(नेपालका एकजना परराष्ट्रविद्, जसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा केन्द्रित रहेर विगत लामो समयदेखि कलम चलाइरहनु भएको छ, आवाज उठाइरहनु भएको छ । जो आज ८० बर्ष पार गरिसक्दा पनि सक्रियतापूर्वक अध्ययन लेखन, सभा, समारोहमा त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ । कुनै बेला युवा कम्युनिस्ट लिगको महासचिव समेत बनेर भूमिका खेल्नु भएका उहाँ अहिले पुष्पलाल श्रेष्ठको शतबार्षिक समारोहमा पनि सक्रिय उपस्थिति जनाइरहनु भएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा पुष्पलाल श्रेष्ठले पुर्याउनु भएको योगदानका विषयमा कार्यपत्र नै प्रस्तुत गर्दै हिड्नु भएको छ । उहाँ हुनुहुन्छ– परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ । उहाँको व्यस्त दैनिकीको बिचबाट भूराजनीतिक तथा नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धका विषयमा केन्द्रित रहेर ‘सम्पूर्ण मिडिया टिम’ले गरेको महत्वपूर्ण कुराकानीलाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।– सम्पादक)
नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतको उपस्थिति बढ्दै जाँदा भूराजनीतिक जोखिमहरु बढेर गएको विश्लेषण भइरहेको छ । उनीहरुको के कस्ता स्वार्थहरु नेपालमा मुखरित भएको पाउनु हुन्छ ?
पश्चिमबाट पूर्वतर्फ विश्वको अन्तरविरोध सरेको छ– चीनलाई घेराउन गर्न । दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाको रणनीतिक महत्वको थलो भएको छ । नेपाल पहिलेदेखि इण्डिया र चाइना बिचमा प्रतिद्वन्द्विताको अवस्था त छँदैथियो । यसैले मान्छेहरु भन्ने गर्छन्– अब दुई ढुंगा बिचको तरुल हैन तीनढुंगा बिचको तरुल बनेको छ । दुईटा जमिनी र एउटा आकाशको छिमेकी बनेको छ । इयु, जापान, अष्ट्रेलिया, रुस लगायतका देशहरु पनि नेपालमा सक्रिय बनेका छन् । यसकारण नेपाल विश्वका धेरै महत्वकांक्षी मुुलुकहरु समुहहरुले अभिरुचि राख्ने देश भएको छ । अब नेपालले यो भूराजनीतिक यथार्थतालाई आत्मसात गरिकन दुईपक्षीय सम्बन्ध अमेरिका, भारत, चीन लगायत अरु देशहरुसंँग पनि बढाउने तर बहुपक्षीय गठबन्धनमा नजाने नीति लिन आवश्यक छ । खासगरी नेपाललाई चीन विरोधी अखडा बनाउन खोज्ने बाह्य शक्तिहरुसंग सतर्क हुनु पर्दछ र एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । मुखले हैन व्यवहारमा त्यसको अनुभूति गराउन सक्नु पर्दछ । नेपालले एक चीन नीति मान्दछ । अरु देशहरुले नेपाललाई अखडा बनाउन चाहन्छ । बक्सिङ खेल्नेहरुले प्रतिस्पर्धीहरुको सफ्टवेलीमा हान्छन् । त्यसमा लागेपछि मान्छे थचक्क बस्छ या मर्छ । त्यसैले ठूलो देश होस् या सानो देश होस् सबैको सफ्टवेली हुने गर्दछ । चीनको सफ्टवेली भनेको तिब्बत हो । भारतको सफ्टवेली कास्मिर, नेपालको सफ्टवेली मधेश क्षेत्र हुन् । मित्रले सफ्टबेलीमा हात हाल्दैन, प्रहार गर्दैन, संरक्षण (सुरक्षा) गर्छ । शत्रुहरुले त्यो सफ्टवेलीमा ताकेर हान्छन् । चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रसँग भौगोलिक हिसाबले नेपाल जोडिएको हुनाले नेपाली भूमिमा चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चीन चाहन्छ ।
पहिले अमेरिकाले तालिम र हतियार दिएर नेपाली भूमिमा चीनका विरुद्ध खम्पा विद्रोह मच्चाउने कोशिस गरेको थियो । त्यस बेला नेपालको सेनालाई तिनीहरुलाई निःशस्त्र पारेको थियो । अहिले पनि अमेरिकाले दलाई लामा समर्थक तिब्बतीयनहरुलाई आर्थिक सहयोग दिने र चीन विरोधी गतिविधि गर्न उकास्ने कामहरु गरिरहेकै छ । त्यसैले यो यथार्थतालाई बुझेपछि मात्र नेपालको भूराजनीतिक अवस्था के छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालले सबैसँग राम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध, मित्रता राख्नुपर्छ । तर बुहपक्षीय गठबन्धनमा जानु हुँदैन । त्यो भनेको नेपालमा चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान लगायत छिमेकी र मित्र राष्ट्रका विरुद्ध गतिविधि गर्न नदिने हो ।
अहिले के यस्तै भइरहेको छ त ?
