नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहाललाई गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनाएपछि तत्कालीन सत्ता गठबन्धन टुंगिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस सत्ता राजनीतिक अभ्यासमा एकाएक शून्यमा झरेको महसुस भयो। भुइँको उठाउन खोज्दा पोल्टाको पनि पोखिएको स्थितिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री बनाउने पूर्वप्रतिबद्धताबाट देउवा हटेका कारण दाहाल ओली शिविरमा पुगेका थिए। देउवाले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकेका कारण मात्र उनले बालकोटको कौसीबाट ओलीसँगै हात हल्लाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो। दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए पनि मन भने ओलीतिर थिएन। कुनै गठबन्धनमा बस्न र त्यसबाट सरकार चलाउन सहज नभएसम्म त्यो टाढा जाँदैन। वास्तवमा ओलीसँगको दाहालको गठबन्धन सत्ता प्राप्तिका निम्ति मात्र थियो, हार्दिकता थिएन ।
प्रधानमन्त्री बनेको २० दिनपछि सम्पादकहरूसँगको बालुवाटार छलफलमा दाहालको देउवा प्रेम प्रष्ट देखिन्थ्यो। एक, कांग्रेसले दाहाललाई विश्वासको मत दिइसकेको थियो। दुई, उनलाई काममा सहज हुनुपर्ने वातावरण पनि आवश्यक थियो। दाहालले त्यो दिन आफूलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिइसकेको हुनाले ‘राष्ट्रिय सहमति’ भएको र त्यसअनुरूप आफूले व्यवहार गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व भएको बताएका थिए ।
दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचन गर्दा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताएका थिए। उनी एउटा कुरामा प्रष्ट थिए, त्यो के भने देउवा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुँदाहुँदै पनि केही पक्षबाट जालझेल भएको थियो। त्यही भएर उनले सम्पादकहरूसँग अनायासै भनेका थिए, ‘मलाई देउवाजीको माया लाग्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ओलीले दिए पनि त्यसको स्थायित्वका निम्ति देउवा आवश्यक छन् भन्ने दाहालले बुझेका हुन्। राजनीतिक सुझबुझ नहुने हो भने २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३२ स्थान मात्र ल्याएको दाहालको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भए पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख लगायतका पदमा कुनै सहमति नभएको बताएका थिए ।
सभामुख नेकपा (एमाले) का देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राना मगरले प्राप्त गरे पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनले ६१ दिनमै सत्ता समीकरण फेरिएको छ। गत मंसिर ४ को निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ दलको उपस्थिति भए पनि यसलाई रिङ्याउँने भूमिकामा भने प्रधानमन्त्री दाहाल र केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै देखिएका छन्। देउवाले आफूबाट बिग्रिएको राजनीतिलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमार्फत फेरि सोझ्याएका छन्। अन्यथा, आगामी पाँचै वर्ष कांग्रेस सत्ता राजनीतिबाट बाहिर पर्न सक्ने थियो। ओलीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एकछत्र आफ्नो भूमिका देखाउन थालिसकेका हुन्। धेरै नबोली राजनीतिक बाटो बदल्न सक्नेमा देउवा देखिएका छन् ।
दाहालका निम्ति ओलीले निर्माण गरेको गठबन्धन धेरै हिसाबले असजिलो रहेको हो। एक, ओली आफैँ उच्चस्तरीय संयन्त्रको नेतृत्वमा बसेर सरकार चलाउन तयार थिए। दुई, दाहालका निम्ति ओलीले तयार पारिदिएको गठबन्धन भएका कारण यसका प्रमुख पात्रहरू उनलाई सोधेर मात्र चल्न थालिसकेका थिए। सरकार गठनको सुरुका दिनमा केही मन्त्रीहरू ओलीको मन्त्रणा लिएर मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने गरेका थिए। दाहालसँग मन्त्रिपरिषद्मा तिनले विरोध प्रकट गर्नसमेत थालिसकेका थिए ।
