असोज ६, काठमाडाैँ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल जिल्ला समिति दाङले शुक्रबार जिल्लामा उत्पन्न विभिन्न समस्याका विषयहरु समेटेर जिल्ला प्रशासन समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनतन्त्र र जनजिविकासँग सम्बन्धित विषयका २९ वटा बुँदामा समेटेर मागपत्रका रुपमा पेस गरिएको जिल्ला पार्टीले जनाएको छ । ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ यसप्रकार रहेको छ –
‘श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ ।
विषय : ज्ञापन पत्र
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको ७४ बर्स पुरा भैसकेको छ । यो ८० को दशकसम्म आउँदा पनि पार्टी स्थापनाको क्रममा जारी पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार जनताको शासन व्यवस्था कायम हुन सकेको छैन । आज पनि नेपालमा विभिन्न नामका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अस्तित्वमा रहेका छन् र नेपाली जनताको आकर्षण कम्युनिस्ट पार्टीप्रति नै छ भन्ने कुराको पुष्टि विभिन्न समयमा भएका चुनाबको जनमतबाट समेत प्रष्ट हुन्छ । तर नेपालमा कम्युनिस्ट नामका बुर्जुवा संसदवादी पार्टीहरूले कम्युनिस्ट साइनबोर्ड झुण्ड्याएर नै प्राप्त जनमतको उपहास र दुरूपयोग समेत गरिरहेका छन् । ती बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको खेलमा सहभागी नामका मात्र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफू सत्तामा टिकिरहन साम्राज्यवादको दलाली गर्दै भयङ्कर ठुला राष्ट्रघात र जनघात समेत गर्ने गरेका छन् । जसको परिणाम स्वरूप आज नेपालको सदनबाट MCC र SPP जस्तो रास्ट्रघाती सम्झौता समेत अनुमोदन भै कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । आज पनि जनता रोग भोक र अनिकालले मर्नुपर्ने अवस्था कायम नै छ र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीका लगायतका सवालहरू दिनानुदिन जटिल बन्दै गैइरहेका छन् । विभिन्न जनआन्दोलनहरू र महान् दश बर्से जनयुद्धद्वारा प्राप्त गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समाबेशिताले ल्याएका सीमित अधिकार पनि सामन्ती अभिजात वर्गकै कब्जामा छन् । तसर्थ माथि उल्लेखित कुराहरूको एक मात्र बिकल्प नयाँ जनवाद हुँदै बैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्माण नै हो । जसका लागि लड्ने वास्तविक क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण आजको मुख्य आबस्यकता हो । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै गत बैशाख १८गते मोहन वैद्य (क.किरण) नेतृत्वको ने.क.पा.(क्रान्तिकारी माओवादी) र धर्मेन्द्र बास्तोला (क.कन्चन) नेतृत्वको ने.क.पा.(बहुमत) का बीच पार्टी एकता गरि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निर्माण गरेका छौँ । यो आजको बस्तुगत तथा ऐतिहासिक आबश्यकता पनि हो । जसले सबै सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध तथा आम जन समुदायलाई गोलबन्द गरि नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै बैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फ अगाडि बढ्नका लागी निकै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ, जसका लागि हाम्रो पार्टी सम्झौताहिन लडाइँ लडिरहेको छ ।
