विगत लामो समयदेखि समाजवादी आन्दोलनले वैचारिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । सन् १९९० को दशकमा समाजवादको सोभियत मोडलको प्रयोगमा पैदा भएका समस्याहरूका कारण सोभियत संघको विघटन भएपछि समाजवादी आन्दोलनका निम्ति गम्भीर चुनौतीहरू देखा परे । माओको निधनपछि निकारागुआ, पेरू र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सशस्त्र आन्दोलनहरू चले । नेपाल र निकारागुआको सशस्त्र आन्दोलनले तुलनात्मक रूपमा केही उपलब्धि हासिल गरेता पनि पेरूको आन्दोलनले गम्भीर धक्का बेहोर्न पुग्यो । सन् १९९० पछि विश्वका प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू विगतमा आफैँले संशोधनवादी भनेर किटान गरेका सोभियत नेता ख्रुश्चेभले अगाडि सारेका ‘शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा’ र ‘शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण’ जस्ता नीतिहरूकै वरिपरि सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएर वा नभए पनि परिक्रमा गरिरहेका छन् भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
अहिले निकै गम्भीर विषय संघर्षको स्वरुप सशस्त्र कि शान्तिपूर्ण अथवा क्रमिक विकास कि गुणात्मक छलाङ भन्ने विषयमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पर्याप्त बहस र विवाद रहँदै आएको छ । तथ्यगत परिणामहरूले शान्तिपूर्ण भन्दा सशस्त्र क्रान्तिद्वारा नै समाजको रूपान्तरणलाई तीव्र गति प्रदान गरेको देखाएका छन् । वस्तुतः नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिलेसम्म क्रियाशील सबै घटकहरू शान्तिपूर्ण अथवा क्रमिक विकासको बाटोबाटै अगाडि बढिरहेका देखिन्छन् । समाजवाद निर्माणको सोभियत तथा चिनियाँ मोडल नेपालको सन्दर्भमा हुबहू लागू हुँदैन भन्नेमा प्रायः सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरू करिब–करिब सहमत छन् । तर, तिनीहरू नेपालको समाजवादी मोडल कस्तो हुनुपर्दछ भन्नेमा भने धेरै नै अन्योलग्रस्त बनिरहेका छन् । नेपालमा समाजवादको मोडल कस्तो हुनुपर्दछ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्नका लागि छलफल र बहस हुन आवश्यक रहेको छ
विद्यमान नेपाली समाजमा वर्गहरूको स्थिति, वर्गशक्ति सन्तुलन, नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति तथा विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूको मनोगत र वस्तुगत अवस्थाले नै समाजवादको मोडल तयार गर्नमा मुख्य भूमिका खेल्दछन् । नेपाली विशेषताको समाजवादी मोडलको विकास गर्न सक्नु वा नसक्नु नै नेपालको समाजवादी आन्दोलनका लागि अहिलेको मुख्य सवाल हो ।
समाजवादको मुल आधार आर्थिक र राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनहरूको व्यवस्थापन र परिचालनको एउटा त्यस्तो सिद्धान्त हो; जसले उत्पादन, वितरण र विनिमयको क्षेत्रमा सामूहिक स्वामित्वको वकालत गर्दछ । समाजवादलाई आफैँमा एउटा संक्रमणकालीन अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था मानिन्छ । तर, पुँजीवादबाट पूर्ण समाजवादी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण नहुँदासम्मका लागि पनि एउटा संक्रमणकालीन अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जो विघटन हुँदै गरेको पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली र जन्मिँदै गरेको तर बलशाली भइनसकेको समाजवादी आर्थिक प्रणालीका बीचको उपचरणको रूपमा रहन्छ । यहाँ पुँजीवादबाट समाजवादमा संक्रमण हुने भन्नुको अर्थ निजी स्वामित्वमा आधारित उत्पादन सम्बन्धलाई सामूहिक स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्नु हो । यो रूपान्तरणको प्रक्रिया तत्काल सरल रेखाबाट सम्भव हुँदैन, त्यसले एउटा निश्चित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संघर्षको उप–चरणको माग गर्दछ ।
