कात्तिक २३, जाजरकोट । सरकारले भूकम्प पीडितहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने भनिए पनि राहत वितरणमा दलीय राजनीति हावी भएको पाइएको छ । भूकम्प पीडितहरुको आवश्यकता अनुसार भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भए नभएको आधारबाट राहत वितरणमा विभेद भएको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । ७ लाख औषधीजन्य राहत सामग्री लिएर जजारकोट पुगेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको राहत तथा उद्दार टोलीले भने जिल्ला पार्टी र स्थानीय सरकारको समन्वयमा राहत वितरण, घाइतेहरुको उपचार कार्यमा सक्रिय रहेको छ भने सो पार्टीका जाजरकोट संयोजक हिमालको नेतृत्वमा भूकम्पले पुरिएका घरहरुको उत्खनन (उद्दार) कार्यमा एउटा टोली खटिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार जाजरकोटमा अझै ११ सय घरधुरी उत्खनन गर्न बाँकी रहेका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको राहत र उद्दारमा खटिएको टोली नलगाडको ५ र ६ नं. वडाका पीडितहरुलाई राहत वितरण कार्यमा समेत सक्रिय रहेको छ ।
जाजरकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक सिडिओ हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार जिल्लामा भुकम्पबाट १०५ (महिला ५६ र पुरुष ४५) जनाको मृत्यु भएको छ । घाइतेहरुको संख्या १०० भन्दा बढी रहेको छ । भूकम्पबाट जिल्लाका ६३ वटा वडाका ३४ हजार ५०१ घरधुरी प्रभावित भएका छन् । जसमध्ये ९ हजार ७९४ घरधुरीमा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ भने २४ हजार ७०७ घरधुरीमा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको छ ।
सहायक सिडियो शर्माका अनुसार जिल्लामा १ लाख ७९ हजार ८९३ जनसंख्या भूकम्पबाट प्रभावित बन्न पुगेको छ । यो भूकम्पबाट ९ हजार १८६ घरधुरीका ६७ हजार १७४ जनसंख्या विस्थापित हुन पुगेका छन् । विदेशी दातृनिकाय, विभिन्न राजनीतिक पार्टी, संघसंस्थाबाट संकलित राहत केही सुगम क्षेत्रमा वितरण भए पनि जिल्लाका दुर्गम र विकट क्षेत्रमा अझै पुग्न सकेको छैन । यसैबीच, भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले काठमाडौंबाट जाजरकोटका लागि आएका तीन ट्रक सामानको अर्को खेप पनि बाटोबाटै ‘हाइज्याक’ गरेर रुकुम पश्चिमतिर लगिएको बताएका छन् । ‘राहत वितरणमा सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको छ । पीडितलाई आवश्यकताका आधारमा होइन, आफ्नो मतदाता पहिचान गर्दै राहत वितरण भइरहेको छ । जाजरकोटमै पनि भेरीमा क्षति ठूलो हुँदा राहत कम आएको छ, उता नलगाडमा क्षति कम भए पनि धेरै सामग्री पुर्याइएको छ ।’
जहाँका भए पनि पीडितले राहत पाउने कुरामा आफ्नो कुनै गुनासो नरहे पनि अघिपछिको राजनीतिक प्रतिशोध साधेर भूकम्पपीडितलाई थप आहत बनाउने काम भएको घर्तीको आरोप छ । ‘सरकारी राहत पारदर्शी रूपमा अभिलिखित गरेर वितरण गर्नुपर्ने हो, राहत सबैले न्यायोचित पाउनुपर्ने हो । तर लुकाएर रातिराति बाँडिएको छ,’ उनले भने । दल विशेषका नेताले राहतमा मनपरी गरेपछि भेरी नगरपालिकाले पनि एकद्वार प्रणालीबाहेक आफ्नै विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाएको छ । बुधबार पनि जाजरकोटका लागि ‘गिफ्ट एसिया’ लगायतका संस्थाले पठाएको एक ट्रक खाद्यान्न रुकुम पश्चिमतर्फ मोडिएको छ । ‘जाजरकोटका पीडितले पर्याप्त कम्बल पनि पाएका छैनन्,’ भेरी नगरपालिका निवासी एक स्थानीयले भने, ‘यहाँ आएको राहत पनि राजनीतिक दबाबमा उता लगिन्छ ।’
भूकम्प बढी प्रभावित भएको जाजरकोट सदरमुकाम खलंगासहित भेरी नगरपालिकाका धेरै वडाका सबैजसो कच्ची घर भत्किएका छन् । भूकम्प गएको ६ दिन पुग्दासम्म जाजरकोटको खुल्चाउली, कड्के, टट्टा, करुवा, कुशेको समाइला धन्नासीलगायत प्रभावित क्षेत्रमा त्रिपाल, कम्बल, खाद्यान्नलगायत सामान पुगेका छैनन् । सर्वसाधारण बारीमा कठ्यांग्रिएर रात बिताउन बाध्य छन् । १३ वडा रहेको भेरीमा ३५ सय ३४ घरधुरीका १४ हजार ९ सय ९७ जना विस्थापित छन् । तर, अहिलेसम्म २८ सय ५५ त्रिपाल र ३९ सय ३० ब्ल्यांकेट उपलब्ध गराइएको छ । एउटा परिवारका चार जनाले एउटा ब्ल्यांकेट ओढेर सुत्नुपरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
जाजरकोटमा राहतका सामग्री बोकेर दैनिक ५० भन्दा बढी सवारीसाधन पुग्ने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको रेकर्डमा देखिए पनि खलंगाको त्रिभुवन माविमा राखिएको विपद् व्यवस्थापन समितिको गोदाममा पीडितलाई अति आवश्यक पर्ने अधिकांश राहत सामग्रीको ‘स्टक शून्य’ छ । सरकारी निर्णयअनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गर्ने मापदण्ड बनेको छ । तर, सार्वजनिक योगदानबाट संकलित राहत माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा लगायतका विभन्न दलका नेताहरुले राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा वितरण गरिरहेको पाइएको छन् । शर्माको सिको गर्दै अरू नेताले पनि भोटको राजनीति गर्न लागेका छन् ।
