१) सरकारको वित्तिय नीति तथा वित्त ब्यवस्थापन
वित्तीय नीति देशको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण नीति हो । वित्तीय नीति सरकारले अख्तियार गर्ने नीति हो । सरकारले बार्षिक बजेट मार्फत वित्तीय नीति सार्बजनिक गर्दछ । वित्तीय नीति मार्फत सरकारी आय,व्याय,ऋण र लगानीलाई आवश्यकतानुसार परिर्वतन गरिन्छ जस्ले गर्दा देशमा विद्यमान स्रोत र साधनको परिचालन हुने, उत्पादन बढ्ने, व्यापारिक गतिविधि विस्तार हुने, वेरोजगारी र आर्थिक असमानता कमगर्ने जस्ता उदेश्य हाँसिल गर्न खोजिन्छ ।
२) केन्द्रीय बैंक–नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्लोकालमा देशको अर्थतंत्रको सम्पूर्ण मौद्रिक एवं वित्तीय कारोबारलाई सुचारु गर्न, बैंक तथा अन्य वित्तीय संघ,संस्थाको कारोबारलाई देखरेख र नियन्त्रण गर्नका साथै वित्तीय अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न केन्द्रीय बैंकलाई जिम्मा दिने गरिएकोछ । केन्द्रीय बैकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तीयसंस्था सञ्चालन गर्न अनुमति दिने र तिनीहरुको वित्तीय क्रियाकलापलाई नियमसँगत नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ ।
३) सामान्यतः वित्तीय ब्यवस्था भन्नाले ब्यवसाय संचालनकालागि चाहिने पुँजी कसरी जम्मा गर्ने, कसरी सदुपयोग गर्ने र परिचालन गर्ने, कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयहरुसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप बुझिन्छ ।
४) बणिज्य बैंकहरु प्रधानमंत्री जुद्ध समशेरको पालामा वि.सं. १९९४मा नेपाल बैंक लि.को स्थापना गरियो र त्यस पछि विभिन्न बैंकहरु खेलिए । बि.सं.२०४२ सम्म सरकारी बैंकहरुमात्र खोलिएका थिए । त्यसपछि निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खेलिए । हाल ३० भन्दा बढी बाणिज्य बैंकहरु छन् र तिनका शाखाहरु ७०० भन्दा बढी खोलिएका छन् । निजी बैंकहरुमा धेरैजसो भारतीय पुँजीपतिको र केहीमा पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुको लगानी रहेकोछ । केही बैंकहरु मर्ज पनि हुँदैछन् ।
५) सहकारी ठगी धन्दाले ल्याएको समस्या ःसहकारिताको औपचारिक सुरुवात आजभन्दा १८० बर्ष पहिले बेलायतमा श्रमजीबी वर्गको आर्थिक–सामाजिक शोषणबाट मुक्तिका लागि भनेर रोचडेल इक्विटेवल ल्पनर्स सोसाईटीको स्थापना गरिएबाट भएको थियो । खाद्य बस्तुमा हुने भिसावट, अवाज्छित मूल्य बृद्धि र नापतौलमा हुने ठगी जस्ता क्रियाकलाप रोक्न सर्वसाधरण स्वस्पूmर्तरुपमा संगठित भई सामुहिक भावनाबाट ‘आफ्ना लागि आफ्नै सहयोग’को चेतनाको उपज थियो–रोचडेलीहरुले प्रारम्भ गरेको सहकारी अभियान ! यसका जननी थिए काल्पनिक समाजवादी (ब्गतयउष्ब) धारका एक नेता–रोवर्ट ओवेन !
