असोज १५, काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटसहितको टोली काठमाडौं आइपुगेको छ । आइतबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, एमसिए, नेपाल र सरकारका सचिवहरुको उपस्थितिमा बुधबार सेलिब्रेसन कार्यक्रमको आयोजना गर्ने बुझिएको छ ।
५० करोड डलरको अमेरिकी सहायता परियोजना संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा गएको घोषणा भइसक्दा पनि ठेक्का विवादमा अड्किएको छ । एमसीएले २२ करोड डलरमा ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर विद्युत प्रसारणलाइन बनाउन बोलपत्र आह्वान गरे पनि ठेकेदार छनोट गर्न सकेको छैन ।
तीनवटा प्याकेज बनाएर अलगअलग बोलपत्र आह्वान गरिएकामा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तीमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनबाट ५ वटा मात्र छनोट भएका छन् । ५ वटाको वित्तीय प्रस्ताव खोल्दा न्यूनतम कबोल नै दुई तिहाईभन्दा बढीको परेको छ । यी सबै प्रस्तावक कम्पनी भारतीय हुन् ।
अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत र यसअघिका अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललगायतका सरकारी अधिकारीहरूले ठेकेदारको मिलेमतो हुनसक्ने भन्दै हालको प्रक्रिया रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि अमेरिकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । अर्थसचिव नै एमसीए नेपालका अध्यक्ष हुन्छन् ।
एकातिर परियोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनी तोकिएको ५ वर्षे अवधिको महत्त्वपूर्ण समय घर्किँदै गएको छ भने अर्कोतिर ठेकेदार छनोटमा भएको विलम्बले परियोजना नै अनिश्चयतिर धकेलिँदैछ। त्यसमाथि नेपाल सरकारमाथि खर्चको दायित्व बढ्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा परियोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समस्याको निकासका लागि एमसीएले दुईवटा विकल्प सुझाउँदै एमसीसी मुख्यालय, वासिङ्टन अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छ ।
अमेरिकाले थप्ला त बजेट ?
पहिलो विकल्पमा अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारबीच वार्ता गरी बजेट बढाउनुपर्ने एमसीएको सुझाव छ । अहिलेको हिसाबले करिब १८ देखि २० करोड डलर जति बढाउनुपर्ने हिसाब पनि उसले प्रस्तुत गरेको छ । यसमध्ये १८ करोड डलर प्रसारण लाइनका लागि मात्रै थप्नुपर्ने उल्लेख छ। सबस्टेसनको लागि बोलपत्र आह्वान भइसके पनि प्रस्ताव दर्ता गराउने मिति बाँकी नै छ ।
यसमा पनि प्रस्तावहरु बढेर नै आउन सक्ने भएकाले २ करोड डलर त्यसका लागि थप्नुपर्ने एमसीएको अनुमान छ ।
दोस्रो विकल्पमा होला त सहमति ?
नेपालस्थित एमसीए कार्यालयले सुझाएअनुसार, दोस्रो विकल्पमा स्पेसिफिकेसन र स्कोप अफ वर्क घटाएर पूर्वनिर्धारित बजेटको सीमाभित्रै रहेर काम गर्न सकिनेछ । यसरी घटाउनुपरे केके घटाउन सकिन्छ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ ।
स्रोतअनुसार, ९ देखि साढे ९ करोड डलर घटाउन सकिने ठाउँ एमसीएले देखाएको छ । यो गर्दा कुनैकुनै क्षेत्रको काम हुँदैन। तत्काल बढी महत्त्वपूर्ण ठानिएका काम मात्र गर्ने र बाँकी पछि नेपाल सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले नै स्रोत व्यवस्थापन गरेर पूर्णता दिन सकिने भनिएको छ ।
यस विषयमा वासिङ्टनले जवाफ दिएको छैन । बरु उसले जवाफ दिनुअघि एमसीसीका वरिष्ठ अधिकारीहरु सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डललाई वास्तविक अवस्था बुझ्न नेपाल पठाएको छ। यस प्रतिनिधिमण्डलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा अमेरिकी सरकार एवं एमसीसी मुख्यालयले निर्णय गर्न सक्छ ।
नेपालले अतिरिक्त व्ययभार बोक्न सक्छ ?
नेपाललाई अमेरिकाले कति अनुदान दिने भन्ने विषय पहिला नै यकिन थियो । उसले दिने ५० करोड डलर र त्यसमा नेपालले थप्न सक्ने रकमका आधारमा परियोजना छनोट गर्न भनिएको थियो। नेपालले छनोट गरेका परियोजनाको सुरु लागत अनुमान पनि नेपालस्थित एमसीए कार्यालयले नै गराएको थियो ।
त्यसैले अमेरिकाले बजेट थप्ने वा स्पेसिफिकेसन तथा स्कोप अफ वर्क घटाउने दुवै विकल्प नमान्न सक्छ ।
अर्कोतिर, एमसीसीको बजेट, कार्यसर्त, मापदण्ड र ढाँचा नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरिएको छ। जब उसले पारित गरेको दस्तावेजमा आधारभूत अन्तर आउने अवस्था आयो भने फेरि निर्णयका लागि संसदमै लैजानुपर्ने हुन सक्छ ।
संसद्मा एमसीसी लैजाँदा के हालत भयो भन्ने हेर्न हाम्रै विगत काफी छ। विशुद्ध घरेलु चासो भएका विद्यालय शिक्षादेखि निजामती कर्मचारी विधेयक नै संसदबाट पारित गराउन नसकेको सरकारले तीव्र भूराजनीतिक दाउपेच मिसिएको परियोजनामा तत्काल निर्णय दिन सक्छ भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन ।
अझ बजेट थपघट गर्ने विषयलाई अमेरिकाले संसदसमेत आफ्नो संसदमा लैजानुपर्ने भएमा त्यसले थप समय खपत गर्नेछ ।
यद्यपि, अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले अपुग रकम दिन सकिने जनाएमा सहज निकास त्यही नै हुनेछ । अमेरिकाले रकम थपेन र बाँकी नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने भएमा त्यसले नयाँ विवाद सिर्जना गर्न सक्नेछ । त्यस अवस्थामा परियोजना कार्यान्वयन हुने छैन । सम्झौताको सर्त अनुसार अमेरिकी परियोजना फिर्ता लैजाने छ । अहिलेसम्म भएको नेपालको खर्चको व्ययभार नेपालले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
