चैत २४, भक्तपुर । मँहगीले सीमा नाघिसकेको छ । व्यापारीहरुले मनलाग्दी खाद्यान्नको मूल्य बढाइरहेका छन् । दिनैपिच्छे सामानको मूल्य बढिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य सामानहरु छोइनसक्नु भएको छ । दाल, चामल, गेडागुडी, तेल, पिठो, दहीदुध, माछामासुलगायत हरेक सामानको मूल्यवृद्धि भएको छ । खाद्य सामग्रीको मूल्य निरन्तर आकासिँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका छन् । सामान्य ज्यालामजदुरी गरेर बिहानबेलुका छाक टार्नेहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
खाद्यान्नबिना कोही पनि बाँच्न सक्दैनन् । धनी होस् या गरिब सबैलाई खाद्यान्न चाहिन्छ । राजनीतिक दल, नेता, सांसद्, मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैले खाद्य सामग्रीकै उपभोग गर्छन् । तर, कोही पनि ह्वात्तै बढेको भाउको विषयमा किन बोल्दैनन् ? थाहा नभएर होला ? भन्ने ठाँउ पनि छैन् । व्यापारीहरुलाई जतिसुकै मूल्य बढाएपनि, उपभोक्ता ठगेपनि सरकारलाई मतलब छैन् । बजारमा लुटको धन्दा मच्चिरहँदा सरकार रमिते बनेर हेरिरहेको छ । मँहगीका कारण मासिक आठ दश हजार कमाउनेहरुलाई त हातमुख जोर्नै गाह्रो परेको छ ।
अहिले खाद्यान्न र औषधी पसलमा मात्र चहलपहल छ । त्यहाँ मात्रै कारोबार हुन्छ । दुध डेरी, माछामासु पसल त सुनसान भइसकेको छ । चामल किन्न नसक्ने बेलामा दुध कसले किनोस् ? घरधनीले बहाल बढाएको बढाएै छन् । तीन महिना बित्नेबित्तिकै घरधनीले कोठाभाडा बढाउँछन् । एउटा कोठाको ठाँउ हेरेर पाँचदेखि १३ हजार रुपैयाँ लिन्छन्, घरधनी । गाडीमा खुट्टा हाल्यो कि २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । काम गर्ने ठाँउमा तलब बढाउँदैनन्, मँहगी बढेको बढ्यै छ ।
कतिपयले त वर्षौंदेखि त्यही थोरै तलब पनि पाएका छैनन् । पाइला पाइलामा श्रमिकको शोषण भइरहेको छ । घरायसी काम गर्नेहरुले महिनाभर तीनदेखि पाँच हजारमा काम गरिरहेका छन् । यता, प्राइभेट कार्यालय, पसलहरुमा काम गर्नेहरुले मासिक आठदेखि दश हजार पाइरहेका छन् । उनीहरुले कसरी घर खर्च धान्ने ? छोराछोरी कसरी पढाउने ? सरकारले हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई ३५ देखि ४० हजार मासिक तलब दिनुपर्ने भनि निर्णय गर्नुपर्छ ।
घरायसी काम, निजी कार्यालय, पसललगायत अन्य क्षेत्रमा दलिरहेका श्रमिकहरुलाई यो निर्णयले थोरै भएपनि राहत हुन्थ्यो । उनीहरुले सरकार भएको महशुस गर्न पाउँथे । सरकारले तोकेअनुसार तलब दिन सक्नेले काम लगाउँछन्, नसक्नेले आफैं गर्छन् । गरिबको बाध्यताको फाइदा उठाएर उनीहरुको श्रम शोषण त गर्न पाइएन् नि । काम गरेअनुसार पारिश्रमिक नदिने अनि उनीहरुको रगत पसिनाचाँहि चुसिरहने ? यो त अन्याय भएन् र ? यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुले कति तलब पाउँछन् ?
चलक र सहचालकले महिनाभर तीनदेखि पाँच हजारमा काम गरिरहेका छन् । होटल, रेष्टुरामा काम गर्नेको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ग्रील पसलमा काम गर्नेहरु रातदिन नभनिकन खटिन्छन् तर पाएको तलबले बिहानबेलुका खान पनि पुग्दैन् । सहकारीहरुमा पैसा उठाउनहरुको पनि चरम श्रम शोषण भइरहेको छ । सात आठ हजारमा बिहानदेखि पैसा उठाएर हिड्छन्, बजार प्रतिनिधि । श्रमिकहरु जताततै पीडित बनेका छन् । विडम्बना तिनका लागि यो देशमा सरकारसमेत छैन् ।
अरुको श्रम शोषण गरेर कमाएकाहरु नै समाजमा गनिन्छन् । दिनमा तीन जोर लुगा फेरेको, करोड पर्ने गाडी चढेको, मिठामिठा खाएको, छोराछोरी मँहगो स्कुलमा पढाएको सबैले देख्छन् । तर, काम गर्नेलाई शोषण गरेको, उनीहरको रगतपसिना चुसेको देखेर पनि अनदेखा हुन्छ, यहाँ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । भन्नलाई लोकतन्त्र भनिएको छ । यद्यपि, कसले लोकतन्त्रको महसुश गर्न पाएका छन् ? गरिबका लागि भनेर ल्याइएको लोकतन्त्र त बाठाटाठाको कमाउने थलो बनेको छ ।
गरिब जनताले सरकार भएको अनुभव नै गरेका छैनन् । किन कि उनीहरु पाइला पाइलामा लुटिएका छन्, ठगिएका छन् । सरकारले बालश्रम गराउन नपाइने भनेको छ । तर, यो कहाँ लागु भएको छ ? १६ वर्ष नपुगेकालाई काम लगाउन पाँइदैन् । हातमुख जोर्ने बाटो नभएपछि उमेरले बालबालिका भन्दो रहेनछ भन्ने सरकारलाई के थाहा ? देशमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयको काम महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हकअधिकारको संरक्षण गर्नु हो ।
