असोज ९, काठमाडौँ । असोज २ गते क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले हालै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई सार्वजनिक र निजी लगानीका दुई प्रकारका गुठीमा सञ्चालन गर्ने गरी सदनमा दर्ता गरिएको शिक्षा विधेयक पनि अन्ततः शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई नै प्रोत्साहित गर्ने विधेयक रहेको भन्दै यो विधेयकलाई जनविरोधी र प्रतिगामीको संज्ञा दियो र खारेजीको माग गर्यो ।
असोज २ गतेबाटै देशैभरका हजारौं शिक्षकहरु काठमाडौंको सडकमा निस्किए– माध्यामिक शिक्षा विधेयक खारेजीको माग राखे ।
यो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देशले भोग्दै आएका समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने भन्दै यसले एकातिर, विज्ञान, गणित तथा कम्प्युटर जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरुलाई अनिवार्यतः अंग्रेजी माध्यममा पढ्नुपर्ने बनाएर अंग्रेजीमा पहुँच नभएका गरिब विद्यार्थीलाई उक्त विषयहरुको अध्ययनबाट बञ्चित गराउने कुचेष्टा गरेको र अर्कोतर्फ शिक्षकहरुको विचार तथा आस्थाका आधारमा संगठित हुने ट्रेड युनियन अधिकार खोसेर शान्तिपूर्ण भेला प्रदर्शनमाथि समेत रोक लगाउने प्रावधान अगाडि सारेको भन्दै उनीहरु सडकमा उत्रिए ।
आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले पनि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्यो । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले सडकमा उत्रिएर संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयक जलायो । सो क्रममा दर्जनौं विद्यार्थी नेताहरु गिरफ्तारीमा परे ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले कुनै पनि देशको शिक्षा नीति आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक मूल्यबोध र देशभक्तिपूर्ण चेतनाको प्रवाह गर्ने उद्देश्यमा आधारित रही सम्बन्धित देशको आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने प्रकारको हुनुपर्दछ भन्दै शिक्षा क्षेत्रलाई कुनै दलाल पुँजीपतिले लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी बन्न दिनुहुँदैन भन्ने धारणा अघि सारेको थियो ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता कञ्चनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको थियो, “यो क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रुपमा राष्ट्रियकरण गरी एउटै राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुसार राज्यको मातहतमा ल्याएर परिचालित गर्नु पर्दछ ।”
वक्तव्यमा भनिएको थियो, “शिक्षकहरुले प्रस्तावित विधेयकका कतिपय नीतिगत प्रावधानहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, निजामति कर्मचारी सरह सुविधा पाउनुपर्ने, शिक्षक, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुका सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, टे«ड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायतका न्यायपूर्ण माग राखी चलाएको आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टीले नैतिक समर्थन गर्दछ । तर शिक्षकहरुले राखेका उपरोक्त सबै मागहरु पुरा भए पनि त्यसले देशले भोग्दै आएको शैक्षिक समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसका लागि शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन हुनु जरुरी छ । शिक्षा लगायत देश र जनताले भोग्दै आएका सबै खाले समस्याको दीर्घकालीन समाधान नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाले मात्र गर्ने हुनाले सो कार्यभार पुरा गर्नका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आम वामपन्थी, देशभक्त तथा स्वाभीमानी शिक्षकहरुलाई हाम्रो पार्टी हार्दिक आह्वान गर्दछ ।”
काठमाडौंको सडक शिक्षकहरुले ठप्प पारे । सडक यातायात जताततै अस्तव्यस्त बने । हजारौं विद्यालय देशैभर ठप्प पारिए । लाखौ विद्यार्थीहरुको पठाइ बन्द भयो । शिक्षा मन्त्रीले बोलाएको वार्तालाई अस्वीकार गर्दै शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राखे । गृहमन्त्रीले बोलाएको वार्तामा बसे पनि शिक्षकहरुसँग सहमति हुन सकेन । कार्यवहाक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री लगायत सरकोकारवाला निकाय र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका नेताहरु शुक्रबार वार्तामा बसे ।