हाम्रो पार्टी राष्ट्र र जनताका सबै समस्याहरूको शान्तिपूर्ण समाधान चाहान्छ । यदि राज्य जिम्मेवार भएन र जनताका मागहरू माथि नजरअन्दाज गरियो भने राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीका सवालहरूमा हाम्रो पार्टी जस्तोसुकै चर्को मूल्य चुकाउन र सङ्घर्ष गर्न तयार छ । तसर्थ यस दाङ जिल्लाबासी जनताका निम्न उल्लेखित समस्याहरूको समाधान र पहलका लागी जोड्दार माग गर्दै यो ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौँ ।
१–सिमा क्षेत्रका जनता माथि भारतीय एसएसबीले गरिरहेको आक्रमण, ज्याजती, लुटपाट बन्द गर्नुका साथै भारतीय पक्षबाट सिमास्तम्भहरू सार्ने कार्य बर्सेनी भैइरहेको हुँदा उक्त कार्य रोक्नका लागी कुटनीतिक पहल गरियोस् ।
२–कोइलाबास नाकाबाट हुने चोरी निकासी तथा तस्करी पुर्ण रूपमा बन्द गरियोस् ।
३–भारतीय बजारबाट गुणस्तरीयता तथा विषादी चेक नगरी बिना रोकटोक आयात भैइरहेको बिषादीयुक्त फलफुल तरकारी र खाद्य सामग्रीहरू माथि पूर्णरूपमा रोक लगाइयोस् ।
४–दाङ जिल्लामा बर्सौदेखि रहेको मुक्त कमैया र सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्नुका साथै पुस्तौदेखि बसोबास र जोतभोग गर्दै आएको जमिन केही स्थानीय सामन्त, फटाहा तथा तत्कालीन मालपोत र नापीको मिलोमतोमा गुठी, स्कुल, क्याम्पसहरू र सङ्घ संस्थाहरूको नाममा दर्ता गरि जनतालाई उठिबास लगाउने कार्य भएको हुँदा कि त उक्त जालसाझीपूर्ण दर्तालाई खारेज गरि जनताले बसोबास गरिरहेको जमिनको जग्गाधनी पुर्जा बितरण गरियोस्, कि राज्य ले उक्त सङ्घ संस्थाहरूलाई मुआब्जा तिरी जनतालाई जग्गाधनी पुर्जा बितरण गरियोस् । या त जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ खाने पानी बिधुत र बाटोको सुगमताको समेत व्यवस्था गरि ऐलानी प्रती जमिनहरूमा बस्ती स्थानान्तरण गरि जग्गा धनी पुर्जा बितरण गरियोस् ।
५– दसकौँदेखि ऐलानी प्रति र राष्ट्रिय बनक्षेत्रको जमिनमा बसोबास गर्दै आएका मुक्त कमैया र सुकुम्बासी जनतालाई कतै प्रदेश राजधानीको नाममा, कतै स्कुल क्यापसको नाममा र कतै सामुदायिक बनहरूको नाममा दुःख दिने कार्य भैरहेको हुँदा उक्त कार्य बन्द गर्नुका साथै वास्तिकताको अध्ययन गरि खास मुक्त कमैयाहरू र भूमिहिन सुकुम्बासीहरूलाई बसोबास गरेकै स्थानको जग्गाधनी पुर्जा बितरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
६– कयौ मुक्त कमैया, सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई स्कुल खोल्न, बिधुतिकरण गर्न, खाने पानीको लाइन बिछ्याउन र नहर को पानीबाट सिचाइ गर्न लगायत सरकारी सेवा सुबिधाबाट किसानहरूले पाउने अनुदान तालिमहरू समेतबाट बन्चित गरेको हुँदा उक्त कार्यको घोर भ्रत्सना गर्दै स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरि तत्काल जनतालाई उपरोक्त सेवाहरू प्रदानका लागि यथासिघ्र पहल गरियोस् ।
७– दुध, अण्डा, मासुजन्य पसुपन्छी, फलफुल र तरकारी लगायतका वस्तुहरू खरिद बिक्रीको क्रममा विभिन्न ब्यबसायिक समितिहरूको नाममा बिचौलियाहरू खडा गरि उत्पादक किसानहरूबाट अत्यन्तै न्युन मूल्यमा खरिद गर्ने र उपभोक्ताहरूसम्म पुग्दा चर्को मूल्यमा बिक्री गरि किसान र उपभोक्ता लुट्ने बिचौलियाहरूको अन्त्य गरि उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र उपभोक्ताहरूले सुलभ मूल्यमा पाउने व्यवस्था यथासिघ्र लागू गरियोस् ।
८– दाङ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा पावर र पहुचका बलमा पर्याबरण नै बिग्रने गरि मापदण्ड बिपरित अनाधिकृत रूपमा स्वीकृती दिएर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू र बिना स्वीकृती सेटिङमा चलाएका क्रसर उधोगहरू पुर्ण रूपमा बन्द गरियोस् ।
