चैत १७ काठमाडौँ । ‘आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाको जग खडा गरौँ ! राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षण, विकास र विस्तार गरौँ !’ भन्ने नारासहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले राष्ट्रिय उद्योग संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । वर्तमान राज्य व्यवस्था र यसका मतियारहरूका कारण देशको अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गएको भन्दै नेकपा (बहुमत) ले राज्यद्वारा कौडीको भाउमा बेचिएका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन माग राखेर देशव्यापी कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राज्यद्धारा बेचिएका र कङ्काल बनाइएका उद्योगहरूलाई पूर्ण रूपमा राज्यको स्वामित्वमा रहने गरी प्रत्येक पालिकामा समेत उद्योगहरू स्थापना गर्न र नागरिकहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न पनि नेकपा (बहुमत) ले सरकारसँग माग गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको जग स्थापना गर्न तथा देशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चितता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ नेकपा (बहुमत) ले यही चैत १८ गते नवलपुरस्थित गैँडाकोटको भृकुटी कागज कारखानाबाट राष्ट्रिय उद्योग संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । पार्टीको चौथो पूर्ण बैठकपछि अपिल जारी गरी उक्त घोषणा गरिएको हो । यसअघि गत माघ ६ गते नेकपा (बहुमत) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ४४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बिक्री गरिएका वा सञ्चालनमा नरहेका सबै उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न माग गरेको थियो । त्यसो नगरिए आफूहरूले सञ्चालन गर्ने र त्यसमा जनताको सहयोग र सहभागिता रहने बताएको थियो ।
राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि पटकपटकका आन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षहरूबाट गणतन्त्र स्थापना भए पनि देश र जनताको आर्थिक समृद्धि उल्टो दिशातिर गइरहेको भन्दै वैदेशिक व्यापारघाटा हुनुमा राज्य नै दोषी रहेको नेकपा (बहुमत) को ठहर छ । नेकपा (बहुमत) ले भनेको छ, ‘असन्तुलित, निर्भरता र व्यापार घाटाको मुख्य कारण देशभित्र प्रशस्त उद्योगहरू नखोलिनु, भएका उद्योगहरू पनि सस्तोमा निजी संस्था वा व्यक्तिलाई बेच्नु, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण नहुनु, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई राज्यले संरक्षणको नीति नलिनु, दलाल पुँजीपतिहरूको संरक्षण गर्नु, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु र मूलतः राज्यको नेतृत्वमा औद्योगिक विकास नगर्नु हो ।’
यसै क्रममा नेकपा (बहुमत) ले राष्ट्रिय उद्योग संरक्षण अभियानअन्तर्गत ‘आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाको जग खडा गरौँ ! राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षण, विकास र विस्तार गरौँ !’ नारासहित अपिल जारी गरेको छ । अपिलमा भनिएको छ :
आदरणीय जनसमुदाय,
नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि पटकपटकका आन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षहरूमा नेपाली जनताले भाग लिँदै आइरहेको छ । त्यसकै एउटा परिणामस्वरूप विभिन्नखाले निरङ्कुशताहरूको अन्त्य भएर आज देश गणतन्त्रको शासन प्रणालीमा आइपुगेको छ । तर देश र जनताको आर्थिक समृद्धिको सपना भने नेपाली जनताले चाहेको र परिकल्पना गरेभन्दा ठीक उल्टो भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वैदेशिक व्यापारको अवस्थालाई हेर्ने हो भने १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रहेको छ जुन गत आर्थिक वर्षभन्दा २४.७२ प्रतिशतले बढेको हो । व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रहेको छ । वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९०.५७ प्रतिशत रहेको छ । कुल २१ खर्ब २० अर्ब ४७ को वैदेशिक व्यापारमा भारतबाट मात्र १२ खर्ब १५ करोडको आयात हुने गरेको छ । त्यसैगरी चीनबाट २ खर्ब ६४ करोडको आयात हुने गरेको छ । यसले व्यापार असन्तुलन कायम गर्नुका साथै भारतसँगको निर्भरतालाई निकै ठूलो आयतनमा बढाएको छ । यो असन्तुलित, निर्भरता र व्यापार घाटाको मुख्य कारण देशभित्र प्रशस्त उद्योगहरू नखोलिनु, भएका उद्योगहरू पनि सस्तोमा निजी संस्था वा व्यक्तिलाई बेच्नु, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण नहुनु, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई राज्यले संरक्षणको नीति नलिनु, दलाल पुँजीपतिहरूको संरक्षण गर्नु, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु र मूलतः राज्यको नेतृत्वमा औद्योगिक विकास नगर्नु रहेका छन् ।
