भदाै २८, काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका केही नेता र परिवारका सदस्यसँग सम्बन्ध बनाई चिनियाँ तस्करले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ११ महिनामा साढे ३ सय किलोभन्दा बढी सुन भन्सारबाट फुत्काएको सिआइबीको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।
तस्करीको सुन विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी र भन्सार एजेन्टकै सहयोगमा गिरोहले गन्तव्यसम्म पुर्याएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो । अनुसन्धानमा तानिएकाहरूले दिएको बयानअनुसार सुन तस्करको सम्बन्ध माओवादी पृष्ठभूमिका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनको परिवारसँग निकट रहेको खुलेको छ । त्यसकै आडमा विभिन्न तहमा आपराधिक सञ्जाल बनाएर सन् २०२२ को सेप्टेम्बरदेखि २०२३ को जुलाईसम्म हङकङ र दुबईबाट ३ सय ६२ किलो ७ सय ७८ ग्राम सुन हङकङ र दुबईबाट भित्र्याएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानबाट खुलेको हो । पूर्वउपराष्ट्रपति पुन तत्कालीन माओवादी जनयुद्धताकाका जनमुक्ति सेनाका कमान्डर हुन् भने महरा र वर्षमान पुन माओवादी केन्द्रमा क्रमशः उपाध्यक्ष र उपमहासचिव छन् ।
हङकङबाट ब्रेक–सुको आवरणमा कार्गो गरी ल्याइएका वस्तु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार जाँच पार गरेर सिनामंगल सडकमा पुगिसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले गत साउन २ मा बरामद गरेको थियो । तस्करी गरेको सुन काठमाडौंमा व्यवस्थापन जिम्मा पाएका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङले माओवादी केन्द्रका नेता तथा परिवारका सदस्यसँगको पहुँच प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यही पहुँच प्रयोग गरी सुन तस्करीमा संलग्न विदेशीलाई नेपाली नागरिकता तथा राहदानीसमेत बनाइदिएको भेटिएको छ । दावाले माओवादी केन्द्रकी कार्यकर्ता रोल्पाकी अमला रोकासँग विवाह गरेर अपराधको सञ्जाल फैलाउन सफल भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याएको सुनका तस्कर दावाजिन वाङको माओवादी नेता महरा तथा उनका दुई छोरा राहुल र निर्मलसँग निकट सम्बन्ध रहेको पनि खुलेको छ । भेपको अनुसन्धान अझै जारी छ ।
ब्रेक–सुभित्र लुकाएर तस्करले करिब ६१ केजी सुन प्रकरणमा भने बुधबार ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । ब्रेक–सु प्रकरणमा सुरुमा १९ दिनसम्म विभाग र त्यसपछि संगठित अपराधको कसुरमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । तस्करीका नाइके किटान गरिएका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिकद्वय दावा छिरिङ र एलेक्स भनिने याओ फुचेन तथा चिनियाँ नागरिक दावाजिन वाङसँग सम्पर्क–सम्बन्ध देखिएपछि सीआईबीले पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेश र पूर्वसभामुख महराका छोरा राहुलसँग सोधपुछ र बयान लिएको थियो । दुवैले दावा र वाङसँग सम्पर्क रहेको तर सुन तस्करीमा संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी उपमहासचिव पुनका भाइ प्रनिश चिनियाँ तस्करको समूहले खोलेको कम्पनीमा साझेदार रहेको भेटिएको छ । सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा भने उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । माओवादीसँग निकट विवादास्पद व्यापारी भीमकान्त भण्डारीको पनि सुन तस्करसँग सम्पर्क भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । तर, आफ्नो सम्पर्क व्यापारिक साझेदार र सहकार्यका लागि भएको जिकिर गरेका छन् । भण्डारी पूर्वनासु हुन् । माओवादीका चार नेता विभिन्न मितिमा मन्त्री हुँदा भण्डारी उनीहरूकै सचिवालयमा बसेर काम गरेका थिए ।
सुन तस्करसँग सम्पर्कमा देखिएका अध्यागमन विभागका निवर्तमान महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले पनि सम्बन्ध स्वीकार गरेका छन् । उनले तस्करसँग सुनको विषयमा कुरा नभएको जिकिर गरेका छन् । यसरी पटक–पटक राज्य सञ्चालनमा सामेल भइसकेका माओवादी शीर्ष नेताहरू र उनीहरूसँग निकट व्यापारी र कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर गिरोहले तस्करीमा सञ्जाल प्रयोग गरेको अनुसन्धानले देखाएको हो ।