यहीनेर प्रष्ट हुन जरुरी छ कि दलाल पुजीवादको अर्थ–राजनीतिक पुँजीको लगानीबाट गरिने नाफामा आधारित भएर टिकेको अर्थ–राजनीतिक प्रणाली हो । उत्पादनका साधनहरूका साथै उत्पादन तथा विनिमय प्रणालीमा निजी स्वामित्व कायम हुने वा निजी स्वामित्व हावी हुने आर्थिक प्रणाली नै दलाल पुँजीवाद हो । दलाल पुँजीवादले लामो समयदेखि मानव सभ्यतामाथि विभेदपूर्ण शासन लादिरहेको छ । पटक–पटक सङ्कटमा परेर पनि पुँजीवाद किन टिकिरहेको छ र हावी भइरहेको छ त ? आजका समाजवादीहरूले खोजी गर्नुपर्ने अहम् सवाल यही हो । पुँजीवादमा उत्पन्न हुने सङ्कट जति गहिरिँदै गएतापनि पटक–पटक उसले सङ्कटको समाधान गर्दै अगाडि बढेको छ ।
यसरी पुजीवादको ऐतिहासिक श्रृखला हेर्दा यसले लामो चरण पार गरेको देखिन्छ । बजार सामन्तवाददेखि साम्राज्यवादको उच्च चरणसम्मको यो लामो यात्रामा पुँजीवादले आफूलाई अनेकौँ सङ्कटहरूको बीचबाट विकसित गर्दै ल्याएको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि सामूहिक रूपमा आफ्नो श्रम लगाएर निश्चित आवश्यकता पूरा गर्दै आएको मानवजातिले जब अतिरिक्त उत्पादनको सञ्चय गर्न थाल्यो तब यसरी सञ्चित वस्तुको विनिमय गर्दै धन र वैभवलाई जम्मा गर्दै निश्चित मानिसले निजी स्वामित्व कायम राख्न थाल्यो । सामूहिक श्रमद्वारा उत्पादित वस्तुमाथि जब मानिसको नीजि प्रभुत्व कायम हुन थाल्यो तबदेखि नै सामूहिक स्वामित्वसहितको आदिम साम्यवादी युगको अन्त्य हुन पुग्यो । आदिम साम्यवादी युगको अन्त्यपछि मानव सभ्यता आफूजस्तै मानिसलाई किनबेच गर्ने दासयुगमा प्रवेश गर्यो । दासदासीहरूलाई कृषि कर्ममा लगाउनका लागि तिनीहरूको किनबेच गर्नु यो चरणको प्रमुख विशेषता थियो । उत्पादन सम्बन्धमा आएको बद्लाव र दासदासीहरूको सचेत विद्रोहका कारण दासयुगको अन्त्य हुन पुग्यो। उत्पादन सम्बन्धमा आएको बदलावसँगै सामन्तवादले पैदा गरेको शोषणका विरूद्ध पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा पुँजीवादी क्रान्तिहरू सम्पन्न भई संसारबाट सामन्तवादी युगको पनि अन्त्य हुन पुग्यो। सामन्तवादी व्यवस्थाकै गर्भमा पुँजीवादका भु्रणहरू विकसित भइरहेका थिए । सामन्तवादको अन्त्यपछि विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो ।
पुँजीवादको विकासक्रम खास समय र स्वरूपमा नभए तापनि अहिले पुँजीवाद विश्वको प्रमुख अर्थ–राजनीति रहँदै आएको छ । मुठ्ठीभर पुँजीवादी घरानाहरूका हातमा पुँजीको अत्यधिक संकेन्द्रण, वित्तीय एकाधिकार पुँजीमार्फत नवऔपनिवेशिक शोषण, विश्व वित्तीय संस्थाहरू र बहुराष्ट्रिय निगमहरूमार्फत् विश्व अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास, नवउदारवादी विचारधारा, व्यक्तिवाद र उपभोक्तवादलाई प्रश्रय एवं विश्वलाई पुँजीवादी माल र मनोरञ्जनको बजार बनाउनु यसका विशेषताका रूपमा रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमार्फत विश्वव्यापी रूपमै निजीकरण, उदारीकारण र भूमण्डलीकरणको वर्चश्व कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सुरक्षित श्रमको सट्टा करार, ज्यालादारी र आउट सोर्सिङ्गमार्फत श्रमजीवी वर्गलाई विभाजित, असुरक्षित र पराश्रित बनाइएको छ । विज्ञान र प्रविधिमार्फत विश्वले आर्जन गरेको प्रगतिबाट लाभान्वित हुन बहुसंख्यक जनता वञ्चित छन् । आजको विश्व वित्तीय पुँजीवादले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका माध्यमबाट वित्तीय एकाधिकारका दलालहरूको सञ्जाल तयार गरी नयाँ प्रकारको नवऔपनिवेशिक प्रणाली थोपर्ने प्रयास गरिरहेको छ । पुँजीवाद र साम्राज्यवादको नवीनतम् अभिव्यक्तिका रूपमा विश्व वित्तीय पुँजीवादले आज विश्व श्रमिक समुदाय र उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथि शोषणका नयाँ र सुक्ष्म रूपहरू थोपरिरहेको छ ।