नेपाललाई परनिर्भरताको यो खतरनाक ओरालोमा धकेल्ने कार्यको सुरुआत २०४८ सालमा गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । त्यसको ज्वलन्त प्रमाण गैँडाकोटमा अवस्थित भृकुटी कागज कारखाना हो । यो कारखाना सन् १९९२ अर्थात् २०४९ मा गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई बिक्री गरिएको थियो । दैनिक ३० टन गुणस्तरीय कागज उत्पादन गरी कुल मागको ६० प्रतिशत आपूर्ति गरेको उक्त कागज उद्योग १७ करोडमा बेचिएको भनिए पनि १२ करोड ९८ लाखमा बेचिएको थियो । गोल्छा अर्गनाइजेसनले उक्त कारखाना बैङ्कमा राखेर ७५ करोड ऋण लिएको थियो । उक्त ऋणको साँवा र ब्याज १६ वर्षपछि ४ अर्ब पुगिसकेको छ । तर उद्योग २०६७ साल फागुन १९ गतेका दिन व्यवस्थापन पक्षले बन्द भएको घोषणा गरी ताला लगाएको छ । त्यस्तै दुर्दशा हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको रहेको छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्मित ती दुवै कारखाना गिरिजा सरकारकै पालामा २०४९ सालमा बेचिएका हुन् । आत्मनिर्भर राष्ट्रिय औद्योगिक नीतिका विरुद्ध भ्रष्टाचार र कमिसनको लोभमा राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने यो प्रक्रियालाई त्यसपछिका प्रत्येक सरकारहरूले लगातार पछ्याइरहेका छन् । जसको परिणाम आजको समयसम्म आइपुग्दा थुप्रै सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण तथा खारेज गरिएका छन् । निजीकरण र खारेज गरिएका संस्थानहरूअन्तर्गत चलचित्र विकास कम्पनी सन् १९९३ सेयर बिक्री ५१ प्रतिशत, बालाजु कपडा उद्योग सन् १९९३ सेयर बिक्री ७० प्रतिशत, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र सन् १९९३ सेयर बिक्री १०० प्रतिशत, नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग सन् १९९४ सेयर बिक्री ६५ प्रतिशत, नेपाल ल्युब आयल सन् १९९४ सेयर बिक्री ४० प्रतिशत, नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी सन् १९९३ खारेजी, सुर्ती विकास कम्पनी सन् १९९४ खारेजी, नेपाल ढलौट कारखाना सन् १९९६ सेयर बिक्री ५१ प्रतिशत, नेपाल रघुपति जुट मिल्स सन् १९९६ सेयर बिक्री ६५ प्रतिशत, नेपाल बैङ्क लिमिटेड सन् १९९७ सेयर बिक्री १० प्रतिशत, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र सन् २००१ खारेजी, नेपाल चिया विकास निगम सन् २००० सेयर बिक्री ६५ प्रतिशत, विराटनगर जुट मिल सन् २००२ व्यवस्थापन करार, हिमाल सिमेन्ट उद्योग लि. सन् २००२ खारेजी, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार सन् २००२ खारेजी, नेपाल कोल लिमिटेड सन् २००२ खारेजी, हेटौँडा कपाडा उद्योग सन् २००२ खारेजी, नेपाल यातायात संस्थान सन् २००२ विघटन, बुटवल पावर कम्पनी सन् २००३ सेयर बिक्री ७५ प्रतिशत, वीरगन्ज चिनी कारखाना लि. सन् २००३ खारेजी, कृषि औजार कारखाना लि. सन् २००३ खारेजी, भक्तपुर इँट कारखाना लि. सन् २००४ सम्पत्ति बिक्री र भाडा, लुम्बिनी चिनी कारखाना सन् २००६ सम्पत्ति बिक्री र भाडा, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन लि. सन् २००६ सम्पत्ति बिक्री र भाडा, कृषि चुन उद्योग लि. सन् २००६ खारेजी, नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी सन् २००६ खारेजीमा रहेका छन् ।
१९९३ मा स्थापित भएको नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल २०६९ बाट भारतीय कम्पनी विनसोम इन्टरनेसनललाई २५ वर्षका लागि बेचिएको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमको समेत केही सेयर सन् २००८ देखि निजी संस्थालाई बेचिएको छ । २०३५ सालमा स्थापित नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइड प्रा.लि. जसमा सरकारको लगानी ७५ प्रतिशत रहेको छ, सञ्चालनमा नआउँदा बन्द अवस्थामा छ । २०३९ मा चीन सरकारको सहयोगमा रूपन्देही जिल्लाको बुटवलमा स्थापित बुटवल धागो कारखाना २०४८ बाट उत्पादन सुरु गरेकोमा २०६४ सालदेखि बन्द रहेको छ । गोरखाको मझुवा देउरालीमा अवस्थित गोरखकाली रबर उद्योग २१ वर्षसम्म सफलतापूर्वक सञ्चालित भएर पनि २०७१ सालदेखि बन्द छ । चीन सरकारको सहयोगमा २०४१ सालमा शिलान्यास भएर २०५१ बाट उत्पादन सुरु भएको रबर उद्योगले कुनै समय ४० प्रतिशत बजार ओगटेको थियो । तत्कालीन सोभियत सङ्घको सहयोगमा २०२१ सालमा धनुषा जिल्लाको सदरमुकाम जनकपुरधाममा स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना २०७० सालदेखि बन्द भएको छ । चिनियाँ सरकारको सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापित हेटौँडा कपडा उद्योग २०३५ सालबाट उत्पादन सुरु भएर २०५७ फागुन १ गते बाट सरकारले बन्द गरेको हो । ललितपुरको खुमलटारमा अवस्थित नेपाल औषधी लिमिटेड २०२९ सालमा ब्रिटिस सरकारको सहयोगमा स्थापित भएको थियो । विगतमा १४० प्रकारका औषधी उत्पादन गर्ने उक्त उद्योगले हाल ६ प्रकारका औषधि मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । ७ करोड ५५ लाख सेयर रहेको यो उद्योग पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको एक मात्र औषधी उद्योग हो । निकै कष्टका साथ सञ्चालित उद्योगको ऋण १ अर्ब १६ करोड रहेको छ । चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट कारखाना चीन सरकारको सहयोगमा २०२८ सालमा स्थापित भएको थियो । २०५८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बन्द गरियो । चीन सरकारकै सहयोगमा २०३२ सालमा स्थापित र काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सञ्चालित ट्रली बस २०६६ सालदेखि पूर्ण बन्द अवस्थामा छ । २०२१ सालमा स्थापित ४२.१४ किमि काठमाडौँ–हेटौँडा रज्जुमार्ग पनि हाल पूर्ण रूपले बन्द अवस्थामा छ ।
