वैशाख १०, काठमाडौँ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेको शिक्षक/कर्मचारीलाई कारबाही गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८१ वैशाख ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार केन्द्रले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न इकाईहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत हरिबहादुर श्रेष्ठले ७७ वटै जिल्लाका इकाईलाई परिपत्र गर्दै कारबाही गर्न भनेका हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले केन्द्रलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । सोही आधारमा केन्द्रले इकाइहरूलाई परिपत्र गर्दै अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न भनेको हो ।
राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान साथै उच्च अदालत पाटनको रिट नं. ०७८–०४०८, निर्णय नं. ३३६ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु शिक्षा मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यस्ता शिक्षक/कर्मचारीहरूलाई पदबाट हटाई त्यसको जानकारी मन्त्रालय जानकारी गराउन भनेको थियो । आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि देशभरका स्थानीय तहलाई समेत केन्द्रले अनुरोध गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको उक्त निर्णयमा भने शिक्षक कर्मचारीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
कक्षा १२ सम्मको अध्यापन गराउने देशभर चार लाख २० हजार शिक्षक छन् । तीमध्ये अधिकांश विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक सङ्गठनहरूमा आबद्ध छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अनुसार देशभर महासङ्घमा आबद्ध र सम्बद्ध गरी १५ वटा संस्थाहरू छन् । तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दल निकटका संस्थाहरू हुन् ।
हाल नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक सङ्घ, नेकपा एमाले एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ लगायतका शिक्षक सङ्गठनहरू क्रियाशील छन् ।