साँचो अर्थमा भन्ने हो भने अहिले अमेरिका, चीन र भारतले देखिने गरी नेपालमा उपस्थिति जनाएका छन् र आ–आफ्नो स्वार्थको व्यवस्थापनका लागि नेपालको सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । अमेरिका नेपालमा आउने, यहाँका सरकारी अधिकारीहरुलाई भेट्नु अगावै यहाँको तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा जाने जस्ता गतिविधिहरु गर्ने, इन्डिया पनि नेपालमा चीन विरोधी गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेपछि चीनमात्रै किन चुप लागेर बस्थ्यो ? चीनले पनि नेपालमा अहिले सक्रिय उपस्थिति जनाउन थालेको छ । तसर्थ, नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरुसँग बहुपक्षीय होइन, द्विपक्षीय सम्बन्धहरु बढाउनमा जोड दिनु पर्दछ । छिमेकीका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन दिनु हुँदैन । त्यसो गर्न सकिएन भने नेपाल युक्रेन बन्छ । नेपाललाई युक्रेन बन्न नदिनु भनेको छिमेकीहरुसँग राम्रो परस्पर र समान हितमा आधारित द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाएर लैजानु हो । छिमेकीलाई चिढ्याएर सात समुन्द्र पारीको शक्तिलाई नेपालमा खेल्न दिनु हुँदैन । नभए युक्रेनको दुर्गती नेपालको हुन्छ ।
के नेपाल कुटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न असफल भएको हो ?
केही समस्याहरु देखिएका छन् । शक्ति राष्ट्रहरु आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि यसरी सक्रिय हुँदा नेपाल सरकारलाई सजिलो पनि कहाँनेर भएको छ भने एकअर्काका स्वार्थहरुको व्यवस्थापन गर्न उनीहरु आफै सक्रिय हुँदा पनि एक खालको सन्तुलन कायम भएको छ । सन्तुलन र प्रतिसन्तुलनको प्रक्रियाबाट नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढिरहेको छ । नेपाल कुनै एक शक्तिसँग मात्र टाँस्सिएर बस्न सक्दैन ।
यथार्थ के हो भने नेपालमा कम्युनिस्टहरु मिल्दा खुशी हुने चीन छ भने कम्युनिस्टहरु फुटाएर अन्य शक्तिलाई मिलाउन सक्दा खुशी हुने इन्डो–पश्चिमा शक्ति छ । तर नेपाल कुनै शक्तिसँग टाँस्सिन र गाँस्सिन सक्दैन, हुँदैन ।
भारतमा मोदीले फेरि चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भए भने नेपालमा त्यसको कस्तो असर पर्न सक्छ ?
बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध भारत र चीन दुवैसँग छ । रोटी बेटीको सम्बन्ध पनि दुवैतिर छ । त्यही सम्बन्धका कारण नेपाल धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । तर कुरा के हो भने नेपाल कुनै पनि राष्ट्रको सांस्कृति तथा धार्मिक भूउपग्रह बन्नु हुँदैन । भारत अहिलेसम्म धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र छ । उसले नेपाललाई हिन्दु सापेक्ष राष्ट्र बनाऊ भन्छ । मोदी विश्वको हिन्दु सम्राट हुन चाहन्छन् । नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृति मुलुक हो । नेपाल धर्मनिरपेक्षतामै अडिनु पर्छ । भारतलाई खुशी पार्न देशको प्रधानमन्त्री गेरुवस्त्र लगाएर मन्दिरमा पुजापाठ गर्न जाने, संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले हिन्दु सापेक्ष राष्ट्र बनाउने भनेर पार्टीको महासमिति बैठकमा छलफल चलाउने, हस्ताक्षर संकलन गर्ने कार्य नेपालको संविधानको विरुद्ध छ । यो नेपालको सांस्कृतिक यथार्थताको विरुद्धमा छ । नेपाल सांस्कृतिक उपनिवेश हुनु हुँदैन । सीता, गौतम बुद्ध इण्डियामा जन्मेका हुन् भनेर फिल्म निकाल्छन्, भ्रामक प्रचार भइरहेका छन् । भारतले नेपालमा प्रभाव क्षेत्र विस्तारको नाममा सांस्कृतिक हस्तक्षेप पनि गर्ने गरेको छ । त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्नु पर्छ ।
भारतले नेपालमा भौगोलिक अतिक्रमण, राजनीति, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक हस्तक्षेप पनि गरिरहेकै छ । तर राज्यस्तरबाट त्यसको विरोध र प्रतिरोध हुन नसक्नुमा के कारण देख्नुहुन्छ ?
संसदमा कुनै पार्टीको पनि स्पष्ट बहुमत छैन । सत्ता स्वार्थका लागि विदेशीको दलाली, चाकडी गर्ने चलन छ । नेताहरुमा लम्पसारवादी चरित्र छ । तर सबै पार्टीभित्र देशभक्तहरुको संख्या ठूलो छ । केही नेताहरुमा लघुताभाष छ । कमजोर मनोविज्ञान छ । त्यसकारण सबै पार्टीका देशभक्तहरु एक हुनुपर्छ । र, लम्पसारवादीहरुलाई नङ्ग्याउनु पर्छ । अहिले गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो ।
नेपालको वर्तमान सरकारले आफूखुशी भारतीय दुताबासलाई २० करोडसम्मका परियोजना कार्यान्वयन गर्न दिएर पनि भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याएको, नेपालमा भारतलाई समानान्तर सत्ता चलाउन दिएको भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ नि ?
भारतीय दूताबासले नेपालमा कसलाई जिताउने, कसलाई हराउने भन्ने खेलमा यस्तो परियोजनाले काम गर्छ । पहिले दूताबासले एम्बुलेन्स बाँड्ने गर्दथ्यो । अब परियोजना नै बाँड्न सक्ने गरी दूताबासलाई नेपालमा समान्तर अर्थव्यवस्था चलाउन दिनु अत्यन्तै घातक छ । अर्कोतर्फ आफ्ना मान्छे जिताउन र विरोधीलाई हराउन त्यस्ता परियोजनाको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ । एउटा सार्वभौम मुलुकभित्र आफूखुशी राजदूताबासलाई परियोजना सञ्चालन गर्न दिनु नै गलत निर्णय हो ।
नेपालमा सेनाको संख्या घटाउनु पर्छ । यो सेनाले भारत र चीन दुवैसँग लड्नका लागि सक्षम छैन । विकास निर्माण र ठेक्का पट्टा मात्रै काम गर्नलाई किन नेपालमा सेना चाहियो र ? भन्ने तर्कहरु पनि हुने गरेका छन् । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
नेपाली सेनाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने हो भने केही संख्या घटाउन पनि सकिन्छ । युद्ध सामग्रहरुको आधुनिकीकरण गरिने हो भने । मत के भन्छु भने एसइई पास गरेपछि हरेक नेपाली युवा युवतीहरुलाई सैन्य तालिम दिइनु पर्दछ । दुई वर्षसम्म सबैलाई सैन्य तालिम अनिवार्य रुपमा दिइनु पर्दछ । मुलुकमा संकट पर्दा बन्दुक बोक्ने, अरु बेला आ–आफ्नो पेशा गर्ने । जनताको हातमा राष्ट्रको सुरक्षा हुनुपर्छ ।
नेपालले चीनसँग केही सम्बन्ध अगाडि बढाउन खोज्दा किन भारतले विरोध गर्छ ? किन होला ?
