अस्थिर शासन सत्ताबाट सुशासन हुनै सक्दैन । कतिखेर के हुने हो भन्ने सोच प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमा आएमा उनीहरूको ध्याउन्न नै कसरी हुन्छ कमाउने र अकुत सम्पत्ति थुपार्नेमा नै बित्ने गर्छ । फेरि सुशासनको अवधारणाअनुसार सुशासन माथिबाट सुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुख नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतको अनुभव छ । अर्थात् मुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतहः सफा हुन्छ, तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ ।
सत्ताका लागि जे गर्न पनि तयार हुने नेतृत्वका कारण मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्ने आधार देखिन सकेको छैन । अहिले सरकार अस्थिर बन्ने अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिनामा नै सत्तासाझेदार दलसँग भएको सहमति उल्लंघन गर्दा सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने अवस्था आएको छ । दुई महिना नपुग्दै सरकारका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने अवस्था आउनु भनेको मुलुक अस्थिरतातर्फ प्रवेश गरेको संकेत हो ।
यो मान्यतालाई विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीबाट सुशासन कायम गर्न राम्रा र प्रभावकारी कार्यक्रम आउनुपर्छ तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत दुई महिनाको अवधिमा सु्शासन कायम हुने खालका योजना र कार्यक्रम’दयगत खासै ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । उनले बाहिर सुशासन कायम गर्ने जेजस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् तर व्यवहारमा सोअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले पनि प्रचण्डलाई मुलुकमा वर्षौंदेखिको अराजकता, छाडातन्त्र, अनुशासनहीनताका कारण मक्किँदै र खिया लाग्दै आएको सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खोल्न निकै कठिन हुन सक्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ बाहिर सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने तर पर्दाभित्र तस्कर, माफिया र बिचौलियासँग साइनो लगाउने प्रवृत्ति हाम्रा शासकमा रहँदै आएको छ । हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि त्यस्तो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक विचार विज्ञानभन्दा जीव विज्ञानबाट चल्ने, डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतिकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्यायप्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राज्यलाई कमजोर र असफल बनाउन सक्छ ।
मु्ख्य रूपमा सच्चिने भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । राजनीतिक नेतृत्व सच्चिएर अगाडि बढ्नसकेमा प्रशासनिक नेतृत्व स्वतहः सच्चिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सरकारले सुरुदेखि नै नैतिकता इमानदारिता देखाउँदै सुशासन कायम गर्न सक्यो भने उसले कर्मचारीतन्त्रबाट पनि सहजै काम लिन सक्छ तर सरकार गठनदेखि हालसम्म देखिएका विभिन्न घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री र उनको सरकारमा सुधार आउला र उनको नेतृत्वमा मुलुकमा सुशासन कायम होला भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साँच्चै नै मुलुकलाई सुशासनयुक्त र आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पुर्याउने हो भने उनी र उनका राजनीतिक सारथी नैतिकवान् त बन्नैपर्छ । यसका साथसाथै सिंगो प्रशासनतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ ।