पुस २२, काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई भारतको पूर्ण उपनिवेश बनाउने षड्यन्त्रको गोटी बनेर काम गरेको छ । प्रचण्डले आफ्नो निहित सत्ता स्वार्थका लागि देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई दाउमा हालेका छन् । नेपालमा भारतले समान्तर सत्ता (सरकार) चलाउन पाउने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय नै गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । भारतीय दूताबासले नेपालमा आफूखुशी २० करोडसम्मका परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गम्भिर राष्ट्रघात मात्रै होइन, देशको सार्वभौमिकता नै भारतलाई सुम्पने खालको राष्ट्रविरुद्धको अपराध गर्न पुगेको छ । ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’का नाउँमा भारतले आफूखुशी बजेट बाँड्न पाउने गरी दिइएको स्वीकृति वा सम्झौताको नेपालले कति ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिदै जानेछ ।
भन्नलाई राज्यका निकायहरुसँग समन्वय र स्वीकृति लिएर योजना छनौट हुने भनिए पनि आजसम्म भारतीय दूताबासले त्यसको कुनै परिपालना गरेको छैन र नेपाल सरकारसँग भारतीय दूताबासलाई नेपालको कानुनको अधिनमा ल्याएर निर्देशन दिने हैसियत पनि छैन । किन कि यहाँको सत्ताको चाबी नै भारतीय दूताबाससँग हुन्छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु, तिनका नेताहरु, यहाँको सेना, प्रहरी, अदालत, कर्मचारी सबै राज्यसञ्चालनका मुख्य नेतृत्वहरुले जब भारतीय विस्तारवादी शासकहरुसँग एक स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रको हैसियतमा शिर ठाडो पारेर राष्ट्रहितमा कुरा गर्ने कुनै ल्याकत राख्दैनन्, तब देश थाहै नपाई पराधीन भइसकेको हुन्छ । हो– अहिले त्यस्तै महसुस सारा नेपालीहरुले गरिरहेका छन् ।
यहाँका नेताहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलाल चरित्रलाई राम्रोसँग बुझेका विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शासकहरुले यहाँका नेताहरुलाई ‘दलाल’कै हैसियतमा राखेर व्यवहार गर्ने गरेका छन् । जुन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भ्रमणमा राम्रैसँग देखियो । यहाँका नेताहरु भारतमा जाँदा मन्त्रीहरुलाई समेत भेट्न पाउँदैनन्, स्वयम् प्रधानमन्त्री जाँदा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट दिदैनन् । तर भारतीय विदेशीमन्त्रीले भने काठमाडौं ओर्लने वित्तिकै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई उनकै अनुकूलतामा भेट्न पाउँछन् । त्यति मात्र होइन देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री भइसकेका नेताहरु उनी बसेकै ठाउँमा लाइन लागेर भेट्न पुग्छन् । उनी विस्तारवादी शासकले उनीहरुलाई आफ्ना कारिन्दालाई जसरी निर्देशन दिन्छ, यसो गर, उसो गर भन्छ । नेपालका नेताहरु ‘हस् हजुर’को शैलीमा पेश हुन्छन् । अनि यहाँका क्रिकेटका खेलाडीहरुलाई नेपाल सरकार, यहाँका शासहरुसँग कसरी विश्वास हुन्छ ? त्यसैकारण उनीहरु विस्तारवादी शासकहरुलाई नै भेटर ‘सहयोगको याचना’ गर्न हिच्किचाउँदैनन् । विश्वकप खेलका लागि छनौट भएका खेलाडीहरुले भारतीय विदेशमन्त्रीलाई भेटेर सहयोग माग्दै गर्दा यहाँका शासकहरुलाई कुनै लाजा लाग्दैन । कुनै जिम्मेवारी बोध व्यक्त गर्दैन ।
भारतीय विस्तारवादले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र कब्जा गरिराखेको छ । नेपाल–भारत सीमा नियन्त्रण लगायत सीमा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सुझाब समेटिएको इपिजी प्रतिवेदन उसले बुझ्न मान्दैन । उल्टो उसले नेपालको लुम्बिनी कपिलवस्तु समेत आफ्नो तथाकथित अखण्ड भारतको नक्सामा गाभेर आफ्नो संसद भवनमै राख्दछ । नेपालको जलसम्पदामा उसैको एकाधिकार कायम छ । भारतीय उत्पादनको करिब ७० प्रतिशत बजार नेपालमा छ । भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा १०ः१ को अनुपातमा छ । खुल्ला सिमानाका कारण सीमा अतिक्रमण मात्रै होइन, दिनानुदिन जनसांख्यिक अतिक्रमण पनि भइरहेको छ । जनसांख्यिक अतिक्रमणलाई नै सहज हुने गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरिदिएको छ । अब २० करोडसम्मका परियोजना भारतीय दूताबासले नै आफूखुशी सञ्चालन गर्न पाउने भएपछि नेपालका स्थानीय तह, यहाँका राजनीतिक दल, संघ संस्था, सबै सिंहदरबारको सट्टा भारतीय दूताबास धाउने स्थिति आउँछ । देशमा विस्तारै सिंहदरबारमाथि लैनचौर दरबारलाई हावी गराउने र नेपालको स्वाधीनता पूर्ण रुपमा समाप्त पार्ने गम्भिर षड्यन्त्रअन्तर्गत नै २० करोडको सम्झौता भएको हो । यससँगै भारतको अग्नीपथ परियोजनान्तर्गत नेपाली युवाहरुलाई ४ वर्षे अवधिका लागि भारतीय सेनामा भर्ना हुन दिने पनि भित्री सहमति भएको स्रोतले दावी गरेको छ । अब भारतीय विस्तारवाद नेपाललाई हिन्दु गणतन्त्र घोषणा पनि उसकै असली दलाल प्रचण्डबाट गराउने पृष्ठभूमि तयारीमा लागेको छ । भारतको बुख्याँचाको रुपमा रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरेको राष्ट्रविरुद्धको यी अक्षम्य अपराधको मूल्य भावी सन्ततिले चुकाउनु पर्नेछ । त्यसैले आउनुहोस्, सबै मिलेर देशको स्वाधीनताका विरुद्ध भइरहेका यी गम्भिर षड्यन्त्रहरुको सशक्त विरोध एवम् भण्डाफोर गरौं र आम स्वाभिमानी नेपाली जनतामा अभूतपूर्व राष्ट्रिय जागरण पैदा गरौं !