यद्यपि, उनीहरुको पक्षमा मन्त्रालयकै पदाधिकारी बोल्दैनन्, किन ? आफ्नै घरमा श्रम शोषण गरिरहेका होलान्, अनि किन बोल्थें ? बस स्टपमा हेर्नुपर्छ, एउटा बच्चा स्कुल डे्रसमा ठाटिएर उभिएको हुन्छ । अर्कोचाँहि उसको झोला बोकेर बस कुरिरहेको हुन्छ । आफ्नो र अर्काको बच्चामा कति भेदभाव छ त । शिक्षा सबैको समान हक हो । तर, सामान्तीहरुले अर्काको छोराछोरीलाई झोला बोक्नका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । आफ्नो छोराछोरीले एउटा झोलासम्म बोक्न नसक्ने, अर्काको छोराछोरीलाई भारी बोकेर दौडाउने ।
हाम्रो समाजमा यो अझैपनि कायमै छ । धनी र गरिबमा व्यापक भेदभाव छ, जसले गर्दा समाजमा विकृति निम्तिएको छ । सरकारले पाँच वर्षअघि श्रमिकहरुको हकमा एउटा निर्णय गर्यो । काम गर्नेलाई अनिवार्य १५ हजार ४५० रुपैयाँ अनिवार्य तलब दिनुपर्ने भनिएको थियो, त्यो पनि बैंकमार्फत । बिहान १० बजेबाट ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउने पाउने सरकारको निर्णय थियो । त्यस्तै, बिदाको दिन काम लगाउन नपाइने, तोकिएको समयभन्दा बढी काम लगाइएमा ‘ओभरटाइम’ दिनपर्ने भनिएको थियो ।
दशैं पेस्की र उपचार खर्च पनि दिनुपर्छ । तर, यो निर्णय लागु हुन सकेन्, दराजमा थन्कियो । बैंकमार्फत तलब दिँदा राज्यलाई कर आउँथ्यो । यता, काम गर्ने मान्छेले पनि सरकारले तोकेको जति तलब पाउँथे । गरिबलाई सरकारले क्षणिकका लागि आश्वासन मात्रै देखायो । पाँच वर्षको अवधिमा मँहगी कहाँबाट कँहा पुग्यो ? मँहगी बढेको बढ्यै छ तर तलब बढ्नेवाला छैन् । पाँच वर्षअघि कै निर्णयमा सरकार चलिरहेको छ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट भाषण आउँछ ।
सरकारले प्रत्येक बजेट भाषणमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ । तर, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकतर्फ सरकारको ध्यान नै जाँदैन् । सरकारी जागिरेलाई मात्र मँहगी बढेको हो ? उनीहरुले मात्रै खानुपर्ने हो ? सरकार नै भेदभाव गर्छ । उद्योग व्यवसायी, निजी संघसंस्था सञ्चालकहरुको अगाडि सरकार चुइक्क बोल्न सक्दैन् । सरकार दलालीहरुले चलाउँदा गरिब जनताले पाउनसम्म सास्ती पाए । सरकारी कर्मचारीलाई मँहगी बढेको सरकारले देख्यो तर निजी क्षेत्रमा काम गर्नेलाई देखेन् ।
व्यापार व्यवसायमा मन्दी छायो भनेर व्यापारी, उद्योग व्यवसायीहरुले भकाभक कामदारहरुलाई कामबाट हटाइरहेको छ । तलब नदिईकन कामबाट हटाउँदा त कामदारहरु मर्कामा परे । कानुनमा कामबाट निकाल्दा तीन महिनाको तलब दिनुपर्ने भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । महिना मरेको तलब त नपाउने मुलुकमा कामदारहरुले तीन महिनाको तलब के पाउँथे ? हिजो नाफा हुने बेलामा उनीहरुले कामदारलाई बढी तलब दिएका थिए ? अहिले व्यापार भएन, नाफा भएन् भनेर कामबाट हटाउन मिल्छ ?
श्रमिकहरुको शोषण गर्ने पनि हद हुन्छ । कि क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्यो । अर्को काम नपाउञ्जेल त उनीहरुले पनि खानुपर्ला । कोठाभाडा तिर्नुपर्ला । आफू मात्र मान्छे, आफूलाई मात्र भोक लाग्छजस्तो त गर्न पाइएन् नि । मुलुकमा पूरै आर्थिक मन्दी छाएको छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । तर, कारण के र को हो त ? मजदुरको यसमा के हात ? बिचरा आठ दश हजारमा आफैं त खटिएका छन् । देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने नेता, सरकारी कर्मचारी र दलालीले होइनन् ।
अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने सरकारमा बस्ने दलालहरु होइनन् ? राज्यको ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्ने बेला दलालहरु गर्ने अनि भोग्नुपर्नेचाँहि गरिब जनता ? मँहगी खेप्नुपर्ने, भोकभोकै हिँड्नुपर्नेमा जनता परेका छन् । देशमा बेरोजगारी दिनदिनै बढिरहेको छ भने मँहगीले सीमा नाघेको छ । उब्जनी हुने जग्गामा घर, बाटो बनाएर सिद्धयाइदिए । अनि बाहिरबाट आयात गर्दा मँहगी त बढ्ने भइहाल्यो ।
