असोज २९, काठमाडौँ । विगत लामाे समयदेखि अन्यायमा पर्दै आएका गाेर्खा सैनिकहरुकाे पक्षमा सर्वाेच्च अदालतले गरेकाे फैसला कार्यान्वयन नगरे ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले भण्डाफाेर अभियान चलाउने चेतावनी दिएकाे छ । सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ २४ गते नेपल सरकारका नाममा फैसला कार्यान्वयनका लागि दिएकाे निर्देशनात्मक आदेशकाे हालसम्म पनि सरकारले पालना नगरेकाे भन्दै विगेसाेले फैसला कार्यान्वयन नगरे नेपाल सरकारका विरुद्ध तिहारपछि भण्डाफाेर अभियान चलाउने चेतावनी दिएकाे हो ।
साेमबार काठमाडौंकाे अनामनगरस्थित संवाद डबलीमा बिगेसो सिंगापुर विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी २९ वर्षदेखि न्यायका निम्ति लड्दै आएको र अदालतले न्याय दिए पनि सरकारले अदालतकाे निर्देशनात्मक आदेशकाे कार्यान्वयन नगरेकाेप्रती दुःख व्यक्त गरेकाे छ । अदालतले “सार्वजनिक महत्वकाे विषय” किटान गरि कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिदा पनि सरकारले कार्यान्वयनका लागि ठाेस कदम चालेन भने विगेसाेसँग सरकारकाे व्यापक भण्डाफाेरमा उत्रनु बाहेक कुनै विकल्प नरहेकाे विगेसाेकाेका प्रमुख सल्लाहकार परि थापाले बताउनु भयाे ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका कार्यालय सदस्य समेत रहनु भएका नेता थापाले २९ वर्षदेखि लड्दै आएका गोर्खाहरुको पक्षमा सर्बोच्च अदालतले सार्बजनिक महत्व विषय भएको भन्दै फैसला गरेकोमा अदालतलाई धन्यबाद दिदै भन्नुभयाे “यो विषय अब ती पीडित सैनकको मात्रै नभएर देशको स्वाभिमानको विषय बनेर आएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न अझै थप संघर्ष गर्न जरुरी देखिएको छ । याे अब राज्यकाे चाैथाे अंगकाे पनि साझा महत्वकाे विषय बनेकाे छ । अदालतकाे फैसला कार्यान्वयनका लागि मिडिया र पत्रकारले पनि आवाज उठाउनु पर्ने भएकाे छ ।” उहाँले सत्तामा नपुगुन्जेल गर्दिन केही नभन्ने शासकहरुले ठाउँमा पुगेपछि आफ्नै हितमा मत्रै सोच्ने गरेको बताउँदै भने, “नेपाली शासकहरु हुतिहारा, कायर र लबस्तरो भएकोले अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन हुनेमा अझै शंका छ ।”
संगठनका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बुले बिगेसोको अनवरत लडाइँको कारण कम्तिमा नेपालको न्यायलयले आफ्ना आवजहरु सुनेको र कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटो खोलिदएको बताउनु भयाे । आन्यायपूर्ण गोर्खा भर्ति नै गाेर्खाहरुकाे मुख्य समस्या रहेकाे बताउँदै अध्यक्ष लिम्बुले भन्नुभयाे “गोर्खालीहरुलाई विश्वमा “बहादुर” भन्ने उनीहरुले आवश्यकता महशुस गर्ने तर समान तलब, सेवा, सुविधा र पेन्सन नदिने अनि राज्यले भाडाका सेना बनाउने भएकाेले यो खारेज हुनुपर्छ । यसरी गोखालीहरुलाई अन्यायमा पर्ने मुख्य हेडक्वाटर बिर्गेड अफ गोखा (एचक्यूबीजी) भएको र त्यसले विचाैलियाकाे काम गरेकाे, बीचमा कमिसन लिएर मनपरी ज्यादति गरेको छ । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।”
उहाँले ब्रिटिश गाेर्खा अन्तर्गत सिंगापुर गाेर्खामाथि घाेर अन्याय र विभेद गरिएकाे भन्दै सिंगापुर, ब्रुनाई, हङ्कङ, इन्डियन लगायत सबै गाेर्खा सैनिकहरुकाे न्याय र समानताकाे लागि सर्वाेच्च अदालतकाे फैसला कार्यान्वयन हुनै पर्नेमा जाेड दिनुभयाे ।
संगठनका कानुनी सल्लाहकार फडिन्द्र कार्कीले ९ नोभेम्बर १९४७ को गोर्खा भर्ति सम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको माग राखेर बिगेसोले अदालतमा मुद्धा जितेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि बलियो कानुनी आधार भएकाे स्पष्ट पार्नुभयाे । कार्यान्वयन गर्छ त सरकारले भन्ने जवाफमा कार्कीले भन्नुभयाे,“वास्तमा नेपालमा नयाँ व्यवस्था आएपछि १९५० देखिका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेजसँगै ब्रिटिस भर्ति केन्द्रमा पनि पुनर्विचार हुनुपर्ने हो तर देशमा शासकहरु उस्तै छन् यसकारण शंका छ कार्यान्वयनको । सरकारले नसुने पुनः आन्दोलनको अधिकार छदै छ नि ।”
बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तिले ब्रिटिस भर्तिको प्रभावका कारण सबैभन्दा बढी सिङ्गापुर गोर्खाहरु पीडित रहेको आफुहरुले अगाडि सारेका १६ बुँदे मागहरु कार्यान्वयनका लागि ठाेस पहल नगरे आफुहरु पुनः आन्दाेलित हुन बाध्य हुने स्पष्ट पार्नु भयाे । विगेसो सिंगापुर विभागका सचिव ज्ञानबहादुर गुरुङले गरेका कार्यक्रमकाे सञ्चालन गर्नभएकाे थियाे ।
कार्यक्रममा सिङ्गापुर गाेर्खाहरुकाे अधिकारकाे लागि आवाज उठाउँदै आउनु भएका गाेर्खा अभियन्ताहरुकाे पनि बाक्लाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
