“साँच्चै भन्ने हो भने मार्क्सवाद जीवनहीन जडसूत्र नभएकोले, कुनै परिपूर्ण, बनिबनाऊ र अनुलंघनीय सिद्धान्त नभएर बरु कार्यमा जीवनशील पथप्रदर्शक भएकोले सामाजिक जीवनका अवस्थाहरुमा आश्चार्यजनक ढंगले आउने आकास्मिक परिवर्तनहरुका प्रतिबिम्बनसँग यो जोडिएको हुन्छ” –लेनिन, मार्क्सवादको ऐतिहासिक विकासका खास विशेषताहरु : २३ डिसेम्बर १९१०, प्रगति प्रकाशन मास्कोद्वारा १९६८ मा प्रकाशित लेनिन संकलित रचनाहरुको अंग्रेजी संस्करण, ग्रन्थ १७, पृ.४२ ।
भर्खरै नेपाली श्रमजीवी तथा उत्पीडित जनताको अग्रदस्ता क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन भव्यतापूर्वतक सम्पन्न भएको छ । समकालीन दुनियाँमा नेपाल र विश्वका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले ११ दिन लामो महाधिवेशन गरेको सूचना मलाई छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्मृति सदनमा १० दिन (मंसीर १४–२३ सम्म) चलेको बन्द शेसनमा क.किरणद्वारा प्रस्तुत राजनैतिक प्रतिवेदन, नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव र सामरिक प्रस्ताव; क.असीमद्वारा प्रस्तुत पार्टी विधान र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव; क.गौरवद्वारा प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव; क.सुदर्शनद्वारा प्रस्तुत नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास सम्बन्धी प्रस्ताव; क.राजवीरद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रस्ताव; क.प्रितमद्वारा प्रस्तुत धर्म र संस्कृतिबारे पार्टीको दृष्टिकोण, नीति तथा कार्यक्रम; क.प्रभाकिरणद्वारा प्रस्तुत जातीय नीति सम्बन्धी प्रस्ताव; क.एस.टि.द्वारा प्रस्तुत आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव; क. भिषणद्वारा प्रस्तुत आर्थिक उपार्जन तथा उत्पादन सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्ताव; क.प्रतिकद्वारा प्रस्तुत महिला उत्पीडनको समस्या र मुक्तिको प्रश्न सम्बन्धी प्रस्ताव र क.प्रतिकद्वारा नै प्रस्तुत मुश्लिम उत्पीडन र मुक्तिबारे प्रस्तावमध्ये क.किरणद्वारा प्रस्तुत तीन प्रस्ताव मूल प्रस्तावहरु हुन् भने बाँकी प्रस्तावहरु तिनै प्रस्तावका पूरक प्रस्ताव हुन् । त्यसैगरी क.राजवीरद्वारा तात्कालिक कार्यनीतिक सरकारका बारेमा फरक मत; क.कुमुद र क.प्रतिबिम्बद्वारा प्रस्तुत राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी फरक मत; क.असीमद्वारा प्रस्तुत जात व्यवस्था सम्बन्धी दृष्टिकोणबारे प्रस्ताव र नेपालमा जातीय समस्या सम्बन्धी फरक मत; क.प्रशान्तको पहिचानको राजनीति र नेपालको एकीकरण सम्बन्धी फरक मत; क.मिसनको वैज्ञानिक जनवाद सम्बन्धी फरक मत; क.अमरको आर्थिक नीतिबारे फरक मत; क.लालसिहंको वर्ण व्यवस्थामा आधारित उत्पीडनका विरुद्ध फरक मत; क.सरलद्वारा प्रस्तुत विधान सम्बन्धी फरक मत; क.बादलद्वारा प्रस्तुत सामरिक कार्यदिशा सम्बन्धी फरक मत; प्रस्तुत गरिएका थिए । महाधिवेशनको प्रक्रियामा मूलप्रस्ताव र फरक मतहरुका बारेमा पार्टीभित्र जिल्ला अधिवेशनका क्रममा बहसको मञ्च व्यवस्थापन र विचारधारा पत्रिका मार्फत बहस चलाइएको थियो भने हाँक र मुलबाटो जस्ता खुला पत्रिकाहरुमा पनि खण्डन मण्डनको व्यवस्थापन गरिएको थियो । बन्दशेसनका क्रममा मंसिर १४ र १५ गते मूल प्रस्ताव र फरक मतहरु सम्बन्धी फरक मतका प्रस्तावकहरुले प्रस्तावहरु प्रस्तुत गर्ने काम भयो भने १६ र १७ गते महाधिवेशनमा १० हजार पार्टी सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने ४५१ जना प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरुले २० समूहमा बाँडिएर व्यापक जनवादको अभ्यास गरेका थिए । १८ र १९ गते ती समूहबाट छानिएका टोली नेताहरु र त्यसमा पनि फरक मत राख्ने प्रतिनिधिहरुले महाधिवेशन हलमा समूहका विचारहरु तथा आफ्ना मतहरु जाहेर गरेका थिए ।
सम्पूर्ण बहस तथा छलफलबाट क.किरणद्वारा प्रस्तुत मुल प्रस्ताव र पुरक प्रस्तावहरु पारित गरिएका छन् । माओवाद र विचारधारामा कुन पदावलीको प्रयोग गर्ने, जनयुद्धको समीक्षा कसरी गर्ने, राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी कस्तो नीति अबलम्वन गर्ने, तात्कालिक कार्यनीति के तय गर्ने भन्ने विषयमा एकता प्रक्रियादेखि आजसम्म चलेको बहसबाट निम्न निस्कर्ष निकालिएको छ : क) पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हुनेछ भने माओ विचारधाराबारे खुल्ला बहस जारी रहनेछ; ख) जनयुद्धलाई महान् ऐतिहासिक परिघटनाका रुपमा संश्लेषण गर्दै अहिले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख कुराहरुलाई आधिकारिक रुपमा ग्रहण गरी आन्तरिक बहस जारी राख्ने निर्णय भएको छ; ग) आत्मनिर्णयको अधिकारमा सैद्धान्तिक स्वीकृति र पहिचानसहितको संघीयताको नीति अख्तियार गरिएको छ भने यस सम्बन्धी खुला बहस हुनसक्ने भएको छ; घ) तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिको टुङ्गो लगाउने जिम्मा राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनले आगामी केन्द्रीय समितिलाई दिएको छ ।
आखिर कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन भनेको दुई महाधिवेशन बीचको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र पार्टी कामको समीक्षा सहित आगामी कार्यदिशा र कार्यक्रम निर्धारण गर्ने थलो हो । माओले भन्नुभए जस्तै ‘विचारधारात्मक तथा राजनीतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्दछ ।’ हामीले यो महाधिवेशनमा सही विचारधारात्मक तथा राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गर्ने कोसिस गरेका छौं । हामीले विचारधारात्मक कार्यदिशा मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद निर्धारण गरेका छौं । माओका योगदानहरु माक्र्स र लेनिनका जत्तिकै सार्वभौम छन् वा छैनन? सार्वभौम छन् भने तिनको सम्बोधन माओविचार वा माओवादमध्ये कुन पदावलीले गर्ने? विज्ञानको विकास कुनै निश्चित युगमा कैद हुन्छ कि हुँदैन? यी प्रश्नहरुमाथि माओको मृत्युपश्चात विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र खासगरी ‘क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रियतावादी आन्दोलन’ (रिम) मा बीसाैँ शताब्दीको असीको दशकदेखि चल्दै आएको थियो र चलिरहेको छ । हाम्रो महाधिवेशनमा पनि माओवाद वा माओ विचारधाराका विषयमा गरम बहस चल्यो ।
पहिलो कुरा, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनले आफ्नो पथप्रदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद पारित गर्नुका साथै राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा क्रमशः माओविचारधारा र माओथट मान्नेहरु पनि क्रान्तिकारी हुन सक्छन् र माओवाद मान्नेहरु पनि संशोधनवादी हुनसक्छन् भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा माओवाद मान्ने प्रतिनिधि भएपनि, विचारधारा मान्ने प्रतिनिधि भएपनि उनीहरुले माओका योगदानहरुलाई सार्वभौम मानेका छन् । उहाँका योगदानहरुलाई सार्वभौम मानेको स्थितिमा माक्र्स र लेनिनका सार्वभौम योगदानहरुलाई मार्क्सवाद–लेनिनवाद प्रयोग गर्न हुने माओका योगदानका लागि माओवाद प्रयोग गर्न नहुने त हुँदैन । त्यसकारण छलफल जारी राख्दै आधिकारिक रुपमा माओवाद पदावली प्रयोग गरिएको छ । मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद सामाजिक विज्ञानको आविस्कार श्रृखंला भएकोले यो वैज्ञानिक सिद्धान्त हो । यसले रक्षा, प्रयोग र विकासको माग गर्दछ । यो कुनै युगको पर्खालभित्र कैद हुँदैन, बरु विकास हुन्छ ।