वामपन्थीहरूबीच गठबन्धन भएर सरकार चलाउने अभ्यास यसअघि नै असफल भइसकेको छ। उनीहरूले सरकार मात्र होइन दल पनि चलाउन सकेनन्। बल्ल बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न हुने अवस्था रह्यो। अदालतको आदेशले दलको नाम फेरिए पनि एकै ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था बनाउन ओली असफल रहे। तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायतको गठबन्धनले निकै सहज ढंगले निर्वाचनसम्म सरकार चलाएको हो। त्यति मात्र होइन, निर्वाचनका बेला पनि तिनले आपसी समझदारीमै अघि बढ्नसमेत सम्भव भएको हो ।
मुलुकको संविधान र निर्वाचन प्रणालीका आधारमा कुनै एउटा दलको मात्र सरकार बनाउन सम्भव छैन। यस्तो बेला गठबन्धन सरकार बन्ने हो। गठबन्धन चलाउने संस्कृति र संस्कारको विकास नहुने हो भने पटक-पटक असफलता भोग्नुपर्ने हुन्छ। सरकार फेरिइरहन सक्छन्। आफूले पालो पुगेर अर्कोलाई छाड्ने बेलामा जहिल्यै गडवडी गरेका कारण आपसी अविश्वास धेरै छ। यस्तो अविश्वासको वातावरण कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा सहज हुने गरेको देखिएको छ। त्यही भएर अहिले पनि आठदलीय गठबन्धन बन्न सम्भव भएको हो। दाहालाई विश्वासको मत दिएपछि निरन्तर रूपमा देउवाले खेलेको भूमिकाका कारण नयाँ गठबन्धन बन्न र चल्न सम्भव भएको हो ।
यस्तो गठबन्धन बनेर मात्र मुलुकमा देखिएको अविश्वासको वातावरण सुध्रिँदैन। पहिलो, सबै दलका प्रमुख नेता आफूले सहमति गरेका पक्षमा इमानदार हुन सकेनन् भने फेरि अहिलेकै अविश्वास रहन्छन्। दोस्रो, दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बनेन भने तेस्रो पक्षको प्रवेश हुन्छ। यसपटक पनि राजनीतिक दलबाट होइन, बाहिरबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने धारणा व्यापक बनेको थियो। त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि राष्ट्रपति बन्न सक्ने विचार अगाडि नआएको होइन। पहिल्यै एकपटक प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल भइसकेको छ ।
फेरि मुलुक दुई महिनाअघिकै स्थितिमा फर्किएको छ। पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहने र सत्ताकै खेलमा अधिकांश समय व्यतीत हुँदा भने आमनागरिकमा उत्साह कम हुन सक्छ। झण्डै ६ महिनादेखि मुलुक निर्वाचनमय छ। कसले कसलाई झुक्यायो र कसले कसरी पद पायो भन्ने चर्चापरिचर्चा भइरहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि काम हुन थाल्यो भने अहिलेको आलोचना कम हुन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनकै निम्ति पनि अहिले जति चर्चा र चासो छ, त्यस्तो हुनु नपर्ने हो। आलंकारिक राष्ट्रपतिको पदसमेत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने भन्दा बढ्ता महत्त्वको देखिएको छ। राष्ट्रपतिलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका निम्ति प्रयोग गर्ने परिपाटीले यस्तो भएको हो। अब बन्ने राष्ट्रपतिले यसअघिका राष्ट्रपतिले बसाउन नसकेका परम्परा बसाउनु आवश्यक छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नयाँ राष्ट्रपतिले सुरुमै साइरन हटाउने र जतिबेला पनि ट्राफिक जाम गराउने परिपाटी बन्द गराउन सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने आमनागरिकले दिने सम्मान बढ्छ। अन्यथा, राष्ट्रपति बन्ने व्यक्तिले सबै भन्दा धेरै गाली खाने अवस्था अहिले मुलुकमा छ ।
अबका पाँच वर्ष मुलुकको लोकतन्त्र टिक्ने वा नटिक्ने बाटो तय गर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। अहिले सत्ता राजनीतिमा आफ्नो समय व्यतीत गरिरहेका मुख्य नेताहरू पाँच वर्षपछि सक्रिय रहने सम्भावना कम छ। त्यसैले अहिलेको यो अन्तिम मौकालाई देश घुमाइरहेका यी शीर्षले कसरी सदुपयोग गर्ने हुन्रु प्रतीक्षा भइरहेको छ। आफू पनि डुब्ने र लोकतन्त्रलाई पनि धराशायी बनाउने कि यसलाई अझ बलियो बनाउने तिनकै हातमा छ ।
