चैत १७, भक्तपुर । हामी दिनभरि काम गर्छौं, राति सुत्छौं । कामसंगै शरीरलाई आराम पनि चाहिन्छ । तर, पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपो छेउछाउ घर भएकाहरु रातभर निदाउन सक्दैनन् । उनीहरु ननिदाईकन जाग्राम बस्न बाध्य छन् । चाहे त्यो घरधनी होस् या भाडावाल । दुवैको अवस्था उही नै छ । पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपो वरपर घर भएकालाई हरदम एउटै चिन्ताले पिरोलिरहेको हुन्छ । आगलागीको त्रासमा बसिरहेका छन्, उनीहरु । हुन पनि हो ग्याँस कतिखेर पड्किन्छ भन्न सकिँदैन् । पेट्रोल पम्पमा जतिबेला पनि आगलागी हुन सक्छ । अनि यस्तो अवस्थामा व्यक्ति कसरी शान्त भएर बस्न सक्छ ?
पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपो वरपर बनेका घरहरु बिक्री हुँदैनन् । बेच्छुभन्दा पनि कोही किन्न मान्दैनन् । यता, बीमा कम्पनीले पनि यस्ता घरहरुको बीमा गर्दैन् । भोलि दाँयाबाँया भयो भने त्यसले निम्त्यिाउने क्षति त ठूलै हुन्छ । घनाबस्तीको बीचमा पेट्रोल पम्प राखेका छन् । त्योपनि फराकिलो नभई कुचुक्क परेको ठाँउमा पम्प सञ्चालित छ । दुईदेखि तीन आना जग्गामा पेट्रोल पम्प राखिएको छ । कतिपय ठाँउमा तल्लो सटरमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिएको छ त माथि कोठा बहालमा लगाइएको छ । ग्याँस डिपोको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कुनै मापदण्ड नतोकीकन पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपो सञ्चालन गर्न इजाजत दिइएको छ ।
पम्प र ग्याँस डिपो भनेको बम हो । कतिखेर पड्किएर सबै सोत्तर बनाउँछ भन्न सकिँदैन् । एउटा पम्पमा आगलागी भयो भने त्यसले परपरका घरहरुलाई समेत तहसनहस बनाउँछ । उता, जनधनको क्षति पनि उत्तिकै हुन्छ । तर, सरकारको यसतर्फ ध्यान गएको छैन् । अहिले सञ्चालित पेट्रोल पम्प तीन दशकअघि खोलिएको हो । त्यतिबेला बस्ती बसिसकेको थिएन् । जनसंख्या पनि न्यून थियो । अहिले जताततै घनाबस्ती भइसकेको छ । त्यतिखेरको तुलनामा अहिले जनसंख्या पनि तेब्बर भइसकेको छ । सबैतिर घरघरै छ । सरकारले बाटो पनि बढायो । सडक छेउमा पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपो राखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र नापतौल तथा गुणस्तर विभागले थोरै जग्गामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्नका लागि लाइसेन्स दियो । अहिले बस्ती बढ्यो, जनसंख्या बढ्यो, सडक विस्तार भयो, गाडीको संख्या बढ्यो । अब त पूराना मापदण्डमा सञ्चालन भएका पेट्रोल पम्पलाई विस्थापना गरेर नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्ने होइन् र ? सर्वसाधारणले वडा र नगरपालिकामा गएर त्यस्ता पेट्रोल पम्प हटाउन माग गरेपनि जनप्रतिनिधिहरुले बेवास्ता गरिरहेका छन् । थोरै जग्गामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दा दिँदा एउटालाई मात्र नभई धेरैलाई असर परेको छ ।
एउटा पेट्रोल पम्पमा तीन वटा गाडी पनि अटाउदैन् । जसले गर्दा सवारी धनीहरु बीच रोडसम्म लाइन बसिरहेको देखिन्छ । एकातिर यसले ट्राफिक जाम निम्त्यिाएको छ भने पैदल यात्रीलाई यात्रा गर्न महाभारत छ । मापदण्ड नपुगेका पेट्रोल पम्पहरु बन्द गर्ने वा तिनीहरुको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले (मन्त्रीस्तरीय) निर्णय गरेको थियो । तर, पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएनन् । राजनीतिक पार्टीको झोले बनेर हिँडेर व्यवसायीहरुको दबाबमा आएर निर्णय नै दराजमा थन्काउने काम भयो ।
आफू व्यवसाय गर्नका लागि व्यवसायीले सयौंको ज्यान जोखिममा हाल्न मिल्छ ? कसैले उनीहरुको विरोधमा चुइक्क आवाज निकाल्यो भने थर्काउने र धम्काउने कार्य विगतदेखि हुँदै आएको छ । पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपो हटाउनुपर्छ बस्तीको बीचमा राख्न दिनुहुँदैन भन्यो कि व्यवसायीहरुले तहल्का मच्चाइहाल्छन् । राजनीतिक दल नै झोले भएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । आफ्नो सुरक्षाका निम्ति आम नागरिकका बोल्न पनि पाएका छैनन् । पेट्रोल पम्प सञ्चालक र राज्य उस्तै छ । व्यवसायीलाई नाफा चाहिएको छ, राज्यलाई कर ।