भारतले दबाब दिने गरेको महसुस गरिएकै छ । देखिएकै छ । तर नेपाल कुनै एकातिर गाँस्सिन र टाँस्सिन जानु हुँदैन, सक्दैन र मिल्दैन पनि । एउटासँग टाँस्सिन वा गाँस्सिन गयो भने अर्कोले दबाब दिइहाल्छ । भारतले दबाब दिएर आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन खोज्छ । अब त्यो नेपालमा चल्दैन । नेपाल एक्लो छैन । सन्तुलन र प्रतिसन्तुलन कायम गरेर नेपाल सोझो नै उभिनु पर्छ । भारतले दिएका सबै दबाब सफल भएका छैनन् । हुन दिनु पनि हुँदैन ।
नेपालमा बिआरआइ परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ ?
बिआरआइ परियोजना सम्झौता र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ । कुन कुन परियोजनामा कस्तो मोडालिटी अपनाउने भन्ने प्रष्ट आएको छैन । भर्खरै चीनको ९ दिने भ्रमणमा गएर आएका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बिआरआई परियोजना सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्रीले नै म्याण्डेट दिएर पठाएको देखिएन । तर गोप्य रुपमा छलफल भएको भने बुझिन्छ ।
नेपाल कम विकसित भएको भुपरिवेष्ठित मुलुक हो । विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मुलुक चीनले नेपालजस्तो गरिब र अल्प विकसित भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई अरु देश सरह महंगो ब्याजमा ऋण दिइनु/लिइनु हुँदैन । महंगो ब्याज नेपालले तिर्न सक्दैन । सकेसम्म चीनले नेपालमा बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु अनुदानमा दिइनु पर्दछ, अन्यथा सफ्ट लोन (१ प्रतिशत ब्याजमा ऋण) दिनु पर्दछ । अहिलेसम्मको नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने वल्र्ड बैंक, एशियन डेभलपमेन्ट बैंक, अमेरिकन ऋण, बेलायतको ऋण, जापानको ऋण पनि नेपालले लिएको छ । अरुसँग ऋण लिदा डेब्ट ट्र्यापमा नपर्ने, चीनसँग ऋण लिँदा चाहिँ पर्ने भन्ने भाष्य पूर्वाग्रही छ । बरु चीनले ती पश्चिमा मुलुकहसँग ऋण लिँदा तिर्ने ब्याजरेट भन्दा कममा नेपाललाई दिइनु पर्दछ । यसको लागि चीनसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्दछ ।
अमेरिका र भारतले चीनको तिब्बत सिमाना जोडिएको क्षेत्रमा परियोजना केन्द्रित गर्नुको कारण चाहिं के देख्नुहुन्छ ?
चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने राजनीतिक रणनीतिबाट यस्ता परियोजनाहरु गाइडेड छन् । मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय बनाउने कुरा छ । बौद्ध विश्वविद्यालय बनाउने हो भने त लुम्बिनीमा पो बनाउनु पर्यो त । मुस्ताङको उत्तरी क्षेत्रमा जहाँ मान्छे नै छैनन्, त्यो ठाउँमा विश्वविद्यालय बनाउने भनेको त आफ्ना मान्छेहरु लगेर राख्ने हो । चीनसँगको संवेदनशील क्षेत्रमा चीनविरोधी शक्तिलाई अखडा बनाउन दिनु हुँदैन । दक्षिणको पनि सिमा जोडिएको ठाउँमा भारतलाई सशंकित पार्ने गतिविधि गर्न दिनु हुँदैन । सिमा नजिकका क्षेत्रहरुमा छिमेकी राष्ट्रहरुका विरुद्धमा गतिविधि गर्न दिनु हुँदैन र उत्तरी क्षेत्रलाई पछौटे क्षेत्रको रुपमा राख्नु हुँदैन । दक्षिणमा हुलाकी मार्ग छ । टनेल खोलेर भएपनि हिमालयन क्षेत्रमा पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउनु पर्दछ । उत्तरी छिमेकीसँग सबै नाकाहरु पनि खोल्नु पर्छ । रुसुवागढी, तातोपानी लगायतका नाकाहरु १२ महिना आवतजावत गर्न सकिने नाका हुन् । अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भुटानको जस्तो मौसमी नाका जस्तो मात्र छैन नेपालमा ।
अमेरिका–युरोपको विश्व शक्ति एशियामा सिफ्ट भएपछि र दुई ठूला विश्व आर्थिक शक्ति राष्ट्रको बिचमा अवस्थित नेपालको लागि भविष्यमा के कस्ता चुनौती र सम्भावना देखा पर्न सक्छन् ?
