वैशाख ७, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई व्याख्या गर्दै स्थानीय तहको ठेक्का–पट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । अन्यत्र ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन अब रोकावट हुने छैन । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा ठेक्कापट्टामा संलग्न उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने प्रावधानमाथि केही द्विविधा थियो । त्यसलाई सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले ठेक्कापट्टा भएको स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन नपाइने आदेश जारी गरेको छ । आफ्नो मतदाता नामावली भएको बाहेकका स्थानीय तहमा ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन नरोकिने आदेशमा उल्लेख छ ।कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यावसायिक कारोबार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जुन स्थानीय तहमा मतदाता नामावली छ सोही स्थानीय तहमा मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार आफ्नो स्थानीय तहका ठेक्कामा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउने भएको छ । तर, ठेक्कापट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन रोक लगाउने आयोगको निर्णय भने संविधानअनुकुल नभएको फैसलामा उल्लेख छ । यादप श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