दोस्रो कुरा, मालेमावाद भनेको जीवनशील पथप्रदर्शक भएकोले यो परिपूर्ण, बनिबनाऊ र अनुलंघनीय हुँदैन, यसले त सामाजिक अवस्थाहरुमा आउने आश्चार्यजनक र आकस्मिक परिवर्तनहरुलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । यही सिद्धान्तलाई दह्रोसँग पकडेर लेनिनले भिन्न देश र कालमा क्रान्ति गर्नुभयो र यही सिद्धान्त अनुसार हामीले आज नेपाली समाज र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको ठोस प्रतिबिम्ब उतार्न नसक्नुका कारणले यहाँ क्रान्ति हुन सकेको छैन । यो राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा हामीले हाम्रो देश र काल अनुसार आश्र्चायजनक ढंगले आएका आकस्मिक परिवर्तनहरुलाई प्रतिबिम्बन गर्न खोजेका छौँ । त्यो कुरा हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशामा अभिव्यक्त भएको छ ।
एंगेल्सले हामीलाई के कुरा गहिरोसँग सिकाउनुभएको छ भने हामीले सामाजिक क्रान्ति र परिवर्तन दर्शनशास्त्रमा होइन, बरु विद्यमान अर्थ व्यवस्थामा खोज्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले क.सिताराम तामाङको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय ‘सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धान टोली’ बनाएर करीब पाँच महिना अनुसन्धान गरेको थियो । एकातिर यसले सरकारी तथ्याङ्कहरु लिएर विश्लेषण गरेको थियो भने अर्कोतिर पार्टीका कमरेडहरुलाई आवश्यक तालिम दिई २२ जिल्लाका १०५ वडाबाट पनि आवश्यक तथ्य र तथ्याङ्कहरु लिई त्यसलाई विश्लेषण गर्ने काम भयो । यो अनुसन्धान टोलीले अन्ततः दुई कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्यो, एउटा नेपालको सामाजिक आर्थिक स्थिति र अर्को नेपाली जनताको दुश्मन । आजको नेपालमा सामाजिक–आर्थिक स्थिति भनेको नवऔपनिवेशिक हो र नेपाली जनताको प्रमुख दुश्मन भनेको दलाल तथा नोकरशाही अर्थतन्त्रको आधारमा खडा भएको दलाल तथा नोकरशाही राज्यसत्ता हो भन्ने कुरा अनुसन्धान टोलीले विभिन्न तथ्यहरुद्वारा पुस्टि गर्यो ।
हामीले नेपाललाई वि.स.२००६ को पार्टी स्थापना देखि नै अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक भन्दै आएकोमा यो महाधिवेशनले नव औपनिवेशिक रहेको भन्ने निर्णय गरेको छ । यसको साथै केही तथ्यहरुले यहाँ अर्धसामन्ती र अर्ध ओपनिवेशिक अवशेषहरु पनि रहेका छन् भन्ने देखाउँछ । अवशेषहरु भौतिक र साँस्कृतिक रुपमा रहेका छन् । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि साम्राज्यवादीहरुले आफ्नो प्रत्यक्ष उपनिवेशहरु छोड्दै गए र त्यसलाई नवउपनिवेशले प्रतिस्थापन गरे । त्यो नव उपनिवेश भनेको राजनीतिक रुपले त्यही देशको पार्टी वा व्यक्तिहरुमध्ये कसैलाई कठपुतली बनाउने, आर्थिक रुपले ऋण तथा परियोजनाहरु लाद्ने र सकेसम्म आफ्नो सँस्कृति पनि पैठारी गर्ने एउटा महायोजना हो । एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका धेरैजसो देशहरु नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहन बाध्य भएका छन् । नेपालमा अमेरिकी परियोजना सहश्राब्दी चुनौति निगम (एमसीसी) सदनबाटै पारित गरिनुले देश नवऔपनिवेशिक रहेको प्रमाणित हुन्छ । अर्कोतिर, नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको स्थापना भैसकेपछि नवउदारवादी अर्थतन्त्र भित्रिएको छ । नीजिकरण, उदारीकरण र माफियाकरण यसका विशेषताहरु हुन् । यस प्रक्रियामा नेपालमा विकास हुन थालेको राष्ट्रिय पुँजीको आधारका