सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार संघीय संसद्सामु प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने परम्पराअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा वाचन गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम यस्तो अग्रिम घोषणा हो जसमा आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारद्वारा गरिने मुख्य योजनाहरू समेटिएका हुन्छन । यही कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्पूर्ण नेपालीका लागि चासोको विषय बन्ने गरको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चलाउन विशेष प्याकेज ल्याउने घोषणा गरिएको छ भने निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने पनि उल्लेख छ। त्यसैगरी कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई विद्युत्मा सहुलियत दिने, काठमाडौँ उपत्यकामा जल पुनर्भरण केन्द्र निर्माण गर्ने, चक्रपथमा अन्डरपास र ओभरपास बनाउने, पाँच लाख भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने र इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने जस्ता थुप्रै योजना यो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसबाहेक मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा अनलाइनमार्फत स्थानीय तहबाटै दिइने, सहकारी नियमनका लागि विशिष्टीकृत निकाय स्थापना गर्ने, सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित पाँच हजार जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने, नेपालले आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने, थप साढे १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, एक हजार युवालाई स्टार्टअप बिजनेस कर्जा दिइने, आगामी वर्ष विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पु¥याइने, दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने, बुढीगण्डकी निर्माण थाल्ने जस्ता घोषणा पनि राष्ट्रपति पौडेलद्वारा वाचित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
यति मात्र हैन, खाद्य प्रशोधन उद्योग खोल्ने, लघुवित्त ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिने, गरिबलाई निःशुल्क बिमा, विद्युतीय चुलो र ट्युबवेल दिने, खराब सरकारी आयोजना खारेज गर्ने, कृषिमा लगानी दशक घोषणा जस्ता थुप्रै योजना समेटेको यो नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका अन्य विषयमा प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार गाई भैँसी पालनको पूर्वाधार बनाइने, काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने, नेपालको पहुँच समुद्रसम्म पु¥याउनका लागि जलमार्ग विकास गरिने तथा नारायणी र कोसीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनल भवन निर्माण गरिने आदि छन् ।
कुनै पनि मुलुक सुव्यवस्थिततवरले अघि बढ्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम जरुरी हुन्छ । यस अर्थमा अहिले पेस गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरिहाल्नुपर्ने पक्ष देखिन्न। तर विगतका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम झैँ यो पनि बढी महत्वाकांक्षी देखिएको भने पक्कै हो । पूरा हुन हम्मे पर्ने तर कुनै वर्ग समुदायलाई खुसी पार्न भने राख्नैपर्ने जस्ता प्रावधान हटाउन नसक्ने बाध्यता यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि देखापरेको छ। जस्तो–आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व वितरण गर्ने कुरा । यसअघिका नीति तथा कार्यक्रमले पनि भूमिहीनलाई जमिन बाँड्ने भनेका थिए तर त्यो एकदमै कम प्रतिशतमा खुम्च्यो । त्यसैगरी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषय पनि हँसिमजाकमै सीमित रह्यो ।
नेपालका नीति तथा कार्यक्रमहरू गरिबी हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता बहकाउमा उद्यत देखिएका छन् तर यसका लागि आवश्यक पर्ने कार्य र त्यो पूरा हुने आधारचाहिँ कतै उल्लेख भएको देखिन्न । त्यसैले आधारबिनाको घोषणा घोषणाका लागि मात्र हुन्छ। यस्ता कुरामा नीति तथा कार्यक्रमले विगतबाट पाठ सिकेको देखिएन । पानीजहाज सञ्चालन गर्ने, रेल चलाउने जस्ता विषय यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् किनकि मुलुकको एउटै व्यावसायिक रेलसमेत नियमित सुचारु गर्न नसकिएको अवस्थामा यससम्बन्धी अन्य दाबी हावादारी मात्र साबित हुने पक्का छ ।
