तथा दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा कम्तीमा २५ प्रतिशतका दरले महँगी घटाउन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा हाइड्रो तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको व्यवस्था गर्न, रासायनिक मलको सट्टा कम्पोस्ट तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगहरू सञ्चालन गर्न, कृषिजन्य पदार्थको बजारीकरणको जिम्मेवारी राज्यले लिने गरी प्रत्येक वडामा अनिवार्य एउटा कृषि उपज केन्द्र स्थापना गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा बेरोजगारी समस्यालाई ध्यान दिँदै स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रत्येक वडा स्तरमा सञ्चालन गर्ने गरी कम्तीमा एउटा पूर्ण सरकारी र एउटा अर्धसरकारी (५१ प्रतिशतको लगानी राज्यको रहने गरी) उद्योग स्थापना गर्न तीनवटै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ । त्यसैगरी पाँच वर्षभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणको अन्त्य गर्ने गरी हाललाई यही आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी कर्णाली प्रदेशमा ५५ वर्षमाथिका नागरिक र बाँकी सबै प्रदेशमा ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सङ्घर्ष गर्ने, जनप्रतिनिधिहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय नेताका सन्तानलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न विशेष सङ्घर्षको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूरापाठ यसप्रकार रहेको छ–