सन् १९९० मा सोभियत संघ विघटनको प्रक्रिया सुरू भयो । यसकै आसपासबाट मूलतः शीतयुद्धको समाप्तिसँगै पुँजीवादीहरूमा केही सहजता पैदा भएको देखिन्छ । सन् १९९० को वरिपरिबाट पुँजीवादका केही नयाँ प्रवृत्तिहरू पनि देखा परिरहेका छन् । जसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ ।
सूचना प्रविधिमा निरन्तर विकास, उत्पादन र बजारीकरणमा यसको प्रयोगले एकातिर उत्पादकत्व वृद्धि भइरहेको छ भने अर्काेतर्फ तथ्यांकमा पहुँच हुनेहरू नै विश्वका नवधनाढ्य बनिरहेका छन् । प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन लागत घटाएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्सको विकासले मानवीय श्रमको क्षेत्र साँघुरो बनाउँदै लगेको छ ।
अमेरिकनको हातमा विश्व आर्थिक शक्ति रहँदा एकाधिकारी वित्तीय पुँजीवाद र साम्राज्यवाद विश्व प्रणाली मूलरूपमा कायम रहेको देखिन्छ । यसकै सन्दर्भमा अमेरिकी प्रभुत्वको एकाधिकारी वित्तीय पुँजीवाद र यसको पछिल्लो स्वरूप नवउदारवाद असफल हुँदै गइरहेको छ भने नयाँ विश्व व्यवस्था जन्मिन खोजिरहेको छ । अबको नयाँ विश्व व्यवस्था डेभिड हार्भेले भनेको जस्तो चिनियाँ विशेषता सहितको नवउदारवाद कि चिनियाँहरूले भनेजस्तो साझा विश्व, साझा लगानी र साझा प्रतिफलसहितको नयाँ विश्व व्यवस्था हुनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । शक्ति बद्लावको संघर्ष कस्तो हुनेछ त्यसले पनि नयाँ विश्व व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ ।
नेपालको सन्दर्भमा लामो बलिदानीपूर्ण संघर्ष र वामपन्थी आन्दोलनले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका सबालमा निरन्तर झण्डा उठाएका कारण आज पनि देशमा प्रभाव हस्तक्षेप र नीति निर्माण तहमा वामपन्थी आन्दोलन नै प्रमुख शक्तिको रूपमा रहेको छ । नेपाली अर्थराजनीति परिचालन गर्ने प्रमुख राजनीतिक हुँदाहुँदै विकासको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने पर्याप्त विकास गर्न नसकेकै कारण नेपालको वामपन्थी आन्दोलन विभाजित र अन्योलग्रस्त देखिएको छ । आज राष्ट्रिय राजनीतिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन र हाम्रो पार्टीमा समेत देखा परेका समस्याहरूको प्रमुख र चुरो कारण विचारको विकास र स्पष्टताको अभाव हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरिनुपर्दछ । विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशामा विकास र स्पष्टताको प्रश्नलाई हामीले राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय आयामबाट समेत हेर्नुपर्दछ ।
यसरी दृष्टिकोणलाई विकास गर्दै नेपालको सन्दर्भमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनबाट पुँजीपति वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर मौलिक ढंगबाट सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न गरिएको थियो । आज हिजोको परिवर्तनकारी शक्ति मूलतः दुई हिस्सामा विभाजित हुँदै गइरहेको छ । पुँजीपति वर्गको तुलनात्मक रूपले देशभक्त र प्रगतिशील हिस्सा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने काम गरिरहेकोे छ भने त्यसको दक्षिणपन्थी हिस्सा दलाल नोकरशाही पुँजीपति र वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्ने बाटोमा गइरहेको देखिन्छ ।
सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका देशहरूमा भएको समाजवादको औपचारिक विघटन एवं भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको हमला समेतका कारण रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिएको समाजवादी आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अहम् प्रश्न रहेको छ । मा.ले.मा. को सैद्धान्तिक दिशा निर्देशनमा भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको विशेषताहरू विज्ञान प्रविधि मुख्यतः सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिले उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको विकासमा परेको प्रभाव समेतको वस्तुवादी क्रान्तिका लागि नयाँ विचारको विकास र परिमार्जन गर्नु अनिवार्य छ।
वर्तमान अवस्थामा समाजवादी व्यवस्थाका लागि गरिने सघर्ष विकासका लागि वस्तुगत कार्ययोजना निर्माण गर्न जरुरी छ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको चुनावी बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ ? कम्युनिस्ट आन्दोलनको बिसौं शताब्दीमा स्थापित मान्यताअनुसार यो सम्भव छैन । तर, हामीले विगतका प्रतिक्रान्तिका अनुभव, २१ औं शताब्दीका विशेषता र मुख्यतः नेपालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनताले खेलेको भूमिका समेतलाई विचार गरेर त्यो सम्भव छ भनेका छौं ।
वास्तवमा शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रक्रियाबाट निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्ने तथा सामूहिक जीवनपद्धति अँगाल्ने दिशातिर अग्रसर हुने उच्च सांस्कृतिक आचरणसहितका नेता, कार्यकर्ताहरूको कम्युनिस्ट पार्टी विकास गर्न सम्भव छ ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो । यस्तै पुँजीवादबाट समाजवादमा संक्रमण गर्न एउटा निश्चित अवधिको आवश्यकता पर्दछ कि पदैन ? यदि आवश्यक पर्दछ भने त्यो आवश्यक समयलाई उपचरणका रूपमा किन संश्लेषण नगर्ने ? यहाँ नयाँ आर्थिक नीति निर्माण गर्दा लेनिनले व्यक्त गर्नुभएको निम्न विचार स्मरण गर्न उचित देखिन्छ । आर्थिक दृष्टिकोणले एकथोक व्यापारी र साम्यवादको बीचमा त्यत्तिकै फरक छ जस्तो लाग्न सक्छ, जति आकाश र जमीनको बीचमा फरक छ। तर यो ती अन्तरविरोधहरूमध्ये एक हो जसले व्यवहारिक जीवनमा निम्न कृषक अर्थव्यवस्थाबाट राजकीय पुँजीवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुर्याउँछ । व्यक्तिगत लाभले उत्पादन बढाउँछ । हामीलाई सबभन्दा पहिले र जुनसुकै हालतमा पनि उत्पादन वृद्धि चाहिएको छ ।
नेपाली समाजलाई राजनीतिक रुपमा विष्लेषण गर्दा वामपन्थी जनमत राम्रो भएता पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका र अहिलेको राजनीतिक धारको स्वामित्व लिने वामशक्तिहरूबीच कार्यगत एकता, तालमेल मोर्चावन्दी एकतासम्मको प्रयास अगाडि बढाउँदै वामपन्थी शक्तिहरूको बिचमा एकता र कायम गर्ने कुरा आज पनि सान्दर्भिक छ । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा देखा परेका समस्याहरूको समाधान गर्ने, जनजीविका, राष्ट्रियता र समाजवादउन्मुख समृद्धिलाई सरकार, सदन र सडकबाट मूल राजनीतिक कार्यभार बनाएर लैजानुपर्छ ।
