कात्तिक १७, भक्तपुर । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुलुकको वर्तमान प्रधानमन्त्री हुन् । १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका उनी कालोबजारी, मँहगी, सिण्डिकेट, दलाली र भ्रष्टाचारीको खोइरो खन्ने गर्दथें । अहिले उनकै सरकार छ तर बजारमा कालोबजारी रोकिएको छैन । महँगी र कालोबजारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यद्यपि, वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु टुलुटुल रमिता हेरेर बसेका छन् ।
उनीहरु बजारमा भएको मँहगी नियन्त्रण गर्न असफल बनेका छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको महिनौं बितिसक्यो तर उनले जनताको हितमा अहिलेसम्म सिन्को पनि भाँचेका छैनन् । न सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन सके न दलालीहरुलाई तह लगाउन । सबै क्षेत्रमा दलालहरुको बिगबिगी छ । तर, सरकार ‘एक्सन’ मा जान सक्दैन् ।
बजारमा के भइरहेको छ ? भन्ने कुरा पनि सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई सायदै थाहा होला । चाडबाडको बेलाको चिनीको हाहाकार सिर्जना गरिएको छ । व्यापारीहरुले चिनी लुकाएका छन् । एक किलो चिनीको १६० देखि १८० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् उपभोक्ता । सिधा मुखले चिनी छ भनेर सोध्यो भने छैन् भनिहाल्छन् व्यापारी । चिने जानेका र उजुरी नगर्ने उपभोक्तालाई लुकाएर चिनी बेच्ने गरिएको छ ।
दशैं चिनीबित्तिकै सकियो । दशैंदेखि नै चिनीको अभाव सिर्जना थालिएको थियो । जसोतसो दशैं त टर्यो, तिहारमा के गर्ने ? तिहार मिठाईको चाडपर्व हो । मिठाई बनाउन चिनीको खाँचो परिहाल्छ । तिहारमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाउनुपर्ने हुन्छ । भागमा सेल राख्नैपर्छ । सेल बनाउन चिनी नभईकन हुँदैन् । सर्वसाधारणलाई अहिलेदेखि नै चिनीको अभावले पिरोल्न थालेको छ ।
दशैंअघि ९० रुपैयाँ किलोग्राम पर्ने चिनी दोब्बर तिर्दा पनि पाउने अवस्था छैन् । तिहार आँगनमै छ । तर, सरकारलाई कुनै मतलब नै छैन् । कहाँबाट चिनी ल्याएर सेल पकाउनु ? सर्वसाधारण चिनीको खोजीमा पसल–पसल चहार्दै हिँडेका छन् । एकाध किलो पाउन पनि महाभारत छ । पहिलेपहिले चिनीको त्यति अभाव खड्किदैनथ्यो । किन कि चिनी नभएपनि सख्खर पाइन्थ्यो ।
चिनीभन्दा बढी सख्खरको प्रयोग गर्ने चलन थियो । तर, अहिले त सख्खर देखिनै छाड्यो । फाट्टफुट्ट मिश्री पाइराखेको छ । तर, त्यसले के चिनीको काम गर्न सक्थ्यो ? मिश्री पनि दोब्बर मूल्य हालेर किन्नुपरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । सर्वसाधारण बजार अनुगमन गर्न र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन्, सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
जनताको आवाज नसुन्ने यस्तो सरकार हुनुको के फाइदा ? चिनीमा भएको कालोबजारी त हटाउन नसक्ने सरकारले के देश विकास गर्छ ? प्रचण्ड सरकारका उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल अहिलेसम्मका ‘नालायक’ मन्त्री साबित भएका छन् । बजार अनुगमन शून्य छ । व्यापारीहरुले आफ्नो मनोमानी चलाएका छन् । तर, उनले त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छैनन् ।
बरु, लाजशरम नभएझैं कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकिनँ भनेर मिडियाको अगाडि रोईदोई गर्छन् । जिम्मेवारी लिइसकेपछि सकिनँ भनेर उम्किन पाइन्छ ? नैतिकताले दिन्छ ? सरकारसँग अब दुईटा उपाय छ । कि चाडबाड नमान भन्नुपर्यो कि तत्काल चिनीको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो । यो दुईटै काम गर्न नसक्ने हो भने पद त्यागे हुन्छ । जनताले दुःख पाइरहेका छन् अनि सरकार हात बाँधेर बस्न मिल्छ ?
