चैत २४, काठमाडौँ । नेपाल सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न समयमा देशका विभिन्न भागमा चलेका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका झुटा मुद्धा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक बन्दीलाई रिहाई गर्ने पनि सरकारले बताएको छ । बिहीबार संयुक्त सरकारको प्राथिमकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो । सरकारले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै, द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने पनि सरकारले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका यी विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छः
२.५. शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय
१. तत्कालिन सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई÷मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबिच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारूकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
२. संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने ।
३. शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने । द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने ।
४. देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने । झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने ।
५. आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनस्र्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
२.६. तात्कालिक राहत, पुनःनिर्माण र पुनस्र्थापन
१. बाढी, पहिरो र डुवानबाट विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्ने । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने । कोभिड– १९ बाट उत्पन्न नकारात्मक परिणामलाई न्यूनिकरण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने ।
२. सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्दपीडित र विस्थापितलाई राहत, पुनःस्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउने ।
३. विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तिमा एक जना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।
४ खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने । दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा नून, चिनी, चामल, औषधी लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन नदिने ।
