जेठ ६, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विपक्षी दलहरूको मोर्चाले आफूमाथि उब्जेका प्रश्नबारे संसदमा बोल्न दिने निर्णय गरेको छ । विपक्षी दलहरुको आइतबार बसेको बैठकले सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने सहमति भएपछि उक्त निर्णय लिएको हो ।
कांग्रेसले रविमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागसहित लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ । रविले यस विषयमा संसदमा आफूले बोल्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आए पनि कांग्रेस तयार थिएन । तर, आज विपक्षी दलहरूको दोस्रो बैठक राखेको कांग्रेस यसमा लचिलो भएको हो ।
राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीका अनुसार रविले दिने जवाफमा प्रतिपक्षी दलहरू सहमत भएको खण्डमा संसदीय समितिको माग समेत फिर्ता लिने र संसद चल्न दिने समझदारी भएको छ । अन्यथा संसदीय समितिले पूर्णता नपाउन्जेल संसद चल्न नदिने बैठकले निर्णय लिएको शाहीले बताए ।
सूर्यदर्शनलगायतका सहकारीको रकम अपलचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने मागसहित कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
बिहीबार सभामुखले विपक्षीको नाराबाजीका बीच संसद अगाडि बढाउन खोजेपछि कांग्रेसले जसपा नेपाल, राप्रपा, लोसपालगायतका विपक्षी दलहरुको समेत सात खोजेको छ ।