रुपमा रहेका उद्योग तथा कारखानाहरु छिमेकीहरुलाई बेच्ने, नीजिकरण गर्ने र बन्द गर्ने कम भएको छ । हालै रुग्ण रहेका ९ वटा उद्योगहरु पनि बेचिदैछ । यसले गर्दा नेपाल विदेशी मालको बजार बन्यो । राजतन्त्रको अन्त र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका क्षेत्रमा जनताले जे आशा गरेका थिए त्यो निराशामा बदलियो । उनीहरुले महंगी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार र विचौलियाहरुको अत्याधिक शोषण बेहोरिरहेका छन् । आज आएर देश दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादको खुलेआम खेलमैदान बनेको छ ।
महाधिवेशनको प्रक्रियामा बनेको अनुसन्धान टोलीले के कुरा अनुसन्धान गरेको छ भने दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद र नेपाली श्रमजीवी तथा उत्पीडित जनताबीचको अन्तरविरोध नै आजको प्रधान अन्तरविरोध हो । यो अन्तरविरोधको समाधान भनेको दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादको आधारमा खडा भएको दलाल तथा नोकरशाही राज्यसत्ता ढालेर राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरी वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अघि बढ्नु हो । त्यसकारण राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनले नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलोसहित वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिक कार्यदिशा पारित गरेको छ । यही नै ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण सहितको ठोस संश्लेषण हो । यो कार्यदिशा कार्यान्वयनको प्रक्रिया भनेको जनसंघर्ष, जनप्रतिरोध संघर्ष र जनविद्रोह हो । जनसंघर्ष र जनप्रतिरोधले बैकल्पिक सत्ता जन्माउछ र जनविद्रोहले त्यसलाई वैज्ञानिक समाजवादमा विकास गर्दछ ।
आजको विश्व अर्थ व्यवस्थाले पनि माथि उल्लेखित कार्यदिशाको विकासका लागि प्रेरित गरेको छ । अति एकाधिकारवादी तथा अति केन्द्रीकृत आर्थिक स्वामित्व, विकेन्द्रीत उत्पादन र केन्द्रीकृत वितरण, उत्पादक शक्तिमा विज्ञान र प्रविधिको समायोजन, राजनीतिमाथि अर्थतन्त्रको नियन्त्रण र भूमण्डलीकरणले हामीलाई वैज्ञानिक समाजवादको नजिक लैजान्छ भने नेपाली अर्थतन्त्र दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी भएकोले नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुडकिलो पार नगरी सुखै छैन । दलाल पुँजीवाद भनेको विकृत पूँजीवाद (खगनिबचष्शभम अबउष्तबष्किm) हो । यो किन विकृत भयो भने औपनिवेशिक नीति र दलाल पूँजीपतिले प्राकृतिक रुपमा यसलाई राष्ट्रिय पूँजीमा विकास हुन दिएन् । हामीले यस्तो राजनीतिक कार्यदिशा र क्रान्तिको बाटो तय गर्नु भनेको यो समस्याको सही समाधान हो । यही नै हाम्रो सामाजिक जीवनको अवस्थामा आएको परिवर्तनको प्रतिविम्बन र त्यसको संश्लेषण हो । अन्ततः कार्यदिशाको मूर्तिकरण र कार्यान्वयनले नै विचारधारात्मक विकास हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदिशा भनेको विचारधारात्मक कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यनीतिक कार्यदिशाको समुच्चय हो । महाधिवेशनको ध्यान यसैमा केन्द्रीत भएको छ । यसैको बारेमा बहस गरेर निस्कर्ष निकालेको कुरा माथि विश्लेषण गरिसकिएको छ ।
साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको जमानामा हामीले राष्ट्रियताको मामलाबारे पनि स्पस्ट हुन जरुरी छ र त्यस सम्बन्धी स्पष्ट नीति लिन आवश्यक छ । हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो सहित बैज्ञानिक समाजवाद भएकोले नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्नुपर्दछ । यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हुने पूँजीवादी क्रान्ति हो । पूँजीवादमा नै राष्ट्रियताहरुमाथिको उत्पीडनका विरुद्धको आन्दोलन पनि परिपक्व बन्दै गएको हुन्छ । एङ्गेल्सका अनुसार मानव समाज विकासका क्रममा गोत्र (अबिल), कविला (तचष्दभ), जनजाति (ल्बतष्यलबष्तिथ) हुँदै राष्ट्र (लबतष्यल) को विकास हुन्छ । नेपालमा राष्ट्रियताहरुलाई पनि जनजाति भनेर बुझ्ने गरिन्छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नेपाली श्रमजीवी तथा उत्पीडित जनताको अग्रदस्ता भएकोले जनजाति तथा राष्ट्रियता सम्बन्धी समस्या पनि मार्क्सवादी विधिशास्त्र अनुसार गर्नुपर्दछ ।
उत्पीडित राष्ट्रियताको समस्या भनेको आखिर वर्गसंघर्षकै समस्या हो भन्ने कुरा आइरिश राष्ट्रियताको सन्दर्भमा मार्क्स र एङ्गेल्सले जोडदार रुपमा उठाउनु भएको थियो । जुन जातिले अर्को जातिमाथि उत्पीडन गर्दछ त्यो पनि आफैमा कहिल्यै मुक्त हुँदैन भन्ने कुरा पनि बारम्बार उठाउनुभएको छ ।
“कार्ल मार्क्सले १८४३ मा ‘यहुदी समस्याबारे’ प्रसिद्ध आलेखमा भन्नुभएको छ :
“हामीले अरुलाई मुक्त गर्न सक्नु पूर्व नै आफैलाई मुक्त गर्नुपर्दछ । यहुदी र क्रिश्चियनबीच प्रतिपक्षताको सबभन्दा कट्टर स्वरुप नै धार्मिक प्रतिपक्षता हो । यो प्रतिपक्षता कसरी समाधान गरिन्छ? यसलाई असंभव बनाएर । धार्मिक प्रतिपक्षलाई कसरी असम्भव बनाइन्छ? धर्मको अन्त गरेर । जसरी पनि यहुदी र क्रिश्चियनले के कुरा स्वीकार्दछन् भने तिनका पूँजनीय धर्महरु मानिसको मस्तिष्क विकासमा भिन्न चरणहरुभन्दा अरु केही होइनन्, इतिहासले फ्याँकेका भिन्न सर्पका काँचुलीभन्दा अरु केही होइनन् र के कुरा भने मानिस त्यो सर्प हो जसले तिनको काँचुली फेरिदियो । यहुदी र क्रिश्चियनको सम्बन्ध त्यती दीर्घ–धार्मिक छैन, बरु केवल आलोचनात्मक, वैज्ञानिक र मानव सम्बन्धमा छ । यसर्थ विज्ञानले तिनको एकता गराउँछ । तर विज्ञानका अन्तरविरोधहरुको समाधान स्वयं विज्ञानले गर्दछ”–मार्क्स–एंगेल्स संकलित रचनाहरु, प्रगति प्रकाशन मस्कोद्वारा १९७५ मा प्रकाशित अंग्रेजी संस्करण, ग्रन्थ ३, पृ. १४७÷४८ ।
डिसेम्बर १८४७ र जनवरी १८४८ मा लेखिएको प्रसिद्ध ‘कम्युनस्टि पार्टीको घोषणापत्र’मा माक्र्सले राष्ट्रहरुको मुक्तिबारे लेख्नुभएको छ :
“जुन अनुपातमा एक व्यक्तिद्वारा अर्को व्यक्तिमाथि शोषणको अन्त हुन्छ त्यही अनुपातमा एउटा राष्ट्रद्वारा अर्को राष्ट्रमाथिको शोषण अन्त हुन्छ । जुन अनुपातमा राष्ट्रहरुभित्र वर्गहरुबीचको अन्तरविरोध विलाउँदै जान्छ त्यही अनुपातमा राष्ट्रहरुबीचको शत्रुता पनि अन्त हुँदै हुन्छ”– प्रगति प्रकाशन मास्कोद्वारा १९७६ मा प्रकाशित अंग्रेजी संस्करण, ग्रन्थ ६, पृृ ५०३ ।
पहिलो कुरा, राष्ट्रियता, जनजाति, उत्पीडित जातिलाई अंग्रेजीको एउटै पदावली ‘नेशनालीटी’ले सम्बोधन गर्दछ । बरु नेशनालिटीको नेपालीमा अनुवाद नगरेर भारतीय एक भाषा बंगालीको शब्द जातीय आयात गरिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना नेताहरु पश्चिम बंगालको कलकत्ता वा बनारसतिर बढी रहने बस्ने गरेकोले यो शब्द नेपाली भाषामा आगन्तुक भएर रहेको छ । यसको नेपाली बास्तवमा राष्ट्रियता वा राष्ट्र हुनुपर्ने हो ।
दोश्रो, यदि हामीले उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति दिलाउने हो भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु यसपूर्व नै मुक्त हुनुपर्दछ । हामी शोषकवर्गको पूँजीवादी एवं आदर्शवादी विश्वदृष्टिकोणबाट मुक्त हुनुपर्दछ, अन्धराष्ट्रबादबाट मुक्त हुनुपर्दछ र शासक जातीय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्दछ । त्यसो हो भने हामीले लेनिनको यो सिद्धान्त अनुशरण गर्नुपर्दछ :