यो अभियान सफलतापूर्वक हिजोका समाजवादी मुलुकहरुमा र पुँजीवादी मुलुकहरुका धेरै देशहरुमा सञ्चालित छन् ।
नेपालमा २०१३ सालमा राज्यद्धारा प्रवद्धित ग्रामिण क्षेत्रमा ‘साझ’ भनिने कृषि ऋण, मल,विउ, किटनाशक औषधि विक्रिबितरण गर्ने उदेश्यले राज्य नियन्त्रित एजेण्टको रुपमा सहकारी स्थापना गरियो ।
बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सहकारी ऐन–२०४८ले सहकारीको ब्यवस्थापकीय नियन्त्रणको अधिकार संचालक समितिलाई दियो । यसपछि किसानको उत्पादनको अभिबृद्धिको कार्यक्रमभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबारले बढवा पायो । आजसम्म ५खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालित भई झण्डै १ लाखलाई प्रत्यक्ष र अन्य लाखौं सदस्यलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको देखिन्छ । तर सरकारको दह्रो नीति,राष्ट्र बैक को कडा नियन्त्रण नहुँदा सरकारी ब्यवस्थापक, कर्मचारी र बिचौंलियाहरुको मिलेमतोमा धेरै सहकारीका सम्पत्ति हिनामिना गरिएकाछन् । अहिले सहकारी संसदीय पार्टीहरुको पुच्चे राजनीति गर्ने थलो बनेकोछ ।
६) लघुबित्तः समस्यामा महिलाहरु !
क) सन् १९७० को दशकमा अभियन्ता मोहम्मद युनुसले (उनको संस्था ग्रामिण बैंक, बंगलादेश) गरिबी निवारणको उदेश्यले लघुवित्त सुरु गरेका थिए । लघुवित्त नितिलाई उचित ठानेर विश्वका धेरै देशहरुमा लागु गरियो । तर अहिले ब्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण बेलिभिया (२०००), मोरक्को (२००८),बाङ्रलादेश (२००९), निकारात्रुवा (२००९), भारत (२०१०), द. अफ्रिका (२०१५) मा लघुवित्तले संकट ल्याएकोछ र यसको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएकोछ । नेपालमा पनि यसले संकट ल्याएकोछ ।
ख) वाणीज्य बैंकहरु र अन्य ठूला वित्तीय संस्थाहरु ग्रामिणतहसम्म नपुग्ने हुनाले नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको संयुक्त लगानीमा २०४९ सालमा लघुवित्तलाई एचयmयतभ गर्न ‘नेपाल ग्रामिण बिकास बैंक’ स्थापना गरिएको थियो । त्यसपछि (हाल २०८०पौषसम्म) ५४वटा लघुबित्त वित्तीय संस्थाका ५,१२६ शाखा, २० हजार कर्मचारी मार्फत ७७ वटै जिल्लामा भण्डै ६० लाख बचत सदस्य छन् । यसले ४ खर्ब ५० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । लघुवित्तमा ६० लाख सदस्यहरु प्रायः सबै महिलाछन् ।
गरिबीको रेखामुनीका जनसमुदायलाई विनाधितोकर्जा प्रबाह गरी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्ने ध्येयकासाथ खोलिएका लघुवित्त त्यही समुदायका निम्ति कर्जाको पासोमा परिणत भएका छन् । ऋण लिँदाकै बखत ऋणिको अनुमति नलिई निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा जम्मा गराउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्तावापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने, राष्ट्र बैंकले तोकेको १५ प्रतिशत ब्याजदरभन्दा बढी ब्याजको स्याज, सेवा सुल्क, हर्जना, आदि थपेर ३० प्रतिशतभन्दामाथि ब्याज सहित ऋण असुल गर्ने गरिएका छन् ।