शिक्षक आन्दोलनको प्रमुख माग शिक्षा विधेयक खारेजीको थियो । शिक्षकहरुको यही मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले पनि विरोध प्रदर्शन गर्यो । शिक्षकहरुको मागप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन र माग पूरा गराउन थप दबाब दिने गरी निषेधित क्षेत्रको घेरा तोड्दै नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको पश्चिमतर्फको मूलगेट र सिंहदरबारको दक्षिणतर्फको मूलगेटमा सशक्त विरोध प्रदर्शन गरियो । सिंहदरबारको गेटमा अखिल (क्रान्तिकारी)को नेतृत्वमा र संसद भवनको गेटमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो । विरोध प्रदर्शनमाथि हस्तक्षेप गरी प्रहरीले पार्टीका नेताहरुसहित मजदुर र विध्यार्थीका दर्जनौं नेताहरुलाई गिरफ्ता गर्यो ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले शुक्रबारै आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर शिक्षा विधेयक खारेजीको जारी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै आन्दोलन निरन्तर जारी राख्न आव्हान गर्यो ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता कञ्चन, कार्यालय सदस्य अटल लगायतका नेताहरुले कथित शिक्षा विधेयकप्रति १० बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै विधेयकको संशोधन होइन, खारेजै गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
१–शिक्षा विधेयकले शिक्षामाथिको निजीकरण र व्यापारीकरणको अत्य गर्दैन, बरु भिन्न तरिकाले संस्थागत गरेको छ ।
२– सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ ।
३– शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका अस्थायी शिक्षक निकाल्ने हो भने गोल्डेन ह्याण्डसेकसहित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
४– शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएको छ, यो निरंकुशता हो ।
५–शिक्षकमाथि आइएलओ र नेपालको संविधान समेत बाझिने गरी राजनीति गर्न नपाउने भनेर चरम राजनीति गरिएको छ ।
६– शिक्षकलाई वडा अध्यक्षको खेलौना बनाइएको छ ।
७– विधेयकको दफा ७८, ७९, ८०, ८१ अनुसार शिक्षकमाथि फौजदारी अभियोग लगाउने गरी प्रतिशोध साँध्ने साधन बनाइएको छ ।
८– शिक्षालाई राष्ट्र निर्माण गर्ने कर्णधारभन्दा पनि विदेशी कामदार उत्पादन गर्ने साधन बनाइएको छ ।
९– सार्वजनिक सम्पत्ति शोण गरी निजी सम्पत्ति बनो बाटो ओलेको छ ।
१०– प्रस्तावित विधेयक संशोधन होइन, पूर्ण रुपमा खारेज गरिनु पर्छ ।
तर सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघबीच शुक्रबारै बेलुका भएको वार्ताबाट ६ बुँदे सहमति गरियो र जारी आन्दोलन फिर्ता लिएको प्रचार गरियो । विद्यालय शिक्षक विधेयक संशोधन गरी यसको नियमावलीमा समावेश गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, शिक्षा नियमावलीअनुसार पाइरहेको उपचार खर्चसम्बन्धी व्यवस्थालाई विधेयकमा समेट्ने, विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई त्यहाँबाट हटाएर नियमावलीमा राख्ने गरी सहमति भएको प्रचार भएपनि अधिकांश आन्दोलनरत शिक्षकहरुले सहमतिको चर्को विरोध गरे र आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरे ।
अस्थायी तथा राहत दरबन्दीका शिक्षकहरुले ६ बुँदे सहमति गम्भिर धोका भएको भन्दै शनिबार काङ्ग्रेस निकट नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीलाई बानेश्वरबाट ‘पैसामा बिकेको’ र ‘गद्दार’ भन्दै कुट्दै लखेटे ।
आइतबारबाट आन्दोलनलाई थप सशक्त पार्ने घोषणा गर्र्दै आइतबार नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाइमा राहत शिक्षकहरुले आइतबार पनि काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
उनीहरुले ४० हजार राहत शिक्षक, बालबिकासका शिक्षक र पेन्सन पीडित शिक्षकहरु आफूहरुसँग आन्दोलनमा रहेको बताएका छन् । कथित शिक्षक महासंघले धोका दिएको भन्दै आफूहरुको माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
सरकार र शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति वार्तामा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बचाउ गर्न नसकेको राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको आरोप छ ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा असोज ५ गते नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौताले आम शिक्षक कर्मचारीको मानमर्दन भएको र सो सम्झौताको विरुद्ध भण्डाफोर गर्दै सम्पूर्ण राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनका लागि आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय भएको जनाइएको छ । सोही क्रममा शनिबार पनि माइतीघरदेखि नयाँ वानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालले कथित ६ बुँदे सहमतिको विरोध गर्दै विधेयक सम्पूर्ण रुपले खारेज गर्न माग गरेको छ र जारी शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ ।
सोमबार अखिल (क्रान्तिकारी)ले विरोध प्रदर्शन स्थलमा नै उपस्थित भएर जारी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरे भने आइबार क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निकट शिक्षक, विद्यार्थी र प्राध्यापक संगठनले संयुक्त रुपमा वक्तव्य जारी गरी राहत शिक्षकहरुको जारी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको थियो ।
