जेठ ४, कास्की । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), नेपाल समाजवादी पाटी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्यनिस्ट पार्टी नेपाल र वैज्ञानिक समाजवादी मोर्चाले विभिन्न चारवटा मागहरू राखी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र निम्नअनुसारको छ :
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय
सिंहदरवार, काठमाण्डौं,
मार्फत
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की
बिषय : ध्यानाकर्षण पत्र ।
कास्की जिल्लामा सन्चालित समस्याग्रस्त सहकारीहरुका कारण हजारौं बचतकर्ता, ऋणीहरु पिडित हुन पुगेका छन् । नियम पुर्वक सहकारी सिद्धान्त र भावना अनुसार सन्चालित सहकारीहरु पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । हजारौं बचतकर्ताको अरबौं रकम संकटमा परेको छ भने देशमा बित्तिय अराजकता सृजना भई समग्र अर्थव्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने स्थिति सृजना भएको छ । राज्यको नीतिगत कमजोरी, फितलो अनुगमन र नियन्त्रण, उदासिन व्यवहारका कारण पिडितहरु भोकभोकै मर्नु पर्ने, उपचारबाट विमुख हुनु पर्ने, देश छाड्नु पर्ने र आत्महत्या गर्नु पर्ने भयाबह अबस्था उत्पन्न भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख व्यबस्थाको तीन खम्बे अर्थनीतिको एक महत्वपूणर् खम्वा मानिएको सहकारी क्षेत्र नै तहसनहस भएको छ तर सरकारले यी अत्यन्त संवेदनशील र दुरगामी असर हुने समस्या सामाधान गर्न कुनै सार्थक पहल गरेको छैन् । यस्तो गम्भीर बिषय सत्ता समिकरणको गोटिको रुपमा प्रयोग हुन पुगेको छ ।
आफ्ना जायज माग राखी आन्दोलित भएका पिडितहरुप्रति गैर जिम्मेवार भई राज्यका उच्च निकाय र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्रीबाट पिडितप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा उल्टै पिडकहरुको पक्षपोषण गर्नुले पिडितहरुको चोटमा चोट थपेको छ । सहकारी ठगहरु पक्राउ गरी कानुनी दायित्वमा ल्याउनु पर्नेमा कतिपय ठुला भनिने राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व नै बचाउमा लागेका छन् । करोडौं रकम अवचलन गरेका अभियुत्तहरु केही हजार धरौटीमा छुटी उल्टै पिडितहरुलाई होच्याउने धम्क्याउने गर्नाले देशमा न्याय मरेको अनुभूति भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा कास्की जिल्लामा क्रियासिल जनपक्षिय राजनीतिक दलहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
हामी पिडितहरुलाई न्याय दिन, सहकारी कसुरधारीलाई कानुनी कारवाही गरी बिधीको शासन स्थापित गर्न ,पिडितहरुको पक्षमा आवाज उठाउन अव विलम्ब गर्न हुदैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छौं । हामी पिडितहरुका निम्न मागहरु अविलम्ब पुरा गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं । यदि पिडितहरुका निम्न मागहरु पुरा नभएमा हामी चरणवद्ध दवाबमुलक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।
हाम्रा मागहरु
१) समस्याग्रस्त सहकारी बचत पिडितहरुको बचत सुरक्षा गर ,बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर ।
२) सहकारी रकम अवचलन गर्नेहरुको छानविन गरि कानुनी कारवाही गर ।
३) आन्दोलनरत बचत पिडितहरुको जिउधनको रक्षा गर । पिडितहरुलाई धम्क्याउनेहरुलाई कानुनी कारवाही गर ।
४) सहकारी सन्चालन तथा सहकारी कसुर सजाय ऐन जारी गर । कानुन अपुणर्ता र अस्पस्टता अन्य गर ।
राजनीतिक दलहरु :
(१) केश वहादुर परियार इन्चार्ज, कास्की जिल्ला क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल, (२) चन्द्र वहादुर के.सी. प्रवक्ता, कास्की जिल्ला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), (३) टिकाराम पौडेल इन्चार्ज, कास्की जिल्ला नेपाल समाजवादी पार्टी, (४) उमेश सी. सचिव, कास्की जिल्ला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, (५) सन्तोष पौडेल अध्यक्ष, कास्की जिल्ला राष्ट्रिय जनमोर्चा, (६) प्रतिनिधि, कास्की जिल्ला मनिष भट्टराई प्रतिनिधि, कास्की जिल्ला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, (७) बुद्धि पुर्जा प्रतिनिधि, कास्की जिल्ला वैज्ञानिक समाजवादी कम्यनिस्ट पार्टी नेपाल, (८) बिनोद सुनाम प्रतिनिधि, कास्की जिल्ला वैज्ञानिक समाजवादी मोर्चा
मिती : २०८१– ०२—०३