“…यदि हामी राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अर्थ कानुनी परिभाषाहरुसँग खेलवाड गर्दैनाैँ अथवा परिभाषाहरु आविष्कार गर्दैनौं, बरु राष्ट्रिय आन्दोलनको ऐतिहासिक–आर्थिक अवस्थाहरुलाई जाँच गर्दै ग्रहण गर्न चाहन्छौ भने हामी अपरिहार्यतः यो निस्कर्षमा पुग्नेछौं कि राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अर्थ एकल राष्ट्रिय समुदायबाट यी राष्ट्रहरुको राजनीतिक पृथकता र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रिय राज्यको निर्माण हो” –राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार १९१४, प्रगति प्रकाशन मस्कोद्वारा १९६४ मा प्रकाशित लेनिन संकलित रचनाहरुको अंग्रेजी संस्करण, ग्रन्थ २०, पृ.३९७ ।
लेनिनले १९१५ मा लिखित ‘समाजवाद र युद्ध’ शिर्षकको आलेखमा भन्नुभएको छ–“राष्ट्रियताहरुको हरेक उत्पीडनका विरुद्ध नलडिकन समाजवादीहरुले आफ्नो महान् लक्ष्य हासिल गर्न सक्तैनन् । यसकारण उनीहरुले नभूलीकन के माग गर्नुपर्दछ भने उत्पीडक देशहरु (बिशेष रुपले तथाकथित महाशक्तिहरु) का सामाजिक जनवादी पार्टीहरुले उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई ठीक त्यसको राजनीतिक अर्थमा, अर्थात राजनीतिक पृथकीकरणको अधिकारलाई मान्नुपर्दछ र त्यसको पक्षपोषण गर्नुपर्दछ । कुनै महान् शक्ति वा उपनिवेश मालिक राष्ट्रका समाजवादीले यो अधिकारको पक्षपोषण गर्न भुल्दछ भने त्यो अन्धराष्ट्रवादी हो ।”
अझै अगाडि लेनिन भन्नुहुन्छ :
“यो अधिकारको पक्षपोषणले साना राज्य निर्माणका लागि प्रोत्साहन गर्दैन, यसको विपरीत यसले स्वतन्त्र, निर्भिक र व्यापक तथा विशाल राज्यहरु र राज्यसंघहरुको अझ बढी सार्वभौमिकता निर्माणतिर लैजान्छ जुन जनसमुदायका लागि बढी लाभदायक र आर्थिक विकासका लागि अनुकूल हुन्छ ।”
समाजवादीहरुले यसका लागि के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिदै लेनिनले भन्नुभएको छ :
“उत्पीडित राष्ट्रका समाजवादीहरुले आफ्नो तर्फबाट उत्पीडित तथा उत्पीडक राष्ट्रका मजदुरहरुको पूर्ण एकता (संगठनात्मक एकता समेत) का लागि नभूलिकनकक लड्नुपर्दछ । एउटा राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा कानूनी पृथकताको विचार (बावेर र रेनरद्वारा वकालत गरिएको तथाकथित साँस्कृतिक राष्ट्रिय स्वायत्तता) प्रतिक्रियावादी छ ।
साम्राज्यवादी युगमा हामीले के गर्नुपर्दछ भन्नेबारे लेनिन भन्नुहुन्छ :
“साम्राज्यवादी युग भनेको मुट्ठीभर “महाशक्ति” द्वारा सारा संसारका राष्ट्रियताहरुको निरन्तर बढ्दो उत्पीडनको युग हो र त्यसकारण जबसम्म राष्ट्रियताहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार स्वीकार गरिन्न तबसम्म साम्राज्यवादका विरुद्ध समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिका लागि लड्न असंभव हुन्छ । मार्क्स र एङगेल्सले भन्नुभएको छ : ‘यदि एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई उत्पीडन गर्दछ भने त्यो राष्ट्र स्वतन्त्र हुन सक्तैन ।’ जुन सर्वहाराले आफ्नो राष्ट्रद्वारा अर्को राष्ट्रमाथिको अलिकति पनि उत्पीडन सहन्छ त्यो समाजवादी सर्वहारा हुनै सक्तैन”–प्रगति प्रकाशन मास्कोद्वारा १९८० मा प्रकाशित लेनिन संकलित रचनाहरुको अंग्रेजी संस्करण,ग्रन्थ २१, पृ.३१६–१७ ।
यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने हामीले उत्पीडित राष्ट्रियताको समस्या विद्यमान ऐतिहासिक–आर्थिक अवस्थाहरुमा खोज्नुपर्दछ । दोस्रो, हामीले बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र विविध मनोविज्ञान भएका मानिसहरु बसेको देशमा उत्पीडित राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । तेश्रो, यो अधिकारले साना राज्य बनाउन प्रेरित गर्दैन, बरु ठूला राष्ट्र–राज्यहरु र संघीय राज्य बनाउन प्रेरित गर्दछ । यसले जनसमुदायको आर्थिक विकासका लागि अनुकूलता प्रदान गर्दछ । चौथो, समाजवादीहरु वा कम्युनिस्टहरु उत्पीडित र उत्पीडक दुवै राष्ट्रका मजदुरहरुको बलियो विचारधारात्मक तथा संगठनात्मक एकताका लागि लड्न भुल्नु हुँदैन । एउटा राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रको कानुनी पृथकताको विचार प्रतिक्रियावादी हुन्छ । पाँचौ, आज अति एकाधिकारवादी र अति केन्द्रीकृत पूँजीवादी साम्राज्यवादले राष्ट्रियताहरुमाथि निरन्तर उत्पीडन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि साम्यवादीहरु दह्रोसँग लड्नुको विकल्प छैन । आफ्नो राष्ट्रियताले अर्को राष्ट्रियतामाथि भईरहेको उत्पीडन जसले सहन्छ त्यो सर्वहारा होइन, त्यो साम्यवादी सर्वहारा त हुँनै सक्तैन ।
आजको विश्वमा प्रधान अन्तरविरोध भनेको साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र तथा जनताबीच रहेको छ । यो निस्कर्ष अनुसार हामीले उत्पीडित राष्ट्रियताहरु र राष्ट्रहरुको पक्षमा दह्रोसँग लड्नुपर्दछ । हाम्रो देश स्वयं बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुमनोविज्ञान भएको देश हो । यो स्वयं उत्पीडित राष्ट्र भएकोले यसका राष्ट्रियताहरु पनि उत्पीडित छन् । यहाँ थारु, मगर, तमु, तामाङ, नेवार, राई, लिम्बु, राजवंशी, धिमाल, मैथिली, भोजपुरी, अवधि लगायतका राष्ट्रियताहरु छन् । सेती–महाकाली र भेरी–कर्णाली जस्ता उप्पीडित क्षेत्रहरु पनि छन् । राउटे र चेपाङ जस्ता आदिम साम्यवादका अवशेषहरु पनि यहाँ छन् । यहाँ उल्लेखित र उल्लेख नभएका राष्ट्रियताहरुको टाढाको कुरा होइन, दुई–अढाई सय बर्ष पहिले पनि भूगोलसहितका राज्यहरु थिए । उनीहरुको निश्चित भूगोल, भाषा, सँस्कृति, धर्म र मनोविज्ञानले पनि त्यो इतिहासलाई प्रमाणित गर्दछ । राज्य खोसिनु, भाषा, सँस्कृति र धर्म अर्कैको मान्न बाद्य हुनु भनेको, उत्पीडनमा पर्नु हो । यो उत्पीडित वर्गको सवाल भनेको आखिर वर्गीय समस्या नै हो । साम्यवादीहरुले आजको नेपालमा यी उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको समस्या समाधान गर्नैपर्दछ । ती राष्ट्रियताहरुको भाषा, सँस्कृति र मनोविज्ञानलाई नयाँ जनवादको चेतनामा उठाएर नै आज शासक रहेका जातिहरुको स्तरमा उनीहरुलाई उठाउन सकिन्छ ।
साम्यवाद भनेको नव मानवको निर्माण हो जहाँ श्रमले मुक्ति प्राप्त गर्दछ र त्यो सबैको लागि अपरिहार्य बन्दछ, जहाँ सामूहिक श्रमबाट सामूहिक उत्पादन हुन्छ र त्यसको स्वामित्व सामूहिक हुन्छ । यो स्थितिमा पुग्न हामीले समाजवादमा चार कार्य गर्नुपर्दछ : एक, वर्गविभेदको अन्त गर्नुपर्दछ; दुई, त्यो वर्गविभेद उत्पन्न हुने उत्पादन सम्बन्धको अन्त गर्नुपर्दछ; तिन, त्यो उत्पादन सम्बन्धबाट उत्पन्न सामाजिक सम्बन्धको अन्त गर्नुपर्दछ र चार, त्यो सामाजिक सम्बन्धबाट उत्पन्न विचारधारालाई क्रान्तिकारीकरण गर्नुपर्दछ । यी चारवटै कार्य सर्वहारा अधिनायकत्व अन्तर्गत हुने महान सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिद्वारा सम्पन्न हुन्छन । यसले मात्र नीजि सम्पत्ति र यसको सँस्कृति अन्त गर्नेछ र साम्यवाद लागु हुनेछ ।