९– बिगतमा राप्ती, बबई नदी लगायत दाङ जिल्लाका विभिन्न खोलाहरूमा टेन्डर हुँदा तोकिएको क्वान्टीटि (घनमिटर) भन्दा कयौं गुणा बढी गिट्टी, बालुवा र ढुङा स्थानीय निकाय र प्रशासनको सेटिङमा निकासी हुने गरेकोले यस बर्सको टेन्डर पछि नियम अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र निकासीको व्यवस्था गरियोस् ।
१०– दाङ जिल्ला बन कार्यालयका मातहतमा रहेका विभिन्न सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह मार्फत काठ कटानी र निकासी हुँदै आइरहेकोमा विभिन्न सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहहरूले कार्य निर्देसिका अनुसार काठ कटानी गरि सकेपछि पहिले ठेकेदारलाई बेच्ने र केही प्रतिशत जिल्ला बन कार्यालय मार्फत आपूर्तिद्वारा बितरण गर्ने गरि जिल्ला बन कार्यालय अन्तरगतको आपूर्ति बिभागलाई दिने र माग फारम भरेका उपभोक्ताहरूलाई बितरण गर्ने गरेको बुझिन्छ । उक्त छुट्टाइको आपूर्ति मार्फत उपभोक्तालाई दिईने काठको मूल्य र बन समुहले ठेकेदारलाई बेच्ने काठको मूल्य एउटै हुने हुँदा समुहले ठेकेदारलाई काठ बेच्न नपाउने र समुहको निर्धारित मूल्यमा स्थानीय उपभोक्ता र आपूर्ति मार्फत काठ प्राप्तिका लागि जिल्ला बन कार्यालयमा माग फर्म भरेका जिल्ला भित्रका बासिन्दाले सहज रूपमा काठ प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । काठको ग्रेडिङ प्रणालीमा समेत त्रुटि देखिएकोले सुधार समेत गरियोस् ।
११– जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूको सेटिङमा नेपाल लेखापढी कानुन व्यावसायी एशोशियशन इकाइ समितीका नाममा एक जना मात्र अंश लिने अंशियार छ भने रु ३०००/– र त्यस भन्दा माथि धेरै अंशियार छन् भने प्रति अंशियार रु २०००/– का दरले रसिद काटेर नै मोटो रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ । यो कार्य एक हिसाबले बैधानिक लुटपाट नै हो र हिजो लेखापढी एसोशियशन नहुँदा ब्यसायीहरूले रु ५००/१००० मा गर्ने गरेको काम आज सामान्य किनबेचको एउटा राजिनामा लेखेको समेत रसिद काटेर १५००/– लिने र सेवाग्राहीलाई नेपाल लेखापढी ब्यबसायीको नाममा ठगी गर्ने काम चलिरहेको हुँदा उक्त कार्य बन्द गरि बण्डापत्र र राजिनामा लेखेको उचित पारिश्रमिक तोकियोस् । र मालपोत कार्यालयहरूमा भैरहेको चलखेल र बिना रसिदको रकम असुली बन्द गरियोस् ।
१२– कर कार्यालय मार्फत बजार अनुगमनको नाममा ब्यसायीहरूलाई दिने गरेको सास्ती र कार्यालयका कर्मचारीहरू मार्फत अनुगमनका नाममा तस्करहरू सँग लाइन मिलाउन गरिने अनुगमनको नाटक र दुई नम्बरी धन्दा र रकम असुली पुर्ण रूपमा बन्द गरियोस् ।
१३– सामग्री केन्द्र र सहकारीहरू मार्फत रासायनिक मल बितरणमा गरिरहेको अनियमितता उपभोक्ताहरूको ठगि कार्य पुर्ण रूपमा बन्द गरियोस् ।
१४– सत्ता र शक्तिको आडमा रातारात हुने काठ तस्करी र नदीजन्य बस्तुहरूको उत्खनन् कार्यमाथि पुर्ण रूपले रोक लगाइयोस् ।
१५– सिमेन्ट उद्योगहरूले बर्सौंदेखि ठुलै मात्रा नतिरेको बक्यौता बिधुत मसुलको रकम एक महिनाभित्र असुली गरियोस् उनीहरूले अटेरी गरेमा नियम अनुसार लाइन काटी कानुनको दायरामा ल्याइयोस् ।
१६– लागू औषधको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्दै युबाहरूलाई जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरू सन्चालन गरियोस् ।
१७– दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूमा भएको मूल्य वृद्धि, कालो बजारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै बजार अनुगमनको ब्यबस्थालाई कडा पारियोस् ।
