जेठ २२, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले एजेन्टहरूका कारण ठगीका घटना बढिरहेको छ । विगतमा मेनपावर व्यवसायीहरूले एजेन्ट तथा ब्रोकरहरू नियुक्त गरेसँगै त्यस्ता घटनाहरू बढिरहेको हो ।
‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनेपछि मेनपावरलाई सेवा शुल्क तोकिएन । मेनपावरले एजेन्टहरू नियुक्त गरे । ती एजेन्टहरूले मनलाग्दी तरिकाले पैसा उठाए । उनीहरू न आधिकारिक व्यक्ति हुन्, न लाइसेन्स हुन्छ । उनीहरूकै कारण समस्या आइरहेको हो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने । एजेन्टमार्फत हुने गरेका ठगीमा विभिन्न प्रमाण हेरेर कानुनी कारबाही गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘च्याट गरेको रेकर्ड लिन्छौँ । उसको खातामा पैसा गएको छ कि छैन भनेर हेर्छौं । विदेश गएको छ कि छैन भनेर लगायतका सबै प्रमाण हेर्छौं । त्यो प्रमाणित भएपछि हामी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ।
एजेन्ट नै नियुक्त नगरेर सिधै कामदार पठाउने मेनपावर पनि रहेको उनको भनाइ छ । दलाल नियुक्त नगर्ने, आफ्नै खातामा पैसा हाल्न लगाउने र सहज रूपमै श्रमिकलाई पठाउने मेनपावर पनि रहेको उनको भनाइ छ । ती बाहेकको हकमा एजेन्टमार्फत नै काम हुने गरेको र ठगी समेत तिनैबाट हुने गरेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । मेनपावर व्यवसायीले ब्रोकर नियुक्त गरेर समस्या निम्त्याइरहेको उनको भनाइ छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कुनै संस्था इजाजतपत्र प्राप्त हो वा होइन, वैदेशिक रोजगारको लागि पूर्वस्वीकृति लिएको छ वा छैन भनी वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमार्फत यकिन गर्ने, विनाप्रमाण तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम नदिने र वैदेशिक रोजगारी प्रयोजनका लागि तोकिएको सेवा शुल्क संस्थाको बैंक खातामार्फत मात्र बुझाउने गर्दा ठगीबाट बचिने जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले इजाजतपत्र नलिइ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झुटो आश्वासन तथा प्रलोभन देखाएर रकम लिइ ठगी गरेमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । अवैध रूपमा कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्च भराइ तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
सूचना र प्रविधिको विकाससँगै वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका घटना पनि बढ्दो क्रममा छन् । सामाजिक सञ्जाल, ह्वाट्सएप, इमो, भाइबरजस्ता माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने बहानामा नेपालीहरू ठगिने क्रम बढ्दो छ । तर सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान प्रक्रिया परम्परागत नै हुँदा पीडितले न्याय पाउन उक्तिकै मुस्किल हुँदै गएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म पाँच हजार ८८१ ठगीका उजुरी परेका छन् । तीमध्ये अधिकांश सामाजिक सञ्जालमार्फत नै जोडिएर ठगीमा परेका देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा भएको कुराकानीको आधारमै पैसाको कारोबारसम्म हुने गर्दछ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगार जान खोज्ने श्रमिक ठगीको जोखिममा पर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा भएको कुराकानीको आधारमा श्रमिकले पैसा पठाइदिने र पछि विदेश नपठाएर सम्पर्कविहीन हुने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा पीडितहरूलाई न्याय पाउन मुस्किल हुने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पर्ने मुद्दाहरूमा समेत पर्याप्त प्रमाणको अभावमा पीडितहरूले न्याय पाउन कठिन भइरहेको छ । न्यायाधिकरणका रजिष्ट्रार दिनेश आचार्यले अहिलेको अनुसन्धान प्रक्रिया परम्परागत भएको र यसले पीडितले न्याय नपाउने अवस्था देखिएको बताए ।
‘सूचना र प्रविधिको विकाससँगै अनेकन तरिकाबाट ठगिने गरेका छन् । त्यसमा विभागको अनुसन्धान नै परम्परागत शैलीकै भयो । हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ । अनुसन्धान प्रक्रिया नै परम्परागत हुँदा पीडितले न्याय नपाउने र पीडितलाई झन प्रश्रय मिलिरहेको देखिन्छ,’ रजिष्ट्रार आचार्यले भने । केही दिन अगाडि विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा बसेको समन्वयात्मक बैठकमा अनुसन्धान प्रक्रियाको विषयमा कुरा उठेको थियो । आचार्यले वैदेशिक रोजगार विभागले गर्ने अनुसन्धान प्रक्रिया आधुनिक तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा ठगी गर्ने मुख्य मान्छे कहिल्यै पक्राउ नपर्ने तर, जो मान्छेलाई ठगीको आरोपमा समातेर ल्याएको हुन्छ, त्यो पूरै निरीह देखिने गरेको छ । जसले ठगी गर्नका लागि अनेकन उपायसहित व्यक्तिहरू परिचालन गरेको हो, त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि पक्राउ पर्दैन ।’
न्यायाधिकरणमा मुद्दाको चाप बढ्यो वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका घटना बढेसँगै अदालतसम्म पुग्ने मुद्दाको चाप पनि बढेको छ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
न्यायाधिकरणमा हालसम्म ३३८ वैदेशिक रोजगार कसुर सम्बन्धीमा मुद्दा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामात्रै २२ वटा त्यस्ता मुद्दा परेका थिए । तीमध्ये १७२ वटा मुद्दा फर्स्योट भएका छन् भने १६६ मुद्दा बाँकी रहेको रजिष्ट्रार आचार्यले बताए । पुराना १६६ मुद्दाहरू जिम्मेवारी सरी आएका छन् भने नयाँ १७२ मुद्दा दर्ता भएका थिए । न्यायाधिकरणमा रहेका तीन सदस्यमध्ये कम्तीमा दुई जनाको इजलासले मात्रै फैसला गर्ने गरेको छ । जसमा न्यायाधिकरण अध्यक्ष कृष्ण गिरी, निशा बाँनिया र उद्धव प्रसाद पुडासैनी छन् ।
न्यायाधिकरणमा पुगेका कतिपय मुद्दामा मिलापत्र समेत हुने गरेका छन् । न्यायाधिकरणमा दर्ता भएर अनुसन्धानको क्रममा रहेका मुद्दामा समेत दुवै पक्ष मिलेर आउने र न्यायाधिकरणबाटै मिलापत्र हुने गरेको रजिष्ट्रार आचार्यले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेका ठगीका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छन् । सरकारले न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्य गर्दै आएको बताए पनि ठगीका घटनामा कमी आएको छैन ।
विभागको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा हरेक वर्ष ठगीका घटना बढ्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा देशभरबाट वैदेशिक रोजगारीमा ठगीसम्बन्धी एक हजार ७४२ घटना दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९– ८० मा यो संख्या चार हजार ४६४ पुगेको थियो । जसमा एक हजार ४२८ मेनपावर व्यवसायीबाट ठगीका उजुरी थिए भने तीन हजार ३६ उजुरी व्यक्तिगत ठगीका थिए । ती उजुरीमा ५५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को चैत मसान्तसम्ममा पाँच हजार ८८१ उजुरी परेका छन् । जसमा ७५२ उजुरी मेनपावर व्यवसायीबाट ठगिएको भन्दै परेका छन् भने पाँच हजार १२९ उजुरी व्यक्तिगत ठगीका हुन् ।
