पुस ११, काठमाडौंँ । भारत सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबिच डिसेम्बर १८ मा चीनको बेइजिङमा भएको भएको सहमतिको नेपालमा विरोध भएको छ । सहमतिको ६ नंं. बुँदामा दुवैदेशबिच कैलाश मानसरोवार यात्रा फेरि सुरुवात गर्ने सहमतिमा गरिएको छ । भारत र चीनले नेपालसँग कुनै सल्लाह वा सोधखोज नगरेको भन्दै विरोध भएको हो । भारतीय भूमिबाट कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीले लिपुलेक हुँदै जानुपर्ने हुन्छ ।
लिपुलेक नेपाली भूभाग हो, जसलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समेत समावेश गरिसकेको छ । सन् २०१५ मा पनि लिपुलेकको विषयलाई लिएर नेपाललाई थाहै नदिइ दुई देशबिच सहमति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले परराष्ट्रमन्त्रालयलाई भनेर तत्कालै नेपालमा रहेको भारत र चीन राजदूतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर सो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । त्यतिबेला पनि नेपाल र भारतबिच असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबिच फोनवार्तासमेत भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालको भूभागबारे नेपालको सहमतिबेगरै बेइजिङमा सहमति गरेकोमा मोदीसमक्ष आपत्ति प्रकट गरेका थिए । त्यसपछि सुशील कोइरालाको निर्धारित भारत भ्रमण एकाएक स्थगित भएको थियो ।
त्यतिबेला नेपालले असहमति जनाउँदा जनाउँदै भारतले २०१९ मा जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे नेपालमा निकै विरोध भएको थियो ।
भारतले आफ्नो नक्सा सच्याउनुको सट्टा २०२० मा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएर त्यसको उद्घाटनसमेत गरेको थियो । नेपालले त्यसको पनि विरोध जनाएको थियो । तर भारतको तर्फबाट त्यसको पनि बेवास्ता भएको थियो ।
त्यसपछि नेपालले पनि आफ्नो नक्सा संशोधन गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियधुरालाई समावेश गरेको थियो र संसदको पूर्ण बहुमतबाट पारित गरिएको थियो । २०२० को जुनमा नेपाल सरकारले त्यो नक्सा जारी गरेको थियो ।
डोभल र वाङ यीको वार्तापछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘एसआरएस (विशेष प्रतिनिधि)ले आपसी हितका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा विचार आदानप्रदान गरे । उनीहरूले कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात गर्ने, सीमापार नदीहरूको तथ्याङ्क आदानप्रदान र सीमा व्यापार लगायतका सहयोग आदानप्रदानका लागि सकारात्मक दिशानिर्देश गरेका छन् ।’ उनीहरू क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शान्ति र समृद्धिका लागि स्थिर, अनुमानित र सौहार्द्रपूर्ण भारत–चीन सम्बन्धका लागि सहमत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कसैले प्रतिक्रिया दिएको छैन। त्यस्तो विषयमा भारत–चीनले सहमति गर्दा नेपालसँग पनि सहमति लिनुपर्ने सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘उनीहरूले नेपालसँग कुराकानी गर्नुपर्थ्यो तर कुनै सोधखोज नगर्नु भनेको हेपाहा प्रवृत्ति हो,’ उनले भने । उनले नेपालले यसबारेमा आफ्नो दृष्टिकोण दुवै मुलुकसँग राख्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालले पटकपटक त्यसका लागि आवाज उठाएको पृष्ठभूमिमा भारत–चीनबिच थप सहमति हुनु गलत रहेको उनको भनाइ छ ।
’23rd Meeting of the Special Representatives of India and China
December 18, 2024
The 23rd Meeting of the Special Representatives (SRs) of India and China, respectively Shri Ajit Doval, National Security Advisor of India, and Mr. Wang Yi, Member of the Political Bureau of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and Minister of Foreign Affairs, was held in Beijing on 18 December 2024.
2. The SRs met in accordance with the decision taken during the recent meeting between Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan for them to meet at an early date to oversee the management of peace & tranquillity in border areas and to explore a fair, reasonable and mutually acceptable solution to the boundary question.
3. The SRs reiterated the importance of maintaining a political perspective of the overall bilateral relationship while seeking a fair, reasonable and mutually acceptable framework for settlement of the boundary question, and resolved to inject more vitality into this process.
4. This was the first meeting of the SRs since frictions had emerged in the Western Sector of the India-China border areas in 2020. The SRs positively affirmed the implementation of the latest disengagement agreement of October 2024, resulting in patrolling and grazing in relevant areas.
5. Both SRs underlined the importance of maintaining peace and tranquillity in the border areas to promote overall development of the India-China bilateral relationship. They emphasised the need to ensure peaceful conditions on the ground so that issues on the border do not hold back the normal development of bilateral relations. Drawing on the learnings from the events of 2020, they discussed various measures to maintain peace and tranquillity on the border and advance effective border management. They decided to use, coordinate and guide the relevant diplomatic and military mechanisms towards this purpose.
6. The SRs exchanged views on bilateral, regional and global issues of mutual interest. They provided positive directions for cross-border cooperation and exchanges including resumption of the Kailash Mansarovar Yatra, data sharing on trans-border rivers and border trade. They agreed on the salience of stable, predictable and amicable India-China relations for regional and global peace and prosperity.
7. NSA called on H.E. Mr. Han Zheng, Vice President of the People’s Republic of China.
8. NSA invited Mr. Wang Yi to visit India at a mutually convenient date to hold the next round of SR meeting.
New Delhi
December 18, 2024′