कालोबजारी र मँहगी नियन्त्रण गर्न नसक्दा अहिले सर्वसाधारणले माओवादीको व्यापक आलोचना गरिरहेका छन् । यद्यपि, माओवादीका कार्यकर्ताहरु त्यो आरोप स्वीकार्नसमेत तयार छैनन् । मिलीजुली सरकारका कारण देश नै उथुलपुथुल बनेको छ । सबैतिर विकृति फैलिएको छ । अर्थतन्त्र डामाडोल छ, बजार आकाशिँदै गएको छ । अर्थ र उद्योग मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसले पाएको छ ।
दुवै मन्त्रालयका मन्त्री उस्तै छन्, ‘कामचोर’ । काम नगर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीलाई न प्रचण्डले हटाउन सक्छन् न काम गर्न निर्देशन नै दिन सक्छन् । मन्त्रीहरुको अगाडि उनी आफैं लाचार छन् । प्रचण्डलाई सरकार ढल्ने हो कि भन्ने डर छ । डरडरैले गर्दा उनी जनताबाट नङ्गिएका छन् । प्रचण्डले अहिले जसरी हुन्छ दिन कटाउने कार्य मात्र गरिरहेका छन् ।
कहिले पेरिसडाँडामा पुगेर आफूभन्दा अगाडिकै सरकारले सबै बिगारेको बताउँदै आएका छन् । पहिलेकोले बिगारेपनि अहिले त उनी छन् । ‘पास्ट इज पास्ट’ भन्ने कुरा उनले बुझेका छैनन् । पूरानालाई देखाएर उनी उम्किन पाउँदैनन् । पूरानाले राम्रो काम गरेको भए उनी किन आउनुपर्थ्यो र ? जनताले फेरि दोहोर्याएर पूरानालाई जिताइहाल्थें नि । विगतमा जे भएपनि वर्तमान उनको हातमा छ ।
भएका विकृति हटाउने, सर्वसाधारणलाई सेवासुविधा दिने जिम्मा उनको काँधमा छ । पद टिकाउनका लागि सँधै ‘धमिलो पानीमा माछा मारेर भएन्’ नि । उद्योग मन्त्रालयले भारतले चिनी नदिएसम्म नेपालमा सहज आपूर्ति नहुने बताउँदै आएको छ । सरकारले यो भन्न सुहाउँछ ? चिनी नपाउनुको प्रमुख कारण सरकार हो । उखु किसानहरुले समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु खेती गर्नै छाडिदिए ।
आफ्नो परिश्रमको मूल्य पाउन किसानहरु बारम्बार माइतीघरमा आएर धर्ना बसे । व्यापारीले तोकेकै भाउमा बेचेको उखुको भुक्तानीसमेत समयमा नपाउँदा निराश बनेका किसानले उखु लगाउनै छाडिदिए । मुलुकमा चिनीको हाहाकार भयो । चिनीको लागि पनि छिमेकीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सरकारले बनाइदियो । घरमा सेल नपाकेपछि बजारबाट किन्नुपर्छ ।
तीस रुपैयाँ पर्ने सेलको मूल्य पचास पुग्छ । सरकार नालायक हुँदाको मर्का जनताले भोग्नुपरेको छ । सरकार छ भनेर जनताले अनुभूतिसमेत गर्न पाएका छैनन् । किन कि मँहगीले आकाश छोएको छ । जनताको ढाड सेकिएको छ । जनतालाई बिहान बेलुका छाक टार्नै सकस परेको छ ।
बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने पीरमा छन्, जनता । अनि अझै पनि सरकार हातबाट फुस्किने हो कि भनेर चिन्ता गरेर हुन्छ ? काम गर्दा कुर्सी जान्छ भने जाओस् । मुलुकको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । रोजगारी नहुँदा नेपाल छोड्नेहरुको लस्कर लागेको छ । सरकारले आँखा चिम्लिँदा कालोबजारी गर्नेहरु मौलाएका छन् । व्यापारीहरुले जानाजान हाहाकार सिर्जना गरेका छन् ।
यति हुँदासम्म पनि सरकार अनुगमनमा निस्किँदैन् । जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने, जनता ठग्नेलाई कारबाही गर्न नसक्ने पनि सरकार हुन्छ ? बजार अनुगमनका लागि सरकारले कर्मचारीहरुलाई तलब दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग छ, स्थानीय पालिका छन्, वडा छन् । जनप्रतिनिधि छन् तर कसैले पनि बजार अनुगमन गर्दैनन् । सरकारी कर्मचारीहरुलाई सडकमा निस्किन लाज लाग्छ ।
जनताले तिरेको करबाट सित्तैमा तलबभत्ता खान, लुगा लगाउन, सरकारी गाडी चढ्नचाँहि यिनलाई खुबै मज्जा आउँछ । उपभोक्तासम्बन्धी संघसंस्था खोलेर बसेकाहरु ‘महादलाल’ भइहाले । मिडियामा उपभोक्ताको बारेमा आवाज उठाएझैं गर्छन् । तर, हुन्छन् व्यापारीकै पक्षमा । व्यापारीबाट खर्च लिएर त उपभोक्तावादी भनिएकाले आफ्नो घरखर्च चलाएका छन् ।
देशमा यत्रा सांसद छन् । तर, उनीहरु जनताको हितमा बोल्दैनन् । पार्टीले जे–जे सिकाएर पठायो त्यही मात्र बोल्छन् । विपक्षी दल त नाममा मात्रै सीमित भएको छ । समाजमा भएका बेतिथिका बारेमा विपक्षी दलका नेताहरु कहिल्यै आवाज उठाउँदैनन् । एक–अर्काको खुट्टा तान्छन्, एक–अर्कामाथि हिलो छ्याप्छन् । त्योभन्दा बाहेक हाम्रा सांसदले केही गर्न जानेनन् । कालोबजारीलाई कारबाही गर्ने कि अझै रमिता हेरेर बस्ने सरकार ?