नेपालका मानिसहरू कामको खोजीमा वार्षिक रूपमा विदेसिने क्रम तीव्रतामा बढिरहेकै छ । काम गर्न विदेश जानका लागि नेपालको औपचारिक निकायबाट श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या गत आर्थिक वर्ष ६ लाख नाघिसकेको छ । यो राष्ट्रिय तथ्याङ्ककै हाराहारीमा भारत र भारत हुँदै अन्यत्र विदेसिने नेपालीको थप संख्या रहेको तथ्याङ्क छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि निकै कम छ । नेपालको सञ्चिति दर पनि कमजोर छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि बढ्दो रूपमा छ । जलस्रोतको अपार सम्भावना भइकन पनि पूर्ण उपयोग हुन सकिरहेको छैन । क्षेत्रीय असमानता कायमै छ । यदि हामी समाजवाद उन्मुख दिशामा जान यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ ।
साथै नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयलाई छिट्टै नै छिमेकी देशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयको वरिपरि पुर्याउन सकिएन भने हाम्रो राष्ट्रियता विघटनको दिशातर्फ जाने जोखिम प्रबल रहन्छ । संविधानले नेपाललार्ई समाजवादोन्मुख राष्ट्र भनी परिभाषित गरेको छ । यसप्रकारको परिस्थितिका बीच नेपाललाई कसरी समाजवादतर्फ लैजाने ? नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका निम्ति आजको अहम् प्रश्न यही नै हो । हाम्रो यात्रा समृद्ध समाजवादी नेपाल तर्फकै यात्रा हुनुपर्दछ । नेपालमा विकास भएको दलाल तथा नोकरशाही र नवउदारवादी अर्थतन्त्रको मोडल फेर्नुपर्दछ । यसका लागि सर्वप्रथम मिश्रित अर्थतन्त्रको वर्तमान स्वरूपमा समाजवादी चरित्रलाई हाबी गराउँदै लैजानुपर्दछ । अहिलेसम्म मिश्रित अर्थतन्त्रको अन्तिम गन्तव्य निख्खर पुँजीवादमात्र हुने गरेको देखिएको छ । के हामी मिश्रित अर्थतन्त्रमा अधिक मात्रामा समाजवादी चरित्र अन्तरघुलित गराउँदै समाजवादतर्फको यात्रामा सङ्क्रमण गर्दै जानुपर्ने बाध्यकारी बाटोमा अघि बढ्न सक्छौँँ ? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यही ठाउँमा आइपुगेको छ । यस्तो प्रयोग अहिलेसम्म कहीँ कतै सफल भएको छैन। तर, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सामु यसलाई जुन कुनै मूल्यमा सफलतातर्फ लानै पर्ने चुनौती आइपरेको छ । उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनका साधनहरूमाथिको स्वामित्व र राष्ट्रिय आयको न्यायिक वितरण; यी तीनवटा पक्षमा सचेत पहलकदमी नलिइकन समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अब यिनै तीन पक्षमा पहलकदमी लिने बाटो नै उत्तम हुन सक्छ । त्यसका निम्ति निम्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको अहिलेको उत्पादन कति कमजोर छ भन्ने बारेमा माथि नै पर्याप्त चर्चा गरिसकिएको छ । अब सर्वप्रथम उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामै जोड दिनुपर्दछ । यो काम निजी क्षेत्रलाई मात्र छोडिदिएर हुँदैन । तुलनात्मक लाभ र जोखिमका उत्पादन क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर त्यसमा निर्यातमूलक उत्पादनको क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नुपर्दछ । सम्भव भएसम्म सरकार, निजी क्षेत्र र आम जनसमुदायको संयुक्त लगानी र त्यो सम्भव नहुँदा सरकार आफैँले मात्रै भए पनि लगानी गर्नु जरूरी छ । अब राज्यलाई उत्पादनको क्षेत्रमा गएर उत्पादकत्व वृद्धि नगरी बस्ने छुट छैन । तुलनात्मक लाभका सूचना प्रविधि, जलविद्युत, पर्यटन, यातायात, हवाई उड्डयन, निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, स्टिल आदि) को उत्पादन, अटोमोबाइल्स आदि क्षेत्रमा उच्च लगानीका साथै राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु जरूरी छ ।