१७– सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने सेवा प्रबाहलाई चुस्त द्रुस्त पार्नुका साथै सम्पुर्ण जिल्लाबासी नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ उपचार उपलब्ध गराउन सुलभ स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य लागू गर्नुका साथै हाल बिमितहरूले लिइरहेको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रकृया झन्झटिलो भएको हुँदा सहज बनाउने व्यवस्था गरियोस् ।
१८– बैंकहरूद्वारा ब्यबसायीहरूमाथि गरिएको एकतर्फी चर्को ब्याज वृद्धिले मझौला खालका राष्ट्रिय उद्योगी, ब्यबसायीहरू धरासायी भएको हुँदा बन्द हुन थालेका उद्योगीहरूलाई उद्योग सञ्चालन गर्न सहुलियतका लागि ब्याज मिनाहा गर्नुका साथै उनीहरूले तिर्न नसकेको किस्ता आर्थिक अबस्थामा सुधार आएपछि तिर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
१९– किसानहरूलाई उठिबास लगाउने लघुबित्तहरू र मिटर ब्याजी माथि कार्यबाही गरियोस् ।
२०– सरकारी र निजी स्कुल कलेजहरूले गरेको चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूलाई यातायातमा दिइने ४०% छुट र जेस्ठ नागरिकलाई दिइने यातायात छुट लागू गरियोस् ।
२१– लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डको अबस्था जिर्ण भएको र धेरै नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको हुँदा त्यसको अवस्था तत्काल सुधार गर्नुको साथै पुनः टेन्डर आह्वान गरि सडकको स्तर उन्नती गर्न पहल थालियोस् ।
२३– कतिपय सरकारी स्कुलका जमिनहरू ब्यावसायिक निजी सङघ संस्थाहरूले कब्जा गरेको हुँदा सम्बन्धि स्कुल कलेलहरूलाई जमिन फिर्ताको लागि पहल गरियोस् ।
२५– अब्यबस्थित बसोबास गरिरहेका जनतालाई जग्गा दर्ता गरि जग्गाधनी पुर्जा दिने बहानामा पटक पटक वा कार्यालय मार्फत गरि रहेको कर असुली बन्द गरियोस् र प्रकृया मिलाइ जग्गा धनी पुर्जा बितरण गर्नु साथै अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रमा जग्गा दलालहरूको चलखेल बन्द गरियोस् ।
२६– कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण र पलटिङमाथि रोक लगाइयोस् । आवाशीय क्षेत्र र कृषी क्षेत्रको निर्धारण गरियोस् ।
२७– लमही न पा बडा नं. ४ को ढुङ्गेली वस्तीहरू करिब २५ बर्सदेखि १९ घर मुक्त कमैयाहरू बसोबास गरेको ऐलानी प्रतीजग्गा मा.वि.बनगाउँ स्कुलको नाममा तत्कालिन वडाध्यक्षको सिफारिस र मुचुल्का बिना २०७५ सालमा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्र.अ. र मालपोत कार्यालय लमहीको मिलेमतोमा जालसाझीपुर्ण तरिकाले दर्ता गरि १९ घर परिवार सुकुम्बासीहरूको उठिबास लगाउने कार्य भएको हुँदा उक्त जालसाझी गर्ने मालपोत कर्मचारी, प्र अ, बि ब्य स अध्यक्षलाई कार्यबाही गर्नुका साथै उक्त दर्ता खारेजी गरियोस् ।
२८– तुलसीपुर– ५ मा रहेको बसपार्कको जमिन सम्बन्धी बिवादमा अख्तियारले समेत त्रुटि सच्चाउन दिएको निर्देशनलाई समेत ब्यवास्ता गर्दै मालपोत कार्यालय र उपमहानगरपालिकाको मिलोमतोमा कौडीको भाउमा बेच्ने निर्णयलाई सच्च्याई उक्त जमिन सार्बजनिकीकरण गरियोस् ।
२९– जिल्लाभित्र सञ्चालित सिमेन्ट लगायतका अन्य उद्योगहरूमा भारतबाट मजदूर ल्याई नेपाली मजदूरहरूलाई विस्थापित गर्ने कार्य भएको हुँदा उद्योगहरूमा प्राविधिक बाहेक अन्य शतप्रतिशत मजदूरहरूमा नेपालीहरूलाई स्थापित गरियोस् । साथै सरकारले तोके अनुसारको ज्यालाको व्यवस्था समेत गरियोस् ।
पुनश्चः माथि उल्लेखित दाङ जिल्लाबासी जनताका न्यायोचित मागहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले पूरा हुने छन् भन्ने कुरामा हामी र हाम्रो पार्टी विश्वस्त छ ।’
