फागुन २८, काठमाडौँ । स्विट्जरल्याण्डस्थित वायु गुणस्तर निगरानी गर्ने डाटाबेस आईक्यूएयरले मंगलबार ‘विश्व वायु गुणस्तर रिपोर्ट २०२४’ सार्वजनिक गर्दै विश्वको अधिकांश जनसंख्या प्रदूषित हावामा सास फेर्दै आएको निष्कर्ष निकालेको छ । १३८ देशका ४० हजार वायु गुणस्तर निगरानी स्टेशनहरूबाट संकलित डाटाको आधारमा तयार पारिएको रिपोर्टअनुसार चाड, बंगलादेश, पाकिस्तान, कंगो र भारत विश्वका पाँच सबैभन्दा बढी प्रदूषित देशहरु हुन् ।
रिपोर्टमा नेपाललाई विश्वको सातौं सबैभन्दा प्रदूषित देशको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको वार्षिक औसत मापदण्डभन्दा ८.६ गुणा बढी प्रदूषित हावा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आज मात्रै पनि नेपाल विश्वकै दोस्रो बढी प्रदूषित देशको सूचीमा छ । पहिलो स्थानमा भारत छ । रिपोर्टअनुसार, विश्वभरका सबैभन्दा बढी प्रदूषित २० शहरहरूमध्ये १३ शहर भारतका रहेका छन् । भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने बर्नीहाट नामक सानो औद्योगिक नगरलाई विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रदूषित महानगरीय क्षेत्रको रूपमा चिनाइएको छ । त्यस्तै, दिल्ली निरन्तर विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित राजधानी शहर बनेको छ ।
नेपालमा वायु प्रदूषणका मुख्य कारण र नियन्त्र्णका उपाय
धुलो र निर्माण कार्यहरूः काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार र निर्माण कार्यहरूका कारण धुलोको मात्रा बढेको छ ।
वाहनहरूको धुँवाः पुराना र मर्मत नगरेका सवारीसाधनहरूबाट निस्कने धुँवाले वायु प्रदूषणमा योगदान पुर्याउँछ ।
औद्योगिक गतिविधिहरूः निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूबाट निस्कने प्रदूषकहरूले वायु गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्छ ।
उच्च वायु प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू, हृदय रोग, फोक्सोको क्यान्सर र अन्य स्वास्थ्य समस्याहरूको जोखिम बढ्छ । विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गर्भवती महिलाहरू बढी प्रभावित हुन सक्छन् ।
नियन्त्रणका निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ
सवारीसाधनहरूको मर्मत र नियमनः पुराना सवारीसाधनहरूको मर्मत तथा उत्सर्जन मापदण्ड कडाईका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ ।
हरियाली प्रवर्द्धनः शहर क्षेत्रमा वृक्षारोपण र हरियाली क्षेत्रहरूको संरक्षणले वायु प्रदूषण कम गर्न मद्दत गर्छ ।
जनचेतना कार्यक्रमहरूः वायु प्रदूषणका असरबारे जनचेतना फैलाउन शिक्षा र सूचना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
कानुन कार्यान्वयनः प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।