कार्तिक १, काठमाडाैँ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नं. ९ मा प्रतिनिधि सभातर्फ तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, गठबन्धनका साझा उम्मेदवार पूर्व मन्त्री कल्पना धमला र स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. ज्ञान बस्नेतबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । पूर्व मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठ र पूर्व मन्त्री धमलालाई पराजित गर्ने दाउमा डा. बस्नेत लागि परेका छन् । बुद्धिजीवि तथा कानुनमा विद्यावारिधि गरेका डा. बस्नेतले राष्ट्रलाई सुहाउदो र युवाले चाहेको चुनावी एजेण्डा बोकेर जनतामाझ पुग्नुभएको छ । बेलायतबाट कानुनमा पीएचडी गरेका बस्नेत २५ हजार मतका साथ विजयी हुने दाबी गरिरहेका छन् ।
उता २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट विजयी भएका श्रेष्ठलाई चुनाव जित्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । धेरै पटक आलोचना खेपेका श्रेष्ठलाई चुनाव जित्न त्यति सहज भने देखिदैन ।
डा. बस्नेतले लोकप्रीय चुनावी एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छन् । संघियता खारेजी, निर्वाचन प्रणालीमा ब्यापक सुधार, समानुपातिक प्रणालीको खारेजी, अश्विकारको अधिकार र आफुले निर्वाचित गरेर पठाएको जनप्रतिनिधि असफल भएमा कार्यकाल सकिनु अघिनै जनताले फिर्ता बोलाउँन पाउँने अधिकारको सुनिश्चितता, आप्रबासी नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार, न्ययापालिका, संबैधानिक अङ्गहरु र सबै सार्बजनिक संस्थाहरुलाई राजननीतीभन्दा माथी राखिने, बिदेशनीति, कर्मचारी प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र जनतालाई जिउँनको लागी अत्यावश्यक कुराहरुलाई दलीय राजनीती भन्दा माथी राख्ने चुनावी एजेण्डा रहेका छन् ।
यसैगरी शैक्षिक संस्थाहरु शान्तीक्षेत्र बनाउँने । त्यहाँबाट सबै राजनितिक संगठनहरु हटाउँने, कानुनको शासन, लिङ्ग र जातको आधारमा गरिने हरेक खालको सामाजिक बिभेदहरुको अन्त्य गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण र मानब अधिकारको रक्षा गर्ने , संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तराष्ट्रीय मानब अधिकार अनुसार टुङ्गोमा पुर्याउँने, हरेक खालको भ्रष्ट्राचार, नितिगत लट र अनियमिततालाई जरैबाट उखेल्ने, २०४६ पछी शक्ति र सत्तामा बसेका सबैको सम्पती छानबिन गर्ने, प्रधानन्यायाधिश, न्यायाधिश र संबैधानिक अङ्गका पूर्व र बर्तमान सबै पदाधिकारीहरुको शक्तिशाली नागरिक आयोग बनाएर सम्पती छानबिन गर्ने, ब्यापारीहरुलाई करको दायरामा ल्याउँने । सम्पती सुद्दिकरण सम्बन्धी कानुनलाई सशक्त बनाउँने लोकप्रीय एजेण्डा रहेका छन् ।
यस्तै आर्थिक रुपमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँने । बिदेशी ऋण कम गर्दै जाने, कृषी उत्पादनलाई अधुनिकिकरण गर्ने, युवा जनशक्तीलाई उद्दमशिल बनाउँदै रोजगारिको वातावरण तयार गर्ने, २०४६ पछी बेचिएका, नष्ट भएका सबै उद्योग र कलकारखानाहरु पुनस्थापना गरिने, नेपाली समाजलाई पलायनबादी मानसिकता बाट माथी उठाउँने, बिदेशमा पसिना बगाउँन बाध्य बनाईएका हाम्रा लाखौं लाख नेपाली दाजुभाई र दिदिबहिनी हरुलाई स्वदेश फर्काएर यहिं काम गर्ने वाताबरणको निर्माण गर्ने, संसदहरुको संख्या घटाउँने, मन्त्रिपरिषद् सानो आकारको बनाउँने, पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको सुविधामा भारी कटौती गर्ने र बिकासमा प्रयोग गर्ने, राजनीती अब पेशा हैन, सेवामा बदल्नु पर्छ, राजनीती अब जनताको लागि, सामाजिक न्यायको लागि, आउँदो पुस्ताको लागी, हाम्रै पालामा परिवर्तन भन्ने अभियानका साथ चुनावी मैदानमा देखिएका छन् ।
