खेतीयोग्य जमिन मनग्य हुँदाहुँदै तेलहन तथा तरकारी र फलफूल पनि उल्लेख्य मात्रामा आयात भइरहेको छ । जबकि यी उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बलियो सम्भावना छ । तर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा व्यवसायीकरणमा राज्यको पर्याप्त ध्यान नपुग्दा किसान खेतीपातीबाट टाढिँदै गएका छन्, जमिन बाँझिने क्रम बढिरहेको छ र कृषि बालीमा परनिर्भरता निरन्तर छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार खेतीयोग्य जमिनमध्ये एकतिहाइ बाँझो छ । खेतीयोग्यमध्ये दुईतिहाइ जमिनमा खेती भइरहे पनि कतै सिँचाइ त कतै बीउ र मलखाद लगायतको समस्या छ । धेरैतिर खेती प्रणाली परम्परागत हुनाले बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने तर लागतअनुरूप उत्पादन नहुने अवस्था छ । व्यावसायिक खेतीपातीमा लागेकालाई उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सकस छ, बजार पुर्याए पनि उत्पादन लागत बढी हुने भएकाले यथोचित मूल्य पाउँदैनन् ।
त्यही कारण खेतीपातीको विकल्प रोज्ने क्रम बढिरहेको छ । कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा जम्मा घरपरिवारमध्ये ६२ प्रतिशत कृषक छन्, १० वर्षअघिको गणनामा कृषक परिवार ७१ प्रतिशत थिए । २०६८ सालमा १४ लाख ५६ हजार हेक्टरमा धान बाली लगाइएको थियो भने २०७८ सालको गणनाअनुसार धान बाली १२ लाख १६ हजार हेक्टरमा खुम्चिएको छ । धान खेती यसरी घटेकै कारण चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्र १० अर्ब ८६ करोडको धान आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा मुलुक पुगेको छ । स्वदेशी उत्पादन अझ घटेको अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको धान भित्र्याइएको थियो । अन्य खाद्यान्नको अवस्था पनि लगभग यस्तै हो ।
खेतीपातीका लागि किसानलाई बीउ र मलबाटै समस्या सुरु हुन्छ । उन्नत बीउबाट उत्पादन बढाउन सकिन्छ तर अधिकांश किसानको उन्नत बीउमा पहुँच नै छैन । रासायनिक मल बेलैमा र पुग्दो मात्रामा पाउन किसानले सधैं संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । कृषि गणना २०७८ अनुसार किसानले खेती गरेको जग्गामध्ये करिब ५५ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ ।
अन्य क्षेत्रमा आकाशे पानीमा निर्भर रहनुपर्छ । त्यही कारण वर्षा बेलैमा र पर्याप्त भएको वर्ष धान उत्पादन बढी हुन्छ, आयात घट्छ । सरकारले सिँचाइ सुविधा दिलाउन भन्दै विभिन्न आयोजना अघि सारेको त छ तर कतै विवाद र अनियमितताले अलपत्र छ, कतै अत्यन्तै ढिलासुस्तीले आयोजना पूरा हुनै सकिरहेको छैन । बालीमा रोग–कीराको प्रकोप बढेका बेला उचित उपचार पाउन मुस्किल पर्छ ।
सरकारले कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र व्यवसायीकरण गर्ने भनेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उद्घोष गरिरहेको हुन्छ । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान, बिमा सुविधाजस्ता कार्यक्रम ल्याइरहेको हुन्छ । तर ती कार्यक्रमको प्रभावकारितामा सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ । अनुदान दुरुपयोग हुने, सरकारले बेलैमा भुक्तानी नगरिदिने समस्या छ । उखु किसानले गत वर्षको अनुदानका लागि एक वर्षभन्दा बढी कुर्नुपरेको थियो ।
कृषि बिमा शुल्कमा अनुदानबापतको भुक्तानी सरकारले नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले चैतयता कृषि बिमालेख बिक्री रोकेपछि किसान मर्कामा परेका छन् । कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका यस्तै कमजोरीका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘कृषिमा लगानी वृद्धि गरिने र खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम पुनःसंरचना गरिने’ उल्लेख गर्दा पनि किसान उत्साहित देखिएका छैनन् ।
किसानलाई सरकारको बलियो साथ मात्र हुने हो भने धेरै थरी कृषि उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । सरकारको साथ भने सिँचाइ सुविधा, उन्नत बीउ र मलखादको सहज उपलब्धतामा हुनुपर्छ । अनुदान वा सहुलियत ऋणको व्यवस्था हुन सक्यो भने पनि किसान व्यावसायिक खेतीमा आकर्षित हुन सक्छन् । परम्परागत खेती प्रणालीमा लागत बढी हुन्छ, उत्पादनले बजारमा आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसैले कम लागतमा बढी उत्पादन हुन सक्ने आधुनिक खेती प्रणालीतर्फ किसानलाई डोर्याउन सक्नुपर्छ ।
किसान नठगिऊन् भनेर सरकारले कतिपय कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ तर यस्तो मूल्य यथोचित हुनुपर्छ र बेलैमा तोक्ने थिति बसाउनुपर्छ । कृृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । गाउँमा उत्पादित बालीलाई बजारसम्म पुर्याउने संयन्त्र तयार गर्न सरकार, खासगरी स्थानीय तहले सहयोग गर्न जरुरी छ ।