ग) कमजोर कानुन र राष्ट्र बैंकको अपर्याप्त सुपरिबेक्षणको फाइदा उठाएर कर्जाकोषको दुरुपयोगको कारण लघुवित्तले समस्या ल्याएकोछ ।
७) पीडित पक्षको संघर्ष जारीछ ।
क) राज्यले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु त्था वित्तिय संघ, संस्थाहरु मार्फत जनतालाई सेवा दिनु पर्दछ । वाणिज्य बैंकहरु ग्रामिण तहसम्म जानसक्तैनन् भने सरकारी स्वामित्वका सहकारी तथा अन्य विक्तिय संस्थाहरुले सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ड्ड हल संचालित निजी बैंकहरुलाई राष्ट्रियकरण वा सरकारको अग्राधिकार रहने संचालन गरिनु पर्दछ ।
ड्ड अहिले सहकारीमा ठगी गर्ने ब्यवस्थापक, कर्मचारी र विचौंलीयाहरुलाई कडा कार्वाही गरी रकमअसुल–उपर गरिनु पर्छ । ऋणिलाई ब्याज मिनाहा गर्नु पर्छ । ऋण तिर्ने कुनै आधार नभएकालाई (घाइते,अपांग,दीर्घ रोगी, आदि) ऋण मिनाहागर्नुपर्छ ।
ड्ड निजी बैंकहरुले संचालन गरेका लघुवित्तहरु खरेज गरिनु पर्छ । बैंक,लघुवित्त, आदिबाट लिइएको ऋणको (कोविड यता) सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गरिनुपर्छ । लघुवित्तले दिएको सामुहिक ऋण मिनाह गरिनु पर्छ, आदि माग राखेर पीडितहरुले संघर्ष गरिरहेका छन्, यी जायजछ ।
८) मिटरब्याज सामन्तबादी ब्याजखोरीको प्रचलनको निरन्तरता हो । जमिन दृष्टिबन्धक वा छिनुवा पास गरी लिने र साहुले भने बमोजिम ब्याज असुल्ने कारनामलाई मिटरब्याजको नाममा शोषण भइरहेकोछ । साहुले भने बमोजिम साँवा ब्याज बुझाँउदा पनि जमिन फिर्ता नगर्ने समस्याछ ।
ड्ड सरकारले मिटरब्याज पीडित किसान प्रतिनिधिहरुसँग संझौता गर्यो । तर त्यो संझौताबाट साहुँलाई फाइदा भयो । आज पनि दृष्टिबन्धक छिनुवा पास गरी लिएको जमिन फिर्ता भएको छैन । मिटरब्याजी साहुलाई कारर्बाही छोइन, प्रोत्साहन मिलेकोछ । तसर्थ मिटरब्याज पीडित किसानहरु पुनः सडकमा आउनु पर्यो । किसानहरुले मिटरब्याजी साहुहरुमाथि कडा कार्वाहीगर्न, ठगीमा परेका जमिन फिर्ता गर्न र कानुनमा उल्लेखित (मुलुकी ऐनमा १०% ब्याज तोकिएकोछ) भन्दा बेसी ब्याज फिर्ता गर्न संघर्ष गरेकाछन्, जो जायज छ ।
९) उखु किसानहरुले पनि निम्न मागहरु राखेर संघर्ष गरिरहेका छन् :
ड्ड उखु किसानहरुले चिनी मिलबाट भुत्तानी पाउन बाँकी रकम अभिलम्ब ब्याज सहित भुत्तानी गराउने ब्यबस्था गर !
ड्ड सरकारद्धारा घोषणा गरिएको अनुदान तुरुन्त भुत्तानी गर !
ड्ड उखु खेतीको प्रवद्र्धन गर । बाहिरबाट आयात बन्द गर !
ड्ड उखुकिसानको सहभागितामा उखुको मूल्य तोक्ने र किसानले उत्पादन गरेको उखुको लाभकारी (वा सोभन्दा बढी) मूल्यमा किन्ने ब्यवस्था सुनिश्चित गर !
ड्ड दुग्ध उत्पादक किसानको भुत्तानी दिन बाँकी अविलम्ब भूक्तानी गर !
ड्ड दुग्ध ब्यवशायलाई प्रवद्र्धन गर । बाहिरबाट दुग्ध प्रदार्थ आयात गर्ने कार्य बन्द गर !
ड्ड दुग्ध संस्थानमा भएको भ्रष्टचारको विवरण सार्वजनिक गर !
१०) उपसंहार
सरकारको गलत बित्त नीति,बैंक,सहकारी,लघुवित्त, मिटरब्याज उखु साहुबाट पीडित गरिब किसानले गरेको संघर्ष जगजाहेरछ । अन्यायको बिरुद्ध न्यायको पक्षमा मद्दत गर्न किसान संगठनहरुको एकीकृत समर्थन र ऐक्यबद्ध संघर्ष आजको खाँचो हो । सबैलाई चेतना भया ।