हाम्रो एकता महाधिवेशनले आज नेपालमा राज्यसत्ताको पुनर्संरचना गर्ने भनेको उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको पहिचान सहित राष्ट्रियताहरुको संघ बनाउने हो । यो वास्तवमा इतिहासमा कुँडिएका सबै भावनाहरुलाई जनवाद दिएर एउटै संघको मालामा साम्यवादी चेतनाका लागि आधार तयार पार्ने प्रक्रिया हो । राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनको भावना यही हो । यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबभन्दा बृद्ध नेता मोहनविक्रम सिहंले भने झै राष्ट्रलाई टुक्रयाउँदैन बरु बलियो राष्ट्रसंघ बनाउन मद्दत गर्दछ । कानूनमा पारपाचुके गर्ने अधिकार छ भन्दैमा त्यस्तो कानुन भएको देशका श्रीमान र श्रीमतीहरुले दिनदिनै विवाह गर्ने र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कार्य गरिरहेको हामीले कतै पनि देखेका छैनौं ।
राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनमा तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति प्रस्तुत गरिएको छ र थप प्रशोधन गर्न त्यसले केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा दिएको छ । देशभक्त, बामपंथी र क्रान्तिकारी जनवादी पार्टी तथा व्यक्तित्वहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गरी संयुक्त मोर्चा बनाउने, त्यो संयुक्त मोर्चाले जनसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्ष गर्ने, संघर्षकाबीचबाट स्वाधिन संयुक्त सरकार निर्माण गर्ने र त्यो सरकारले जनगणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने भनिएको छ । यो कार्यनीतिक श्रृखंला अन्ततः नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो सहित बैज्ञानिक समाजवादको रणनीतिसँग जोडिन्छ । यो कार्यनीतिले एकातिर वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही सरकारको विकल्प प्रस्तुत गर्दछ भने अर्कोतिर रणनीतिको सेवा गर्दछ । लेनिनले रसीयाली सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनमा अस्थायी क्रान्तिकारी सरकारको कार्यनीति पेश गर्नुभएको थियो र उक्त विषय महाधिवेशनबाट पारित भएको थियो । त्यही सन्दर्भमा सन् १९०५ मा लिखित प्रसिद्ध रचना ‘दुई कार्यनीति’ लेख्दा उहाँले भन्नुभएको छ, “पार्टी कार्यनीति भनेको पार्टीको राजनीतिक आचरण अथवा त्यसको राजनीतिक सरगर्मी, रुझान र तरीका हो ।”–प्रगतिप्रकाशन मास्कोद्वारा १९८१ मा प्रकाशित, लेनिन संकलित रचनाहरुको हिन्दी संस्करण, दश खण्डमा खण्ड ३, पृष्ठ २३ ।
यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने कार्यनीति भनेको राजनीतिक आचरण हो । यही आचरणलाई हेरेर नै जनता नयाँ जनवादी क्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादको उद्देश्यमा आकर्षित हुन्छन् । यही आचरणले, यही कार्यनीतिक सरगर्मीले र यही रुझान तथा तरिकाले वर्तमान प्रतिक्रियावादी सत्ताप्रति जनताको वर्गघृणा र नयाँ सत्ताप्रति सही बर्गदृष्टिकोणका साथ आशावादी बन्दछन् । त्यस प्रक्रियाबाट नै बैकल्पिक उदेश्यमा पुगिन्छ ।
स्टालिनले १९२४ मा ‘लेनिनवादका आधारहरु’ लेख्दा भन्नुभएको छ “सर्वहारा वर्गको वर्गसंघर्षमा रणनीति र कार्यनीति नेतृत्वको विज्ञान हो”–विदेशी भाषा प्रकाशन पेकिङद्वारा १९७६ मा प्रकाशित लेनिनवादका समस्याहरु, अंग्रेजी संस्करण, पृ.७८ ।
यही विज्ञानको प्रयोगले नै रुसी क्रान्तिमा लेनिन र चिनियाँ क्रान्तिमा माओ सफल हुनुभएको थियो । कार्यनीति वास्तवमा रणनीतिमा पुग्ने राजनीतिक कला हो । यो ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषणमा आधारित हुन्छ । यसले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्छ । स्टालिनले भने झै “कार्यनीति रणनीतिको अंश हो, यसको सहयोगी हो र यसको सेवक हो”–उही पृष्ठ ८२ ।
अतः यो राष्ट्रिय एकता महाधिवेशनले समग्र कार्यदिशाको विकास गरेको छ । यो विकास भनेको विचारको विकास हो । विचारको विकास हुनु भनेको गतिशील संसारको प्रशोधित प्रतिबिम्बन हो ।
२०८१ पौष ८ गते, काठमाडौँ