चीनको तिब्बतलाई लक्षित गरेर उपत्यका वरिपरि, भारतलक्षित गरेर तराईमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष उत्पादन क्षेत्रको निर्माण गर्नु र तिनमा राज्यले नेतृत्वदायी लगानी गर्नु जरूरी छ । समग्रमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि राज्यको नेतृत्वदायी लगानी हुनु जरूरी छ । तर, निजी क्षेत्र एवं वैदेशिक लगानीलाई पनि अवसरबाट वञ्चित नगराइने नीति लिनु आवश्यक हुन्छ।
साना उत्पादनमा सहकारी र व्यक्ति, मझौला उत्पादनमा निजी क्षेत्र र उच्च उत्पादनमा सरकार आफैँले नेतृत्व गर्ने र सम्भव भएसम्म सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जाने नीति लिनु जरुरी छ, जसले स्रोत व्यवस्थापन र उत्पादनमा थप सहयोग पुर्याउनेछ । उत्पादनमा आमजनतालाई शेयरको आह्वान गर्नुपर्दछ । लगानी गर्न सक्नेहरुलाई लगानीका आधारमा प्रतिफल एवम् लगानी गर्न नसक्नेहरुका लागि श्रमको आधारमा शेयर उपलब्ध गराइने नीति लिनुपर्दछ । यसको गर्दै गर्दा कृषि उत्पादनतर्फ भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने, कसैलाई पनि भूमिको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने, सहकारीमार्फत उत्पादनका सामूहिक ‘क्लस्टर’हरू निर्माण गर्ने र तिनलाई राज्यले विशेष सुविधा दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सुरूको चरणमा सबैले आ–आफ्नो खेतबारी मिसाउने, सँगै खेती गर्ने र आ–आफ्नो उत्पादन लैजाने गरी समूह गठन गर्ने; दोस्रो चरणमा श्रम र लगानीको आधारमा सामूहिक उत्पादन गराउने र तेस्रो चरणमा पूर्णतया सामूहिक उत्पादनमा लैजाने नीति लिनुपर्दछ । उत्पादन प्रक्रियामा कृषकलाई मल, बिउबीजन र औजार उपकरणमा अनुदान, निःशुल्क प्राविधिक सहयोग र उत्पादनपछि लागत मूल्यमा न्यूनतम मुनाफासहित बजारीकरणको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ ।
नेपाली विशेषताको समाजवादको दिशामा अगाडी वढ्दा उत्पादनका साधन माथिको स्वामित्वको सवाल प्रारम्भिक चरणमा उत्पादनका मुख्य साधनहरूलाई द्वैध (राष्ट्रिय र निजी) स्वामित्वमा राखिनुपर्दछ । उत्पादन प्रक्रियाको विकास खास चरणमा पुगेपछि त्यसलाई सामूहिक स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । उत्पादनका साधनहरूलाई सामूहिक स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्दा बल प्रयोग गर्नेभन्दा पनि भौतिक र नैतिक उत्प्रेरणाद्वारा गरिनु आवश्यक छ । स्वामित्वको सवालमा ‘स्टेट बण्ड क्यापिटालिज्म’ हुँदै ‘कम्युनिटी बेस्ड सोसलिज्म’मा जाने मोडल उपयुक्त हुन्छ ।
तसर्थ हामीले समाजवादको आधार खडा गर्दै गर्दा राष्ट्रिय आयको वितरण क्षेत्रगत, जातिगत, लैङ्गिक र वर्गीय असमानताको विद्यमान स्तरलाई घटाउने गरी राष्ट्रिय आयको वितरण गरिनुपर्दछ । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरेर राष्ट्रिय असमानता मेटाउने अभियान नै चलाइनुपर्दछ । राष्ट्रिय आयको वितरण गर्दा गरिबी निवारणलाई प्रथामिकता दिनु जरूरी छ। यसबाहेक क्षेत्रीय रूपमा पछि परेका र मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसको साथै समाजवाद उन्मुख घोषणा–पत्र आम र आवधिक निर्वाचन राजनीतिक दलका प्रतिवद्धता र कार्यहरूको परीक्षणका रूपहरू पनि हुन् । आम जनसमुदायको बिचमा व्यापक अन्तरक्रिया गरेर समाजवादउन्मुख जनघोषणा–पत्र जारी गरेर निर्वाचनमार्फत त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ । त्यस्तो घोषणापत्र आम जनताले बुझ्ने भाषामा मूर्त कार्यक्रमसहित आउनुपर्दछ ।
