साउन २५, काठमाडौँ । अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय समितिले शनिबार ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा र्यालीसहितको विशेष समारोह सम्पन्न गरेको छ । पुरानो बानेश्वरबाट निकालिएको नारा जुलुससहितको र्याली काठमाडौँको घट्टेकुलोस्थित इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको हलमा पुगेर विशेष समारोहमा परिणत भएको थियो । उक्त समारोहको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका कार्यवाहक महासचिव सीपी गजुरेल गौरवले पानसमा बत्ति बालेर उद्घाटन गरेका थिए ।
महासंघका अध्यक्ष पवनमान श्रेष्ठको अध्यक्षता, महासचिव फुर्नाम्गेल मोक्तानको सञ्चालन र कोषाध्य्क्ष भरत बुर्जा मगरको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा पार्टीका विभिन्न जबस मोर्चाका अध्यक्ष तथा संयोजकहरूले समेत शुभकामना मन्तव्य व्यक्त राखेका थिए । साथै उक्त समारोहमा सामना सांस्कृतिक परिवारका कलाकारले क्रान्तिकारी गीत समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको वर्तमान अवस्था, विश्व जलवायु परिवर्तनले आदिवासी जनजाति समुदायमा पारेको प्रभाव, मुक्तिकामी आन्दोलनका अगामी कार्यभार लगायतका विषयमा मन्तव्य केन्द्रित भएको थियो ।
‘विश्वभरका आदिवासीहरु एक होऔं’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइएको दिवसमा आदिवासी जनजातिहरुको वास्तविक मुक्ति कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा गहन विचार विमर्श गरियो । वर्गीय मुक्तिविना जातीय मुक्ति सम्भव हुँदैन, वास्तविक मुक्तिका निम्ति आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोडेर लैजानुपर्छ भन्ने आवाज सशक्त रुपमा उठेको छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग आदिवासी जनजाति आन्दोलन नजोडिदा र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँगसँगै अगाडि बढाउन नसक्दा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले लक्षित गन्तव्य हासिल गर्न नसकेको र आन्दोलन विभिन्न धारामा विभाजित हुन पुगेको पनि विश्लेषण भएको छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको संक्षिप्त रुपमा समीक्षा पनि गरिएको छ । र, नेपालमा उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको जनगणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गरेर मात्र उत्पीडित जाति र समुदायको वास्तविक मुक्ति सम्भव हुन्छ भन्ने स्पष्ट र क्रान्तिकारी बाटोको विषयमा यो ऐतिहासिक दिनमा विशेष विमर्श भएको छ । यसले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई सही दिशा दिने कार्यमा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने र आगामी दिनमा यो महासंघले आफ्नो भूमिकालाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिइएको छ ।
२०७८ को जनगणनामा समावेश ७३ आदिवासी जनजाति ३५।२० प्रतिशत छन् । तर सरकारले प्रतिष्ठान ऐनमा अहिलेसम्म दर्ज नभएका ८ जाति गरी जम्मा ६१ जातिलाई मात्र नेपालको आदिवासी मानेको छ ।
आदिवासी जनजातिबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री हुँदै नेपालको संविधानले पनि आफ्नो परिभाषाको व्यवस्था गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा २६ (१०) मा भनिएको छ– शिक्षा, स्वस्थ र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएको जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ। यो परिभाषाबाट आर्थिक र सामाजिकरुपमा पिछडिएको वर्ग हो भनेर बुझिन्छ। उल्लेखित परिभाषाहरूबाट आदिवासीहरू पछिल्लो राज्यसत्ताबाट उनीहरूको आफ्नो सबै कुरा खोसिँदै र लुटिँदै आयो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यसैले आदिवासी जनजातिहरूले राज्यसत्ताको सबै अंगहरुमा समावेशी उपस्थितिका लागि जे–जस्ता संघर्षहरू गर्दै आए, त्यो पर्याप्त भएन भन्ने कुरा उनीहरूको आजको हालतबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। उनीहरूले आफ्नो गुमेको पूरा अधिकार लिन अझै सफल भएका छैनन् । अधिकारका निम्ति संघर्ष अझै बाँकी छ ।