जनयुद्ध शब्दको ठाउँमा सशस्त्र संघर्ष राखिनु, नेकपा एमालेले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ लाई राष्ट्रिय आकांक्षाका रूपमा उल्लेख गरिनु जस्ता कतिपय कारणले यो नीति तथा कार्यक्रममा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हाबी भएको अर्थमा लिइएको छ । त्यसबाहेक पानीजहाज चलाउने विषय प्राथमिकतामा पर्नु र भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने जस्ता योजना पनि उसकै दबाबमा प्राथमिकतामा परेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एस र जनता समाजवादी पार्टी संलग्न भए पनि उनीहरूको अजेन्डा एमालेको छायाँमा परेको एउटा कोणबाट आरोप सुनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, शिक्षकको तलब मासिकरूपमा उपलब्ध गराइने, घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर विश्व बजारमा निर्यात गरिने, पाँच वर्षमा फलफूल र दुई वर्षमा पशुपन्छी र माछामा आत्मनिर्भर हुने, चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसमा १० वटा जलाशय निर्माण गरिने जस्ता थुप्रै राम्रा योजना यसमा उल्लेख छन् । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि लिइने अभिमुखीकरण तालिमलाई निःशुल्क बनाइने विषय पनि कार्यक्रमले समेट्न भ्याएको छ । यी यस्ता प्रावधान हुन् जसले सम्पूर्ण नेपालीबीच आशा त जगाएका छन् तर पूरै विश्वस्त हुने स्थिति भने छैन । किनकि घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो रोग आमनेपालीले यति चाँडै बिर्सिसकेका छैनन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कतिपय विषय आमजनताले पचाउन नसक्नेखालमा पनि देखिएका छन् । जस्तो–सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र मितव्ययिताको कार्यान्वयनबाट नागरिकमा आशा र भरोसा बढेको दाबी। त्यति मात्र हैन, उच्च पद प्राप्त गर्दैमा कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त भइन्छ भन्ने भ्रम चिर्न सरकार सफल भएको दाबी पनि गरिएको छ । जुन दाबी आफैँमा हाँस्नलायक छ किनकि मुलुकको गृह मन्त्रीमा आसीन व्यक्तिमाथि नै सहकारीमार्फत ठगी गरेको आरोप लाग्दासमेत छानबिन हुन नसकेको अवस्थामा यो सरकारी दाबी खारेजयोग्य छ । त्यति मात्र हैन, वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयका कारण अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी पनि पत्याउन लायक लाग्दैन । राजस्वले मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा यस्तो दाबी कसरी पत्याउने भन्ने अर्को प्रश्न उपस्थित भएको छ ।
प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनोट गरिने, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने, खेलाडीलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्ने जस्ता आशलाग्दा कार्यक्रम पनि यसमा समेटिएका छन् । यसरी हेर्दा यो नीति तथा कार्यक्रम पनि विगतका जस्तै मीठा शब्द र रसिला वाक्यले परिपूर्ण छन् । तर बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ यो हो कि घोषणा, शब्द र वाक्य आफैँमा साध्य हैनन्, यी साधनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ । जुन अहिलेकै पारामा प्राप्त हुन गाह्रो छ ।
पहिलो कुरा त नीति तथा कार्यक्रममा गर्न सकिने र स्रोत र साधनले भ्याउने मात्र योजना घोषणा गर्न सक्नुपथ्र्यो । बजेट पाएर पनि चाहिनेभन्दा एकदमै न्युन मात्र पाएमा पनि त्यसको कुनै प्रभाव रहन्न । यस्ता विषयमा परिपक्व नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नेमा देखिएन । त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम पनि गठबन्धन सरकारकै स्वरूपको खिचडी बनेको छ, एउटा कर्मकाण्डी नियमिततामा सिमित हुन पुगेको छ । यो अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने अहम् काम भनेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयमध्ये जनताका लागि कुन कुन बढी ग्राह्य छन् भन्ने आधारमा प्राथमिकता तोकेर तिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने हो । नत्र त लोकतन्त्रिक भनिएका सरकारहरूप्रति गुम्दो विश्वासको गति झनैँ बढ्ने छ । सरकारलाई चेतना भया !
