संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस हिजो आइतबारबाट चारदिने भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहनु भएको छ । उहाँलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत भदौ ३१ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा भेटेरै नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनु भएको थियो । त्यसो त उहाँले गत साउनमा युनाइटेड नेसन्स फुड सिष्टम २०२३ स्टकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन जाँदा इटलीको रोममा पनि गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । पोर्चुगलका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनु भएका गुटेरेसको महासचिवकारुपमा यो दोश्रो कार्यकाल हो । उहाँ इजरायलले आफ्नो राजीनामाको माग गरिरहेको र राष्ट्रसंघको युद्ध बिराम गर्ने निर्णय बिरुद्ध बिद्रोह भैरहेको कठीन अवस्थामासमेत नेपाल आउनु भएको छ । औपचारिकरुपमा उहाँको भ्रमणका महत्वपूर्ण एजेन्डाहरुमा विश्व शान्ति र नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन र हिमालयले भोगिराखेको समस्या तथा विश्व शान्तिको प्रतीक गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रियकरण, दिगो विकासका लक्ष्यलगायत रहेका देखिन्छन् । हिजो आइतबार दिउँसो उहाँले शुरुमा परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ । हिजै उहाँले नेकांका सभापति र एमालेका अध्यक्ष लगायतसँग पनि भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ । उहाँ आज १३ गते जलवायु परिवर्तनको असरलाई बुझ्न सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचेसम्म अवलोकनगर्न पुग्नुहुने छ । त्यसैगरी भोली कात्तिक १४ गते महासचिव गुटेरेसले संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधनगर्ने कार्यक्रम छ । उहाँले संसद परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना बिचारहरु सार्बनजनिक गर्नुहुने छ । यसैबीचमा बिभिन्न क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणका कार्यक्रमहरु पनि रहेका छन् ।
महासचिव गुटेरेसको भ्रमणलाई नेपालले आफ्ना मुद्धाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउन उपयोग गरेको स्पष्ट छ । विश्व शान्तिकाबारेमा नेपालको सरकारको कुनै बिमति छैन । उसले मुख्यत रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेष्टाइन मामिलामा अमेरिकी खेमाका धारणाहरुको समर्थन गरेको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको आफ्नै कुनै भूमिका छैन । बरु बिश्वका ठूला राष्ट्रहरुले सिर्जना गरेका नकारात्मक समस्याहरुको असर खेपिरहेको छ । हिमालयले भोगिराखेको समस्या तथा विश्व शान्तिको प्रतीक गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा पनि नेपालको सरकारको कुनै बिमति नहोला । दिगो विकासका लक्ष्य र र नेपालको शान्ति प्रक्रियाकाबारेमा भने बिभिन्न किसिमका बिवादहरु रहेका छन् । बर्तमान सरकार ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनको जनादेशअनुसार गठन भएको होइन । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गलत ढंगले गठबन्धन निर्माण गरेर सत्ता कब्जा गरेका छन् । त्यसैले यो सरकारका पालामा नेपालमा विकास नभएर बिनाशमात्र भैरहेको छ । सुशासनको प्रचार गरेर कुशासन भएको छ । नेपालको ०६३ को शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्न नदिने मुख्य शक्ति भनेकै नेकां र माओवादी केन्द्र रहेका छन् । जसलेगर्दा राष्ट्रसंघका महासचिवले उहाँहरुसँग ०६३ मा भएको बृहत् शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पुर्याउनेबारे छलफलगर्नु समय खेर फाल्नुमात्र हुन्छ । नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको प्रयास भनेको नेपालमा फेरी राष्ट्रसंघकोउपस्थिति गराएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनेभन्ने हो । उहाँहरु सन् २००७ को जनवरी २३ मा स्थापना भएर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २०११ को जनवरी १५ मा हटेको राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन), सन् २०११ को डिसेम्बर आठमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीहुँदा हटेको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) लाई पुनस्थापना गराउने भित्री प्रयासमा रहनुभएको देखिएको छ । उक्त संस्थाहरु नेपालमा पुन: स्थापना गराउन अमेरिका, बेलायत, नर्वे, जर्मन, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया र युरोपियन यूनियनसँगै राष्ट्रसंघलेसमेत यसअघि बिभिन्न फोरम र सार्बजनिक बक्तब्यमार्फत दबाब सिर्जना गरेको देखिएको थियो । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने बहानामा उक्त देशका सैनिक नेपालमा उतार्ने संभावना बढ्दैगएको छ । एमसीसीको कार्यान्वयन थालिएको घोषणा भएपछि विदेशी सेना नेपालमा उतार्ने कसरत हुनथालेको देखिएको थियो । अनमिन र ओएचसीएचआर नेपालमा पुनस्थापना गराउनेबारे सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षसँग हालसम्म छलफल भएको छैन । राष्ट्रसंघका महासचिवलेनै त्यसबारे कुरा उठाउने र त्यसपछि नेपालको सरकारले देशभित्र सामान्य छलफलपछि पत्राचारगर्ने संभावना देखिएको छ । राष्ट्रसंघले के बुझ्नु पर्दछभने ०६३ मा गरिएको शान्ति संझौता पुरानो भएको छ । सो संझौतामा हस्ताक्षरगर्ने माओवादी र संसदवादी दुबैमा बिभाजन भैसकेको छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था, बर्तमान सरकार र ०७२ को संविधान असफल भएको ठहरगर्दै क्रान्तिकारी अस्थायी सरकार गठन गरेर देशको शासन सत्तामा हस्तक्षेपगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैले राष्ट्रसंघले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदवादी दलहरुसँगमात्र कुरागरेर केही पनि हुनेवाला छैन । बर्तमान सरकारले कम से कम राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण अघि यहाँका संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील दलहरुको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेला गरेर छलफल गराई शान्ति प्रक्रियाका बारेमा निश्चित धारणा बनाएको हुनुपर्ने थियो । तर नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका शासन सत्तामा रहेका दलहरु अधिनायकवादी बन्दैगएका छन् । उनीहरुले हरेक काममा बल प्रयोगको नीति लिने गरेको देखिएको छ । यसैबाट के बुझ्नु पर्दछभने नेकां र माओवादी केन्द्रलगायतका संसदवादी दलहरुका लागि यो देशको विकास र शान्तिको कुनै मतलव छैन । उनीहरुका लागि चाहिएको सत्ता र शक्ति हो । उनीहरु राष्ट्रसंघलाई गुहारेर हुन्छकि भारत र अमेरिकालाई समर्थन गरेर हुन्छ, जसरी भएपनि शासन सत्तामा टिकिरहने साजिसमा निरन्तर लागि रहेका छन् । उनीहरुका यस्ता एकपक्षीय र निहित स्वार्थमा आधारित गतिबिधिले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने कुनै संभावना छैन । तत्कालीन नेकपा(माओवादी) का अध्यक्ष दाहाल तेश्रो पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि भएपनि माओवादीले ०५२ सालमा अगाडि सारेका ४० सूत्रीय मागहरु पूराभएका छैनन् । उहाँले ०६२ मंसिरमा भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिगर्दै दीर्घकालीन जनयुद्ध बिसर्जन गरेपनि जनयुद्ध जारीरहेको छ । जबसम्म जनयुद्धका तत्कालीन ४० सूत्रीय माग पूरा हुँदैनन् तबसम्म नेपालको शान्ति संझौता टुंगोमा पुग्न सक्दैन । महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको अर्को प्रमुख एजेन्डा भनेको विकास सहायता र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता विषय रहेका छन् । यो सरकारले देशलाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय ऋणमा फसाउने बाहेक अरु काम गरिरहेको छैन । बर्तमान सरकारमा रहेका कतिपय नेताहरुको मुख्य प्रयासनै देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अलग थलग बनाएर बिघटनमा पुर्याउने र नेपालको सही कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्न भिन्न बनाउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र खासगरी सत्ता राजनीतिमा अवसरवादी प्रबृत्ति हाबि भएकाले कतिबेला कस्तो घटना हुने होभन्न नसकिने अवस्था रहेको छ । सन् २०३० भित्रै गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यहरु पूरागर्न अर्बौ रुपैयाँको लगानी नेपाललाई आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको मामिलालाई अहिले राष्ट्रसंघले निकै महत्व दिनेगरेको छ । हरेक वर्ष कन्फरेन्स अफ पार्टी (कोप) सम्मेलन पनि हुनेगर्छ । तर नेपालको बर्तमान सरकारले उपरोक्त बिषयहरुमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने कुनै संभावना रहेको छैन । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संलग्न रहँदैआएको छ । राष्ट्रसंघीय नियोग अन्मिन नेपालमा सन् २००७ देखि २०११ सम्म रहेको थियो । त्यसपछि पनि शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका सत्य निरुपण तथा बेपत्ता पारिएकाहरुको छानबिनको विषयलाई राष्ट्रसंघीय निकायहरुले बारम्बार उठाउँदै आएका छन् । बर्तमान सरकारले संसदमा त्यससम्बन्धी विधेयक पनि दर्ता गराएको छ । तर सरकारमा रहेकाहरुले दलहरुकाबीचमा सहमतीय वातावरण सिर्जनागर्ने प्रयासनै गरिरहेका छैनन् । जसलेगर्दा सत्य निरुपण र न्यायसम्बन्धी विधेयक सहजै पारित हुननसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रसंघले विपक्षी दल तथा पीडित पक्षसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहमति खोजिरहेको देखिन्छ । तर नेपालको सरकारका गतिबिधिहरु त्यसका बाधक बनेका छन् ।
यतिबेलाको अवस्थामा नेपालको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल देशको शासन सत्ता सञ्चालनगर्न असफल भएकाले राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले खास प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी लगायतसँग छलफल गरेर सहमति कायम गराउन सक्नुपर्दछ । यसअघि पनि राष्ट्रसंघका महासचिवहरु नेपाल आउनु भएको थियो । सन् १९५९ मा ड्याग ह्यामरशोल्ड, सन् १९६७ मा ऊ थान्त, सन् १९८१ मा कुर्त वाल्दहाइम, सन् १९८९ को मार्चमा हाभियर पेरेज द कोयार, २००१ मा कोफी अन्नान, २००८ मा बान कि मुनले पनि नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो । सबैको ध्यान नेपालको शान्ति र प्रगतिमै केन्द्रित रहेको देखिएको थियो । हिजोबाट शुरुभएको महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ । गुटेरेसको यो भ्रमणले १७ वर्षदेखि अवरुद्ध शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सकारात्मक प्रभावपार्ने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सरकारले विधेयक नल्याएपछि राष्ट्रसंघले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन प्रक्रियामा असहमति जाहेरगर्दै आएको थियो । राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्त कार्यालयले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको परोक्ष अवलोक पनि गर्दैआएको हो । सेना समायोजन र संविधानसभाको चुनावलगायतका काम राष्ट्रसंघकै रेखदेख र निगरानीमा भएको थियो । दोश्रोे संविधानसभाको चुनावलगत्तै पारित भएका संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा बनेको ऐन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तअनुरुप नभएकाले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिनेगरी राखिएका प्रावधान संशोधनगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश थियो । त्यही आदेशअनुसार राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखी ऐन संशोधन गर्नुभन्ने पीडित, मानवअधिकारवादी तथा राष्ट्रसंघ स्वयंकोसमेत आग्रह थियो । तर हालसम्म पनि सरकारले विधेयक संशोधनगर्न सकिरहेको छैन । सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नगरीकनै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनगर्ने आयोग गठन गरेको थियो । त्योपनि हाल अपूर्ण रहेको छ । सरकारमा रहेकाहरुको प्रयासनै बृहत् शान्ति संझौता बिपरित रहेकाले यो अवस्था आएको हो । त्यसैले राष्ट्रसंघले बर्तमान सरकारकोमात्र भरनपरी सन्तुलित नीति लिनु जरुरी देखिएको छ । स्रोत : मूलबाटाे
