वैशाख ५, काठमाडौँ । जनसर्वसाधारणले निकै दुःख कष्ट गरेर खाइ नखाइ सहकारीमा बचत गरेको रकममा व्यापक हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी गरिएको छ । पीडितहरुले आफ्नो बचत फिर्ता गराइदिन हारगुहार गरे, चरणबद्ध आन्दोलन गरे तर राज्य पीडितलाई न्याय दिलाउन होइन, पीडकहरुकै संरक्षणमा उत्रिएको छ । यतिबेला पीडकमध्येका एक मानिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्, उनैको संरक्षण सरकार लागेको छ । सहकारी पीडितहरु महिनौदेखि सडक संघर्षमा छन्, तर सरकार उनीहरुको आवाज सुन्दैन । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग सम्बोधन गर्नुको साटो संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ । सत्तास्वार्थका लागि एमाले, माके लगायत सत्तारुढ पार्टीहरुले ठगहरुको बचाउनमा नाङ्गो रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । आइतबार मध्यराति १२ बजेदेखि संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले सिफारिस गरिसकेको छ ।
राष्ट्रियस्तरका १५ वटा सहकारीबाट १३ अर्ब अपचलन
समस्याग्रस्त घोषित राष्ट्रिय स्तरका १५ वटा सहकारीबाट करिब १३ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । सरकारद्वारा गठित काशीराज दाहाल नेतृत्वको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’को कार्यालयले कृषि, सहकारी तथा प्रकृति स्रोत समितिमा हालै गरेको बिफ्रिङमा घोषित १५ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट २८ हजार १०८ जना बचतकर्ताहरूको १२ अर्ब ९९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बचत अपचलन भएको बताइएको छ । कतिपय समस्या समाधानका लागि विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तह र केही मुद्दा सीआईबीमा समेत पठाइए पनि पीडितहरुले सहकारीमा बचत गरेको आफ्नै रकम पनि फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कले सो बचत रकम हिनामिना भएको देखाएको हो । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलका अनुसार सात हजार ६३५ बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता गरिनुपर्ने मागसहित समितिमा उजुरी दिएका छन् ।
सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा झन्डै ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । १४५ वटा सहकारी संस्था सङ्घमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १९ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनका लागि सफारिस गरिएको छ । १५ वटा सहकारीको आर्थिक अपचलनको माग दाबी सङ्कलन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतको दावी छ ।
स्रोतका अनुसार स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ ।
ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड र तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड पनि समस्याग्रस्त सूचीमा परेको छ ।
संघीय सहकारी विभागमा भएको रेकर्डअनुसार हाल देशभरबाट करिब ३१ लाख ३७३ वटा सहकारी संघ संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । सोमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् १५ हजार बढी संघ संस्था बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने रहेको र बाँकी १५ हजारमध्ये पनि बहुउद्देश्यीयको नाममा तिनले पनि बचत तथा ऋणकै कारोबार गर्नाले थप वित्तीय चुनौती थपिएको भूमि, व्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि ढुवाडीले बताए । सहकारीहरूले आफ्नो सिद्धान्त विपरीत घरजग्गा तथा मार्टहरूमा लगानी गरेको र गैरसदस्यहरुमा कारोबार गरेकाले समस्या आएको उनले बताए । यता सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले भने ३१ हजार बढी सहकारीमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात् १४५ वटा मात्र सहकारी संघीय विभाग अन्तर्गत रहेको र बाँकी ९९.५ प्रतिशत सहकारीको क्षेत्राधिकार संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएकाले विभागले काम गर्न नसकेको उनले बताए । १९.५ प्रतिशत सहकारीको क्षेत्राधिकार प्रदेशस्थित रजिष्ट्रार कार्यालय र बाँकी ८० प्रतिशत स्थानीय तह अन्तर्गत रहेकाले विभाग एक्लैले नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनले प्रस्ट पारे । कतिपय संघीय ऐन बाझिने हुँदा अन्तरप्रदेश तथा सरकारी निकायहरूबिच काम कारबाहीमा समस्या आइरहेको समेत उनले बताए ।
अनुसन्धान नै सुस्त
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई तथा उनको समूहले आधा दर्जन सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको ७ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भइसके पनि अभियुक्तहरू अझै कानुनी दायरामा आएका छैनन् । हिनामिनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले प्रभावकारी सक्रियता नदेखाउँदा अनुसन्धान नै सुस्त बनेको छ । अधिकांश अभियुक्त अनुसन्धानकै चरणबाट फरार छन् । फरारको खोजी जारी रहेको भन्दै प्रहरी पन्छिएको छ भने बचतकर्ताहरू रकम कहिले फिर्ता हुन्छ भन्नेबारे अन्योलमा छन् ।
काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, पर्साको सानो पाइला, चितवनको साहारा, कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम र बाँकेको समानता बचत तथा ऋण सहकारीबाट राईको समूहले हजारौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको हो । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ हिनामिना अभियोगमा जीबीसहित १९ जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले असोज १८ मा अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी र कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल मात्रै पक्राउ परेका छन् । अरू १७ अभियुक्तको अत्तोपत्तो छैन । उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कास्कीद्वारा पूर्वअध्यक्ष जीबी राई, भूपेन्द्र राई, वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढा र पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य शिवबहादुर गुरुङविरुद्ध इन्टरपोलको ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गर्न पुस ६ मा पत्राचार गरिसकेको छ ।
६ वटै सहकारीको रकम हिनामिनामा मुख्य अभियुक्त जीबी राई हुन् । उनको समूहले मात्रै ६ वटा सहकारीबाट करिब ७ अर्ब रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भइसकेको छ । जीबी राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कअन्तर्गत सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनका पूर्वसाझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका छन । तर, उनले आफू हिसाब फरफारक गरेर टेलिभिजनबाट बाहिरिसकेको भन्दै संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यता प्रहरीले हिनामिनामा संलग्न जीबीसहित सहकारीका पूर्व र वर्तमान सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । अभियुक्त कानुनको दायराबाहिर रहँदा कसुरमा कसको कति संलग्नता छ र कसले कति रकम हिनामिना गरेका छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचत जोखिममा परेको भन्दै ०७९ भदौमा पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी शाखामा निवेदन दर्ता गराएका थिए । महानगरले एक वर्ष ढिलो गरी गत भदौ १० मा सहकारीको वित्तीय स्थिति विश्लेषण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनिल लामिछाने र सहकारी समितिका सदस्य दीपकप्रकाश आचार्य रहेको विज्ञ टोली नियुक्त गरेर अध्ययन थालेको थियो । टोलीले असोज १० मा बुझाएको प्रतिवेदनमा टेकेर महानगरले साउन २२ मा सहकारीका वर्तमान सञ्चालक समितिका ६ र पूर्वअध्यक्ष जीबी राईविरुद्ध जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरायो । प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्दै अन्य १२ जनाको नाममा पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो ।
महानगरको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुलेसो कर्जामार्फत ०७८ असार ३१ मा १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ । उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा ट्रान्सफर भएको छ । प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेका नाममा हालसम्मको ब्याजसहित १ करोड ५ लाख ६५ हजार ८ सय रुपैयाँ चुक्ता गर्नुपर्ने विवरण उल्लेख गरिएको छ । नाफामूलक संस्थामा सहकारीले लगानी गर्न नपाउने कानुनी प्रावधानलाई कुल्चिँदै लामिछानेको व्यक्तिगत खाताबाट ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा रकम गएको छ । महानगर र प्रहरीको फितलो अनुसन्धानले लामिछाने छानबिनको दायरामा परेनन् । सहकारी ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको रकम हिनामिना गर्दासमेत उनीमाथि कुनै छानबिन भएन । पोखराकै अर्को एक सहकारीको उस्तै प्रकृतिको ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा लामिछानेले भने उन्मुक्ति पाएका छन् । पोखराको मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगीको आरोपमा ३२ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तीमध्ये सहकारीबाट ऋण निकालेर आफ्नो खाताबाट अर्कोमा पठाउने गैरसेयर सदस्य वामदेव सुवेदी, कुमार थापालगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
महानगर र प्रहरीको अनुसन्धान फितलो हुँदा लामिछानेले उन्मुक्ति पाएको सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समिति कृष्ण जैसी बताउँछन् । ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १० करोड रुपैयाँ सहकारीबाट गएको र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हिसाबले पनि लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘पीडितसँग भेट्दा जीबीले रविलाई हेरेर लगानी गरियो, अहिले उसैले साथ छोड्यो, आफू राजनीतिमा गएर हामीलाई डुबायो भन्थे,’ उनले भने, ‘रवि टेलिभिजनमै भइराखेको भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्थ्यो होला ।’
सहकारीमा १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८ सय ९९ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये सहकारीको ४ सय ३३ कर्जा खाताबाट १ अर्ब ३१ करोड ९३ लाख ८२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले समेत ४ सय ३३ वटै खाताको मसिनो गरी अध्ययन गर्ने एसपी थापाले बताए । ‘हामीले आयोगमा चिठी र विवरण पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘आयोगले कसले कति ठगी गरेको छ, ठगी गरेको रकम कसले कहाँ लगानी गरेको छ, पैसा खाने, चलाउने सबै हेर्छ ।’
महानगरको सहकारी शाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन प्रहरीलाई बुझाएपछि थप अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्नुपर्ने बताए । यसअघि महानगरले सकेसम्मको अध्ययन गरे पनि मुद्दा दर्ता र अनुसन्धानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीकै साथ नपाएको उनको भनाइ छ । ‘हो, अहिलेको अनुसन्धान पूर्ण छैन,’ उनले भने, ‘थप अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्नुपर्छ ।’ सहकारीको पोखरा नालामुखस्थित कार्यालयमा महानगरले ताला लगाएको छ ।
