0 COMMENTS

चैत २१, काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारका तीन मन्त्रीमाथि सहकारी ठगीमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । गृहमन्त्री रविसँगै उनकै दलका उपसभापति तथा श्रममन्त्री डीपी अर्याल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता जलस्रोतमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतमाथि समेत सहकारी ठगीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । रास्वपाका सह–महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी समेत सहकारी ठगीबारे सिआइबीको अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् ।

रवि पोखराको सुर्यदर्शनदेखि बुटवलको सुप्रिम सहकारीसम्मको अनुसन्धानमा पहिल्यै प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिएका थिए। सुर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धानमा परेको पूरक जाहेरीमा उनको नाम पोलिएको छ नै । सबै सहकारीमा जीवी राई संलग्न देखिएपछि सिआइबीले काठमाडौँमा रहेको स्वर्णलक्ष्मीदेखि चितवनको सहारासम्मको अनुसन्धान गरेको थियो । सिआइबीले जीवी राई जोडिएको सहकारीको अनुसन्धानको क्रममा हर्बोको कार्यालयमा छापा मारेर केन्द्रीय सर्भर समेत फेला पारेको थियो । सिआइबी अनुसन्धानमै रहँदा सत्ता गठबन्धन बदलिएसँगै रवि गृहमन्त्रीको रूपमा आए। त्यसपछि सिआइबीको जीवी केन्द्रित अनुसन्धान रोकिएको छ ।

पूर्व एआइजी छविलाल जोशीको घरमा लुकाएर राखेको अवस्थामा फेला परेको सर्भरमा कारोबारबारे महत्त्वपूर्ण विवरणहरू फेला परेको अनुसन्धानरत स्रोतले खुलाएको थियो। अहिले अनुसन्धानबारे सिआइबीका अधिकारी बोल्न समेत चाहँदैनन् । अनुसन्धानको नेतृत्व गरेकी सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यको सुन छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई कारण देखाएर सरुवा भइसकेको छ ।

रास्वपाका उपसभापति डिपीदेखि उर्जामन्त्री बस्नेतसम्म जोडिएको सहकारी हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था हो । यसको वर्तमान अध्यक्ष पनि जीवी राई नै थिए । सो सहकारीका बचतकर्ताहरूले रकम नपाएको भन्दै निवेदन दिएपछि सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर छानबिनका लागि सिआइबीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । सो सहकारीमा वचतकर्ताहरुको चार करोड रकम रहेको र सो फिर्ता नभएको देखिन्छ । उर्जामन्त्री रहेका बस्नेत सो सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष रहेको खुलेको छ । बस्नेतपछि उनको श्रीमती सत्या पहाडी अध्यक्ष भइन्। तेस्रो अध्यक्ष सूर्यबहादुर गुरुङ भए। गुरुङपछि जीवी राई अध्यक्ष भएका थिए ।

गुरुङ अध्यक्ष रहेको बेलामा श्रममन्त्री अर्याल उपाध्यक्ष रहेको खुलेको छ । रास्वपाका सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी पनि गुरुङकै कार्यसमितिमा सञ्चालक सदस्य थिए। अनुसन्धानको क्रममा २०७९ असोज २२ सम्म अर्याल र बुर्लाकोटी सहकारीको पदाधिकारी नै रहेको पुष्टि भएको छ। त्यसपछि जीवी अध्यक्ष भए । उनीहरू सञ्चालकमा दोहोरिएनन् । सहकारी विभागले सिआइबीलाई असोज २५ गते हाम्रो नयाँ सहकारी संस्थाका बचतकर्ताबाट बचत फिर्ता नपाएको भनेर विभागमा उजुरी दिएको भन्दै सञ्चालकहरू राखेर बचत रकम फिर्ता गराउने लिखित सहमति गराए पनि काम नगरी संस्था नै बन्द गरेको भन्दै पत्र पठायो ।

संस्था बन्द गरेर सञ्चालकहरू विभागको सम्पर्कमा नआएको भन्दै पत्रमा संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूले सहकारी ऐन अनुसारको कसुर गरेको देखिएको भन्दै असोज २५ को निर्णय अनुसार अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएको उल्लेख छ । विभागले चैत ११ गते मात्र सो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै सो सहकारीमा रहेको बचतबारे विभागमा जानकारी दिन चैत १६ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ । आवश्यक फिल्डहरु* चिन्ह लगाइएका छन् ।