सदाचारको विपरीतार्थ व्यभिचार, दुराचार र भ्रष्टाचार हो । यो भ्रष्ट र आचरण यी दुई शब्दको सम्मिश्रणबाट बनेको छ । भ्रष्टाचार जसले गर्दछ, त्यसलाई भ्रष्टाचारी भनिन्छ । भ्रष्टाचार भन्नेबित्तिकै बेइमानी गर्नु, भित्री साँठ–गाँठ गर्नु, विश्वासघात गर्नु, धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्नु, जालसाजी, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्नुलाई बुझिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैंक, एसियन विकास बैंक र भ्रष्टाचारकै विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरिरहेका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ/संस्थाहरूको परिभाषाअनुसार निचोडमा ‘भ्रष्टाचार भन्नाले व्यक्तिगत लाभका लागि अधिकार वा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई बुझ्नुपर्दछ । नेपाली सन्दभमा यसलाई पद र अधिकारको दुरुपयोग तथा मिलेमतो गरी सम्पत्ति आर्जन गर्न खोज्नुलाई बुझ्नुपर्दछ ।
समकालीन समाजमा अल्पविकसित तथा अविकसित देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार हो । हुन त यो समस्या विकसित देशमा रहेको छ । यस्ता देशका हरेक निकायहरू भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा फसेका छन् । केन्द्रीय तहदेखि स्थानीयस्तरसम्म भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत हुँदै गइरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि गठित संवैधानिक आयोगका आयुक्त नै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा फसिरहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आइरहेकोे करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सले नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा निरन्तर परिरहेको छ । सन् २००४ देखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गर्दै आइरहेको सूचकाङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपाल संसारका अति भ्रष्टाचार हुने र द्रुतगतिमा भ्रष्टाचार बढ्ने देशमध्येमा पर्दछ । नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछिको अति भ्रष्ट देशको रूपमा रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था नगरिएको होइन तर कानुनमा रहेका छिद्र र तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा सुशासन र सदाचार व्यवहारसँग सरोकार नभएका व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिँदा र ती संस्थालाई पद्धति केन्द्रित नभइ व्यक्ति केन्द्रित गरिँदा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।
भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गर्ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानुनी, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक तथा प्रविधिगत पक्षमा रहेका कमीकमजोरीहरूलाई राज्य सञ्चालकहरूले शीघ्र पर्गेल्न र समाधान खोज्न सक्नुपर्दछ । पद्धति र प्रवृत्तिबिचको द्वन्द्वका कारण पनि समस्या आएका छन् । व्यक्ति केन्द्रित नभई पद्धति केन्द्रित नीति, विधि र प्रक्रिया तय हुन आवश्यक छ । नेतृत्वबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष थप कठोर हुन अनिवार्य छ । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमै भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ । सुशासन माथिबाट प्रवाह हुन्छ । सुशासन चाहेको हो भने राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको अगुवाई, सुनुवाई र संयोजन गर्नुपर्दछ ।
नैतिक शिक्षा तथा भ्रष्टाचार गर्न नहुने परम्परागत मूल्य प्रणालीलाई पुनः स्थापित गर्ने तथा घुस नदिने र नलिने समाज सिर्जना गर्न शिक्षामा सुधार र व्यक्तिव्य निर्माण र छनोटमा सजकता थप जरुरी छ । सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सङ्घ संस्था एवम निकायको बिचमा भ्रष्टाचारविरुद्ध एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास गर्नुपर्दछ । व्यवहारमा व्यपाक विचलन छ । प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा सावित भएको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई शासन, सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिका मुद्दामा सही रूपमा संरचनागत, प्रणालीगत तथा कार्यगत रूपमा आबद्ध हुन सकेको छैन । मूल समस्या राज्यप्रणालीमै समकालीन नेपाली संसदीय राजनीतिभित्र रहेर भ्रष्टाचार उन्मूलन असम्भव छ । भ्रष्टाचार उन्मूलनको निम्ति व्यापक आन्दोलनको आवश्यकता छ, व्यापक रूपान्तरणको आवश्यकता छ ।