पछिल्लो पटक बरामद ६१ केजी र बरामद हुन नसकेको तर यकिन भइसकेको गरी कुल ३ सय ६२ किलो ७ सय ७८ ग्राम सुन तस्करी तथा भन्सार छलीमा ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर संगठित अपराध निवारण ऐन, भन्सार ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, अध्यागमन ऐन र मुलुकी अपराध संहिता ऐन गरी सातवटा कसुरमा कैद र जरिवाना मागदाबीसहित मुद्दा चलाउन बुधबार सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पहिलो चरणको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएर अपराधमा सामेल विदेशीलाई सातवटै कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ ।
सीआईबीले अनुसन्धानमा परेकामध्ये २५ र फरार १८ लाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने गरी रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको छ । ३२ जना पक्राउ परेकामध्ये तस्करीमा संलग्न नरहेका र आपराधिक समूहबाट लाभ नलिएका तर सम्पर्क भेटिएका ७ जनालाई मुद्दा नचलाउन राय दिइएको छ । सुन बोक्न प्रयोग गरिएको ट्याक्सीका चालक अशोक लामा, कमिसन लिएर चिनियाँलाई घर खोज्ने काममा संलग्न नरेश तामाङ, ट्रान्स ग्लोबलका सञ्चालक राजनकुमार श्रेष्ठ, विमानस्थल भन्सारका उपसचिव श्रीधर टण्डन, भन्सार अधिकृत पुष्पा जोशी, नासु कमल परियारको तस्करसँग सम्बन्ध रहेको तथ्य र प्रमाणले नदेखिएकाले उनीहरूको हकमा पछि थप अनुसन्धानबाट खुलेबमोजिम हुने गरी मुद्दा नचलाउन राय दिइएको छ ।
सीआईबीका अनुसार भन्सारका ५ कर्मचारीसमेत प्रतिवादीको सूचीमा छन् । कृष्णकुमार श्रेष्ठ, दिलीप भुजेल, कुमार ढकाल (कर्मचारी), पुष्करराज भट्ट, सन्तोष चन्द, (कर्मचारी) सरोज श्रेष्ठ (कर्मचारी), गणेशप्रसाद पौडेल (कर्मचारी), यादव पराजुली, राजेन्द्रकुमार राई, रामकुमार भुजेल, सुदर्शन गौतम, हर्कराज राई, किशोर बस्नेत, वीरेन्द्र नेपाली (कर्मचारी), सुमन खरेल, शिवकुमार सर्राफ, विदेशी नागरिकहरू तिब्बती मूलका भारतीय छिरिङ थुप्तिन, चिनियाँ नागरिकहरू अली भनिने ली वेन सुङ, लिन जिक्वाङ, योङ वेन, मी तियान, स्टेप्स भन्ने ली नेङकाई, सरतेन भन्ने दिङ सेङफा, चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिकद्वय एलेक्स भन्ने याओ फुचेङ र दावा छिरिङविरुद्ध मुद्दा चलाउन भनिएको छ । तस्करीको सुनबाट प्राप्त पैसा दावा छिरिङ, दावाजिन वाङ, शिव सर्राफ, सुमन खरेल र एलेक्समार्फत विभिन्न डिजिटल मुद्रामार्फत भुक्तानी र व्यवस्थापन हुने गरेको भेटिएको छ । तस्करीमै संलग्न तर हाल फरार सूचीमा रहेका भोला साह ९सोनार०, जीवन चलाउने, सुन तस्करका नाइके दावा छिरिङकी पत्नी अमला रोका, चिनियाँहरू जोङ जियानहुवा, साम भन्ने झोङ जिङछुवान, पेङ लिङ फेङ, दावाजिन वाङ, आसीन भन्ने पेङ योङ सिन, पूरा नाम नखुलाइएका ली, लीन, माइकल झाङ, एरिक माओ, टेडी, लुओरोङ गोंबु, बिङ, भारतीय नागरिक राकेश सिंह, राजु माडवारी र योगी इन्टरप्राइजका सञ्चालक ब्रिस्लेरी वाला पनि प्रतिवादी छन् ।
मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका र हाल प्रमाण नपुगेको भन्दै उन्मुक्ति पाएकामध्ये सार्वजनिक पद धारण गरेकाको हकमा अख्तियार दुपयोग अनुसन्धान आयोग र बाँकीको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट थप अनुसन्धान गर्न भन्दै ती निकायमा लेखी पठाउन सीआईबीले राय दिएको छ । सुन ल्याउन गिरोहले विपन्न व्यक्तिलाई प्रलोभन दिएर काठमाडौंमा छुङगाक इलेक्ट्री सप्लायर्स, भुजेल इलेक्ट्रिक, ह्वादा इलेक्ट्रिक, पवाटी इलेक्ट्रिक, दोलखा इलेक्ट्रिक, रेडी ट्रेड र सरिता सप्लायर्स स्थापना गरेको पनि भेटिएको छ । एउटा फर्म खोलेबापत प्रतिफर्म १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म दिएर तस्करले सुन लुकाइएका विद्युतीय र अन्य सामान भित्र्याउने गरेको पनि पाइएको छ ।
