असार १, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले कमजोर स्रोत तथा खर्च क्षमता र संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको वर्तमान समयलाई भुलेको र संघीय संसद र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई मात्र विशेष रुपमा सम्झिएको देखिन्छ । निर्वाचनलाई दृष्टि दिंदा धेरै तह र तप्कालाई रिझाउन खोजिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र यसमा देखिएका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्याहरु समाधान गर्न ठोस कार्यक्रमहरु भने ल्याएका छैनन् ।
केही सकारात्मक प्रयासका बाबजुद समग्रमा अहिलेको सघन समस्याबारे बजेट बेखबर जस्तै देखिन्छ । र सबैलाई खुशी पार्न खोज्दाखोज्दै पनि सामाजिक सुरक्षाले समेटिने बाहेकका तल्लो तहका जनताको जीवनस्तर उजिल्याउन यसले कुनै प्रकाश छरेको छैन ।
सरकारले बजेट मार्फत थोक–थोकमा खुशी बाँड्ने प्रयत्न गरेको छ । निजामती,प्रहरी,सैनिक,शिक्षक लगायतका सरकारी कर्मचारीहरुको तलब बढाउन सरकारले मन सानो गरेको छैन; सबैको १५ प्रतिशत वृद्धि गर्दा सबैभन्दा तल्लो तहको कार्यलय सहयोगीकै तलब तलब ३ हजार ५ सय २० रुपैयाँले बढेको छ । मध्यम वर्गलाई प्रफुल्ल तुल्याउन आयकरको सीमा बढाएर अविवाहितका लागि ५ लाख र विवाहितका लागि ६ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । नेपालीको औसत उमेर बढिरहेका बेला वृद्धभत्ता पाउनेको उमेरहद ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झारेको छ । अरु, कार्यकर्ता रिझाउने वितरणमुखी कार्यक्रमहरु उत्तिकै छन् ।
यत्ति हुँदाहुँदै पनि जो सरकारी पेशामा छैनन्, रोजगार पनि छैनन् र सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र पनि पर्दैनन्, तिनीहरु भने बजेटका सुविधाबाट रित्तै छन् । साधारणजनले त बरु अरुलाई दिइएको सेवा,सुविधा तथा छुटको मार खेप्नुपर्ने भएको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर कम,कर्मचारीको तलब वृद्धि, आयातित सामग्रीमा भन्सार दर बढाउने लगायतका कार्यक्रमले मूल्यवृद्धि बढाएको छ, तर अन्तराष्ट्रिय घटना तथा परिदृश्यका कारण सृजित मूल्यवृद्धि कम गर्ने उपाय अपनाउने प्रयास गरिएको छैन । एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउने घोषणा गरिएको छ । प्रतिसिलिन्डर १८ सय रुपैयाँ रहेको ग्यासको अनुदान हटाए २७ सय रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न ग्यास हटाउँदै विधुतीय उपयोग गर्ने नीति आफैंमा सकारात्मक छ, तर आजैका दिनमा विधुतीय चुलोले मात्र सबै नेपालीको चुलो चल्ने गरी पूर्वाधार विस्तार भइसकेको छैन । पूर्वातयारी तथा बिनापूर्वाधार बजेटमा घोषणा गरिएको यस्तो कार्यक्रमले सृजित मूल्यवृद्धिको मार तल्लो तहमै बढी पर्छ, जसबारे बजेट सचेत देखिन्न ।
स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विधुतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने र विधुत पहुँच बाहिर रहेका घरपरिवारका लागि सुधारिएको चुलो वितरण गर्ने त भनिएको छ, तर यसलाई कसरी लागू गरिन्छ र वितरित चुलोहरुको गुणस्तर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले मात्र यसको प्रभावकारिता निर्भर गर्छ । सरकारले किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कृषि कर्जा कार्यक्रम सकारात्मक लाग्छ, तर विगतका वर्षहरुमा यस्ता कार्यक्रमबाट वास्तविक किसानहरु लाभन्वित नभएको परिप्रेक्ष्यमा कार्यान्वयनबिनै यो कार्यक्रमबारे पनि अहिल्यै यसै भन्न सकिन्न ।
लोकप्रिय बन्न खोज्दा बजेटको आकार नै ठूलो भएको छ, चालु वर्षको बजेट घटाउँदै १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान गरेका अर्थमन्त्रीले त्यसमा ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि गरी आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका छन्, सीमित स्रोत र कमजोर खर्च क्षमताको बेवास्ता गरेका छन् । बजेटमा अवास्तविक आँकडा राख्नु, वितरणको क्षेत्रमा शतप्रतिशत तर दूरगामी महत्वका कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयन नहुनु आफैंमा अनुत्तरदायी कदम हो । यस्तै, बजेटमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ स्रोत प्राप्त हुने सरकारी लक्ष्य पत्यारिलो लाग्दैन । राजस्वबाहेक प्रायः लक्ष्य विगतको बजेटले कहिल्यै भेटाउन सकेको छैन
बजेट बाँडफाँडमा समेत प्रगति छैन, पुँजीगत हिस्सा विगतमा जस्तै छ । बजेटको पाँच भागको एक भागजति मात्र विकाशमा खर्र्चिएर मुलुकलाई समुन्नतिको मार्गमा प्रवेश गराउन संभव छैन । शिक्षा बजेटले पनि गत वर्षजस्तै ११ प्रतिशत पनि छुन सकेको छैन, जबकि शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त रकम नछुट्ययाईकन मानव विकाश संभव छैन । अर्थतन्त्रको मूल समस्याका रुपमा रहेको व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले स्वदेशी उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनका लागि केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर यस्ता कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ, टुंगो छैन । उधोग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भनिएको त छ तर यो प्रावधानको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
यथोचित लागू गरिएको खण्डमा सार्वजनिक खर्च कटौतीको घोषणा भने सकारात्मक छ । विकास समिति ऐन — २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिने; प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिका समिति, बोर्ड,प्रतिष्ठान र आयोगजस्ता निकाय गठन गर्न निरुत्साहित गरिने; संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने भनिएको छ, जसलाई सरकारले व्यवस्थित रुपमा लागू गर्नुपर्छ । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा शतप्रतिशत थप रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने गरी कडाइ गरिनु पनि समयोचित छ ।
समग्रमा भन्दा, पहिलो त, यो बजेट ‘लोक’ रञज्कका साथसाथै औसत र तदर्थवादी प्रकृतिको छ । दोस्रो, अध्यधिक ठूलो आकारको बजेट धेरै हिसाबले आफैंमा अनुत्तरदायी छ । तेस्रो, निश्चित वर्गले पाउने छुट, सुविधा र वितरण चुनाव लक्षित हुन्, जसले सृजना गर्ने मूल्यवृद्धिको मार आम सर्वसाधारणले भोग्नुपर्नेछ । चौथो, पूर्वाधार क्षेत्रमा खास नयाँ कार्यक्रम छैनन्, भएका कार्यक्रमहरु समेत हावादारी छन् । र पाँचैं, आयात प्रतिस्थापन तथा स्वदेशी उत्पादन वृद्धिको प्रयास सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । तसर्थ यो बजेटबाट मुलुकको रुपान्तरण त सम्भव छैन नै, साबिककै समस्या पनि हल हुने छाँट छैन । मुख्य कुरा, बजेटमार्फत सार्वजनिक भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा खास—खास समूहबाहेक आम आकांक्षा र मुलुकको आवश्यकताको प्रतिविम्ब भेटिन्न ।