यस्तै, ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप भएको काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक र आर्थिक खटनपटनमा सामेल कर्मचारी फरार भएपछि ५ महिनादेखि कारोबार बन्द छ । १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरी वीरगन्जस्थित सानो पाइला सहकारीका सञ्चालक फरार छन् भने ६ महिनादेखि कारोबार बन्द छ । ८ सय बढी बचतकर्ता ठगिएका छन् । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका सञ्चालक र केही कर्मचारी १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरी फरार हुँदा १ वर्षदेखि कारोबार बन्द छ । ८ हजार बढी बचतकर्ता ठगिएका छन् । नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समानता सहकारीको करिब डेढ करोड रुपैयाँ अपचलन गरी सञ्चालकहरू फरार हुँदा बचतकर्ता रकम फिर्ताको आसमा प्रहरीमा धाइरहेका छन् ।
सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी करिब १९ हजार सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरी फरार छन् । पोखरा महानगरपालिकाको जाहेरी र कास्की प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भदौ १८ मा अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । प्रतिवादी १९ मध्ये रम्तेल र दर्लामी मात्र पक्राउ परे पनि अरू आरोपित कहाँ छन्, अत्तोपत्तो छैन । कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापाले फरार अभियुक्तहरूको खोजी जारी रहेको र उनीहरूमध्ये जीबीसहित चार जनाविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत खोजबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्र पठाइसकिएको बताए । उनले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसम्बन्धी दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढिसकेको समेत बताए ।
अरू ५ वटा सहकारीको ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको देखिँदैन । चितवनको साहारा हिनामिना प्रकरणमा संस्थापक जीबी र हालका अध्यक्ष सागर केसी, उपाध्यक्ष हेमन्त अधिकारीसहित ११ जना फरार छन । चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी विजयराज पण्डितले उपाध्यक्ष अधिकारीविरुद्ध तीन वर्षअघि पनि झापामा सहकारीसम्बन्धी उजुरी रहेको सुनाए ।
जीबी राईकै समूहले नेपालगन्जमा खोलेको समानता सहकारीको रकम फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ता बिचल्लीमा छन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार ३० बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा भएको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । यही उजुरीका आधारमा प्रहरीले तीन महिना अघि अदालतबाट सञ्चालक जीबीसहित ९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार बाँकेमा मात्रै डेढ करोडभन्दा धेरै रकम हिनामिना भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी नारायण डाँगीले पक्राउको प्रयास भइरहेको र थप सूचना जारी गरेर अरू बचतकर्ताबाट पनि उजुरी मागिएको बताए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२ घरबारी टोलका रामप्रसाद ज्ञवालीले दुःख गरेर जम्मा गरेको बचत फिर्ता नपाउँदा समस्या परेको बताए ।
दशकअघि सरकारद्वारा गठित तत्कालीन सहकारी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार प्रहरीलाई सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी स्थानीय तहमार्फत लैजान त्यसबेला सांसदहरूले चलखेल गरेको र त्यसकै नतिजा अहिले जताततै दोहोरिएको हो । सहकारीमार्फत रकम अपचलन गर्ने र त्यसलाई राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति दिने नियतका साथ यसको अनुसन्धान सिधै प्रहरीलाई गर्न नदिन त्यतिबेला चलखेल भएको उनको टिप्पणी छ । सहकारी ऐन २०७४ मा बचतकर्ताको उजुरी प्रहरीमा सिधै दर्ता गर्न मिल्दैन । संघ सरकारमातहतको सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारबाट अनुरोध वा जाहेरी आएमा मात्रै प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो कानुन बनाउने नेताहरू सहकारी ठगीको मूल कारक रहेको पूर्वन्यायाधीश कार्कीको भनाइ छ ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेका कारण सहकारीको नियमन तीनै तहका सरकारबाट हुँदै आएको बताए । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सहकारी संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षणलगायत प्रशासनिक काम पनि तीनै तहको सरकारबाट हुने अवस्था भयो । ८० प्रतिशत बढी सहकारी स्थानीय सरकारमार्फत करिब १९ प्रतिशत प्रदेश सरकार र बढीमा १ प्रतिशत हाराहारी मात्रै संघ सरकारमार्फत नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने अवस्था छ ।
कास्की प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएर उपत्यकामा लुकेर बसेको आशंकासहित जीबी राई र उनको समूहलाई पक्राउ गरी बुझाइदिन आग्रह गरेको थियो । जुन बेला सूर्यदर्शन सहकारीबारे कास्की प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा थियो । स्रोतका अनुसार भारतको बाटो भएर जीबीसहितका केही व्यक्ति विदेश भागिसकेको आशंका छ । सोही कारण उनीहरूकै खोजीमा डिफ्युजन नोटिस जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रहरी पुगेको हो । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले जिबी राईलाई पक्राउ गर्ने आश्वासन दिए पनि आफू नै दोषी करार हुने डरले उनले जिबि राईलाई पक्राउ गरेका छैनन् । सत्ता स्वार्थका कारण लाखौ जनसर्वसाधारणले सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न सरकार जिम्मेवार बनेको छैन । अब सहकारीको बचत फिर्ता गर्न आम जनताले सडक संघर्षलाई अझ सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको छ ।
