साउन ८, काठमाडौँ । नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशलाई पानीको सङ्कट देखा परेसँगै सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। क्यबिनेटको निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ७ गते संसदमा सो घोषणा गरेका हुन् । मधेश प्रदेश सरकारको सिफासिरमा संघीय सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो ।
मधेश प्रदेशमा साउन २ गतेसम्म कुल खेतीयोग्य जमिनको जम्मा ४६ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ। यसपालिको सुक्खाका कारण धान उत्पादनमा ठूलो असर देखा पर्न सक्छ। मधेश प्रदेशका आठ मध्ये सबैभन्दा कम रोपाइँ सप्तरी र महोत्तरी जिल्लामा भएको छ। कतिपय ठाउँमा पानी नपर्दा लगाइसकेको धान पनि खेतमै सुक्न थालेका छन् । गण्डक नहरबाट सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई ८५० क्युसेक पानी दिनुपर्नेमा अहिले ५०० भन्दा धेरै दिएको छैन।
कोशी प्रदेशको स्थिति मधेशको तुलनामा सन्तोषजनक छ । साउन ४ गतेसम्म आइपुग्दा झापामा ६८.६०, मोरङमा ५० र सुनसरीमा ६८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको बताइएको छ । भदौसम्म रोपाइँ चलिरहने हुँदा कोशी प्रदेशको हकमा आत्तिइहाल्नुपर्ने परिस्थिति नरहेको त्यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपालमा कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ हिस्सा ओगट्छ। त्यसमा धान उत्पादनको प्रमुख भूमिका रहन्छ।