रुसुवागढी नाका चीनलाई दक्षिण एशिया जोड्ने मुख्य प्रवेशद्वार हो । यसबाट नेपाललाई मात्रै होइन, भारत र चीन दुवैलाई फाइदा पुग्छ । नेपाल एक्काइसौ शताब्दी बनाउने मुख्य कडी बन्न सक्ने प्रवल सम्भावना छ । रसुवाबाट रेल नेपाल हुँदै चिनियाँ रेल भारतसम्म जाने स्थिति बन्यो भने नेपालमा ठूल्ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी आउन सक्छ । नेपालमा उत्पादित भएको वस्तु चीन र भारतको बजारमा निर्यात गर्न सजिलै सकिन्छ । तसर्थ, चीनको बिआरआई नेपालको मात्रै होइन, एशियाको नै हितमा छ ।
कुनै बेला नेपाल भारतको मुठ्ठिभित्रको झिंगाजस्तै थियो । कोदारी राजमार्ग बनेपछि त्यो मुठ्ठि थोरै खोलियो । बाहिर निस्कने बाटो दिइयो र श्वास फेर्न पाउने स्थिति बन्यो । अब चिनियाँ रेल नेपालमा आयो भने नेपालले पूर्ण स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउँछ । र, त्यो भारतीय मुठ्ठि पूरै खोलिने स्थिति आउँछ । आगामी दिनमा नेपाल र नेपाली जनताको डिग्री अफ फ्रिडम बढ्दै जान्छ । भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला नेपाल र चीनबिच ट्रान्सपोर्ट एण्ड ट्रान्जिट सम्झौता गरिसकेको छ । काँकडभिट्टामा पनि उत्तर दक्षिण हाई वे बनिसकेको छ । अहिलेको स्थितिमा कनेक्टिभिटी तथा लिङकेज परियोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । यसका लागि चीन मात्र होइन, एशियन डेभलपमेन्ट बैंकले पनि सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ । अब नेपाल पहिलेजस्तो भारतको मुठ्ठिभित्रको झिंगा भएर बस्न सक्दैन ।
त्यसैगरी नेपाल अब विश्व पर्यटनको हब बन्छ । दुईवटा सांस्कृतिक राजधानी ल्हासा र काठमाडौं, लुम्बिनी र कैलाश मानसरोबर यो चारवटा क्षेत्रको लिङ्केज गरेपछि पर्यटनको चटष्कोण बन्छ । यो नै विश्व पर्यटनको हब बन्छ । इण्डियाले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने बुद्धिज्मको चार धाममध्ये तीन धाम त इण्डियामा छ । नेपालमा त एक धाम मात्रै हो । लुम्बिनीमा आउने चाइनिज तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुले एक धाम लुम्बिनी मात्रै होइन, भारतमा रहेका अरु तीन धाम पनि हेर्न जान चाहन्छन् । तसर्थ, चाइनिज रेलले नेपाललाई भन्दा तीन गुणा बढी भारतलाई फाइदा दिन सक्छ । अमेरिकाको लहलहैमा लागेर भारतले आफूलाई हित हुने परियोजनाको विरोध गर्नु हुँदैन । त्यो उसको मूर्खता मात्रै हुन्छ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति यस्तो छ कि जहाँबाट विश्व पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ, विश्वको व्यापार बढाउन सकिन्छ, एशियाको शताब्दी बनाउन सकिन्छ । साउथ चाइना सि खतरनाक हुँदैछ । त्यो खतरनाक भयो भने इण्डियाले चीनसँगको व्यापारका लागि कोदारी राजमार्ग प्रयोग गरेजस्तै चिनियाँ रेल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ ।
