असार २१, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधि सभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उक्त विधेयक २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि ०७७ असार ९ गते प्रतिनिधि सभामा समितिको प्रतिवेदन पेश भएको थियो ।
संसद्मा पेश भइसकेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर मात्रै विधेयक फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ती मन्त्रीका अनुसार नागरिकता विधेयकमा रहेका बिबादित विषय झिकेर फेरि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी छ । प्रतिनिधि सभामा पुगेको समितिको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा बैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा नेपाली काँग्रेसका सांसद र मधेश केन्द्रित दलका सांसदहरूले यो प्रावधानको विरोध गरेका थिए । मंगलबार मात्रै नेकपा (बहुमत) सहित ६ कम्युनिस्ट पार्टी/मोर्चाले माइतीघर मण्डलामा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक जलाउँदा प्रहरीले दमन गरेको छ । राष्ट्रघाती विधेयक जलाउँदा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो ।
विधेयक जलाउन उपस्थित ६ दलका पाँच सयभन्दा बढी नेता–कार्यकर्तालाई नेकपा (बहुमत) का कार्यालय सदस्य गम्भीर, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता परी थापा र नेकपा माक्र्सवादीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, नेकपा (मसाल) केन्द्रीय समन्वय समितका रामबहादुर बुढा र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चाका तर्फबाट साध्यबहादुर भण्डारीले सम्बोधन गरेका थिए । वक्ताहरूले दलाल पुँजीवादी शासकहरूले देशलाई फिजी बनाउन लागेको भन्दै सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदाय र शक्तिलाई राष्ट्रियता रक्षाका लागि शक्तिशाली सङ्घर्षमा उत्रिन आह्वान गरेका थिए । उनीहरूले नागरिकता विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए ।