केही कारणबस् त्यहाँ आगलागी भयो भने जिम्मा कसले लिने ? राज्यले लिने कि व्यवसायीले ? जनतालाई त्रासमा राख्न पाउने अधिकार सरकारसंग त छैन् भने यी व्यवसायी को हुन् ? सरकार जहिले पनि व्यवसायीको पक्षमा उभिन्छ, जसका कारण आम नागरिकहरु मर्कामा पर्दै आएका छन् । कि पेट्रोल पम्पलाई घनाबस्तीबाट हटाउनुपर्यो कि त क्षतिको जिम्मा सरकारले लिनुपर्यो । नेपालको कानुनले स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ । राज्यले जनतालाई त्रास देखाएर कर उठाउन पाँउदैन् । व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई दुःख दिएर व्यवसाय गर्न पाउँदैनन् ।
विडम्बना, राज्य र व्यवसायी दुवैले कानुनलाई धोती लगाइदिएका छन् । पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपो वरपरको घर खरिदबिक्री हुँदैन् । जोखिम हुन्छ भनेर थाहा पाँउदापाँउदै कसले किन्ने ? सस्तोमा बेच्छु भन्दा पनि खरिदकर्ता नभएर त्यहाँका स्थानीयहरु तनावमा छन् । यता, बैंकले त्यस्तो घरलाई कर्जा पनि दिँदैनन् । पेट्रोल पम्पमा इन्धन भर्न आउनेहरुले ठूल्ठूलो स्वरम हर्न बजाइदिन्छन् । चालकहरुले उत्तिकै फोहोर शब्दको प्रयोग गर्छन् । जसले गर्दा वरपर बस्नेलाई निकै ‘डिस्टर्ब’ भइरहेको छ । एकाछिन शान्तसंग बाँच्न पनि पाएका छैनन्, उनीहरु । उनीहरुलाई कहिले घर बेचेर अन्तै जाऊँजस्तो भइसकेको छ ।
सरकारले नियमन नगर्दा पेट्रोल पम्पले लुटको धन्दा मच्चाएको छ । सिल बिगारेर उपभोक्तालाई ठग्ने काम भइरहेको छ । पाँच लिटर इन्धनको पैसा लिन्छ तर साँढे चार लिटर मात्र हालेको हुन्छ । आधा त हावा नै हालिदिन्छ । तर, यसतर्फ गुणस्तर तथा नापतौल विभागको ध्यान गएको छैन् । विभागका कर्मचारीहरु हात बाँधेर बस्दा उपभोक्ता ठगिनसम्म ठगिएका छन् । यो कार्य हरेक पेट्रोल पम्पमा हुन्छ । ग्याँस डिपोबाट निस्किने आवाजका कारण कतिपयको कानको जाली फुट्ने अवस्था देखिएको छ । डिपोबाट ग्याँस निकाल्दा ठूल्ठूला आवाज आउने गरेको छ । आवाज पनि परपरसम्म सुनिन्छ ।
यसले ध्वनि प्रदुषण गरिरहेको छ भने कतिपयलाई कान नसुन्ने बनाउने निश्चित छ । नेपालमा ग्याँसको सिलिण्डर पूराना भएर कति दुर्घटना भएका छन् ? कतिको ज्यान गएको छ ? जन नै रहेन् भने धनको क्षतिको त कुरै नगरौं । कुच्चिएको र प्रयोग गर्न नमिल्ने थोत्रा, पूराना सिलिण्डर बजारमा पठाइन्छ । यहाँ पनि सरकारले आँखा चिम्लिएको छ । व्यवसायीलाई जे गरेपनि छुट छ । थोत्रा सिलिण्डर बजारमा पठाएर जनताको ज्यान लिने काम भइरहेको छ । अहिले सर्वत्र घरैघर बनेका छन् । ट्याक्सी नछिर्ने गल्लीमा घर बनेका छन् । यस्तो बाटोमा दमकल कसरी छिर्छ ?
राज्य जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्न चुकेको छ । जनतालाई खतरामा पारेर कर उठाउने पनि राज्य । अहिले सबैले ग्याँसको प्रयोग गर्छन् । घरधनी र कोठा बस्नेले नै ग्याँसबाट खाना पकाउँछन् । यस्तोमा ग्याँस पड्कियो भने धेरै क्षति हुन्छ । एकातिर दमकल छिर्न सक्दैन्, अर्कोतिर एउटा घरमा लागेको आगो फैलिँदै जान्छ । यता, सरकारले तारको व्यवस्थापन गर्न पनि सकेको छैन् । एउटै पोलमा सयौंको घरबाट निस्किएको तार गुजुल्टाएर राखिएको छ । त्यही तारमा कतिबेला आगो लाग्ने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन् । नेपाल सरकारसंग पर्याप्त दमकल छैन् ।
आगो लाग्दा घण्टौं बितिसकेपछि मात्र दमकल पुग्ने गरेको छ । सरकारसंग सरकारी गाडी किन्ने पैसा हुन्छ तर दमकल किन्नलाई हुँदैन् । अहिले एउटा सरकारी कर्मचारीले तीन लाखदेखि तीन करोड पर्ने गाडी चढेका छन् । त्यो पैसाले वडा वडामा दमकल थप्दा त सबैले प्रयोग गर्न पाँउथे । सरकारी कर्मचारी हिँडुन् कि बसमा आऊन् जनतालाई चासो नभएको विषय हो । सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिनुको साटो एउटा वडामा एउटा दमकल मात्र थपिदियो भने जनताले प्रयोग गर्न पाउँथे । तर, सरकारलाई जनताबाट घुस्याहा कर्मचारी प्यारो भएपछि कसको के लाग्छ र ?
